साना जलविद्युत् आयोजनालाई ३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

साना जलविद्युत् आयोजनालाई ३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण

यसअघि यस्ता आयोजनाले साधारण पुनर्कर्जा शीर्षकमा कर्जा पाउँथे
पुनर्कर्जाको सीमा परिमार्जन पनि गर्न सकिने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिन पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि परिमार्जन गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाले विशेष पुनर्कर्जा सुविधा पाउनेछन् । त्यसका लागि विशेष पुनर्कर्जाका लागि योग्य ऋणी हुनुपर्नेछ । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशत ब्याजदरमा रकम दिने गरेको छ ।

यसरी प्राप्त रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋणीलाई प्रदान गर्नुपर्छ । साना जनविद्युत् आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विशेष पुनर्कर्जा प्रदान गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले जानकारी दिए । ‘संशोधित कार्यविधिअनुसार अब १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाले विशेष पुनर्कर्जा सुविधा पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘यसको अर्थ ती आयोजनाले बढीमा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउँछन् भन्ने हो ।’

साना जलविद्युत् आयोजनाले यसअघि साधारण पुनर्कर्जा शीर्षकमा कर्जा सुविधा पाउँथे । साधारण पुनर्कर्जाअन्तर्गत कर्जा लिएका ऋणीले बढीमा ५ प्रतिशत ब्याजदर भुक्तानी गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाको विशेष पुनर्कर्जामा पहुँच पुर्‍याउन आवश्यक व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले कार्यविधि संशोधन गरेको हो । संशोधित कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि आइतबार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।

संशोधित कार्यविधिमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरको निर्णयमा पुनर्कर्जाको सीमा परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । हाल कुल पुनर्कर्जामध्ये ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट रूपमा दिने, २० प्रतिशत ग्राहक ऋणीअनुसार राष्ट्र बैंकले प्रवाह गर्ने र बाँकी १० प्रतिशत लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । अब गभर्नरको निर्णयअनुसार सो सीमा परिमार्जन गर्ने सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

‘पुनर्कर्जाको माग, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा उल्लिखित सीमालाई गभर्नरले हेरफेर गर्न सक्नेछन्,’ संशोधित कार्यविधिमा भनिएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार हालसम्म करिब साढे ९२ अर्ब रुपैयाँ एकमुष्ट पुनर्कर्जा प्रवाह भएको छ । यस्तै ग्राहक ऋणीअनुसार साढे ३९ अर्ब रुपैयाँ र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट रूपमा १० अर्ब २० करोड पुनर्कर्जा स्वीकृत भइसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दुई पटक र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एक पटक सूचना जारी गरी एकमुष्ट पुनर्कर्जा स्वीकृत गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले प्रवाह गर्ने ग्राहक ऋणी पुनर्कर्जाअन्तर्गत भने ठूलो परिमाणमा कर्जा माग भएको छ । हाल यो पुनर्कर्जाका लागि करिब साढे ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको माग आएको स्रोतले बताएको छ । ग्राहक ऋणी अन्तर्गत प्रवाह भएको कर्जामध्ये सबैभन्दा कोभिड–१९ बाट बढी प्रभावित होटल र पर्यटन क्षेत्रमा गएको छ । होटलपछि धेरै पुनर्कर्जा सुविधा पाउनेमा क्रमशः म्यानुफ्याक्चरिङ (उत्पादनमूलक), शिक्षा, निर्माण, औषधि, जलविद्युत्, सिमेन्ट, अस्पताललगायत छन् ।

राष्ट्र बैंकले सिधै प्रवाह गरेको रकममध्ये प्रदेशअनुसार पुनर्कर्जाको वितरण हेर्दा सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ गएको देखिन्छ । दोस्रोमा लुम्बिनी प्रदेशमा ६ अर्ब ३९ करोड र तेस्रोमा गण्डकी प्रदेशमा ३ अर्ब ४७ करोड पुनर्कर्जा प्रवाह भएको छ । प्रदेश १ मा ३ अर्ब ४३ करोड, प्रदेश २ मा १ अर्ब ८३ करोड, सुदूरपश्चिममा ५२ करोड र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ७ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुनर्कर्जा प्रवाह भएको छ ।

