निगमले चिनियाँ जहाज भाडा वा बिक्री गर्न पाउने

मध्य असारमा चिनियाँ जहाज नउडाउने निर्णय गर्ने निगमलाई अर्थको सहमति महिनौं लामो सरकारी कागजी प्रक्रियापछि बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निगममा पठाएको मन्त्रालयका सहसचिव तारानाथ अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताए । ‘अर्थले चिनियाँ जहाज ग्लोबल टेन्डर गरेर लिजमा दिनु, लिज प्रक्रियाबाट टुंगो नलागे बिक्री गर्नु भन्ने सहमति दिएको छ’, प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव अधिकारीले भने ।

अर्थ र पर्यटनले चिनियाँ जहाजबारे गरेको निर्णयबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले शुक्रबार निगमले संचालक समितिको बैठक डाकेको छ । निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेले चिनियाँ जहाज उडाउँदा वार्षिक संचालन घाटा ५० करोड हाराहारीसम्म हुने गरेको कारण देखाउँदै पाँचवटै जहाजलाई मध्य साउनदेखि ग्राउन्डेड गर्ने निर्णय गत असारमा गरेका थिए । निगमले असार १६ गते सबै चिनियाँ जहाज नउडाउने निर्णय गर्दै पर्यटन मन्त्रालयलाई आफ्नो निर्णय सदर गरिदिन पत्राचार गरेको थियो । तर, पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले यो विषयमा पन्छिँदै अर्थलाई पत्राचार गरेका थिए । अर्थले थुप्रैपटक निगम र पर्यटन मन्त्रालयलाई जहाज उडाउन नसक्नुका कारणबारे पत्राचार गर्दै अन्तिम निर्णय दिन सकिरहेको थिएन ।

गत मंसिर १८ गते तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले अर्थलाई चिनियाँ जहाज भाडामा दिन वा भाडामा जान नसक्ने भए कूटनैतिक माध्यमबाट फिर्ता पठाउने विषयमा सहमति मागेका थिए । उनले यी दुबै विकल्पबाट जहाज व्यवस्थापन हुन नसकेमा चिनियाँ जहाज जे-जस्तो अवस्थामा छन् त्यही अवस्थामा बिक्री गर्न निगमलाई अधिकार प्रत्योजन गराउन अर्थको सहमति माग्दै पत्राचार गरेका थिए ।

• नेवानिका ५ चिनियाँ जहाज ग्राउन्डेड हुँदै
  

अर्थले करिब चार महिनापछि निगमलाई लिजमा दिन वा बिक्रिका लागि अधिकार दिएको छ । त्यस्तै यी जहाज बिक्री गर्ने चिनियाँ कम्पनी एभिक इन्टरनेश्नलले कात्तिक ३ गते बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा राजदूतसँग भेट गरी वार्ताको माध्यमबाट चिनियाँ जहाजबारे समस्या समाधान गर्न इच्छा देखाएको थियो । तर, यस विषयमा अर्थ र पर्यटन दुबै मन्त्रालयले मौनता प्रकट गरेको स्रोतले बतायो । अर्थले अहिले सहमति जनाएका दुइटा विकल्प पनि निगमका महाप्रवन्धक डिमप्रसाद पौडेलले मंसिर ३ गते बुझाएका चार वटा रायमध्येका हुन् ।

निगमलाई चीनले सुगम भेगको उडानका लागि ५७ सिट क्षमताका दुई वटा एमए–६० र दुर्गम तथा हिमाली भेगको उडानका लागि १९ सिट क्षमताका चारवटा वाई१२–ई विमान ०७१ पछि पटक-पटक गरी ६ वटा जहाज उपलब्ध गराएको थियो । यी जहाजको लागत मूल्य ४ अर्ब ३३ करोड हो । चीनले एउटा एमए–६० र एउटा वाई१२–ई अनुदानमा दिएको थियो भने बाँकी चारवटा सहुलियतपूर्ण ऋणमा उपलब्ध गराएको थियो । तर, निगमले यी विमान उडाउँदा अत्यधिक इन्धन खपत, अन्य जहाजको तुलनामा यात्रु क्षमतामा गिरावट, चिनियाँ पक्षबाट पार्टपूर्जा, तालिमा असहयोग लगायतका आरोप लगाउँदै यी जहाज उडाएर ०७१ यताका ६ वर्षमा २ अर्ब ३० करोड नजिक घाटा ब्यहोर्नु परेको दाबी गर्दै यी जहाज ग्राउन्डेड गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निगमले १० पटक विभिन्न सुक्ष्म अध्ययन गरेको प्रतिवदेनको सार र १५ पटक संचालक समितिको बैठकमा यसै विषयमा यी जहाजबारे मात्रै छलफल भएको उल्लेख गर्दै साउन १६ पछि बाँकी रहेका ५ वटा चिनियाँ जहाज नउडाउने निर्णय गरेको थियो । एउटा वाई १२ ई चैतमा नेपालगन्ज विमानस्थलमा दुर्घटना भई काम नलाग्ने भइसकेको छ । निगमलाई यी जहाज खरिद गरिदिने अर्थ मन्त्रालय थियो । उस्ले यी जहाज चिनियाँ सरकारी कम्पनी एभिक इन्टरनेश्नल होल्डीङ करपोरेशनबाट खरिद गरिदिएको थियो । ०६८ मंसिरमा दुई फरक कम्पनीले उत्पादन गरेका ५७ सिट क्षमताका दुई वटा एमए–६० र १९ सिट क्षमताका चारवटा वाई१२–ई विमान बिक्रीका लागि एभिकले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो । एभिक चीन सरकारका उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्ने एजेन्ट कम्पनी हो ।