एक महिनाभित्र पूर्वाधार सहप्रयोग अनिवार्य- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

एक महिनाभित्र पूर्वाधार सहप्रयोग अनिवार्य

दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा प्रदायकका लागि छुट्टै अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्राधिकरणको तयारी
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक महिनाभित्र पूर्वाधार सहप्रयोग अनिवार्य गर्ने तयारीसहित पूर्वाधार सहप्रयोगसम्बन्धी विनियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको छ । विनियमावलीलाई एक महिनाभित्रै अन्तिम रूप दिएर दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोग अनिवार्य गर्ने तयारी भएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए ।


विनियमावली जारी भएपछि दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा प्रदायकका लागि छुट्टै अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । ‘पूर्वाधार सेवा प्रदायकका लागि अनुमतिपत्र जारी गर्छौं,’ उनले भने, ‘तर कुन मोडालिटीमा अनुमतिपत्र जारी गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन ।’ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले छुट्टाछुट्टै पूर्वाधार बनाउँदा सहरी सौन्दर्य कुरूप बनेको र सेवा प्रदायकको लागत पनि बढेको भन्दै धेरै वर्षदेखि पूर्वाधार सहप्रयोगको चर्चा भइरहेको छ । प्राधिकरणले यसअघि २०७४ मा जारी गरेको दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग नियमावलीमा भने पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धामार्फत दुई निजी कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिने र सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई जुनसुकै बेला पनि अनुमतिपत्र दिन सकिने व्यवस्था थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले भने सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई पूर्वाधार सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र दिएर टेलिकमको पूर्वाधारमार्फत अन्य कम्पनीलाई सेवा सञ्चालन गर्न लगाउनुपर्ने पक्षमा रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । केही साताअघि मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा मन्त्री गुरुङले नेपाल टेलिकमको पूर्वाधारलाई अन्य सेवा प्रदायकले सहप्रयोग गर्नुपर्ने गरी सहप्रयोगसम्बन्धी कानुन ल्याउने बताएपछि अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले विरोध गर्दै आएका छन् ।

प्राधिकरणले जारी गर्न लागेको दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग र त्यसको शुल्क निर्धारणसम्बन्धी विनियमावली २०७७ मा सहप्रयोग गर्न सकिने पूर्वाधारको सूची तोकिएको छ । विनियमावली लागू भएपछि कुनै पनि सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार टावर तथा पूर्वाधार निर्माण गर्दा कम्तीमा पनि तीन सेवा प्रदायकले त्यसको सहप्रयोग गर्न सक्ने गरी निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘प्राविधिक वा व्यावसायिक वा अन्य उपयुक्त कारणले तीन सेवा प्रदायकको सहप्रयोग सम्भव नहुने भए त्यस्तो ठाउँमा तीनभन्दा कम सेवा प्रदायकहरूका लागि पनि त्यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न स्वीकृति दिन सकिनेछ,’ विनियमावलीको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘कुनै स्थानमा सहप्रयोग हुन सक्ने गरी कुनै सेवा प्रदायकले पहिले नै पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको छ भने अन्य सेवा प्रदायकलाई सोही स्थानमा सोही प्रकारको पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुमति दिइनेछैन ।’

सेवा प्रदायक आफैंले पनि आपसी सहमतिमा दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ । ‘कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी दूरसञ्चार वा प्रसारण सेवा प्रदायकले आपसी सहमतिमा पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्न सक्नेछन्,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘सहमति गर्दा विनियमावलीबमोजिम जारी भएका निर्देशन वा सर्त र मापदण्डको अधीनमा रही सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।’

पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि सम्झौता गरेर सेवा प्रदायकले उक्त पूर्वाधार अर्को सेवा प्रदायकलाई पुनः सहप्रयोग गर्न दिन नपाइने पनि विनिमायवलीको मस्यौदामा भनिएको छ । कुनै पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि सहमति हुन नसकेमा प्राधिकरणले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । सेवा प्रदायकले आफूले सहप्रयोगका लागि प्रदान गर्ने पूर्वाधारको शुल्क निर्धारण गर्न पाउने विनियमावलीको मस्यौदामा भनिएको छ । तर यस्तो शुल्क प्राधिकरणबाट स्वीकृत हुनुपर्छ । शुल्क स्वीकृतिका लागि कुनै सेवा प्रदायकले प्राधिकरणमा निवेदन दिएमा ३० दिनभित्रमा स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने प्रावधान विनियमावलीमा छ ।

प्रत्येक सेवा प्रदायकले सहप्रयोगका लागि उपलब्ध पूर्वाधारहरूको विस्तृत जानकारी आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने र मासिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान पनि विनियमावलीको मस्यौदामा राखिएको छ । ‘यो विनियम लागू हुँदाका बखत दूरसञ्चार वा प्रसारण पूर्वाधार भएको सेवा प्रदायकले विनियमावली लागू भएको तीन महिनाभित्र आफूसँग भएको पूर्वाधारको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । विनियमावलीमा सहप्रयोग गर्न सकिने १० खाले पूर्वाधारको प्रतिमहिना अधिकतम शुल्क पनि पनि तोकिएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७७ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपामा संकटको अर्को चरण

सर्वोच्चको फैसलाले ओली सरकार र एकीकरणपछिको नेकपाको अस्तित्वलाई एकै पटक संकटमा पारेको छ, सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा नेपाल र उनको समूहका सांसद छन् ।
अहिले हामी दलविहीन अवस्थामा छौं, यस्तोमा के गर्ने, कसो गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौं, केही न केही उपाय निस्केला । – माधवकुमार नेपाल
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सरकार र २०७५ जेठ ३ गते एकीकृत भएको नेकपाको अस्तित्व एकै पटक संकटमा परेको छ । योसँगै अबको सत्ता समीकरण, संसद् र निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन नेकपाको आधिकारिकताको लडाइँ अर्को मोडमा प्रवेश गरेको छ ।

सर्वोच्चको यो फैसलालाई प्रधानमन्त्री एवम् साविक नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वागत गरेका छन् भने नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अनपेक्षित फैसला भनेर प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन् । सर्वोच्चको फैसलाका आधार हेर्दा सरकार र नेकपाको अबको यात्रा थप सकसपूर्ण बन्ने देखिन्छ । सबैभन्दा धेरै सकस माधव नेपाल समूहलाई हुनेछ ।

ओली सरकार धरमर

ओली २०७४ फागुन ३ गते तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको प्रस्तावमा संसदीय दलका नेता चुनिएका थिए । उनी त्यही दिन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री चयन भएका थिए । २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएपछि ओली नेतृत्वको सरकार सुविधाजनक बहुमत अर्थात् १ सय ७४ सदस्यीय सांसदसहितको भयो । त्यसपछि ओली सरकारको हैसियत संविधानको धारा ७६(२) बाट उक्लिएर ७६(१) मा पुग्यो ।

प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्रीबाट बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री बने । त्यसैले ओली गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पनि १ सय ७२ सांसद अर्थात् संसद्को ६४ प्रतिशत सदस्यको समर्थनमा आफू प्रधानमन्त्री भएको र आफ्नो नेतृत्वको सरकार नहुँदा संसद्बाट फेरि अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेको दाबी गरेका थिए । ओली नेकपाकै हैसियतमा बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री रहेको तथ्य सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पनि स्वीकार गरिसकेको छ । संवैधानिक इजलासको फैसलासँग बाझिने गरी सर्वोच्चले आइतबार फैसला गरेर ओलीलाई साविक एमाले र दाहाललाई साविक माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको हैसियतमा फर्काइदिएसँगै ओली फेरि संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री भएका छन् । आदेशअनुसार नेकपाका नेताहरू कि नयाँ नाम दर्ता गराउन निर्वाचन आयोगमा जानुपर्ने हुन्छ या त पूर्ववत् पार्टीमै फर्किनुपर्छ ।

