स्वरोजगार युवालाई निर्ब्याजी ऋण- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

स्वरोजगार युवालाई निर्ब्याजी ऋण

कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — चाँगुनारायण नगरपालिकाले मेयर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमअन्तर्गत स्वरोजगार युवालाई ३ लाख रुपैयाँ निर्ब्याजी ऋणको व्यवस्था गरेको छ । नगरका युवालाई उद्यमशीलता वृद्धि गरी स्वरोजगारतर्फ उन्मुख गराउन नगरपालिकाले निर्ब्याजी ऋण दिने कार्यक्रम थालेको हो ।

नगरपालिका र नेपाल बैंक लिमिटेडबीच नगरभित्रका तीन सय युवालाई निर्ब्याजी ३ लाख रुपैयाँ कर्जा दिने सम्झौता भइसकेको नगर प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले जनाए ।

स्वरोजगारका लागि राष्ट्रिय युवा परिषद्, नगरपालिका र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा सहजीकरणका लागि एक साता उद्यमशीलता तथा वित्तीय साक्षरता तालिमसमेत दिइसकेका छन् । नगरपालिकाले नगरभित्रबाट आवेदन परेका १ हजार २८ युवाबाट तीन सय जना छानेर तालिममा सहभागी गराएको थियो । उनीहरूलाई नेपाल बैंकले व्यावसायिक प्रस्तावका आधारमा र नगरपालिकाको जमानीमा ३ लाख रुपैयाँका दरले कर्जा दिनेछ । कर्जाको ब्याज भने नगरपालिकाले तिर्ने नगरपालिकाका सूचना अधिकारी सिद्धान्त न्यौपानेले बताए ।

नगरपालिकाको सिफारिस एवं उद्यमशीलतासम्बन्धी आवश्यक कागजातसहित प्रक्रिया पुर्‍याएर बैंकले ऋण उपलब्ध गराउने नेपाल बैंकका नायब कार्यकारी अधिकृत प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिए । चाँगुनारायण नगरले ‘मेयर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम निर्देशिका–२०७७’ तयार गरेर कार्यक्रम अघि बढाएको छ । कृषि, उद्योग र पर्यटन व्यवसायलाई आधार बनाई विदेशबाट फर्किएका तथा नगरमै रहेका बेरोजगार युवालाई निर्वाहमुखी परम्परागत कृषिलाई औद्योगिक तथा व्यावसायिक कृषिमा रूपान्तरण गर्ने, पर्यटन व्यवसायमा लगानी गरी भरपर्दो, विश्वसनीय पर्यटन व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्ने र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको थप विकास एवं प्रवर्द्धन गर्न तथा नवप्रवर्तनका आधारमा सञ्चालन हुने अन्य प्रतिफलमुखी बनाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । नगरपालिकामा दक्ष जनशक्ति तयार गर्नु, सीप र दक्षता विकास गरी नगरवासीको आय आर्जन वृद्धिमा टेवा पुर्‍याई जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन मेयर उद्यमशील कार्यक्रम ल्याएको जनाइएको छ ।

नगरले उपप्रमुखसँग महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम पनि सुरु गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र नगर क्षेत्रभित्रका ५ सय ७० महिलालाई निःशुल्क उद्यमशीलता तालिम दिइने नगर उपप्रमुख बिना बाँस्तोलाले बताइन् । ड्राइभिङ, ब्युटी पार्लर, कम्प्युटर, सिलाइकटाइ, बेतबाँस, मन्टेसोरी, बेकरी, कफी मेकिङ र मोबाइल/ल्यापटप बनाइने तालिम दिइने उनले बताइन् ।

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७७ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘बैंकिङ कसुरका नयाँ प्रवृत्तिले समस्या’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बढ्दो सूचना प्रविधिको विकाससँगै बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका नयाँ प्रवृत्तिले चुनौती थपेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । कतिपय चुनौती कानुनले पनि नसमेटेकाले नियन्त्रणमा समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।


बैंकिङ कसुर र सजायसम्बन्धी कानुन जारी भएपछि बैंकिङ कसुरजन्य क्रियाकलापको नियन्त्रणमा मद्दत मिले पनि पछिल्लो समयमा कसुरका नयाँ प्रवृत्तिले चुनौती थपेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ । त्यसका निम्ति विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘सूचना प्रविधिको विकाससँगै बैंकिङ कसुरका नयाँनयाँ प्रवृत्ति देखिन थालेका छन् । तिनको नियन्त्रणलाई विद्यमान कानुनले समेट्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसलै कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंक कानुन महाशाखाले २०७७ चैत १३ मा काठमाडौंमा ‘बैंकिङ कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा बैंकिङ सुपरिवेक्षण’ विषयक एकदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा बैंकिङ प्रणालीमा देखिएका कसुरलाई नियन्त्रण गर्दै वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बताए । त्यसका निम्ति राष्ट्र बैंक, सरकारी वकिल र नेपाल प्रहरीबीच प्रभावकारी समन्वय एवं सहकार्य हुनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘विगतमा हामीबीच समन्वयको अभावले कुनै समस्या उत्पन्न भएको छ भने त्यसमा सुधार गरौं,’ उनले भने, ‘अबको अन्तर निकाय समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै अघि बढ्ने हो ।’

सरोकारवाला सबै निकायको पारस्परिक समन्वय र सहकार्यबाट मात्रै बैंकिङ कसुर नियन्त्रणमा उपलब्धि हासिल हुने प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीको भनाइ छ । ‘हुन्डी र मौखिक माध्यमबाट हुने अन्य कारोबारले वित्तीय प्रणालीमा जोखिम सिर्जना गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सहकारी संस्थाको कारोबारलाई पनि प्रभावकारी नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७७ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×