मेलम्चीको पानी उपत्यकामा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

मेलम्चीको पानी उपत्यकामा

याङ्ग्री र लार्केको पानी ल्याउने काम पनि तत्काल अघि बढाइने
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — काम सुरु भएको १२ वर्षपछि शनिबार मेलम्चीको पानी उपत्यकामा झारिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुङबाट सुन्दरीजलस्थित प्रशोधन केन्द्रमा पानी झार्ने कामको उद्घाटन गरे । अब केही दिन सुरुङ परीक्षणका लागि पानी सिधै वाग्मती नदीमा पठाइनेछ ।

मेलम्चीको पानीलाई सुरङमार्ग हुँदै काठमाडौं झार्ने कामको शनिबार शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तस्बिर सौजन्यः प्रधानमन्त्रीको सचिवालय


उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै सुरुङबाट रेल, पानी ल्याउने र सुरुङमार्ग यातायात सञ्चालन गरिने दाबी गरे । ‘विकासको गतिलाई कसैले रोक्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘मेलम्चीको पानी अब केही दिनमा घरघरमा पुग्छ, विकास र समृृद्धिको उदाहरण यही नै हो ।’ याङ्ग्री र लार्केको पानी ल्याउने काम पनि तत्काल अघि बढाइने ओलीले बताए ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम २०६५ मा सुरु भएको थियो । फागुन ११ मा अम्बाथानस्थित हेडवर्क्सबाट २६.५ किमि लामो सुरुङमा पानी प्रवेश गराइएको थियो । सुरुङ परीक्षण सम्पन्न भइसकेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनका प्रमुख त्रिरेशप्रसाद खत्रीले बताए । ‘सबै परीक्षण भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तीन वटै अडिटमा सामान्य चुहावटबाहेक ठूलो समस्या छैन । विभिन्न खण्डमा देखिएका समस्या समाधान गर्छौं ।’ सुन्दरीजलदेखि सिन्धु अडिटसम्मको सुरुङको लम्बाइ करिब साढे नौ किमि छ । तीन वटा अडिटमा सुन्दरीजल–सिन्धु (साढे ९ किमि), सिन्धु–ग्याल्थुम (८ किमि) र ग्यालथुम–अम्बाथान अडिट (९ किमि) छन् ।

यसअघि गत असारमा परीक्षण गर्दा हेलम्बु गाउँपालिका–१ अम्बाथानस्थित मुहानस्थलको गेट नम्बर १७ फुटेको थियो । त्यसपछि सरकारले जर्मनीको फिसनर कम्पनीलाई सुरुङ अवस्थाबारे बुझ्न परामर्शदाताका रूपमा नियुक्त गरेको थियो । ‘परामर्शदाता कम्पनीले जोखिम नभएको प्रतिवेदन दिएपछि परीक्षण सुरु गरेका हौं,’ खत्रीले भने ।

सुरुङको परीक्षण सम्पन्न भएपछि वैशाख दोस्रो सातादेखि ग्राहकको धारामा मेलम्चीको पानी नियमित वितरण गर्ने तयारी छ । ‘अहिले पनि परीक्षणका लागि पानी प्रशोधन गरेर धारामा पठाउँछौं,’ उनले भने । हाल सुरुङको परीक्षणको अनुगमन महाराजगन्जस्थित मेलम्चीको मुख्य कार्यालयबाट भइरहेको छ । ‘पहिले फिल्डमा जानुपर्थ्यो । हाल यहीँ कार्यालयबाट स्काडा पद्धतिबाट अनुगमन भइरहेको छ,’ आयोजना प्रमुख खत्रीले भने, ‘चुहावटलगायत काम यतैबाट देखिन्छ, त्यो सामान्य हो ।’

