रेल चलाउन कानुन पर्खिएको पर्खियै- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

रेल चलाउन कानुन पर्खिएको पर्खियै

रेल ल्याएको पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि तोकिएन सञ्चालन मिति
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — जयनगर–जनकपुर खण्डमा रेल सञ्चालनको मिति अझै तय हुन सकेको छैन । भारतबाट रेल सेट ल्याएको पाँच महिना बितिसक्यो । तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल रेलवे कम्पनीका प्रतिनिधि कहिलेबाट रेल चल्छ भन्न सक्दैनन् ।

सुस्त तयारीले रेल सञ्चालन मिति तय हुन सकेको छैन । कहिले कर्मचारी पूरा भएपछि त कहिले भारतले निर्माण गरेका संरचना हस्तान्तरण गरेपछि रेल चलाउने भनेर घोषणा गरिए पनि ती कुनै कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । अहिले आएर मन्त्रालयले रेलवेसम्बन्धी कानुनबिना रेल चलाउन नसकिने बताएको छ । रेलवेसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पास नभएसम्म रेल सञ्चालनमा नआउने मन्त्रालयको भनाइ छ । रेलवेसम्बन्धी कानुन पास भएको छैन । यससम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भएको पनि एक वर्ष भइसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विधेयक पास नहुने देखिएपछि मन्त्रालयले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएर रेल चलाउने तयारी गर्दै थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरिदिएपछि भने विधेयक पास भएर कानुन बनेपछि मात्र रेल चलाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिले रेलवे कम्पनीले पनि कानुन अभावमा रेल सञ्चालनमा तत्काल बाधा नपुग्ने दाबी गर्दै आएको थियो । अहिले भने कम्पनीकै महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले कानुन नबनी रेल चलाउन नसकिने बताउन थालेका छन् । कानुन र कर्मचारीबिना हतारमा रेल ल्याइँदा थन्क्याएर राख्नुको विकल्प नभएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । गत असोजमा ल्याइएका दुई रेल सेट जनकपुरको इनर्वा स्टेसनमा सशस्त्र प्रहरीको बेसक्याम्पअघि पालले छोपेर राखिएको छ । भारत सरकारबाट निर्माण भएका संरचना पनि अझै हस्तान्तरण भएका छैनन् । जयनगर–जनकपुर–कुर्था खण्डको ३५ किमि दूरीमा चल्ने गरी रेल ल्याइएको हो ।

रेल चल्ने मिति पटकपटक सर्दै आएको छ । तयारी पूरा भए गत पुस अन्तिमसम्म रेल सञ्चालनमा ल्याइने कम्पनीको भनाइ थियो । फागुन सकिन लाग्दा पनि अझै सञ्चालनको अत्तोपत्तो छैन । कम्पनीका महाप्रबन्धक भट्टराईले पनि दसैंलगत्तै रेल चलाउने दाबी गरेका थिए । पछि छठपछि भनियो । त्यसपछि कर्मचारी भए पुस ४ गते विवाहपञ्चमीबाट चलाउने घोषणा गरियो । अहिले आएर सञ्चालनमै अन्योल थपिएको छ । रेल सञ्चालन गर्न कानुन आवश्यक रहेको भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपककुमार भट्टराई बताउँछन् । ‘कानुन विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस भएको छ,’ उनले भने, ‘अब संसद्बाट कानुन पास भएको भोलिपल्टै रेल चलाउन समस्या छैन ।’ तर उनले भने जस्तो तुरुन्तै विधेयक पास हुने अवस्था छैन । संसद् सुरु भए पनि पहिलो प्राथमिकतामा रेलसम्बन्धी विधेयक होला भन्न सकिन्न ।

