२८३ पालिकामा छैन कालोपत्रे सडक- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

२८३ पालिकामा छैन कालोपत्रे सडक

पुल र सडक कालोपत्र गर्न २ खर्ब बजेट आवश्यक
भएका सडक पनि हिउँदमा चल्ने, बर्खामा बन्द हुने
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — मुलुकभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये २ सय ८३ वटामा अहिलेसम्म कालोपत्रे सडक नभएको पाइएको छ । कतिपय पालिकाको केन्द्रसम्म जोड्ने सडकसमेत नभएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । जसले गर्दा आवतजावतमा स्थानीयले कष्ट भोग्नुपरेको छ ।


भएका सडक पनि गुणस्तरीय छैनन् । ती हिउँदमा मात्र चल्ने तर बर्खामा प्रायः बन्द हुने किसिमका छन् । यी पालिकामा बाह्रै महिना चल्ने सडक नपुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । केन्द्रबाट सदरमुकामसम्म पनि कालोपत्रे सडक पुगेको छैन । सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्न संघीय सरकार, प्रदेश र पालिकाहरूले पनि बजेट राख्ने गरी योजना अगाडि बढाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत चैत १ मा सात वटै प्रदेश समेटेर पालिकालाई केन्द्रसँग जोड्ने सडकको सुरुवात गरेका थिए । उनले त्यति बेला भनेका थिए, ‘सर्वसाधारणलाई विश्वासै गर्न गाह्रो हुने गरी पूर्वाधार विकास गर्छौं ।’ उनले भनेजस्तो अहिले नै विश्वास दिलाउने गरी काम सुरु भइसकेको भने छैन । अहिले कुन पालिकामा सडक पुगेको छैन, कुनकुनमा कालोपत्रे सडक छ भन्नेबारे छानबिन गर्ने काम भइरहेको छ ।

सडकका लागि आवेदन माग गरिएको मन्त्रालयका योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख विष्णुदत्त गौतमले जानकारी दिए । जसमा ३ सय ९२ वटा पालिकाबाट सडक निर्माणदेखि मर्मतसम्म गर्न भन्दै माग आएको छ । ‘तर २ सय ८३ भन्दा बढी पालिकामा सडकको समस्या छैन भन्ने हाम्रो अनुमान छ,’ गौतमले भने, ‘केही पालिका कालोपत्र सडकले जोडिइसकेको भए पनि थप कालोपत्र र सडक मागेका छन् ।’ अहिले सबै पालिकाका सडकको अवस्थाबारे बुझ्ने काम जारी रहेको उनको भनाइ छ । ‘२ सय ८३ स्थानीय तहमा करिब चार हजार किमि सडक कालोपत्र गर्नुपर्ने छ, जुन सडकमा ११ सय पुल पनि निर्माण गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘दुवै काम गर्न करिब २ खर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।’ अहिले संघ, प्रदेश र पालिकाबीच समझादरीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने काम जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । केहीको भइसकेको छ भने केहीको जारी रहेको योजना महाशाखा प्रमुख गौतमले जानकारी दिए ।

‘अब सडकहरूको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने काम सुरु हुनेछ,’ गौतमले भने, ‘कतिपयको पहिल्यै बनिसकेको पनि हुन सक्छ, त्यसलाई पुनः हेरेर फाइनल गर्छौं ।’ उनका अनुसार असारसम्म पूर्वतयारी सके अर्को आर्थिक वर्षबाट काम सुरु हुनेछ । सुरु भएको पाँच वर्षभित्र काम सक्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ । सबै पालिकामा कालोपत्रे सडक निर्माण गरिनेछ । जसमा प्रदेश र पालिकाको पनि लगानी हुनेछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनअन्तर्गत विभागको आयोजना कार्यालयहरूले आयोजनाको कार्यान्वयन गर्नेछन् । मन्त्रालयका अनुसार सातै प्रदेशमा विभागअन्तर्गतका कार्यालय स्थापना भइसकेका छन् ।