सुन्दरीजलस्थित करिब १७ करोड लिटर क्षमताका पानी प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन गरेर पानी विभिन्न पोखरीमा पठाइनेछ । महांकाल, बाँसबारी, बालाजु, मैनमैंजु, अनामनगर र भक्तपुरको टिँगनीमा ६ वटा पुरानै पानीपोखरी छन् भने तिनै स्थानमा नयाँ १० वटा पानी पोखरी निर्माण भइसकेका छन् । पुरानामा साढे चार करोड लिटर नयाँमा पोखरीमा साढे ६ करोड लिटर पानी संकलन गरिनेछ । ती पोखरीबाट विभिन्न शाखा लाइनबाट ग्राहकको घरघरमा पानी पुर्‍याइनेछ । सुन्दरीजलको पानी प्रशोधन केन्द्रबाट ल्याएर पानीपोखरीमा ल्याएपछि ७६ किमि मुख्य पाइप लाइनबाट पोखरीमा पानी पुर्‍याइनेछ ।

खानेपानी आयोजना निर्देशनालयका अनुसार १ लाख १० हजारभन्दा बढी नयाँ धारा जडान भइसकेका छन् । २ लाख २५ हजार पुरानै धारा छन् । नयाँ धारा जडान भइरहेको आयोजना निर्देशक कमल श्रेष्ठले बताए । ‘मुख्य तथा शाखा पाइपलाइन परीक्षण भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘केही स्थानमा धारासमेत परीक्षण गरिएको छ, जडान भएका धाराको अवस्था पनि परीक्षण भइरहेको छ ।’ केही स्थानमा चुहावट आएको र तिनको मर्मत भइरहेको उनले बताए । ग्राहकले प्रयोग गरेको फोहोर पानी निकासका लागि विभिन्न स्थानमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र पनि निर्माण भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

६ वटा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रले उपत्यकाको २० प्रतिशत फोहोर पानी मात्र प्रशोधन गर्नेछन् । आयोजनाका अनुसार ८० प्रतिशत फोहोर पानीका लागि थप प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने तयारीसमेत छ । पहिलो चरणमा सल्लाघारी र कोड्कुमा एकएक वटा तथा धोबीघाट र गुह्येश्वरीमा दुई–दुई वटा प्रशोधन केन्द्र निर्माणाधीन छन् ।

गुह्येश्वरीमा ३ करोड २४ लाख क्षमताको केन्द्रको निर्माण सकिइसकेको छ । सल्लाघारीमा प्रतिदिन १ करोड ४२ लाख, धोबीघाटमा ८ करोड ७७ लाख र कोड्कुमा १ करोड ७५ लाख लिटर फोहर पानी प्रशोधन हुनेछ ।

दोस्रो चरणमा धोबीघाटमा २२ करोड, कोड्कुमा १ करोड ७० लाख, गुह्येश्वरीमा १ करोड ६० लाख लिटर क्षमताका फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने केन्द्र निर्माण गरिनेछ । बाँकी ठाउँको फोहोर पानीका लागि चाल्नाखेलमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए । उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले मेलम्चीको पानी आएपछि व्यवस्थापन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चिन्ता यस क्षेत्रका विज्ञले व्यक्त गरेका छन् । हालकै पद्धतिले मेलम्चीको पानी व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने केयूकेएलका पूर्वकार्यकारी निर्देशक महेश भट्टराईले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७७ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रोकिएन जग्गा खण्डीकरण

सरकारले कित्ताकाट रोकेको अवस्थामा घुमाउरो तरिकाले एउटै जग्गा १० पटकसम्म टुक्य्राइएको छ ।
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — जग्गाको कित्ताकाट नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश दिए पनि जमिन खण्डीकरण गर्ने कार्य रोकिएको छैन । अंशबन्डालगायत विभिन्न बहानामा स्थानीय तहको स्वीकृतिमा प्लटिङ गरेर जमिन खण्डीकरण हुने गरेको पाइएको हो ।

ललितपुरको बुङमतीमा भिरालो जग्गा खाररे प्लटिङ गरिँदै। तस्बिर : अनिश रग्मी/कान्तिपुर

अदालतको निर्देशनपछि पनि मंसिर र पुसमा मुलुकभर २५ हजारभन्दा बढी कित्ताकाट भएको पाइएको छ ।

