रेलमार्गको अध्ययनमै अलमल

२०७७ कात्तिकमा भारतले कोभिडको जोखिम भए पनि आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन गर्न तयार रहेको जनाउँदै रेल विभागलाई पत्र पठाएको थियो । भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसनले चिठीमार्फत बोलाउना साथ आउन तयार रहेको जनाएको थियो । उसले अध्ययनमा प्रयोग हुने मेसिन र जनशक्तिको संख्यासमेत पठाएको थियो । तर नेपाल सरकारले कोभिडको समय भन्दै आउन अनुमति दिएन । भारतबाट वीरगन्जस्थित सुक्खा बन्दरगाहसम्म रेल चल्छ । उक्त स्थानबाट काठमाडौंलाई जोड्ने गरी रेलमार्ग बनाउन लागिएको हो । यो रेलमार्ग बाराको जितपुर हुँदै निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छेउ हुँदै निर्माण गरिनेछ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपककुमार भट्टराईले भारत र नेपाल सरकारबीच विस्तृत अध्ययन गर्नेबारे समझदारी हुन लागेको बताए । ‘रेलको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब विस्तृत अध्ययन सुरु हुनेछ, जसका लागि समझादारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर हुने प्रक्रियामा छ ।’ विस्तृत अध्ययन भारतले नै गरिदिनेछ । यसको दूरी १ सय ३६ किमि रहनेछ, जहाँ ४२ किमि सुरुङ बन्नेछ । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएपछि लागत थपघट हुने जनाइएको छ । अध्ययन गर्न कम्तीमा एक वर्ष लाग्नेछ ।

निर्माण नेपाल सरकारले आफैंले गर्ने कि भारत सरकारले ऋण अनुदानमा बनाइदिने भन्नेबारे निर्णय भइसकेको छैन । काठमाडौंमा ०७५ भदौमा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । कोंकण रेलवेले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा आठ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ ।

यता केरुङ–काठमाडौं प्रस्तावित रेलमार्गको पनि अवस्था उस्तै छ । ०७६ असोजमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नेबारे सहमति भएको थियो । उक्त समयमा रेलमार्गको काम चाँडै सुरु गर्नेबारे दुवै देशका उच्च अधिकारी तयार भएका थिए । तर कोभिडले गर्दा थप अध्ययनको काम पछि धकेलिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । सहमति भएको वर्ष दिन बित्दा पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति छैन ।

खोप लगाउन सुरु भएको र कोभिडको जोखिम कम हुँदै गएको भए पनि अहिलेसम्म अध्ययनका लागि टोली आएको छैन । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । अब सम्भाव्यता अध्ययन थाल्नुपर्नेछ । रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्म ७२ किमि दूरी रहने उक्त रेलमार्गमा ९८ प्रतिशत पहाड पर्छ, जसलाई छेडेर रेलमार्ग बनाउनुपर्ने हुन्छ । प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार केरुङ–काठमाडौंको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । ‘अब सम्भाव्यता अध्ययनका लागि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘जसको अध्ययन चीन सरकारले नै गर्ने भन्ने छ ।’ दुई देशका उच्च अधिकारीबीच कात्तिकमा भएको भिडियो कन्फ्रेन्समा अन्तरदेशीय रेलमार्ग, सुरुङमार्गसहित चिनियाँ सहयोगका परियोजना निर्माण सुरु गर्न चिनियाँ टोलीले प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।