आफूखुसी जग्गा प्लटिङ- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आफूखुसी जग्गा प्लटिङ

स्वीकृतिबिना प्राकृतिक संरचनाको ख्याल नगरी बनेको प्लानिङलाई मान्यता नदिने नगरपालिकाहरुको दाबी
लिला श्रेष्ठ

भक्तपुर — सरकारले अनुमतिबिना जग्गा प्लटिङमा रोक लगाए पनि जग्गा व्यवसायीले आफूखुसी त्यो काम गरिरहेको पाइएको छ । भिरालो जग्गामा जथाभावी डोजर लगाइएको छ । खोला, राजकुलो अनि सडकको ख्याल नगरी सार्वजनिक/पर्ती जग्गा अतिक्रमण गरेर आफूखुसी रूपमा जग्गा व्यापारीले प्लानिङ गरिरहेका छन् । जिल्लाको चाँगुनारायण नगरका नौ वटै वडाका डाँडा र भिरालो जग्गाको उत्खनन भइरहेको छ ।

चाँगुनारायण नगरपालिका–९ ताथली छापमा जग्गा व्यापारीले अव्यवस्थित रूपमा गरेको प्लटिङ । तस्बिर : लीला श्रेष्ठ/कान्तिपुर

स्थानीय तहको नेतृत्व लिएका जनप्रतिनिधिले जग्गा विकास, जग्गा प्लटिङ कार्यविधि तथा निर्देशिकाका नाममा व्यवसायीलाई मापदण्ड विपरीत प्लटिङको मौन स्वीकृति दिइरहेका छन् । ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिको आडमा भूमाफियाले जताततै डोजर आतंक मच्चाइरहेका छन्,’ चाँगुनारायण नगरपालिका–९ ताथली छापकी सावित्री थापाले भनिन्, ‘सार्वजनिक जग्गा, सडक, खोला मिचेर पर्खाल लगाउने काम भएको छ, यस्तो अवस्थामा नगरपालिका भने मौन छ ।’

काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण र स्थानीय तहहरूसँग स्वीकृति नै नलिई मापदण्डविपरीत जग्गा प्लानिङ, माटो उत्खनन गर्ने क्रम बढ्दो छ । चाँगुनारायण र सूर्यविनायक नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा अव्यवस्थित जग्गा प्लानिङ भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण भक्तपुरका अनुसार २०६१ सालदेखि हालसम्म जिल्लाभर ४२ वटा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास आयोजनाले मात्र अनुमति लिएका छन् । तर प्लानिङका नाममा डोजर चलाइएका स्थानको गणना गर्ने हो भने एक सयभन्दा बढी पुगेको सरोकारवाला बताउँछन् । यसमा स्थानीय तहलगायत सम्बन्धित पक्षले अनुगमन गरेका छैनन् । वडाध्यक्षहरूले जग्गा घरघडेरीका लागि माटो खार्ने तथा सम्याउने भन्दै आफूखुसी रूपमा अनुमति दिने गरेको पाइएको छ ।

सूर्यविनायक नगरपालिकाको जग्गा प्लटिङ कार्यविधि–२०७४ र चाँगुनारायण नगरको जग्गा विकास निर्देशिका–२०७४ अनुसार जग्गा व्यवसायीले नगरपालिकाको कार्यविधिविपरीत एवं स्वीकृति नलिई प्लटिङ गरेका छन् । कार्यविधिअनुसार प्लटिङ गर्दा प्लटिङ नक्साको आवेदन नगरपालिकामा दर्ता भएको मितिले ७ दिनभित्र भवन इजाजत शाखाले स्थलगत सर्जमिन गरी सम्बन्धित सँधियार र रोहवरमा वडा कार्यालयका प्रतिनिधि तथा अन्य ७ जना व्यक्तिलाई समेत राखी प्रक्रिया पूरा गरी नगरपालिकामा पेस गर्नुपर्छ । प्लटिङ गर्न इजाजत प्राप्त भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले सम्बन्धित मालपोत/नापी कार्यालयबाट नगरपालिकामा पेस गरेको उक्त प्लटिङ नक्साका आधारमा प्रमाणित एवं आधिकारिक फाइल नक्सा बनाई नगरपालिकामा पेस गर्नुपर्छ । प्लटिङ इजाजत लिएपछि प्रस्तावित स्वीकृत नक्साबमोजिम बाटो, ढल, विद्युत् पोल, तार, कल्भर्ट, खुला जग्गा, हरियाली वृक्षरोपणसहितका सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणमा ५० प्रतिशत काम भइसकेपछि नगरपालिकाका प्राविधिकबाट स्थलगत निरीक्षण गरी प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा मात्र जग्गा खरिदबिक्रीको सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाइने प्रावधान छ ।

