धुमधाम शिलान्यास, लोसे काम- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

धुमधाम शिलान्यास, लोसे काम

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुसम्मले भव्य रुपमा शिलान्यास गरेका कुनै पनि आयोजना समयमै सकिएका छैनन्, केहीको प्रगति त झन् शून्य छ
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — ठूला आयोजनाको शिलान्यास गर्न प्रायः बहालवाला प्रधानमन्त्री आफैं जान तयार हुन्छन् । प्रधानमन्त्री आफैं शिलान्यास गर्न आएपछि कार्यक्रम भव्य बनाइन्छ । यस्तो प्रवृत्ति विगतदेखि वर्तमानसम्मका प्रधानमन्त्रीमा प्रायः देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापाको दमकमा निर्माणाधीन भ्यु टावर । शिलान्यास भएको चार वर्ष हुँदा यसको प्रगति २५ प्रतिशत मात्र छ । भ्यु टावर निर्माण भने २०७९ पुससम्म सक्नुपर्नेछ । तस्बिर : पर्वत पोर्तेल/कान्तिपुर

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा पनि शिलान्यास र उद्घाटनमोह राम्रै छ । प्रधानमन्त्री आफैंले भव्य रूपमा शिलान्यास गरेका आयोजनाको प्रगति भने अति न्यून छ । कतै शिलान्यास भएर काम अघि बढ्न सकेको छैन, कतै निर्माण सम्पन्न भएर पनि आयोजना सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । केही आयोजनाको शिलान्यास मात्र होइन, उद्घाटन पनि सम्बद्ध विभागीय मन्त्रीले पटकपटक गर्दासमेत सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

करोडौं रुपैयाँ लगानी भएका ठूला संरचना धेरैजसो बेवारिस छन् । तर प्रधानमन्त्री ओली विकास निर्माणसँग सम्बद्ध आयोजना शिलान्यास र उद्घाटन गर्न जहाँ पुग्छन्, त्यहाँ प्रायः रेल, पानीजहाज र सुरुङ युगको सुरुवात भयो भन्न छाड्दैनन् । उनै प्रधानमन्त्री ओली हुन्, जसले २०७५ फागुन २ मा भव्य उद्घाटन गरेको पानीजहाज कार्यालय अहिले गुमनाम छ ।

पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी कानुन अहिले बन्न सकेको छैन । कार्यालयले आवश्यक कर्मचारीसमेत पाउन सकेको छैन । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्दै आएको पानीजहाज नेपालमा कहिले चल्छ ? यसको उत्तर कार्यालयलसँग नै छैन । ठूला नदीमा चलिरहेका मोटरबोट नियमन गर्न कानुन नहुँदा जथाभावी रूपमा चलाइएको छ । कुन नदीमा कति मोटरबोट चल्छन् भन्ने तथ्यांक कार्यालयसँग छैन । पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी ऐन संसद्मा पेस भए पनि पास नभएको कार्यालयका सूचना अधिकारी राजन प्रधान बताउँछन् ।

अहिले संसद् चलेको छैन । जसले गर्दा तत्काल कानुन पास हुने अवस्था छैन । ‘हामीले कानुन आउन ढिलाइ भएपछि सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेस गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन ।’ कार्यालयले पानीजहाजसम्बन्धी नै काम गर्न चाहिने प्राविधिक कर्मचारी अन्य विभागबाट सरसापट गरे चलाउँदै आएको छ ।

यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको शिलान्यास २०७६ कात्तिकमा गरेका थिए । त्यति बेला मुलुकमा सुरुङयुगको सुरुवात भएको उद्घोष गरे । तर शिलान्यास भएको १४ महिनापछि मात्र सुरुङ निर्माणको काम थालियो । ४२ महिनामा सक्नुपर्ने आयोजनामा बल्ल सुरुङ खन्ने काम हुँदै छ । जग्गाको मुआब्जा र आयोजनामा पर्ने घरटहरा समयमै भत्काउन नसक्दा लामो समयसम्म काम अघि बढ्न सकेन । तयारीबिना हतारमा ठेक्का गरेर शिलान्यास गर्दा कामले गति लिन सकेन । शिलान्यास भएको डेढ वर्ष बित्न लाग्दा आयोजनाको भौतिक प्रगति कति छ ? अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नै मोरङको कटहरी गाउँपालिका–१ महेशपुरमा निर्मित एकीकृत तरकारी तथा फलफूल थोक बजारको तामझामसाथ उद्घाटन गरेको दुई वर्ष बित्न लाग्यो । तर अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । प्रदेश १ सरकार मातहत सञ्चालन हुने थोक बजार विश्व बैंकको १६ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोगमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बनाएको हो । निर्माण सकिएको सात महिनापछि २०७५ चैत ३ गते प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरेका हुन् ।

