अर्बौं सकियो, एकीकृत आवास आयोजना बनेनन्- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

अर्बौं सकियो, एकीकृत आवास आयोजना बनेनन्

आयोजना हस्तान्तरण नहुँदा स्थानीय मात्र मर्कामा परेका छैनन्, प्राधिकरण पनि दिन प्रतिदिन घाटामा गइरहेको छ
प्रशान्त माली

काठमाडौँ — – ललितपुर भैंसेपाटीका माधव खड्काको सैंबु नख्खुडोलस्थित खेतबाट बर्सेनि २५/३० मुरी धान भित्रिन्थ्यो । वर्ष दिन पुग्ने गहुँ, आलु र तरकारी उब्जनी हुन्थ्यो । सरकारले २०६७ मा ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी जग्गा प्लानिङ थालेयता उनले बाली लगाउन छाडे । काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणले गरेको प्लानिङमा उनको एक रोपनी १२ आना जग्गा पर्छ ।

ललितपुरको सैंबु नख्खुडोल जग्गा एकीकृत आयोजना क्षेत्रमा निर्माणाधीन सडक । तस्बिर : प्रशान्त माली/कान्तिपुर

आयोजना सञ्चालन थालेको लामो समय बितिसक्दा पनि स्थानीयलाई हस्तान्तरण भएको छैन । जग्गा प्लानिङ जति लम्बिए पनि किसानले क्षतिपूर्ति पाउने कानुनी व्यवस्था छैन ।

खड्का किसानका तर्फबाट गठित सैंबु नख्खुडोल जग्गा एकीकृत आयोजना सहयोग समितिका अध्यक्ष हुन् । भन्छन्, ‘प्लानिङमा घरै नबनाए पनि भाडामा दिन हुन्थ्यो । तर तीन वर्षमा फर्काउँछु भनेर लिएको लालपुर्जा अहिलेसम्म दिएका छैनन् ।’ प्लानिङ समयमा सम्पन्न गर्न किसान र मोहीका तर्फबाट आवश्यक सहयोग छ । ‘तर प्राधिकरणका कर्मचारीको लापरबाहीले ढिलाइ हुँदा मर्कामा परेका छौं,’ उनले भने ।

– प्लानिङमा सैंबुका शिव थापा मगरको डेढ रोपनी जग्गा पर्छ । जग्गा भए पनि भोगचलन गर्न पाएका छैनन् । स्थायी लालपुर्जा नभएकाले धितो राखेर ऋण लिन नमिल्ने भएको छ । भन्छन्, ‘प्राधिकरणको नियमित बैठक नहुँदा काम लम्बिएको हो । पछिल्लो समय बैठक नबसेको डेढ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो ।’ आयोजनाबारे राम्रोसँग बुझ्न नपाउँदै प्राधिकरणमा आउने प्रायः हाकिमको सरुवा हुने गरेकाले समस्या निम्तिएको हो ।

– ऋषभ रिसालको समस्या पनि उस्तै छ । आयोजना सम्पन्न नभएसम्म ललितपुर महानगरले घर बनाउन नक्सापासका लागि स्वीकृति दिँदैन । नक्सापास उपत्यका नगर विकास प्राधिरकरण र ललितपुर महानगर दुवै निकायबाट गर्नुपर्ने कानुनी झन्झटबाट पनि उनी हैरान छन् । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘निजी कम्पनीले चलाएको प्लानिङ भने सम्पन्न गर्न तीन वर्ष पनि नलाग्ने अनि सरकारी मात्र किन ढिला ?’

