बोनस बाँड्न सर्वोच्चद्वारा प्राधिकरणलाई बाटो खुला

अदालतले आदेश दिएको करिब तीन महिनापछि गत शुक्रबार पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाल अध्यक्ष रहेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘अब बोनस रोकिन्न, अस्ति (शुक्रबार) को सञ्चालक समितिको बैठकले बोनस वितरणका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ,’ पर्यटनमन्त्री ढकालले कान्तिपुरसँग भने, ‘सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने कुरा आएन ।’

यसै विषयमा छलफल गर्न बुधबार अर्थ मन्त्रालय पुगेका प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई अर्थ मन्त्रालयले पनि सहमति दिएको जनाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पर्यटन मन्त्रालयलगायत निकायले बोनस वितरण गर्न नमिल्ने निर्णय गर्दै प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेपछि त्यहाँ कार्यरत ६ जना कर्मचारीले ०७५ भदौमा रिट दर्ता गरेका थिए । अदालतले फैसलामा प्राधिकरणलाई ‘व्यापारिक सिद्धान्त अनुसरण गर्ने’ संस्था भएकाले बोनस ऐनअनुसार मुनाफाबाट कर्मचारीले बोनस प्राप्त गर्न सक्ने व्याख्या गरेको छ । उसले नेपाल आयल निगम, नेपाल वायुसेवा निगमलगायतका संस्थामा हुने गरेको बोनस वितरण प्रक्रियालाई इंगित गर्दै यसअघिका सचिवस्तरीय निर्णय, अख्तियार लगायतका निकायका निर्देशनलाई बदर गरिदिएको छ ।

प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७४/७५ सम्म सञ्चालन नाफा आर्जन गर्दै आएको थियो । लडकाउनका कारण २०७६/०७७ यता भने प्राधिकरण घाटामा गइसकेको छ । प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार संस्थाले २०६८ यता सञ्चालन नाफाको ८ प्रतिशत रकम बोनसका रूपमा छुट्याउँदै आएको थियो । जसमध्येबाट आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्म २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ सरकारलाई लाभांश बुझाइसकेको छ भने कर्मचारीका लागि झन्डै २५ करोड रुपैयाँ बोनस छुट्याएको छ ।