तीन वर्षदेखि रोक लगाइएको जमिन कित्ताकाट गरी प्लटिङ र घडेरी विकसित गर्न पाउने व्यवस्थालाई गत भदौ १८ मा सरकारले खुला गरेको थियो । तर गत मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारी निर्णयलाई बदर गरेको थियो । उक्त आदेशपछि पनि प्लटिङ र घडेरी बनाउने कार्य रोकिएको छैन । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार गत साउनदेखि पुससम्म ६ लाख कित्ताकाट भएको छ । यसले अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नभएको प्रस्ट हुन्छ ।

यसअघि २०७४ साउन २६ मा सरकारले कृषियोग्य जग्गा कुनै प्रकारले कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्री–वितरण गर्न/गराउन नपाउने निर्णय गरेको थियो । त्यही वर्षको पुसमा भने जग्गा खण्डीकरण रोक्दा सर्वसाधारणलाई मर्का परेको र भू–माफिया मौलाएको भन्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरियो ।

मन्त्रालयको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनमा फिल्डबुकमा जग्गाको किसिम जुनसुकै लेखिए पनि स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य जग्गा होइन भन्ने व्यहोरा लेखी आएका जग्गा खण्डीकरण वा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसपछि पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि, मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा कृषियोग्य जमिनकै कित्ताकाट झन् मौलाएको पाइएको हो ।

मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार जमिनको वर्ग छुट्याउन प्रत्येक स्थानीय तहले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र सहरी विकाससम्बन्धी प्राविधिक रहेको समिति गठन गर्नुपर्छ । उक्त समितिको सिफारिसले मात्र जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिन्छ । तर समिति र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा खेतीयोग्य जमिनलाई बसोबासयोग्यको सिफारिस दिएर खण्डीकरण गरिँदै आइएको छ । यसबीचमा कित्ताकाट ठप्प हुनुपर्नेमा ४४ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको प्रतिवेदनअनुसार २०७२/७३ झन्डै साढे ७ लाख, २०७३/७४ मा ५ लाख २० हजार, २०७४/७५ मा ७ लाख १० हजार र २०७५/७६ मा करिब ८ लाख १२ हजार ३ सय ७ कित्ता टुक्‍य्राइएको छ ।

२०७४ साउन २६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा प्रचलित कानुनबमोजिम अंशबन्डा गर्न र अदालतको फैसलाबमोजिम कित्ताकाट गर्न बाधा नपर्ने बुँदा थियो । यसले भू–माफियालाई चलखेल गर्ने छिद्र खुला राखिदियो । यिनै दुई ‘छिद्र’ प्रयोग गर्दै भू–माफियाले नापी तथा मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलेमतो र अदालती प्रक्रियाको दुरुपयोगको आडमा देशैभर जग्गाको माग उच्च भएका स्थानमा कित्ताकाट गरिरहेका छन् । सरकारले कित्ताकाट रोकेको अवस्थामा समेत घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर एउटै जग्गा १० पटकसम्म टुक्र्याइएको भेटिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले कित्ताकाटको सिफारिस दिने अधिकार स्थानीय तहलाई भएको बताए । ‘स्थानीय तहमा जमिन वर्गीकरण छुट्याउने प्राविधिक टोली हुन्छ,’ उनले भने, ‘उक्त विज्ञ टोलीले जमिनको वर्गीकरण गरेपछि मालपोतले कित्ताकाट गर्न सक्छ ।’

उपत्यकाको चाबहिल, साँखु, भक्तपुर, कलंकी, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट धेरै कित्ताकाट भएको पाइएको छ । ललितपुर र टोखा मालपोत कार्यालयमा पनि कित्ताकाटको संख्या धेरै नै भएको देखिन्छ । जसअनुसार उपत्यकामा चालु आवको पहिलो ६ महिनामा ५९ हजार बढी जग्गाको चिरा पारिएको छ । उपत्यकाबाहिर बाँकेमा सबैभन्दा धेरै कित्ताकाट भएको छ । कित्ताकाट धेरै हुने अन्य जिल्लामा मोरङ, रूपन्देही, धनुषा, बारा, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, नुवाकोट, चितवन, दाङ, सिरहा र रौतहट पर्छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७७ ११:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×