उल्लिखित व्यक्ति सैंबु नख्खुडोल जग्गा एकीकरण आयोजना लम्बिँदा मर्कामा परेका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार उपत्यकाका तीनै जिल्लामा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरित आयोजनासहित २०३४ यता २० वटा सञ्चालनमा आए । तीमध्ये सैंबु भैंसेपाटी आवास र लुभूबाहेक अन्य आयोजना हालसम्म पनि स्थानीयलाई हस्तान्तरण भएका छैनन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारी भने नापी, मालपोत र भूमिसुधारमा अलमल, विवाद र बीचबीचमा उजुरी पर्ने जस्ता कारणले ढिलाइ भएको दाबी गर्छन् ।

‘जग्गाको काम भन्नेबित्तिकै गर्न गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘बैठक बस्न मेयरसँग समय लिन पनि गाह्रो छ ।’ आयोजना हस्तान्तरण नहुँदा स्थानीय मात्र मर्कामा परेका छैनन्, प्राधिकरण पनि दिन प्रतिदिन घाटामा गइरहेको छ । २०७१/७२ देखि २०७६/७७ सम्मको प्राधिकरणको तथ्यांक केलाउँदा उपत्यकामा ६ वटा आयोजना सञ्चालन गर्न प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयबाट ९९ करोड ऋण लिएको देखिन्छ । वार्षिक ४ प्रतिशतका दरले बुझाउने गरी लिइएको ऋणको ब्याज मात्रै २४ करोड ४८ लाख ४० हजार पुगिसकेको छ । अहिले साँवाब्याज गरेर प्राधिकरणले एक अर्ब ११ करोड १३ लाख ३९ हजार तिर्न बाँकी छ ।

आयोजना चाँडै सम्पन्न गर्न प्राधिकरणको आयुक्त कार्यालयले चासो दिएको छैन । ‘बढी कमिसन खाने लोभमा परेकाले नियतवश आयोजना ढिलाइ गर्ने गरेको हो,’ काठमाडौंका स्थानीय एवं इन्जिनियर मणिकृष्ण श्रेष्ठले भने । प्रत्येक वर्ष जग्गाको भाउ बढ्दै जाने अनि त्यहीअनुसारको कमिसन पाइने भएकाले यस्तो अवस्था आएको उनको आरोप छ । ‘समयमा हस्तान्तरण गरे जग्गा किनबेचमा प्राधिकरणको खासै भूमिका रहँदैन,’ उनले भने । आयुक्त तिवारीले भने आरोप झुटो भएको दाबी गरे । ‘चाँडै हस्तान्तरण गर्न हामी पनि चाहन्छौं,’ उनले भने ।

प्राधिकरणले आयोजना कार्यान्वयका क्रममा औसतमा जग्गाधनीको ३१ प्रतिशत जग्गा कट्टा गर्छ । र कुल क्षेत्रफलको ५ प्रतिशत खुला क्षेत्र, १९/२० प्रतिशत बाटो र ७ प्रतिशत जग्गा पूर्वाधार विकासका नाममा बिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । आवास बनाउन न्यूनतम प्लट २ आना २ पैसा हुनुपर्छ । कसैको नपुगेमा प्राधिकरणसँग चलनचल्ती मूल्यमा खरिद गर्नुपर्छ । यसरी प्राधिकरणले जग्गा बिक्री गरेर आम्दानी गर्छ । प्राधिकरणले सैंबु नख्खुडोल आयोजना सम्पन्न गर्न लिएको १४ करोड ऋणमा ब्याज मात्रै ३ करोड ८५ लाख ८२ हजार पुगिसकेको छ । दिव्येश्वरी आयोजनाका लागि लिइएको ४७ करोड ४० लाख ऋणको ब्याज १२ करोड ५३ लाख ४९ हजार, भेल्पा हात्तीवनका लागि १५ करोड ऋणमा ब्याज ३ करोड ८ लाख ३१ हजार, इतापाके भक्तपुरका लागि १० करोड ऋणमा ब्याज ७० लाख र डुकुछाप ललितपुरका लागि २५ लाख ऋणमा २ लाख ६ हजार ब्याज पुगिसकेको छ । कमेरोटार भक्तपुरको साँवा तिरे पनि ब्याज ४ करोड २८ लाख ७१ हजार तिर्न बाँकी छ ।