अहिले नेकपा व्यावहारिक रूपले विभाजित भइसकेकाले फेरि नेताहरू मिलेर हाम्रो पार्टीको नाम यो हो भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिन जाने सम्भावना लगभग छैन । त्यसमाथि सर्वार्च्चेले फैसलाबमोजिम नै गर्नू/गराउनू भनेर पठाएको पत्र निर्वाचन आयोग, ओली र दाहाल पक्षले बुझिसकेका छन् । त्यसैले अब नेकपा नेकपाकै नाम र आवरणमा रहन सक्ने अवस्था देखिएन । त्यसैले माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओली उक्त दलले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै अल्पमतमा पर्नेछन् । त्यसो हुँदा उनले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन सक्छ । ओलीले सर्वोच्चको फैसलालगत्तै बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा पनि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए आफूले एक महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिने बताएका छन् ।

ओली नेतृत्वको एमालेमा अहिले १ सय २० जना सांसद छन् । एमालेलाई सरकार बनाउन अरू थप १८ जना चाहिन्छ । त्यसैले फेरि पनि माओवादी केन्द्र, कांग्रेस या जसपाको समर्थन नभई एमालेले सरकार बनाउन सक्दैन । पछि सरकार बनाउँदा कस्तो खालको गठबन्धन बन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, अहिलेकै स्थितिमा भने ओली नेतृत्वको सरकारलाई थप संकट आइलागेको छ । ओलीका कानुनविज्ञ सल्लाहकार बाबुराम दाहाल भने सरकार संकटमा नरहेको दाबी गर्छन् । ‘यो संविधानको धारा ७६(१) अनुसार थियो र अब धारा ७६(२) मा गयो, यसले विश्वासको मत लिने अवस्था आउन सक्छ तर अहिले नै संकटमा पर्‍यो भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘नेकपा एमालेको हैसियतमा पुगेपछि आफ्नो जुन हैसियत छ त्यसैमा आनन्द लिनुपर्‍यो नि, त्यसमा संकटको कुरा कहाँबाट आउँछ र ?’

यद्यपि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले आफूहरूले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताए । साविक माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसके सत्ता छोड्नुपर्छ । जसको तरंग केन्द्र सरकारमा मात्रै नभएर प्रदेश सरकार र राष्ट्रपतिसम्ममा फैलिन सक्छ ।

सबैभन्दा ठूलो पार्टी संकटमा

एकीकृत भएपछि नेकपाको उदय एसियाकै दोस्रो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा भएको थियो । करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार २०१७ सालपछि पहिलो पटक कम्युनिस्टको पोल्टामा परेको थियो । तर नेताहरूबीचको छिनाझपटी र बेमेलले एकताको ३१औं महिनामा व्यावहारिक रूपमा फुटको दिशामा गयो । तर निर्वाचन आयोगले निर्णय नगरिदिँदा नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन हुन सकेको थिएन । आयोगको अप्ठ्यारोलाई सर्वोच्चको फैसलाले मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ ।

दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अदालतको फैसलाले धेरै जटिलता निम्त्याएको बताए । ‘अदालतको यो फैसला षड्यन्त्रको पराकाष्ठा हो । मागदाबी पनि छैन । एकीकरणमाथि प्रश्न उठाएको कुरा पनि होइन । यो फैसलामा यसरी जान मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यो अस्वाभाविक र गलत छ, सर्वोच्चको फैसलामा हाम्रो गम्भीर असहमति छ । यो राजनीतिक फैसला हो । अब कसरी जाने भन्ने निर्णय सोमबार स्थायी कमिटी बैठकबाट गर्छौं ।’ ओली नेतृत्वको नेकपा भने सर्वोच्चको फैसलाले खुसी देखिन्छ ।