‘आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश र पालिकाका पनि प्राविधिक कर्मचारी खटाउन मिल्नेछ,’ उनले भने, ‘पहिल्यै कालोपत्रे सडक पुगिसकेका पालिकामा भने सडक बनाइने छैन ।’ सडक मर्मत गर्ने र फेरि दोहोर्‍याएर कालोपत्र गर्ने तत्कालको योजना नरहेको मन्त्रालयले जनायो । ‘अहिलेको प्राथमिकता जुन पालिकामा कालोपत्रे सडक पुगेको छैन, त्यसमा पुर्‍याउने भन्ने नै हो,’ गौतमले भने, ‘सर्भे गरेर सबै हेरिसकेपछि केही पालिका थप हुन पनि सक्नेछन् ।’ जुन पालिकामा कच्ची र ग्राभेल सडक छ, त्यसलाई कालोपत्र गरिनेछ । ‘अहिलेसम्म ट्र्याक पनि नखुलेको पालिका पनि छन् । तिनमा पहिले ट्र्याक खोलेर सडक बनाई कालोपत्र गरिनेछ,’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माणको काम सुरु गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।’ सडकका लागि भने माग धेरै आएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले सबै पालिकासँग केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेस गर्न गत पुसमा आह्वान गरेको थियो । त्यति बेला पालिकाहरूले सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । कार्यविधिअनुसार १० किलोमिटरसम्मको सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारले ६५, प्रदेशले १० र पालिकाले २५ प्रतिशत योगदान गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै १० देखि २० किमिसम्म लम्बाइ भएका सडक निर्माणमा संघले ७०, प्रदेशले १० र पालिकाले २० प्रतिशत योगदान गर्ने भनिएको छ । २० किमिभन्दा लामो सडक बनाउन संघीय सरकारले ७५, प्रदेश सरकारले १० र पालिकाले १५ प्रतिशत रकम साझेदारी गर्नेछन् ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७७ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘उपत्यकालाई मेलम्चीले धान्दैन’

अहिले मेलम्चीको पानी आएको छैन, पाइप परीक्षण मात्र गरिएको हो : केयूकेएल
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — लमजुङका अर्जुन भुजेल काठमाडौं सुकेधारामा कोठा लिएर बस्न थालेको १० वर्षभन्दा बढी भयो । कोठामा बस्दा उनलाई सधैं पानीकै समस्या हुन्छ । त्यसैले पानी आउने दिन कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । साताअघि भने अचानक धारामा अघिपछिभन्दा ठूलो पानी आयो ।

पानी नियमित आएपछि पाँच जनाको उनको परिवार आश्चर्यमा पर्‍यो । ‘काठमाडौं आएर बसेको लामो समय बित्यो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म यति ठूलो र धेरै पानी आएको थाहा थिएन ।’ पानी लगातार आएपछि उनी मात्र होइन, छिमेकसमेत चकित बने ।

जति बेलै धारामा पानी आएपछि प्रायःले मेलम्चीको पानी आएको लख काटे । पानी धेरै भएपछि केहीले त नालीतिर तर्काइदिए पनि । काठमाडौंमा जीवन गुजार्न जति संघर्ष गर्नुपर्छ, पानी पाउन त्यति नै कठिन छ । यही बेला धारामा कलकल पानी आएपछि उपत्यकाका प्रायः सर्वसाधारण दंग बने । केही दिनअघि कोटेश्वरस्थित सूर्यकोटमा त पाइपबाट फोर्ससहित पानी आयो । घर जलमग्न अनि पाइप भएको सडक हिलाम्मे बन्यो । पर्खाल भत्कियो भन्दै खिचिएको भिडियो सामाजिक सञ्जाल ट्विटर, फेसबुकमा भाइरल बन्न पुग्यो । उच्च फोर्समा पानी आउँदा मेलम्चीबाट आएको भनिए पनि त्यो वास्तविकता नभएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले प्रस्ट्याएको छ ।

