२८३ पालिकामा छैन कालोपत्रे सडक- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

२८३ पालिकामा छैन कालोपत्रे सडक

पुल र सडक कालोपत्र गर्न २ खर्ब बजेट आवश्यक
भएका सडक पनि हिउँदमा चल्ने, बर्खामा बन्द हुने
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — मुलुकभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये २ सय ८३ वटामा अहिलेसम्म कालोपत्रे सडक नभएको पाइएको छ । कतिपय पालिकाको केन्द्रसम्म जोड्ने सडकसमेत नभएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । जसले गर्दा आवतजावतमा स्थानीयले कष्ट भोग्नुपरेको छ ।


भएका सडक पनि गुणस्तरीय छैनन् । ती हिउँदमा मात्र चल्ने तर बर्खामा प्रायः बन्द हुने किसिमका छन् । यी पालिकामा बाह्रै महिना चल्ने सडक नपुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । केन्द्रबाट सदरमुकामसम्म पनि कालोपत्रे सडक पुगेको छैन । सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्न संघीय सरकार, प्रदेश र पालिकाहरूले पनि बजेट राख्ने गरी योजना अगाडि बढाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत चैत १ मा सात वटै प्रदेश समेटेर पालिकालाई केन्द्रसँग जोड्ने सडकको सुरुवात गरेका थिए । उनले त्यति बेला भनेका थिए, ‘सर्वसाधारणलाई विश्वासै गर्न गाह्रो हुने गरी पूर्वाधार विकास गर्छौं ।’ उनले भनेजस्तो अहिले नै विश्वास दिलाउने गरी काम सुरु भइसकेको भने छैन । अहिले कुन पालिकामा सडक पुगेको छैन, कुनकुनमा कालोपत्रे सडक छ भन्नेबारे छानबिन गर्ने काम भइरहेको छ ।

सडकका लागि आवेदन माग गरिएको मन्त्रालयका योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख विष्णुदत्त गौतमले जानकारी दिए । जसमा ३ सय ९२ वटा पालिकाबाट सडक निर्माणदेखि मर्मतसम्म गर्न भन्दै माग आएको छ । ‘तर २ सय ८३ भन्दा बढी पालिकामा सडकको समस्या छैन भन्ने हाम्रो अनुमान छ,’ गौतमले भने, ‘केही पालिका कालोपत्र सडकले जोडिइसकेको भए पनि थप कालोपत्र र सडक मागेका छन् ।’ अहिले सबै पालिकाका सडकको अवस्थाबारे बुझ्ने काम जारी रहेको उनको भनाइ छ । ‘२ सय ८३ स्थानीय तहमा करिब चार हजार किमि सडक कालोपत्र गर्नुपर्ने छ, जुन सडकमा ११ सय पुल पनि निर्माण गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘दुवै काम गर्न करिब २ खर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।’ अहिले संघ, प्रदेश र पालिकाबीच समझादरीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने काम जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । केहीको भइसकेको छ भने केहीको जारी रहेको योजना महाशाखा प्रमुख गौतमले जानकारी दिए ।

‘अब सडकहरूको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने काम सुरु हुनेछ,’ गौतमले भने, ‘कतिपयको पहिल्यै बनिसकेको पनि हुन सक्छ, त्यसलाई पुनः हेरेर फाइनल गर्छौं ।’ उनका अनुसार असारसम्म पूर्वतयारी सके अर्को आर्थिक वर्षबाट काम सुरु हुनेछ । सुरु भएको पाँच वर्षभित्र काम सक्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ । सबै पालिकामा कालोपत्रे सडक निर्माण गरिनेछ । जसमा प्रदेश र पालिकाको पनि लगानी हुनेछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनअन्तर्गत विभागको आयोजना कार्यालयहरूले आयोजनाको कार्यान्वयन गर्नेछन् । मन्त्रालयका अनुसार सातै प्रदेशमा विभागअन्तर्गतका कार्यालय स्थापना भइसकेका छन् ।

