बिमा शुल्कको १ प्रतिशत विपन्न वर्गलाई

अर्थ समिति बैठकमा बुधबार र बिहीबार प्रस्तावित बिमा ऐनबारे छलफल भएको थियो । ‘छलफलमा उठेका राय तथा सुझाव समावेश गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ,’ अर्थ समितिका सभापति कृणप्रसाद दाहालले भने, ‘प्रतिवेदनउपर छलफल गरी अन्तिम रूप दिन यही चैत १९ मा बैठक डाकेका छौं । सम्भवतः सोही बैठकमा विधेयक पारित हुन्छ । यसअघि २०७५ मा बिमा विधेयक संसद्मा दर्ता भएको थियो ।

नेपालमा क्षेत्रगत विकासका लागि धेरै कोष स्थापना भएका छन् । तीमध्ये प्रायको सही उपयोग भएको छैन । बरु यसरी संकलित धेरै कोषको दुरुपयोग भएको छ । ती अनुभवबाट पाठ सिकेर पृथक् खालको कोष बनाउन लागिएको अर्थ समितिकी सदस्य सांसद रामकुमारी झाँक्रीले बताइन् । ‘अहिले पनि विभिन्न क्षेत्रमा धेरै कोष छन् । तिनको औचित्य, उपयोगको विधि तथा प्रक्रियाबारे अन्योल छ,’ उनले भनिन्, ‘यही कारण ती कोषको उपयोगभन्दा पनि दुरुपयोग भएको देखिन्छ ।’

बिमा क्षेत्रमा स्थापना हुने कोषमा गलत प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने मापदण्ड तथा विधि पहिल्यै स्पष्ट पारिने उनले जानकारी दिइन् । ‘सर्वप्रथम त्यसलाई हामी कोष भन्ने मनसायमा छैनौं । अर्को छुट्टै नाम दिनेछौं,’ झाँक्रीले भनिन्, ‘उक्त रकम कसले कुनकुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाइने, कुनकुन क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नपाइने, सरकारले चाह्यो भने उपयोग गर्न पाउने कि नपाउने, लक्षित वर्गलगायत विषय स्पष्ट पारेर मात्र कोष बनाउँछौं ।’

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पनि बिमा ऐनमै समावेश गर्ने तयारी छ । हाल सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ट छुट्टै ऐनद्वारा सञ्चालित छ । सो ऐनलाई पनि कसरी नियमनको दायरामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा भएको छलफलमा बिमा ऐनलाई छाता ऐन बनाउने र सोही ऐनका आधारमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेबारे चर्चा भएको स्रोतले बताएको छ । ऐन पारित भएपछि हालको नियामक निकाय बिमा समिति ‘बिमा प्राधिकरण’ का नाममा रूपान्तर हुनेछ । तर हाल बिमा समितिका अध्यक्ष नै प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहनेछन् । यसअघि बिमा समिति प्राधिकरण बनेपछि साविकका अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सकिने व्यवस्था थियो । संशोधित विधेयकमा उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरी हालका अध्यक्ष नै उनको बाँकी कार्यकालसम्म प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहने व्यवस्था छ ।

प्रस्तावित बिमा विधेयकमा दण्ड, सजाय एवं जरिवानाको व्यवस्था पनि घटाइएको छ । संशोधनका क्रममा रहेको ठूलो धनराशिको शुल्क तथा जरिवाना कम गर्न अर्थ समितिले निर्देशन दिएको छ । ‘धेरै सजाय, जरिवाना मात्र गरेर भएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘निजी क्षेत्रलाई सधैं त्रासमा राखेर मात्र पनि भएन । थप लगानीका लागि उनीहरूलाई प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्‍यो ।’

प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए बिमा ऐन २०४९ र राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन २०२५ स्वतः खारेज हुनेछन् । बिमा ऐन २०४९ अन्तर्गत गठित हालको बिमा समिति पनि स्वतः खारेजीमा पर्छ । ‘ऐन प्रारम्भ भएपछि बिमा समिति स्वतः प्राधिकरणमा परिणत भएको मानिनेछ । समितिबाट जारी भएका नियम, विनियम, निर्देशन, दिएको आदेश वा भए गरेका काम कारबाही वा सजाय प्राधिकरणबाट गरेको मानिनेछ,’ प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।

हाल बिमा समितिको सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका एक–एक जना प्रतिनिधि, एक जना बिमा क्षेत्रका विज्ञ र बिमितमध्ये एक जना गरी पाँच जना रहने व्यवस्था छ । तीमध्ये अध्यक्षसहित तीन जना सरकार आफैंले नियुक्ति गर्छ । बाँकी दुई जना पनि सरकारकै कर्मचारी हुन् । यस्तो बोर्डले गर्ने काम कारबाहीलाई पनि विश्वास गर्न नसकेर सरकारले सबै अधिकार कटौती गर्नु राम्रो नभएको र यो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको मर्मविपरीत रहेको पञ्चवर्षीय वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिका एक मस्यौदाकारले बताए । अपेक्षित रूपमा बिमा पहुँच विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ व्यवस्थाले झनै प्रतिकूल परिस्थिति ल्याउने ती अधिकारीको दाबी छ ।