प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पटकपटक सञ्चालन प्रयास गरे पनि व्यवसायीहरू थोक बजारमा जान नचाहेकाले त्यो सम्भव भएन । प्रदेश १ का ३७ वटा सहकारीले विराट कृषि उत्पादन तथा बजारीकरण विशिष्टीकृत सहकारी संघ दर्ता गर्न लगाएर सार्वजनिक सूचना निकाल्दै सञ्चालनका लागि गत माघ ८ मा सम्झौता गरेका छन् । वार्षिक १९ लाख भाडा तिर्ने गरी मन्त्रालयसँग पाँच वर्षका लागि सम्झौता गरेर लिइएको सहकारी संघका अध्यक्ष देवेन्द्र पौडेलले बताए । ‘सम्झौता गरे पनि थोक बजारमा व्यवसायी आउन नचाहेकाले सञ्चालनमा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले चैतसम्मका लागि निःशुल्क साप्ताहिक हटिया लगाउन सुरु गरेका छौं ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले नै २०७५ चैतमा भव्य शिलान्यास गरेको नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ४ प्रतिशत मात्र छ । प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले यसको शिलान्यास गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यासका क्रममा २०८० पछि नेपालमा सुरुङयुग आउने उल्लेख गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीकै गृहजिल्लामा निर्माण थालिको भ्यु टावरको शिलान्यास भएको चार वर्ष हुँदा पनि प्रगति २५ प्रतिशत मात्र छ । १ अर्ब ५६ करोड १४ लाख ३९ हजार १६४ रुपैयाँमा चिनियाँ कम्पनी जेडसीजीआईईसी र ललितपुरको आशिष ओम साइरामले ठेक्का लिएका हुन् । भ्यु टावर एक सय मिटर आग्लो हुनेछ । सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालयमार्फत निर्माण भइरहेको भ्यु टावर निर्माण २०७९ पुससम्म सक्नुपर्नेछ । तर कामको प्रगति सुस्त छ । १८ तलासम्म बन्ने यो भ्यु टावर दृश्यावलोकनभन्दा पनि व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने कार्यालयका फिल्ड इन्चार्ज भूपेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिए ।

शिलान्यास र उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री ओली मात्र अघि छैनन् । यसअघिका प्रधानमन्त्री र मन्त्री पनि यो कार्यबाट अछुतो छैनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिलान्यास गरेको काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्गको प्रगति अहिलेसम्म ११ दशमलव ११ प्रतिशत मात्र छ । दाहालले २०७४ जेठ १४ मा बाराको निजगढ पुगेर यसको भव्य शिलान्यास गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट सुरु यो आयोजना २०८०/८१ सम्पन्न हुनुपर्ने छ । तर आयोजनामा पर्ने सुरुङ र पुल निर्माणको ठेक्का नै हुन सकेको छैन ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि शिलान्यास गर्नेमा अघि नै आउँछन् । उनले शिलान्यास गरेको मेलम्ची खानेपानी अहिलेसम्म काठमाडौंवासीले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । सुन्दरीजलबाट २०६६ साउन १९ मा उनले यसको शिलान्यास गरेका थिए । समयसमयमा यो आयोजना विवादमा समेत पर्दै आएको छ । प्रधामन्त्री हुँदा नेता नेपालले हेटौंडामा शिलान्यास गरेको केन्द्रीय खेलकुद प्रतिष्ठान (गौरीटार रंगशाला) अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । नेपाली खेलकुदको ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा हेटौंडा–६ स्थित गौरीटारमा निर्माणाधीन केन्द्रीय खेलकुद प्रतिष्ठानको नेता नेपालले २०६६ जेठ २८ मा शिलान्यास गरेका थिए । पाँच वर्षभित्र सक्ने गरी शिलान्यास भए पनि अहिलेसम्म प्रगति देखिएको छैन । संरचना बनेका छैनन् । संघीय सरकारबाट पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएपछि अहिले वाग्मती प्रदेश सरकारले संरचना निर्माणको काम थालेको छ ।