सुरुङ सञ्चालन परीक्षणका लागि पानी हालिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले जानकारी दिए । अहिले पानी सुरुङमै छ । ‘परीक्षण सञ्चालनको एउटा कार्यविधि छ, जसमा दुई महिना परीक्षणको समय लाग्ने उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘हरेक अडिट बेसमा सीसी क्यामेरा राखिएको छ, त्यसबाटै पानी कहाँ पुग्यो भनेर हेर्ने गरिन्छ ।’ अहिले अम्बाथानबाट पानी अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘सुन्दरीजलसम्म पानी आइपुग्न परीक्षण थालिएको मितिबाट करिब १७ दिन लाग्नेछ,’ उनले भने, ‘सुरुङले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ/सक्दैन भनेर यकिन गर्न समय लाग्नेछ ।’ सुरुङको परीक्षण गत फागुन १० मा गरिएको हो । यसको समय दुई महिनाको हो । यसमा विज्ञहरूले हेरिरहेका छन् । ‘सुरुङले राम्ररी काम गरे यसलाई नियमित रूपमा अगाडि बढाउँदै लगिनेछ,’ पन्तले भने, ‘तर वितरण गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो होइन, सुन्दरीजलसम्म पानी ल्याइदिने र प्रशोधन गरिदिने मात्र हो ।’ त्यसपछि पानी थोक वितरण प्रणालीमा जानेछ । उनका अनुसार त्यसपछि मेलम्ची उपआयोजना–२ र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले बनाएको पाइपलाइनमा पानी पुग्नेछ । पानी ट्यांकीमा जम्मा गरिनेछ । जम्मा भएको पानी वितरण गर्ने कार्यक्रम काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) को हो ।

‘दुई महिनासम्म सबै कुरा हेरिनेछ,’ उनले भने, ‘विज्ञहरूले सबै हेरेर सुरुङ सञ्चालन गर्न लायक छ भन्ने भयो भने सुन्दरीजलबाट उपलब्ध गराइनेछ ।’ अहिले उपत्यकामा मेलम्चीको पानी आएको कुरा गलत रहेको पन्तको दाबी छ । ‘भर्खर सुरुङमा परीक्षण गर्दै गरेको पानी कसरी काठमाडौं आइपुग्छ,’ उनले भने, ‘मेलम्चीको पानी आयो भनेर गलत प्रचार गरिएको छ, त्यसो होइन ।’

अहिले मेलम्चीको पानी वितरण सञ्जाल परीक्षणको काम भइरहेको केयूकेएलका प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईले बताए । ‘पानीका लागि बिछ्याइएका पाइपको ज्वाइन्ट ठीक छ/छैन भनेर हेर्न परीक्षण गरिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले पानीको प्रेसर थाम्छ/थाम्दैन, त्यो पनि हेरिन्छ ।’ कतै ज्वाइन्टमा फल्ट भए पानी लिकेज भएर निस्किने गरेको उनको भनाइ छ । त्यसलाई पुनः मर्मत गरिनेछ । ‘त्यही उद्देश्यका लागि परीक्षण गरिएको हो,’ उनले भने, ‘मेलम्चीको पानी अहिले आइसकेको छैन ।’ मेलम्चीको पानीका लागि विस्तार गरिएको पाइपको परीक्षण गर्दा पानी आएकाले सबैलाई मेलम्चीको पानी आएको भान भएको उनले जानकारी दिए । पाइप बिछ्याउँदै र बिछ्याइसकेपछि पानी हालेर परीक्षण गर्ने नियम नै हुन्छ । मेलम्चीबाट नै पानी आएपछि त्यसको भोल्युम ठूलो हुने राईको भनाइ छ ।

उपत्यकामा दैनिक पानीको माग ४३ करोड लिटर छ । ‘तर ग्राहकको धारामा सुक्खा सिजनमा पनि करिब १० करोड लिटर पानी पुर्‍याउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘पहिलो फेजमा मेलम्चीबाट प्राप्त हुने १७ करोड लिटर पानी हो ।’ जुन जोडेर सुक्खा सिजनमा २७ करोड लिटर पानी पुग्नेछ । ‘यसलाई हेर्दा जति माग छ, फुलफिल गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘तर पनि प्रतिदिन १७ करोड लिटर पानी थपिँदा यसले पहिलाको भन्दा स्थिति धेरै सहज बनाउनेछ ।’

काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका करिब ५० लाख जनसंख्याले मेलम्चीको पानी उपभोग गर्न पाउने राईले बताए । अहिले कतै दिन बिराएर त कतै सातामा मात्र पानी वितरण हुने गरेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना २०५५/५६ बाट सुरु भएको हो । राष्ट्रिय गौरवको रूपमा रहेको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मै सकिनुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म निर्माण सकिएको छैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७७ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×