१ खर्ब ३ अर्ब लगानीमा मल कारखाना

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालसहितको सहभागितामा आइतबार गरिएको मल कारखानाबारेको बिफिङमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक भएको कृषि सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।

‘रासायनिक मल कारखाना सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ । मन्त्रिपरिषद्मा छिट्टै पठाउने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘यो निर्णय ऐतिहासिक हो, अबको पाँच वर्षमा कारखाना स्थापना हुन सक्छ ।’ अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा कृषि र उद्योगमन्त्रीसहित गठित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्राराम्भिक अध्ययन समितिले आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको हो । उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारखानाबारे प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो । त्यस क्रममा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्न ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएको सचिव कार्कीले बताए । ‘नेपालमा मल कारखाना चाहिन्छ भन्नेमा सहमति भयो, अब अर्थमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रारम्भिक अध्ययनमा समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने सुझाएको थियो । ‘सुरु पुँजी लगानी, लगानी फिर्ता अवधि तथा नाफाका दृष्टिबाट प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना अन्य प्रविधिको तुलनामा उपयुक्त देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गरेमा मल आपूर्तिको दिगो समाधान हुने र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि भई मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सुरु लगानी १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ । अध्ययनका क्रममा प्राकृतिक ग्यासबाहेक वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधि र थर्मोकोल प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना पनि विकल्प हुन सक्ने बताइएको छ । वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने सचिव कार्कीले जानकारी दिए ।

‘१ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्राकृतिक ग्यासका लागि कच्चा पदार्थ भारतबाटै आयात गर्नुपर्छ । त्यही भएर दोस्रो विकल्पका लागि पनि अध्ययन गर्न निर्देशन पाएका छौं,’ सचिव कार्कीले भने, ‘यद्यपि तीन विकल्पमध्ये प्राकृतिक ग्यास नै उत्तम हो । हामीले त्यही सिफारिस गरेका छौं ।’ मलको चरम अभाव भएपछि कृषि मन्त्रालयले मल कारखाना स्थापनाका लागि अध्ययन गर्न तत्कालीन कृृषि सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले गत असोज अन्तिम साता तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाललाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले नेपालमा मल कारखाना खोल्न सम्भव रहेको र थप विस्तृत प्राविधिक अध्ययन गर्न सुझाएको थियो । युरिया मल उत्पादनका लागि उपयुक्त प्रविधि छनोट र त्यससँग सम्बन्धित आर्थिक विश्लेषणका लागि थप अध्ययन गर्न सम्बन्धित विषयका प्राविधिक/विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको थियो । सोही अनुसार गत कात्तिक २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्नका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रहेको समिति गठन गरेको थियो ।

यही अध्ययन समितिले आइतबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको हो । प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि लगानी बोर्डमार्फत काम अगाडि बढ्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडालिटीमा मल कारखाना स्थापना गर्ने परियोजना सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने पनि समितिको सुझाव छ ।

स्वदेशमै कारखाना स्थापना भए वार्षिक करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा प्रयोग गरेर रासायनिक मल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने र किसानले समयमा मल नपाउने अवस्था अन्त्य हुनेछ । नेपालमा प्राकृतिक ग्याास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्दा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदान रकम बचत हुन सक्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । सरकारले किसानलाई रासायनिक मल खरिदमा अनुदान उपलब्ध गराउन चालु आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । अघिल्लो वर्ष भने १० अर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । नेपालमा करिब ८ लाख टन मलको माग छ । तर वार्षिक औसतमा आधा पनि आपूर्ति हुन सकेको छैन ।