पूर्वभौतिकमन्त्री विमलेन्द्र निधीले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिबास–काँकडभिट्टा खण्डको शिलान्यास महोत्तरीमा तामझामसाथ गरे । अहिले निर्माणमा सोचेअनुरूपको प्रगति छैन । निधीले २०७२ मा यसको शिलान्यास गरेका थिए । बिनातयारी शिलान्यास गर्दा रेलमार्गका विभिन्न खण्डमा मुआब्जाको समस्या देखिएको छ ।

कालीकोटको खुलालुदेखि हुम्ला जोड्ने पुल दशकअघि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेल र २०६९ मा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विमलेन्द्र निधिले शिलान्यास गरे । कर्णाली करिडोरअन्तर्गत कर्णाली नदीको खुलालुमा दुई पटक शिलान्यास भएको उक्त पुल अझै बनेको छैन । खुलालुमा पुल बने कालीकोटका पाँच वटा स्थानीय तहसहित बाजुरा, मुगु र हुम्ला हुँदै तिब्बतसम्मको यात्रा सहज हुनेछ । कालीकोटका पाँच वटा स्थानीय तहसहित बाजुरा, मुगु र हुम्ला हुँदै तिब्बत जोड्ने सडकका लागि कर्णाली नदीमा पक्की पुल निर्माण गर्न २०६९ मा कन्काई जेभीले ठेक्का लिएको थियो ।

दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कम्पनीले सम्झौता गरिएको डिभिजन सडक कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ  । कार्यालयका अनुसार ठेक्का म्याद सकिएको पाँच वर्षमा पनि आधा काम भएको छैन । १३ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको पुलको लागत अहिले बढेर १७ करोड रुपैयाँ पुगेको डिभिजनको भनाइ छ ।

यता भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को ०७१ मंसिर २ गते तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम र उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले पहिलो पटक उद्घाटन गरे । २०७३ फागुन ५ मा तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सेज भवनको दोस्रो पटक उद्घाटन गरे । भैरहवामा सेज स्थापनाको तयारी गरिएको दुई दशक बितिसकेको छ । तर पूरा हुने छाँट छैन । मुलुकमै पहिलो पटक बनेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा ८५ करोड रुपैयाँ लगानी भए पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउँदै जीर्ण बनेको छ । भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०५६/५७ देखि काम अघि बढेको हो ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत माघ १४ मा बुटवलको सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत चौराहादेखि चिडिया खोलासम्मको सडक विस्तारको शिलान्यास गरे । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा राजमार्ग चौराहादेखि चिडियाखोलासम्म साढे तीन किलोमिटर सडक विस्तार आयोजना परेको थियो । दुई वर्षमा सक्ने गरी सुरु गरिएको सडकको काम स्थानीयको अवरोधका कारण पटकपटक म्याद थप्दै अगाडि बढिरहेको छ । तर अर्थमन्त्री पौडेलले भने भर्खर योजना सुरु भएको आभास दिने गरी यसको शिलान्यास गरे । ४७ करोड २७ लाख लगानीमा विस्तार हुन थालेको सडक २०७९ वैशाखमा सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थपिएको छ ।

शिलान्यासका काममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री पनि अघि छन् । शिलान्यास गर्ने तर काम ढिला हुने प्रवृत्ति भने उस्तै छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले रोल्पाको लिबाङस्थित धाङसी खोलामा निर्माणाधीन मोटरेबल पुलमा २५ प्रतिशत काम सकिएपछि शिलान्यास गरे । प्रदेश सरकारको ५ करोड ६१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ लगानीमा असोजदेखि निर्माण थालिएको पुल अकास्मात् मुख्यमन्त्री आएर शिलान्यास गर्दा स्थानीय चकित परेका थिए ।

कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सांसदको हैसियतमा झापाको कचनकवल गाउँपालिका–५ स्थित पाठामारीमा शिलान्यास गरेको झोलुंगे पुल पाँच वर्षदेखि अलपत्र छ । मेची नदी वारपार गर्न स्थानीयको सहजताका लागि निर्माण हुने भनिएको पुलको ठेक्का नीलगिरि सेवा प्रालि बानेश्वरले डेढ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएर काम अलपत्र पारेको हो । शिलान्यास गर्न हतारिए पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद त्यसको निर्माण भएको छ/छैन, कति भयो, के भयो भनेर जिम्मेवार नबन्दा आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र बन्ने गरेका छन् ।