‘आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश र पालिकाका पनि प्राविधिक कर्मचारी खटाउन मिल्नेछ,’ उनले भने, ‘पहिल्यै कालोपत्रे सडक पुगिसकेका पालिकामा भने सडक बनाइने छैन ।’ सडक मर्मत गर्ने र फेरि दोहोर्‍याएर कालोपत्र गर्ने तत्कालको योजना नरहेको मन्त्रालयले जनायो । ‘अहिलेको प्राथमिकता जुन पालिकामा कालोपत्रे सडक पुगेको छैन, त्यसमा पुर्‍याउने भन्ने नै हो,’ गौतमले भने, ‘सर्भे गरेर सबै हेरिसकेपछि केही पालिका थप हुन पनि सक्नेछन् ।’ जुन पालिकामा कच्ची र ग्राभेल सडक छ, त्यसलाई कालोपत्र गरिनेछ । ‘अहिलेसम्म ट्र्याक पनि नखुलेको पालिका पनि छन् । तिनमा पहिले ट्र्याक खोलेर सडक बनाई कालोपत्र गरिनेछ,’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माणको काम सुरु गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।’ सडकका लागि भने माग धेरै आएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले सबै पालिकासँग केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेस गर्न गत पुसमा आह्वान गरेको थियो । त्यति बेला पालिकाहरूले सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । कार्यविधिअनुसार १० किलोमिटरसम्मको सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारले ६५, प्रदेशले १० र पालिकाले २५ प्रतिशत योगदान गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै १० देखि २० किमिसम्म लम्बाइ भएका सडक निर्माणमा संघले ७०, प्रदेशले १० र पालिकाले २० प्रतिशत योगदान गर्ने भनिएको छ । २० किमिभन्दा लामो सडक बनाउन संघीय सरकारले ७५, प्रदेश सरकारले १० र पालिकाले १५ प्रतिशत रकम साझेदारी गर्नेछन् ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७७ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुधारोन्मुख चिया निर्यात

रूस, अमेरिका, युरोप र जापान चिया निर्यात गर्ने उद्योग औंलामा गन्न सकिन्छ ।
राजु चौधरी, पर्वत पोर्तेल

काठमाडौं/काँकडभिट्टा — करिब १२ वर्षदेखि नेपाली चिया निर्यात गर्दै आएको झापाको ‘नेचर हिमालय चिया उद्योग’ ले इलाममा अर्को उद्योग स्थापना गर्दै छ । विश्वव्यापी कोरोना भाइरसले धेरै सामग्रीको कारोबारमा गिरावट ल्याइरहँदा चिया निर्यातमा भने कुनै असर परेन । अर्कोतिर रुससहित विश्वबजारमा चियाको माग निकै बढ्न थालेपछि चारदेखि पाँच वटासम्म उद्योग स्थापना गर्ने तयारी रहेको उक्त उद्योगका सञ्चालक बद्री केसीले बताए ।


‘चालु आर्थिक वर्षबाट नेपालको चिया भारतपछि सबैभन्दा बढी रुसमा निर्यात भएको छ,’ उनले भने, ‘विश्वमै सबैभन्दा बढी चियाको प्रयोग गर्ने मुलुक रसिया भएको र त्यहाँ नेपाली चियाको माग बढ्न थालेकाले हामी थप लगानी र उद्योग विस्तारको गृहकार्यमा जुटेका हौं ।’ गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का उपाध्यक्षसमेत रहेका केसीले सन् २००९ देखि रुससहित विभिन्न देशमा चिया निर्यातको काम गरिरहेका छन् । ‘सुरुमा दुई वर्ष श्रीलंकाका प्राविधिक नेपाल ल्याई चिया प्रशोधन गर्ने काम नेपालीलाई सिकायौं,’ उनले भने, ‘अहिले नेपालीले नै चिया तयार गर्ने काम गर्छन् । वर्षमा तीन लाखदेखि चार लाख किलो चिया उत्पादन गरिरहेका छौं । योसहित अन्य उद्योगबाट खरिद गरेको चिया पनि निर्यात गरिरहेका छौं ।’