कार्यविधिअनुसार ग्राहकले लघु घरेलु तथा साना उद्यम, विशेष र साधारण गरी तीन प्रकारका पुनर्कर्जा पाउँछन् । यसअघि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीले पाउने कर्जा नै पुनर्कर्जा हो । ती कर्जामा ग्राहकले ३ देखि ५ प्रतिशत मात्र ब्याज भुक्तानी गरे पुग्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिव्यक्ति बढीमा ५ करोड रुपैयाँ मात्र पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् ।

हाल कायम रहेको पुनर्कर्जा कोषको बढीमा ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ । पुनर्कर्जा कोषमा ४२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ । यसअनुसार राष्ट्र बैंकले २ खर्ब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर रकम पुनर्कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्न पाउँछ । यसको ७० प्रतिशत (१ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकमुष्ट रूपमा पाउँछन् । २० प्रतिशतअन्तर्गत ४२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले ग्राहक पुनर्कर्जा शीर्षकमा खर्च गर्छ । बाँकी २१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एकमुष्ट रूपमा पाउँछन् र आफ्ना ग्राहकलाई कर्जा प्रवाह गर्छन् । हालसम्म कुल पुनर्कर्जाको करिब साढे १ खर्ब रुपैयाँ मात्र राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको जनाइएको छ ।

कार्यविधिअनुसार वार्षिक औसत २० प्रतिशतभन्दा बढी सेयरधनीको प्रतिफल (आरओई) आर्जन गर्ने उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा नपाउने व्यवस्था छ । उद्योग सञ्चालन अवस्था राम्रो रहेको, पछिल्लो तीन वर्षको मुनाफा हेर्दा औसत प्रतिवर्ष पुँजीमा प्रतिफल २० प्रतिशतभन्दा बढी रहेका उद्योग व्यवसायले पुनर्कर्जा सुविधा नपाउने व्यवस्था छ । यस्तै चुरोट, बिँडी, सिगार, सुर्ती, खैनी, गुट्खालगायत सुर्तीजन्य उद्योग व्यवसाय र मदिरा तथा मदिराजन्य उद्योग व्यवसायलाई प्रवाह भएका कर्जामा पनि पुनर्कर्जा सुविधा छैन ।

कुनै उद्यमका लागि नभई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रवाह भएको ओभरड्राफ्ट कर्जा, घरजग्गा कर्जा, सवारी कर्जा, घरायसी सामग्री कर्जा, मार्जिन कर्जा, सुनचाँदी कर्जा, सामाजिक कर्जा तथा व्यक्तिगत नाममा वा व्यक्तिगत उपभोगका लागि लिइएका कर्जाले पुनर्कर्जा सुविधा पाउँदैन । ब्याज अनुदान प्राप्त सहुलियतपूर्ण कर्जालगायतका अन्य अनुदान प्राप्त कर्जा पाएका ऋणीले पनि यो सुविधा नपाउने प्रावधान छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७७ ०७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एक महिनाभित्र पूर्वाधार सहप्रयोग अनिवार्य

दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा प्रदायकका लागि छुट्टै अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्राधिकरणको तयारी
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक महिनाभित्र पूर्वाधार सहप्रयोग अनिवार्य गर्ने तयारीसहित पूर्वाधार सहप्रयोगसम्बन्धी विनियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको छ । विनियमावलीलाई एक महिनाभित्रै अन्तिम रूप दिएर दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोग अनिवार्य गर्ने तयारी भएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए ।