उपत्यकामा बढ्दो अव्यवस्थित सहरीकरण नियन्त्रण र सुविधा सम्पन्न आधुनिक सहरको विकास गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित आयोजनामध्ये सबभन्दा ढिलाइ कुलेश्वर आवासमा भएको छ । २०३४ सालमा ५ सय २१ रोपनीमा सुरु भएको आयोजना ४३ वर्ष बितिसक्दा पनि हस्तान्तरण भएको छैन । २०४० मा सुरु गरेको गल्फुटार, २०४७ को डल्लु, २०५३ को गोंगबु, २०५६ को चाबहिल, २०५३ को वाग्मती, २०६४ को दिव्येश्वरी र इचंगुनारायण अनि २०६० को कीर्तिपुर जग्गा एकीकरण आयोजना पनि हस्तान्तरण भएका छैनन् ।

ललितपुरमा २०५३ मा थालिएको वाग्मती फाँट ज्वागल आवास आयोजना, २०७१ को हात्तीवन भेल्पा, भक्तपुरमा २०५२ मा सुरु गरिएको कमलविनायक, २०५४ को लिवाली, २०५३ को सिन्टिटार आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ । स्थानीय तहले सम्पन्न गर्ने गरी हस्तान्तरण भएका आयोजना पनि समस्यामै छन् । २०५४ र २०५८ मा सुरु भएको नयाँ बजार र चःमती आयोजना अहिले काठमाडौं महानगरले सञ्चालन गरिरहेको छ । २०५९ को कमेरोटार आयोजना मध्यपुर थिमी नगरपालिका, २०६४ को तुमुचो दुगुरे चोखा र इतापाखे आयोजना भक्तपुर नगरपालिका, २०५९ को मनोहार फाँट आयोजना काठमाडौं महानगर र मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन् । वाग्मती, कमेरोटार, चःमती, मनोहरा, तुमुचो दुगुरे चोखा, वाग्मती फाँट, दिव्येश्वरी, इचंगुनारायण र सैंबु नख्खु डोलमा मात्रै ७ हजार ६ सय १४ रोपनीमा आयोजना सञ्चालनमा छन् । जसमा १० हजार ९ सय ७० वटा घडेरी छन् ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ अनुसार कुनै पनि आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन सहरी विकासमन्त्री अध्यक्ष भएको भौतिक विकास समिति र क्याबिनेटबाट पास गर्नुपर्छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्न छुट्टै सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ । यसमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर, भवन, सडक, नापी विभाग, खानेपानी संस्थान, विद्युत् प्राधिकरणलगायत सदस्य रहन्छन् । ऐनको दफा १३.४ मा व्यवस्था भएअनुसार आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न पहल नगरे विकास समितिले सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । तर यहाँ न प्राधिकरण कर्मचारीले समयमा सम्पन्न गर्न ध्यान दिए, न त मन्त्रालय र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नै । काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता ईश्वर डंगोलले भने आयोजनाहरूको काम तीव्र गतिमा भइरहेको दाबी गरे । ‘चःमती असारमा हस्तान्तरण गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘मनोहराको पनि काम भइरहेको छ ।’

ललितपुर महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनले पनि हस्तान्तरणका लागि सम्बन्धित वडाध्यक्षले पहल गरिरहेको बताए । अहिले सञ्चालनमा रहेका कतिपय आयोजना लथालिंग छन् । सैंबुभन्दा नख्खु डोलमा बिजोग छ । त्यहाँ खानेपानी पाइप बिछ्याउन खनेको खाल्डो उस्तै छ । दुर्घटनाको जोखिम बढ्दो छ । सडक धुलाम्मे छ । बिजुलीका पोल गाडिएका छैनन् । खानेपानी ट्यांकी र आयोजना कार्यालय भवन अझै बनेका छैनन् । डुकुछापको अवस्थामा पनि उस्तै छ । योजनाअनुसार काम भए/नभएकोबारे अनुगमन गर्न प्रत्येक आयुक्तको कार्यालयमा तीन जनाको दरबन्दीसहितको अनुगमन शाखा छ । तर सक्रिय छैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७७ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रिय परिचयपत्र : १९ लाखको विवरण संकलन

