५ प्रतिशत  ब्याजदरको कर्जामा व्यवसायीको अनिच्छा

‘कर्जा पाउन पुर्‍याउनुपर्ने मापदण्ड नै निकै कठिन भए,’ उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘लचिलो व्यवस्था नराख्दासम्म व्यवसायीले कर्जा लिन सक्ने अवस्था छैन ।’ कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायलाई निरन्तरता दिनकै लागि उक्त कर्जा कार्यक्रम ल्याइए पनि कार्यविधिमा कडा व्यवस्था रहेकाले समस्या भएको उनले बताए । ‘हालसम्म निकै कम २/४ जना व्यवसायीले मात्र कर्जा लिएका छन्,’ उनले थपे, ‘थोरैले मात्र ऋण लिनु पैसा नचाहिएर नभई प्रावधान कडा भएर हो ।’ यी विविध कारणले नै कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीको व्यवसाय निरन्तरतामा सघाउने उद्देश्यले ल्याइएको पाँच प्रतिशत ब्याजदरको कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बताइएको छ ।

कार्यक्रम घोषणा भएको ९ महिनासम्म पनि यो शीर्षकमा निकै कम मात्र कर्जा प्रवाह भएकाले यसको प्रभावकारितामै प्रश्न उठेको हो । कोभिडका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिले शिथिल बनेको व्यावसायिक क्षेत्रलाई प्राण दिन भन्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरी ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । बजेट कार्यान्वयनमा आएको करिब ५ महिनापछि गत मंसिर ५ मा मात्र कार्यविधि जारी भएको हो ।

बजेटमा कार्यक्रम घोषणा भएपछि कोभिड–१९ बाट प्रभावित मन्दीमा रहेका व्यवसायले पुनर्जीवन पाउने भन्दै यसलाई निकै सकारात्मक रूपमा हेरिएको थियो । निजी क्षेत्रले पनि निकै प्रशंसा गरेको थियो । तर कार्यक्रम लागू भएपछि भने अनपेक्षित परिणाम देखियो । कार्यक्रम घोषणा भएको ९ महिनासम्म पनि नगन्य संख्यामा मात्र कर्जा प्रवाह भयो । राष्ट्र बैंकका अनुसार कार्यक्रममा हालसम्म ९ जना ऋणीले मात्र कर्जा लिएका छन् । यसअन्तर्गत ५ करोड १६ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । ३ वटा बैंकले मात्र ऋण दिएका छन् । कार्यविधि व्यावहारिक हुन नसक्दा धेरै उद्योगी व्यवसायीले ५ प्रतिशत ब्याजदरको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा लिन नसकेको नेपाल उद्योग परिसंघको बैंकिङ समितिका संयोजक अनलराज भट्टराईको भनाइ छ । ‘कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार कागजात पुर्‍याउनै गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘कार्यविधिका जटिल व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

प्रायः व्यवसायहरू आफ्नै ढंगले सञ्चालन भएकाले सबै व्यवयायीले कार्यविधिका व्यवस्था पूरा गर्न नसक्ने उनले बताए । धेरै व्यवसायीले कर्जा पाउने अवस्था बनाउन लक्षित समूहसँग छलफल गरी कार्यविधि परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा धेरै प्रवाह हुन नसकेको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक पनि जानकार छ । ‘के कारणले कर्जा जान सकेन एकपटक अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान बन्दै गएकाले कर्जा माग पनि बढ्दै जाला भनेर हेरिरहेका छौं ।’

कोभिडबाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पयर्टन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि प्रभावकारी ढंगले कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले कार्यविधि जारी गरेको हो । कार्यविधिमा सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था छ । सोही कोषमार्फत कोभिड प्रभावित व्यवसायीले सुपथ ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त गर्छन् । राष्ट्र बैंकले कोष सञ्चालन गर्छ । यही प्रक्रियाअनुसार राष्ट्र बैंकमा कोष स्थापना भइसकेको छ । ‘कोषमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ प्रतिबद्धता र त्यसको आधा रकम जम्मा भइसकेको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

यता बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने उद्योगी व्यवसायीबाट कर्जा माग कम आएकाले यो कर्जा सुविधा लिने ऋण कम देखिएको बताए । ‘वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलताले गर्दा ब्याजदर न्यून छ । योसँगै धेरै उद्योगी व्यवसायीले पुनर्कर्जा सुविधा पनि लिएका छन्,’ उनले भने, ‘यसकारण व्यवसायीबाट धेरै कम मात्र व्यावसायिक निरन्तरता कर्जाको माग आएको हो ।’