रुससहित अन्य मुलुक निर्यात गर्न नेचर हिमालयका लगानीकर्ताको समूहले ‘कुमारी’ ब्रान्ड विश्वबजारमा लिएर हिँडेका छन् । कुमारीजस्तै इलाम फिक्कलको गोर्खा टी इस्टेटले सन् २००९ देखि आफ्नो उत्पादन निरन्तर जर्मनी निर्यात गरिरहेको छ । जर्मनीका १ सय २५ सहरमा ‘सुन्दरपानी’ ब्रान्डमा बिक्ने गरेको छ । कोरोना कहरकै समयमा कम्पनीले साउनदेखि माघभित्र ५ करोड २७ लाख रुपैयाँको अर्थोडक्स चिया जर्मनी निर्यात गर्‍यो । अघिल्लो वर्ष ४ करोड ६५ लाखको चिया जर्मनी पठायो । ‘युरोप, अमेरिकामा माग छ । तर गुणस्तर दिन सकिरहेका छैनौं,’ गोर्खा टी इस्टेटका सञ्चालक उदय चापागाईंले भने ।

नेपाली चियालाई युरोप र अमेरिकामा पहिचान दिने उद्देश्यसहित स्थापित हिमालयन टी प्रोड्युसर कोअपरेटिभ (हिमकोप) का संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका चापागाईंले भने, ‘कुल उत्पादनको करिब ६० प्रतिशत युरोप र जापान निर्यात हुन्छ ।’ नेचर हिमालयन टीले पनि चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा करिब ३ करोडको चिया रुस निर्यात गर्‍यो । ‘युरोपियनहरू स्वास्थ्यप्रति सजग छन्, वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित र स्वस्थकर चियामा उनीहरूको रुचि छ,’ चापागाईंले भने, ‘उच्च पहाडी भेगमा उत्पादित मौलिक स्वादको अर्थोडक्स चियाका पारखी तेस्रो देशमा बढ्न थालेका छन् ।’

हिमकोपका अनुसार रुस, अमेरिका, युरोप र जापान चिया निर्यात गर्ने उद्योगहरू पूर्वमा औंलामा गन्न सकिन्छ । झापाको नेचर हिमालयन र इलामको गोर्खासहित धनकुटाको गुराँसे र जुन टी इस्टेट, पाँचथरको कञ्चनजंघा टी इस्टेट र इलामकै हिमालयन सांग्रिलाले अर्थोडक्स चिया अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रान्स, क्यानडा, फिनल्यान्ड, चेकोस्लोभाकिया आदि मुलुकमा निर्यात गरिरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म पूर्वी नाकाबाट २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको चिया निर्यात भएको मेची भन्सार कार्यालय प्रमुख भन्सार अधिकृत ध्रुवराज विश्वकर्मा बताउँछन् । ‘२ अर्ब ५८ करोडमध्ये करिब ९ करोडको चिया तेस्रो मुलुक निर्यात भयो । बाँकी सबै भारत पठाइएको छ,’ उनले भने ।

पछिल्लो महिना चियाको निर्यात उत्साहजनक रूपमा बढेको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षमा खुम्चिएको चियाको निर्यात व्यापार चालु आर्थिक आर्थिक वर्षको सात महिनामा ह्वात्तै बढेको छ । सात महिनामा निर्यात साढे ६३ प्रतिशत बढेको छ । गत एक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको तुलना गर्दा पनि निर्यात बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो सात महिनामा १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको भन्सार कार्यालयको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ ।

करिब ८० प्रतिशत भारतमै निर्यात हुने गरेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले जानकारी दिएको छ । बाँकी चीन, जापान, जर्मनी, अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय रुस र खाडी मुलुकमा पनि निर्यात भइरहेको छ । ‘विगतमा सामान्य गतिमा निर्यात भइरहेको थियो । तर कोभिडपछि निर्यातको आकार बढेको छ,’ बोर्डका प्रवक्ता दीपक खनालले भने, ‘कोभिडको एक–डेढ महिना उत्पादन र प्रशोधनमा असर पर्‍यो, कार्गो/सिपिङमा पनि समस्या भयो । आन्तरिक मौज्दात बढ्यो । तर चार/पाँच महिनायता निर्यात ह्वात्तै बढेको छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३ अर्ब २० करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो । २०७६/७७ मा भने निर्यात २ अर्ब ७८ करोड २८ लाख रुपैयाँमा खुम्चिएको भन्सार कार्यालयको तथ्यांक छ । अहिले निर्यात पुनः बढेको हो । मुलुकमा मुख्यतः सीटीसी र अर्थोडक्स चिया उत्पादन हुन्छ ।