कार्ड छाप्न ग्लोबल टेन्डर
७ जिल्लामा विवरण संकलनको काम पूरा
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — नागरिकताको विकल्पमा वितरण गर्न लागिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि १९ लाखभन्दा बढी नागरिकको विवरण संकलन भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ ।

२२ जिल्लामा नागरिकको बायोमेट्रिक विवरण संकलनको काम जारी रहेको विभागका निर्देशक सुवास ढकालले बताए । पाँचथर, संखुवासभा, चितवन, ओखलढुंगा, गुल्मी, कञ्चनपुर र डडेल्धुरामा विवरण संकलनको काम सकिएको उनले जानकारी दिए ।

झापा, उदयपुर, सिन्धुली, खोटाङ, काभ्रे, पूर्वी नवलपरासी, मकवानपुर, सल्यान, पाल्पा र अछाममा विवरण संकलन जारी रहेको उनको भनाइ छ । विवरण संकलन जारी रहँदा विभागले बिहीबार कार्ड छपाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ । सवा एक करोड कार्ड छपाइका लागि टेन्डर गरिएको निर्देशक ढकालले बताए । भोट हाल्ने जनसंख्याको करिब ७० प्रतिशतलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्यसहित कार्ड छपाइका लागि टेन्डर गरिएको उनको भनाइ छ । विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न कार्ड छपाइको टेन्डर आह्वान गरे पनि यसमा विवरण भर्ने र प्रशोधन गर्ने काम विभागले नै गर्नेछ ।

‘विभागको भवनमा कार्डमा विवरण भर्न र प्रशोधन गर्न सबै उपकरण तयारी अवस्थामा छन्,’ उनले भने, ‘विवरण संकलनको काम सकिएपछि कार्डमा विवरण भर्ने र प्रशोधन गर्ने काम सुरु गर्ने तयारी छ ।’ कार्ड छपाइको टेन्डर प्रक्रिया भर्खर सुरु भएकाले आगामी ७ देखि ८ महिनामा जिल्लाअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको काम सुरु हुने विभागको अनुमान छ । ‘नागरिकको विवरण संकलनपछि त्यसलाई भेरिफाई गरेर मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्डमा विवरण भर्ने काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘विभागलाई प्राप्त हुने खाली कार्डमा नागरिकका संकलित विवरण भर्ने र प्रशोधन गर्ने काम हुन्छ ।’

जिल्लाअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने विभागको तयारी छ । ‘संकलित ९० प्रतिशत विवरण भेरिफाई गर्नुनपर्ने खालका हुने हाम्रो अनुमान छ,’ ढकालले भने, ‘करिब १० प्रतिशत विवरण भने पुनः भेरिभाई गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’ एक जिल्लामा वितरण गर्ने कार्डमा विवरण भर्न र प्रशोधन गर्न ५ देखि २० दिनसम्म लाग्न सक्ने अनुमानसहित विभागले तयारी गरेको उनले बताए ।

विवरण भरेकाहरूलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउन नेसनल आइडेन्टिटी नम्बर उपलब्ध गराइएको छ । यही नम्बरका आधारमा परिचयपत्र वितरण हुनेछ । सरकारले धेरै अघिदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणलाई प्राथमिकतामा राखे पनि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुस्त छ ।

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा तीन वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । नागरिकको विवरण संकलनका लागि विभिन्न जिल्लामा एक हजारभन्दा बढी संकलन स्टेसन खडा गरिएको छ । परिचयपत्रमा नागरिकतामा भएका व्यक्तिगत विवरणसहित बायोमेट्रिक (जैविक) विवरणसमेत राखिनेछ । यस्तो विवरणका कारण नक्कली परिचयपत्र बनाउने सम्भावना हुँदैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७७ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×