आइतबार संसदीय दलको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अब एमालेको अध्यक्षको हैसियतमा छिट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने बताए । ओली नेकपाका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली पनि अदालतले आफूहरूको स्ट्याटस २०७५ जेठ ३ को अवस्थामा पुर्‍याएको बताउँछन् । ‘मुलुक २०७५ जेठ ३ भन्दा अगाडिको अवस्थामा पुगेको छ । अब यसले दुई पार्टीको बीचमा एकताका लागि नयाँ आधार खोलिदिएको छ,’ उनले भने, ‘तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताको आधार कमजोर थियो ।’

अत्यधिक अप्ठ्यारोमा नेपाल

अदालतले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको कित्ता छुट्याइदिएपछि सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा कोही छन् भने ती माधवकुमार नेपाल र उनको समूहमा रहेका ४० जना सांसद हुन् । गत पुस ५ गतेदेखि नेकपा विभाजन हुँदा तत्कालीन एमालेका १ सय २१ सांसद (एकको निधन) मध्ये ४० जना दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपामा थिए । तर त्यो समूहले वैधानिक विभाजनको मान्यता पाइसकेको थिएन ।

अब सर्वोच्च अदालतले पूर्वएमालेलाई एमाले र पूर्वमाओवादीलाई माओवादीकै थान्कामा बसाउने खालको निर्णय गरेपछि ओलीतिर लागेकाहरू एमाले हुन र दाहालतिरका पूर्वमाओवादी माओवादी नै बन्न तयार छन् । तर आफैंले कारबाही गरेका ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेमा जाने या के गर्ने भन्नेबारेमा नेपाल र उनको समूह अलमलमा छ । नेपालले अदालतको फैसलाबारे आफूले अध्ययन गरिरहेको र अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘निर्वाचन आयोगले जेठ ३ गतेअघिको सन्दर्भ सकिसकेको र जेठ ३ मा निर्वाचित भएका केन्द्रीय सदस्यलाई मात्रै चिन्छौं भनेको थियो, अदालतको यस्तो फैसला आएको छ,’ कान्तिपुरसँग नेपालले भने, ‘अहिले हामी दलविहीन अवस्थामा छौं, यस्तोमा के गर्ने कसो गर्ने भनेर छलफल गरिरहेको छु, केही न केही उपाय निस्केला ।’

दाहाल–नेपाल समूहको नेकपाले कानुनविद्हरूसँग पनि छलफल गरेको थियो । उनीहरूले पुनरावलोकनमा जान नेताहरूलाई सुझाव दिएका छन् । तर पुनरावलोकनमा समेत आफ्नै जटिलता छन् । निर्वाचन आयोग नै पुनरावलोकनमा जाने हो भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो पुनरावलोकनबाट आउने फैसला दाहाल–नेपालको पक्षमा हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।

अर्को नेकपा पार्टी नै पुनरावलोकनमा जाने विकल्प छ । तर यसअघि ऋषिराम कट्टेलले दायर रहेको यही रिटमा सर्वोच्चलाई दाहाल र ओलीले एकैप्रकारको जवाफ दिएका छन्, अब दाहाल एक्लै पुनरावलोकनमा जान नमिल्ने तर्क ओलीनिकट नेताहरूको छ । यता दाहाल–नेपालको समूहको बैठकमा पनि पुनरावलोकनमा जानु समयको बर्बादीमात्रै हुने निष्कर्ष निस्किएको छ । त्यसैले दाहाल पक्षमा रहेका नेपालसहित ४० जना सांसदको हैसियत एमाले हुँदा मात्रै जोगिन्छ । नेपालले दल फुटाएर दाहालको दलसँग एक हुन सक्ने विकल्प नभएको होइन । तर साविक एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा नेपाल पक्षीय नेताहरू ४० प्रतिशत भए पनि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत हुन ४८ सांसद चाहिन्छ, यो नेपाल समूहका लागि ८ जनाले अपुग हो । त्यसैले नेपालले तत्काल चाहेर पनि दल विभाजन गर्न कठिन छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ अनुसार उनले दल विभाजन गर्न त सक्छन् तर त्यसरी पार्टी फुटाउँदा सांसद पद नरहन सक्छ ।