बोर्डका अनुसार सीटीसी चियाको मुख्य बजार भारत हो । नेपाली चिया भारत निर्यात भएपछि उसले आफ्नो ब्रान्ड बनाएर बिक्री गरिरहेको चिया उद्यमीहरूले बताएका छन् । ‘नेपालबाट भारत जान्छ । तर भारतीय व्यवसायीले प्रशोधन अनि रि–प्याकिङ गरी आफ्नो ब्रान्ड राखी पुनः अर्को देश निर्यात गरिरहेका छन्,’ बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘सिधै सम्पर्क गरेर नेपाली व्यवसायीले ससानो परिमाणमा जर्मनी, अमेरिका र जापान पनि पठाउने गरेका छन् ।’ बोर्डका अनुसार पछिल्लो समय सीटीसी चियाको माग नेपालमा पनि बढ्दो छ । अर्थोडक्सको माग भने तेस्रो मुलुकमा बढी छ ।

मुलुकभर मुख्यतः ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, ललितपुर र रामेछापमा व्यावसायिक चिया खेती हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालमा २७ हजार ७ सय ३२ हेक्टरमा चिया खेती भएको बोर्डको तथ्यांक छ । उक्त क्षेत्रफलबाट २५ हजार २ सय टन चिया उत्पादन भएको थियो । चिया खेतीका लागि सबैभन्दा बढी किसान इलाममा संलग्न छन् । किसानले वार्षिक १० करोड ८० हजार टन हरियो पत्ती उत्पादन गर्छन् । चियाको हरियो पत्ती भने सबैभन्दा बढी झापामा उत्पादन हुने बोर्डले जनाएको छ ।

चिया उच्च निर्यात गर्न सकिने वस्तु भएकाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसलाई तुलनात्मक लाभको वस्तुका रूपमा राखेको छ । तर उत्पादन तथा निर्यात सन्तोषजनक छैन । व्यावसायिक खेती हुन नसक्दा माग भए पनि पर्याप्त मात्रामा उत्पादन र निर्यात हुन सकेको छैन । गुणस्तरीय उत्पादन पनि गर्न सकिएको छैन ।

चिया निर्यातका क्रममा युरोप, अमेरिकालगायत मुलुकमा भन्सार छुटको सुविधा छ । तर त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको उद्योगी केसीले बताए । ‘छुटका विषयमा कतिपयलाई जानकारी नै छैन । थाहा पाएका व्यवसायीले पनि छुट लिन धेरै झन्झट पाउने गरेका छन्,’ केसीले भने, ‘त्यसका लागि नेपाल सरकारले जीएसपी प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्छ । भन्सारले छाप लगाइदिनुपर्छ । तर विडम्बना यहाँको छाप पटकपटक परिवर्तन हुन्छ । परिवर्तित छाप युरोपियन युनियनलाई अपडेट गराउनुपर्छ । सिल दाँजेर हेरेपछि सुविधा दिन्छन् । नभए दिँदैन ।’

छुट सुविधाका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य नगरेको उनको गुनासो छ । छुट सुविधा सदुपयोग गर्न सके नेपालले अझै धेरै निर्यात गर्न सक्ने धेरै ठाउँ छ । ‘निर्यातका लागि यहाँ पनि विभिन्न समस्या छन् । विदेशी आएर नेपाली सामान लगेर नेपालकै नाममा ब्रन्डिङ गरिदेलान् भन्ने छैन । हामीले नै काम नगरी हुँदैन,’ उनले भने । नेपाली उत्पादनका लागि सरकारले नै ससाना समस्या सामधान गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बोर्डले भने चिया निर्यात बढाउन चीनसँग जीटूजीलगायतका काम भइरहेको जनाएको छ । अर्थोडक्स चिया ब्रान्डिङका लागि चियाको लोगो सार्वजनिक गरिएको बोर्डको भनाइ छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि लोगो दर्ता गराएका छौं । भारतमा भइसकेको छ । अमेरिकामा हुने क्रममा छ,’ बोर्डका प्रवक्ता खनालले भने, ‘युरोपियन युनियनसँग पनि कूटनीतिक तरिकाले फेरि छलफल बढाइरहेका छौं ।’ करिब दुई वर्षदेखि दूतावासमार्फत कूटनीतिक पहलसमेत थालिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७७ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×