विनियमावली जारी भएपछि दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा प्रदायकका लागि छुट्टै अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । ‘पूर्वाधार सेवा प्रदायकका लागि अनुमतिपत्र जारी गर्छौं,’ उनले भने, ‘तर कुन मोडालिटीमा अनुमतिपत्र जारी गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन ।’ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले छुट्टाछुट्टै पूर्वाधार बनाउँदा सहरी सौन्दर्य कुरूप बनेको र सेवा प्रदायकको लागत पनि बढेको भन्दै धेरै वर्षदेखि पूर्वाधार सहप्रयोगको चर्चा भइरहेको छ । प्राधिकरणले यसअघि २०७४ मा जारी गरेको दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग नियमावलीमा भने पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धामार्फत दुई निजी कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिने र सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई जुनसुकै बेला पनि अनुमतिपत्र दिन सकिने व्यवस्था थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले भने सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई पूर्वाधार सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र दिएर टेलिकमको पूर्वाधारमार्फत अन्य कम्पनीलाई सेवा सञ्चालन गर्न लगाउनुपर्ने पक्षमा रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । केही साताअघि मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा मन्त्री गुरुङले नेपाल टेलिकमको पूर्वाधारलाई अन्य सेवा प्रदायकले सहप्रयोग गर्नुपर्ने गरी सहप्रयोगसम्बन्धी कानुन ल्याउने बताएपछि अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले विरोध गर्दै आएका छन् ।

प्राधिकरणले जारी गर्न लागेको दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग र त्यसको शुल्क निर्धारणसम्बन्धी विनियमावली २०७७ मा सहप्रयोग गर्न सकिने पूर्वाधारको सूची तोकिएको छ । विनियमावली लागू भएपछि कुनै पनि सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार टावर तथा पूर्वाधार निर्माण गर्दा कम्तीमा पनि तीन सेवा प्रदायकले त्यसको सहप्रयोग गर्न सक्ने गरी निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘प्राविधिक वा व्यावसायिक वा अन्य उपयुक्त कारणले तीन सेवा प्रदायकको सहप्रयोग सम्भव नहुने भए त्यस्तो ठाउँमा तीनभन्दा कम सेवा प्रदायकहरूका लागि पनि त्यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न स्वीकृति दिन सकिनेछ,’ विनियमावलीको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘कुनै स्थानमा सहप्रयोग हुन सक्ने गरी कुनै सेवा प्रदायकले पहिले नै पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको छ भने अन्य सेवा प्रदायकलाई सोही स्थानमा सोही प्रकारको पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुमति दिइनेछैन ।’

सेवा प्रदायक आफैंले पनि आपसी सहमतिमा दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ । ‘कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी दूरसञ्चार वा प्रसारण सेवा प्रदायकले आपसी सहमतिमा पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्न सक्नेछन्,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘सहमति गर्दा विनियमावलीबमोजिम जारी भएका निर्देशन वा सर्त र मापदण्डको अधीनमा रही सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।’

पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि सम्झौता गरेर सेवा प्रदायकले उक्त पूर्वाधार अर्को सेवा प्रदायकलाई पुनः सहप्रयोग गर्न दिन नपाइने पनि विनिमायवलीको मस्यौदामा भनिएको छ । कुनै पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि सहमति हुन नसकेमा प्राधिकरणले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । सेवा प्रदायकले आफूले सहप्रयोगका लागि प्रदान गर्ने पूर्वाधारको शुल्क निर्धारण गर्न पाउने विनियमावलीको मस्यौदामा भनिएको छ । तर यस्तो शुल्क प्राधिकरणबाट स्वीकृत हुनुपर्छ । शुल्क स्वीकृतिका लागि कुनै सेवा प्रदायकले प्राधिकरणमा निवेदन दिएमा ३० दिनभित्रमा स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने प्रावधान विनियमावलीमा छ ।

प्रत्येक सेवा प्रदायकले सहप्रयोगका लागि उपलब्ध पूर्वाधारहरूको विस्तृत जानकारी आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने र मासिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान पनि विनियमावलीको मस्यौदामा राखिएको छ । ‘यो विनियम लागू हुँदाका बखत दूरसञ्चार वा प्रसारण पूर्वाधार भएको सेवा प्रदायकले विनियमावली लागू भएको तीन महिनाभित्र आफूसँग भएको पूर्वाधारको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । विनियमावलीमा सहप्रयोग गर्न सकिने १० खाले पूर्वाधारको प्रतिमहिना अधिकतम शुल्क पनि पनि तोकिएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७७ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×