अर्कोतिर रेलका लागि अझै जनशक्ति राखिएको छैन । तर मन्त्रालय भने यसमा समस्या नरहेको दाबी गर्छ । ‘जनशक्तिमा पनि समस्या छैन, आवश्यक मात्रामा करारमा राख्छौं, भारत सरकारबाट २६ जना प्राविधिक कर्मचारी उपलब्ध गराउने सहमति भइसकेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘त्यसैले कानुन आएपछि रेल चलाउन समस्या हुन्न ।’ संसद् सुरु भएपछि कानुन पास हुने आशामा रहेको महाप्रबन्धक भट्टराई बताउँछन् । अरू तयारी सबै सकिएको उनको भनाइ छ । रेलका लागि १ सय ७५ जना नेपाली र २६ जना भारतीय कर्मचारी हुने उनले बताए । भारतले बनाएका संरचना हस्तान्तरणमा पनि समस्या नरहेको उनको दाबी छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ४० जना निजामती कर्मचारी काजमा ल्याउने तयारी छ ।

साथै रेलवे कम्पनीमा पहिला काम गरी अवकाश पाएका र अस्थायी रूपमा काम गरी छाडेका ६० जना कर्मचारीलाई पनि दैनिक ज्यालादारीमा राख्ने तयारी छ । अहिले कम्पनीमा भने १२ जना कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् । कार्यालय सहयोगी, स्विपरलगायत कर्मचारी स्थानीयस्तरबाटै लिइने भट्टराईले जानकारी दिए ।

भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडलाई नेपाल सरकारले ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ दिएर रेल सेट निर्माण गर्न लगाएको हो । उक्त रकमको ५ प्रतिशत धरौटीका रूपमा राखिएको छ । अन्य रकम भने भुक्तानी गरिसकिएको छ । रेल नचलाउँदासम्म कोंकणकै प्राविधिकले प्राविधिक जाँचको काम हेरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७७ १२:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपाका सांसद सत्तापक्षको सिटमै बस्नुहुन्छ : संसद् प्रवक्ता पाण्डे

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपाका सांसद सत्तापक्षकै सिटमा बस्ने भएका छन्। संघीय संसद् सचिवालयले नेकपामा विवाद रहेको कुरा जानकारीमा रहेको तर दल विभाजन औपचारिक रूपमा नभएकाले नेकपाका सांसदहरूका लागि सत्तापक्षमा नै बस्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको हो । 

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिनिधिसभा बैठकबारे जानकारी दिएका हुन् । 'निर्वाचन आयोगबाट सत्तारूढ दल विभाजन नभएकाले सचिवालयले सत्तारूढ दलका सांसदहरूका लागि सत्तापक्षको सिट व्यवस्थापन गरेको छ । उहाँहरू आफ्नो अनुकूलतामा सोही सिटमा बस्नुहुन्छ,' उनले भने, 'निर्वाचन आयोगबाट विभाजन भएको पत्र नपठाएसम्म हामीले केही गर्ने होइन ।'

निर्वाचन आयोगबाट औपचारिक रूपमा नेकपा विभाजन भएको जानकारी नआएसम्म संसद् सचिवालयले केही नगर्ने पाण्डेको भनाइ थियो ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा मुख्य सचेतकलाई बोलाउनै पर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको पनि प्रवक्ता पाण्डेले बताए । प्रतिनिधिसभा बैठकले कार्यव्यवस्थामा रहने व्यक्तिहरूको नाम अनुमोदन गर्ने र आमन्त्रित सदस्य भने सभामुखले नै बोलाउन सक्ने अभ्यास रहेको उनले बताए ।

नेकपाका मुख्य सचेतकका रूपमा देवप्रसाद गुरुङ र विशाल भट्टराईले सेवा सुविधा लिइरहेको पाण्डेले जानकारी दिए । दलका विषयमा निर्वाचन आयोगबाट विवाद निरूपण भएपछि मात्रै संसद् सचिवालयले काम गर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा बैठक अगाडि संघीय संसद्का २५५ सांसद, मर्यादापालक, कर्मचारीलगायतले कोरोना खोप लगाएको पनि उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७७ १२:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×