आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन लजिस्टिक नीति

सरकारले आपूर्ति प्रणालीलाई सहज एवं चुस्त बनाउने योजनासहित ‘लजिस्टिक नीति’ ल्याउन लागेको मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले बताए । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा ल्याउन लागिएको उक्त नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा लग्ने गरी तयारी थालेको उनले जानकारी दिए । ‘आन्तरिक तथा बाह्य आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउन वस्तुको आयातनिर्यात, भण्डारण र वितरण प्रक्रियालाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारले लजिस्टिक नीति ल्याउन लागेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘सरकारले स्वदेशी उत्पादनको अन्तर–प्रादेशिक आपूर्ति, व्यापार र वितरणसँगै अन्तरदेशीय व्यापार सहजीकरणमा पनि यो नीतिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।’

आन्तरिक उत्पादनको बजारीकरणमा ‘खलोदेखि चुलोसम्म’ को अवधारणामा लजिस्टिक नीति ल्याउन लागिएको भट्टराईको भनाइ छ । सरकारले नीति मात्रै ल्याएर नहुने भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि र निर्देशिकासमेत सँगसँगै ल्याउन सुझाए । पूर्वाधार र समन्वय अभावमा भोग्नुपरेका समस्या समाधान नीतिको पहिलो सर्त हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘लजिस्टिक नीति जारी गर्दा अर्थ, वाणिज्य, कृषिलगायतका सबै मन्त्रालयबीचको समन्वय आवश्यक छ,’ बोहराले भने, ‘अन्तर सरकारी निकायबीचको सम्बन्ध एकैपटक आकर्षित हुने व्यवस्था गरेपछि मात्रै नीतिको प्रभावकारिता देखिनेछ ।’ बाह्य देशबाट आयात गर्ने मालवस्तु व्यवस्थापनका साथै घरेलु ढुवानी प्रणालीलाई पनि सहज बनाउन लजिस्टिक नीति केन्द्रित हुनुपर्ने ढुवानी व्यवसायी सुशील जोशीले बताए । ढुवानी पूर्वाधारबिनै सरकारले नीतिमार्फत व्यवसायीलाई बाँध्न खोजे त्यसको कार्यान्वयन फितलो हुने उनको भनाइ छ । ढुवानी व्यवसायीहरूको स्पष्ट मापदण्ड तोकेर आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

सरकारले अहिलेसम्म ल्याएका ऐन, नियम, नीति नै पर्याप्त रहेको अवस्थामा थप अर्को नीति ल्याएर उद्योगी व्यवसायीलाई भार बढाउने काम नहोस् भनी सुझाव दिएको व्यापार तथा वाणिज्य क्षेत्रका विज्ञ मोहनचन्द्र घिमिरेले बताए । ‘अहिले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, नीतिसहितको एकीकृत रूप लजिस्टिक नीति हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो नीति वाणिज्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याको सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न सक्षम, सशक्त र अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ ।’

अहिलेको आपूर्ति प्रणालीलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदै चुस्त बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले नीति ल्याउन लागेको मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालको भनाइ छ ।