१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका जारी गर्न माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधि जारी गरेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले नेपालले पनि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । भारतले आफूसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएका मुलुकसँग विद्युत् व्यापार गर्न ल्याएको निर्देशिकाअनुसार गत साता कार्यविधि जारी गरेको हो ।

क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गर्न भन्दै भारतले सन् २०१८ मा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको हो । सोही आधारमा भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले फेब्रुअरी २६ मा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधि जारी गरेको थियो ।

कार्यविधिमा भारतले ऊर्जा व्यापार सम्झौता गरेका मुलुकबाट भारतीय कम्पनीले विद्युत् आयात र निर्यात गर्न पाउने उल्लेख छ । यस्ता मुलुकले भारतीय कम्पनीमार्फत भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटमा पनि पहुँच पाउन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । नेपालले भारतसँग सन् २०१४ मा ऊर्जा व्यापार सम्झौता गरेको थियो । नेपालसँग जस्तै भुटान र बंगलादेशसँग पनि भारतले उक्त सम्झौता गरेको छ ।

भारतले कार्यविधि जारी गरेपछि भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा विद्युत् आयात–निर्यात गर्न सकिने भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले कार्यविधिको स्वागत गरेको छ । भारतले कार्यविधि जारी गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानले नेपालले पनि विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक नीति, नियम, कानुन र प्रक्रिया व्यवस्था गर्न ढिलाइ गरे अर्थतन्त्रमा दूरगामी असर पर्ने टिप्पणी गरेको छ । भारतले कार्यविधि जारी गरिसकेकाले नेपाल सरकारले पनि क्षेत्रीय व्यापारलाई पूर्णता दिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने र विद्युत् नियमन आयोगमार्फत यसको नियमन गर्नुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको धारणा छ । निजी क्षेत्रबाट ३ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणाधीन रहेको इप्पानले जनाएको छ ।

करिब २ हजार ६ सय मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण चरणमा जाने तयारीमा रहेको पनि बताइएको छ । ‘आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको ग्रिड प्रणालीमा ७ हजार १ सय मेगावाट हुने निश्चित छ,’ इप्पानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर अहिलेको अधिकतम खपत जम्माजम्मी १ हजार ५ सय मेगावाट गरेको छ ।’

स्वदेशी खपत बढाई बाँकी ऊर्जा क्षेत्रीय बजारमा व्यवस्थापन गर्नेबाहेकको विकल्प सरकारसँग नभएको भन्दै ऊर्जा उत्पादकले क्षेत्रीय व्यापारका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न माग गरेका हुन् । संसद्मा विचाराधीन ऊर्जा विधेयकमा पनि अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी प्रावधान राखेर पारित गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ ।

निजी क्षेत्रको पहलमा स्थापित नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेडलाई ऊर्जा व्यापारका लागि आवश्यक स्वीकृति दिन इप्पानले माग गरेको छ । सरकारको विद्युत् व्यापारसम्बन्धी संयन्त्रमा इप्पानको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन पनि माग गरिएको छ । ‘देशको आन्तरिक ऊर्जा खपत बढाउन इन्डक्सन चुलो र विद्युतीय सवारी साधनमा सहुलियतको व्यवस्था गर्ने र उद्योगलाई सहुलित दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७७ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?