एक महिनाभित्र पूर्वाधार सहप्रयोग अनिवार्य

विनियमावली जारी भएपछि दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा प्रदायकका लागि छुट्टै अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । ‘पूर्वाधार सेवा प्रदायकका लागि अनुमतिपत्र जारी गर्छौं,’ उनले भने, ‘तर कुन मोडालिटीमा अनुमतिपत्र जारी गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन ।’ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले छुट्टाछुट्टै पूर्वाधार बनाउँदा सहरी सौन्दर्य कुरूप बनेको र सेवा प्रदायकको लागत पनि बढेको भन्दै धेरै वर्षदेखि पूर्वाधार सहप्रयोगको चर्चा भइरहेको छ । प्राधिकरणले यसअघि २०७४ मा जारी गरेको दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग नियमावलीमा भने पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धामार्फत दुई निजी कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिने र सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई जुनसुकै बेला पनि अनुमतिपत्र दिन सकिने व्यवस्था थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले भने सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई पूर्वाधार सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र दिएर टेलिकमको पूर्वाधारमार्फत अन्य कम्पनीलाई सेवा सञ्चालन गर्न लगाउनुपर्ने पक्षमा रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । केही साताअघि मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा मन्त्री गुरुङले नेपाल टेलिकमको पूर्वाधारलाई अन्य सेवा प्रदायकले सहप्रयोग गर्नुपर्ने गरी सहप्रयोगसम्बन्धी कानुन ल्याउने बताएपछि अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले विरोध गर्दै आएका छन् ।

प्राधिकरणले जारी गर्न लागेको दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग र त्यसको शुल्क निर्धारणसम्बन्धी विनियमावली २०७७ मा सहप्रयोग गर्न सकिने पूर्वाधारको सूची तोकिएको छ । विनियमावली लागू भएपछि कुनै पनि सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार टावर तथा पूर्वाधार निर्माण गर्दा कम्तीमा पनि तीन सेवा प्रदायकले त्यसको सहप्रयोग गर्न सक्ने गरी निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘प्राविधिक वा व्यावसायिक वा अन्य उपयुक्त कारणले तीन सेवा प्रदायकको सहप्रयोग सम्भव नहुने भए त्यस्तो ठाउँमा तीनभन्दा कम सेवा प्रदायकहरूका लागि पनि त्यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न स्वीकृति दिन सकिनेछ,’ विनियमावलीको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘कुनै स्थानमा सहप्रयोग हुन सक्ने गरी कुनै सेवा प्रदायकले पहिले नै पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको छ भने अन्य सेवा प्रदायकलाई सोही स्थानमा सोही प्रकारको पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुमति दिइनेछैन ।’

सेवा प्रदायक आफैंले पनि आपसी सहमतिमा दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ । ‘कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी दूरसञ्चार वा प्रसारण सेवा प्रदायकले आपसी सहमतिमा पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्न सक्नेछन्,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘सहमति गर्दा विनियमावलीबमोजिम जारी भएका निर्देशन वा सर्त र मापदण्डको अधीनमा रही सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।’

पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि सम्झौता गरेर सेवा प्रदायकले उक्त पूर्वाधार अर्को सेवा प्रदायकलाई पुनः सहप्रयोग गर्न दिन नपाइने पनि विनिमायवलीको मस्यौदामा भनिएको छ । कुनै पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि सहमति हुन नसकेमा प्राधिकरणले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । सेवा प्रदायकले आफूले सहप्रयोगका लागि प्रदान गर्ने पूर्वाधारको शुल्क निर्धारण गर्न पाउने विनियमावलीको मस्यौदामा भनिएको छ । तर यस्तो शुल्क प्राधिकरणबाट स्वीकृत हुनुपर्छ । शुल्क स्वीकृतिका लागि कुनै सेवा प्रदायकले प्राधिकरणमा निवेदन दिएमा ३० दिनभित्रमा स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने प्रावधान विनियमावलीमा छ ।

प्रत्येक सेवा प्रदायकले सहप्रयोगका लागि उपलब्ध पूर्वाधारहरूको विस्तृत जानकारी आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने र मासिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान पनि विनियमावलीको मस्यौदामा राखिएको छ । ‘यो विनियम लागू हुँदाका बखत दूरसञ्चार वा प्रसारण पूर्वाधार भएको सेवा प्रदायकले विनियमावली लागू भएको तीन महिनाभित्र आफूसँग भएको पूर्वाधारको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । विनियमावलीमा सहप्रयोग गर्न सकिने १० खाले पूर्वाधारको प्रतिमहिना अधिकतम शुल्क पनि पनि तोकिएको छ ।