स्याटेलाइट राख्न ५ परामर्शदाता अन्तिम सूचीमा

प्राधिकरणले आह्वान गरेको आशयपत्रमा विभिन्न देशका ९ वटा कम्पनीले इच्छा देखाए पनि परामर्शदाता कम्पनीको योग्यता, अनुभव र क्षमताका आधारमा ५ वटा कम्पनीलाई अन्तिम सूचीमा राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । फ्रान्सको युरोकन्सल्ट, दुबईको एसथ्री टेल, अमेरिकाको स्पेस पार्टनरसिप, बेलायतको लन्डन इकोनमिक्स लिमिटेड र भारतको केपीएमजी एसुरेन्स एन्ड कन्सल्टेन्सी सर्भिस अन्तिम सूचीमा छानिएका हुन् । अन्तिम सूचीमा छानिएका कम्पनीसँग प्राधिकरणले एक महिनाभित्र बुझाउने गरी आर्थिक र प्रस्ताव माग गर्ने र सोही आधारमा एक परामर्शदाता कम्पनी छनोट गरिने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्राधिकरणले प्राप्त प्रस्तावलाई क्वालिटी एन्ड कस्ट बेस्ड मेथड (गुणस्तर तथा मूल्यमा आधारित मूल्यांकन पद्धति) का आधारमा मूल्यांकन गरी परामर्शदाता कम्पनी छनोट गर्नेछ । परामर्शदाता कम्पनीले नेपालले राख्न लागेको स्याटेलाइटका लागि कानुनी प्रारूप तयार पार्नेदेखि स्याटेलाइट स्थापनाका लागि आह्वान गर्ने बोलपत्रको टेन्डर डकुमेन्ट र स्याटेलाइट राखिसकेपछि अनुगमनको कामसमेत गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । सरकारले पारित गरेको स्याटेलाइट नीति २०७७ मा सन् २०२२ भित्र नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएकाले सोही समयावधिभित्र स्याटेलाइट स्थापनाको काम सक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको प्रवक्ता अर्यालले बताए । ‘परामर्शदाता कम्पनी छनोट भएको पहिलो ६ महिनाभित्रमा कानुनी प्रारूपको काम र स्याटेलाइट डिजाइन र स्थापनाका लागि टेन्डर डकुमेन्ट तयार हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्याटेलाइट स्थापना भइसकेपछि त्यसको सुरक्षा र सञ्चालन अनुगमनको काम पनि परामर्शदाता कम्पनीले गर्छ ।’

प्राधिकरणलाई परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन आशयपत्र पेस गर्नेमा चीनको बेइजिङ स्पेसकी टेक्नोलोजी, बेलायतको किस्पेटिमको जेभी, सिंगापुरको सेलेस्टियल कन्सल्टिङ र जर्मनीको स्पेसटेक पार्टनर्स पनि थिए । परामर्शदाताले स्याटेलाइट नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन मोडालिटी, स्याटेलाइट स्थापनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा स्पेसिफिकेसन तयार पार्नुपर्ने, स्याटेलाइटको व्यावसायिक सम्भाव्यताको खोजी गर्नुपर्ने र स्याटेलाइट स्थापना भएपछिको नियमनको परामर्श सेवा पनि दिनुपर्ने प्रावधान आशयपत्रमा राखिएको थियो ।

प्राधिकरणले चार वर्षअघि पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट यस्तै खालको आशयपत्र मागेको थियो । तर मंसिर २२ मा उक्त प्रक्रिया रद्द गर्दै प्राधिकरणले नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । प्राधिकरणले पछिल्लो पटक माग गरेको आशयपत्रमा ४० प्रतिशत योग्यता, ५० प्रतिशत अनुभव र १० प्रतिशत क्षमताका आधारमा कम्पनी छनोट गरिने उल्लेख छ । प्राधिकरणले यसअघि २०७३ मा आशयपत्र आह्वान गर्दा १२ देशका २२ कम्पनीले नेपालको स्याटेलाइट स्थापनाका लागि परामर्श सेवा दिन र स्याटेलाइट स्थापनाका लागि इच्छा देखाएका थिए ।

अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका गरी २२ वटा कम्पनीले नेपालका लागि स्याटेलाइट राखिदिने रुचिसहित प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सरकारले असार २ मा स्याटेलाइट नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्दै सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ  । सरकारले पारित गरेको नीतिमा स्याटेलाइट सञ्चालनका लागि अन्य निकाय गठन नभएसम्मका लागि प्राधिकरणले नै यसको जिम्मेवारी लिने प्रावधान छ ।

नीतिका लागि आवश्यक निर्देशन र समन्वय गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समितिसमेत गठन हुने उल्लेख छ । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् । रक्षा मन्त्रालयका सचिव, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र स्याटेलाइटसम्बन्धी दुई जना विज्ञ पनि सदस्य रहनेछन् । नीतिमा स्याटेलाइट स्थापनाका लागि विभिन्न स्रोतसहित ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम पनि परिचालन गर्न सकिने बताइएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम यो कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।