जग्गा प्लटिङ गर्दा मुख्य सडकबाट प्लटिङ गरिने जग्गासम्म जोड्ने बाटो अनिवार्य आठ मिटर चौडाइको हुनुपर्छ । अन्य सबै बाटा ६ मिटर चौडाइका रहनुपर्छ । खरिद–बिक्री गर्दा ६ मिटर बाटो फाइल नक्सामा कित्ताकाट गरी नेपाल सरकारका नाममा चढाउनुपर्छ । कुनै पनि बाटोको घुम्ती वा मोडको न्यूनतम अर्धव्यास बाटोको चौडाइभन्दा ३ दशमलव ५ मिटरभन्दा बढी चौडा भएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्लानिङ क्षेत्रभित्रका बाटा अनिवार्य ६ र १ दशमलव ५ सेटब्याक मिटर चौडाइका हुनुपर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । भूउपयोग तथा भूमि व्यवस्थापनका लागि नगरको आठौं नगरसभाले ‘चाँगुनारायण नगरपालिका भूमि (भूउपयोग तथा भूमि व्यवस्थापन) विधेयक–२०७७’ पारितसमेत गरेको छ । तर जग्गा व्यापारीले मापदण्डको बेवास्ता गर्दै प्लटिङ गर्दै आएका छन् ।

नगरपालिकाहरूले भने स्वीकृतिबिना प्राकृतिक संरचनाको ख्याल नगरी बनेको प्लानिङलाई मान्यता नदिने बताएका छन् । चाँगुनारायण नगर प्रमुख सोमप्रसाद मिश्र र सूर्यविनायक नगर प्रमुख वासुदेव थापाले अव्यवस्थित प्लटिङ क्षेत्रमा घरबाटोको सिफारिस नहुने र स्वीकृति नै नलिई प्लानिङ गरिएका जग्गा नकिन्न उपभोक्तालाई अनुरोध गरेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७७ १५:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णालीमा एमालेको समर्थन फिर्ता

प्रदेश प्रमुखले बिहीबार प्रक्रिया थाल्ने
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — एमालेले कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई सरकार गठनका लागि दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । वीरेन्द्रनगरमा बुधबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो ।

एमालेले २०७४ फागुनमा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शाहीलाई समर्थन दिएको थियो । उक्त धारामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने उल्लेख छ । एमालेका २० र माओवादी केन्द्रका १३ सांसदको समर्थनमा शाही २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । दुई पार्टी एकीकरण भएर नेकपा बनेपछि शाही नेतृत्वको सरकार धारा १६८ (१) मा रूपान्तरण भएको थियो । उक्त धारामा प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री हुने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्केपछि कर्णाली सरकार पुनः धारा १६८ (२) को अवस्थामा पुगेको थियो ।

एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बुधबार दिउँसो दलको बैठक बसेको थियो । बैठकमा २० (एक सभामुख) सांसदमध्ये १० जना उपस्थित रहेका दलका सचेतक गुलावजंग शाहले बताए । उनका अनुसार बैठकले एमालेका तर्फबाट सरकारमा गएका तीन जना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, दल रावल र नन्दसिंह बुढालाई पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

संसदीय दलको बैठकमा नेपाल समूहका सांसद सहभागी भएनन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीसमेत रहेका नेपाल समूहका नेता ज्वालाले बैठकलाई ‘गुटगत बैठक’ को संज्ञा दिँदै समर्थन फिर्ताको निर्णयप्रति असहमति रहेको बताए ।

‘औपचारिक सूचना नदिएर बोलाइएको गुटगत बैठकले गरेका भनिएका निर्णयप्रति हाम्रो असहमति छ,’ उनले फेसबुकमा भनेका छन्, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारप्रति हाम्रो समर्थन कायमै रहेको अवगत गराउँछौं ।’ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले समेत एक पक्षीय रूपमा गरिएको निर्णयका आधारमा आफू मन्त्रीबाट फिर्ता नहुने बताए । एमाले पूर्ववत् अवस्थामा फर्केको परिस्थितिमा विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर बैठक आह्वान गरी सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्नेमा एकलौटी ढंगबाट गरिएको उनको भनाइ छ । संसदीय दलमा भने कँडेलका पक्षमा बहुमत देखिएको छ । सचेतक शाहले संसदीय दलको विधानअनुसार प्रक्रिया पुर्‍याएर बहुमतबाट निर्णय गरिएकाले निर्णय कार्यान्वयन हुने बताए । एमालेमा सांसदहरूले गुट परिवर्तन गर्ने क्रम अहिले पनि जारी छ । नेपाल समूहमा रहेकी सुर्खेतकी पद्मा खड्का र दुई महिनाअघि ओली समूह छाडेका जुम्लाका पदमबहादुर रोकाया बुधबारको बैठकमा सहभागी भएका थिए । विगतमा ओली समूहमा रहेका मन्त्री बुढा र रावल भने बैठकमा सहभागी भएनन् ।

अब के हुन्छ ?