सत्ता समीकरणको यो जटिल खेलमा सांसद पदकै माया मारेर नेपाल समूहका नेताहरू माओवादी केन्द्रमा समाहित नहुन पनि सक्छन् । उसो त ओली समूहले पनि नेपाल र झलनाथ खनालबारे ग्यारेन्टी लिन नसक्ने भए पनि अरू सांसदहरू आफूहरूकै कित्ता उभिने आकलन गरिसकेको छ । नेपाल समूहलाई संसद्मा प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्न र फ्लोर क्रस गर्न पनि अब कठिन छ । ओलीको विपक्षमा उनीहरू गए भने संसदीय दलको नेताका हैसियतमा ओलीले कारबाही र सांसद पदबाटै निलम्बनसम्म गर्न सक्छन् । यो अवस्थामा मन दाहालतिरै भए पनि नेपाल र उनको समूहमा सांसदहरू अहिले ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेमै रहनुपर्ने देखिन्छ, जुन नेपाल र खनाललगायत नेताहरूका लागि प्रतिष्ठाको विषय बन्छ । यसलाई नेपाल स्वयम् र उनको समूहले भोलिका दिनमा कसरी ट्याकल गर्दै जान्छ, त्यसले पनि नेपाल समूहको सजिलो/अप्ठ्यारो थप खुट्याउन सकिन्छ । अहिले भने नेपाललाई समूहलाई अप्ठ्यारै अप्ठ्यारोमात्रै छ ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले नेपाल समूहले अब राजनीतिक रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए । ‘फैसलाका कारणले उत्पन्न भएको परिस्थिति हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले नेपाल समूहले स्वेच्छाले दल त्याग गरेको मानिँदैन । तर उहाँहरूले के गर्ने भनेर राजनीतिक रूपमै निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

नेकपाबाट चुनाव लडेकाहरूको के हुन्छ ?

नेकपा एकीकरण भएयता स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्मा गरी ४६ जना जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । नेकपा नै अस्तित्वमा नरहेपछि ती जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि अदालतको फैसला सँगसँगै उब्जिएको छ । अधिवक्ता भट्टराईले मागदाबीभन्दा बाहिर गएको र धेरै सांसदको भविष्य अन्योलमा भएको हुनाले सर्वोच्चको फैसला पुनरावोलनकनका लागि योग्य रहेको बताए ।

ओलीका कानुनविज्ञ दाहाल भने एकीकरणपछि नेकपाबाट चुनाव लडेकाहरूको हैसियत स्वतन्त्र सांसदको हुने र उनीहरूले आफ्नो चाहनामा दल रोज्न पाउने दाबी गर्छन् । कानुनविद्हरूले आआफ्नो दृष्टिकोण राखे पनि यी जनप्रतिनिधिबारे के हुन्छ ठ्याक्कै बताउन सक्ने अवस्था छैन । नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षका प्रवक्ता श्रेष्ठ यो फैसलाले भविष्य झन् जटिल बनाएको बताउँछन् ।

‘नेकपाको टिकट नमान्ने हो भने सांसद मान्न मिल्दैन । नेकपा एमाले अर्कोले लिइसकेको छ, माओवादी केन्द्र अर्कैले लिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यो नियन्त्रित राजनीतिक स्थिरता चाहनेहरूको चाहनाबमोजिमको निर्णय हो । यस्तो निर्णयले राजनीतिक दलको अस्तित्व नै सिध्याउँछ ।’ उसो त माओवादी छाडेर ओलीतिर लागेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्टलगायतको भविष्य पनि संकटमा परेको छ । माओवादी केन्द्रकै तर्फबाट सांसद रहेका उनीहरूको पनि दाहालतिर लागेका एमाले सांसदहरूको जस्तै अवस्था हुन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७७ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×