समथर्न फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ । अब उनीसँग राजीनामा दिने वा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने विकल्प छन् । माओवादी केन्द्र संसदीय दलकी सचेतक सीता नेपाली निर्णयबारे एमालेभित्रै विवाद भएकाले सरकार सुरक्षित रहेको बताउँछिन् । ‘समर्थन फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन हुने अवस्था आयो भने के गर्ने भन्नेबारे सोच्न सकिएला,’ उनले भनिन्, ‘एमालेको अवस्था स्पष्ट भयो भने बल्ल राजनीतिले नयाँ कोर्स लिन्छ होला ।’

सचेतक नेपालीले भनेझैं कर्णाली सरकारको भविष्य एमालेको नेपाल समूहले लिने आगामी कदममा निर्भर हुने देखिएको छ । बुधबारको निर्णय स्विकार्ने अवस्था आयो भने एमालेले राप्रपालाई साथमा लिएर नयाँ सरकार बनाउन सक्छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेलाई सरकार बनाउन थप एक सिट चाहिन्छ । एमाले एकमत हुन सकेन र नेपाल समूह मुख्यमन्त्री शाहीको बचाउमा लाग्यो भने कर्णालीको सत्ता समीकरणले नयाँ मोड लिन सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा एमालेले नेपाल समूहका सांसदलाई निलम्बन वा बर्खास्त गर्ने अवस्था आउनेछ । माओवादी केन्द्रले समेत एमाले प्रवेश गरेका सांसद धर्मराज रेग्मीलाई त्यस्तैखाले कारबाही गर्न सक्छ । कारबाहीको शृंखला सुरु भयो भने ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सदस्य संख्या ३० मा झर्न सक्छ । त्यो अवस्था निम्तिए प्रदेशसभाको तेस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस निर्णायक ‘पोजिसन’ मा पुग्नेछ । एमालेको ओली समूह र माओवादी केन्द्रको हैसियत करिब उस्तै (११/१२ सांसद) हुनेछ । ६ सदस्य रहेको कांग्रेस जोसँग मिल्छ, उही गठबन्धनको सरकार बन्नेछ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही यो सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो रहेको बताउँछन् । ‘त्यो परिस्थितिभन्दा अगावै पनि कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्ने अवस्था आयो भने हामी पछि हट्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘कांग्रेसको भूमिकाले प्रदेशको राजनीतिले सही ट्र्याक लिन्छ भने हामी तयारै छौं ।’ तर यो अवस्थाको निर्धारण एमाले, त्यसमा पनि नेपाल समूहको निर्णयले गर्ने उनले बताए ।

संविधानविद् विपीन अधिकारी संसदीय दलको बहुमत सदस्यको निर्णयबाट समर्थन फिर्ता लिइएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीलाई भन्नुपर्ने बताउँछन् । ‘दलका बहुमत सदस्यले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा विरोध गर्नुको वैधानिक अर्थ खासै हुँदैन,’ उनले भने, ‘बरु मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट आफूलाई विश्वास छ भन्ने देखाउनुपर्छ ।’ समर्थन फिर्ताको विषय प्रदेशसभामा पुग्यो भने हालको अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाहीले २१ जनाको समर्थन देखाउनुपर्नेछ, जुन उनका लागि निकै कठिन देखिन्छ । नेपाल समूहमा रहेका सबै सदस्यले ‘ह्वीप’ उल्लंघन गरे मात्र शाहीका लागि विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्छ ।

प्रदेश प्रमुखले बिहीबार प्रक्रिया थाल्ने

एमाले संसदीय दलका १० सांसदको हस्ताक्षरसहित समर्थन फिर्ताको निर्णय पाएपछि प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले बिहीबार मुख्यमन्त्री शाहीको मनसाय बुझेर प्रक्रिया थाल्ने भएका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने मनस्थिति बनाउनुभयो भने विश्वासको मतका लागि प्रक्रिया सुरु गरिनेछैन,’ प्रदेश प्रमुखका प्रमुख स्वकीय सचिव चूडामणि कलौनीले भने, ‘राजीनामा नदिई विश्वासको मत लिने मनसाय व्यक्त गर्नुभयो भने यो विषय प्रदेशसभामा प्रवेश गर्नेछ ।’ मुख्यमन्त्रीले संसद्बाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने उनले बताए । हाल कर्णाली प्रदेशसभाको अधिवेशन चलेको छैन । विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आए तत्कालै अधिवेशन आह्वान गरिने उनले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७७ १४:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×