कुनै बेला निकै चर्चा पाएको काठमाडौं–रक्सौल र केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको चर्चा अहिले सेलाएको छ । २०७५ भदौमा काठमाडौंमा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनका बेला प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । भारत सरकारको स्वामित्व रहेको कोंकण रेलवेले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा आठ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको एक वर्षभन्दा बढी भयो । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पनि भारतले गरिदिने छ । तर अहिलेसम्म अध्ययनको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

केरुङ–काठमाडौं प्रस्तावित रेलमार्गको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । २०७६ असोजमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नेबारे सहमति भएको थियो । तर अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । यो चीन जोड्ने रेलमार्ग हो । रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्म ७२ किमि दूरी रहेको उक्त रेलमार्गमा ९८ प्रतिशत पहाड पर्छ । जसलाई छेडेर रेलमार्ग बनाउनुपर्नेछ ।

रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको भारत सरकारसँग विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक भट्टराई बताउँछन् ।

राजनीतिक नौटंकी’

पूर्वसचिव किशोर थापा भने शिलान्यासलाई राजनीतिक नौटंकीको संज्ञा दिन्छन् । शिलान्यास भनेको निर्माण सुरु हुने अवस्था हो । ‘निर्माण सुरु गर्नुअघि सुरु गरिने परम्परागत एउटा कार्य शिलान्यास हो,’ उनले भने, ‘विभिन्न देशमा विभिन्न तरिकाले निर्माण सुरु गरिन्छ ।’ शिलान्यासअघि ठेक्कापट्टा आदि काम सकिसक्नुपर्छ । निर्माण कम्पनी काममा खटिसक्नुपर्छ । त्यसअघि डिजाइन आदि पूर्वतयारीका सबै काम सक्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र शिलान्यास अर्थपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । ‘पूर्वतयारीबिना गरिएको शिलान्यास फगत राजनीतिक नौटंकी मात्र हो,’ उनले भने, ‘यसबाट जनतालाई कुनै फाइदा छैन ।’ एउटै आयोजना तीन पटकसम्म शिलान्यास हुने गरेको उनको भनाइ छ । यो केवल विकृति मात्र रहेको उनले बताए ।

नेपालमा पूर्वाधार विकास तथा निर्माणको स्थापित प्रणाली नभएको पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्यको भनाइ छ । ‘नीतिगत तहमा निर्माण उद्योगलाई कसरी प्रश्रय दिने, निर्माण व्यवसायीको क्षमता कसरी बढाउने, गुणस्तरीय काम गर्न जनशक्तिको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने सरकारको नीतिले व्यवस्था गर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर सरकारको निर्माण उद्योग प्रवर्द्धन नीति के भन्ने नै तोकिएको छैन ।’ निर्माण सामग्री अभावले पनि आयोजना निर्माणमा समस्या आउने गरेको उनले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७७ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपा कसको ? सत्तारूढ दलको नाम खारेज भए विवाद झन् जटिल

सर्वोच्चले नाम खारेज गर्‍यो भने नेकपाको विवाद बिल्कुलै नयाँ दिशामा जान्छ । त्यसले परिणति कस्तो दिन्छ र कसरी टुंगिन्छ कल्पना गर्न सकिँदैन । – भोजराज पोखरेल, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले ऋषिराम कट्टेलको पक्षमा फैसला दिए सत्तारूढ नेकपाको विवाद थप जटिल बन्ने भएको छ । गत पुस ५ गतेयता नेकपामाथि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल दुवै पक्षले दाबी गर्दै आएका छन् ।

पार्टीका दुई अध्यक्ष ओली र दाहालले नेकपाकै नामबाट अलग–अलग दलको अभ्यास गरिरहेका छन् । आधिकारिकतासम्बन्धी विवादलाई निर्वाचन आयोगले निरूपण नगरिदिँदा एउटै दलको नामबाट दुई पक्ष अस्तित्वमा रहेका हुन् । यहीबीचमा दुई वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दामा सर्वोच्चले गर्न लागेको फैसलाप्रति ओली र दाहाल–नेपाल दुवै समूहमा कौतूहल छ ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले एकीकरण गरेपछि दललाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामकरण गरेका थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको दल भने पहिल्यै दर्ता हुनाले आयोगले ओली–दाहाल नेतृत्वको दलको नाम कोष्ठभित्र नेकपा रहने गरी दर्ता गरिदिएको थियो । पहिल्यैदेखि आयोगबाट छोटकरीमा नेकपा लेख्ने अधिकारसहितको नाम पाएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष कट्टेलले एउटै नामको अर्को दल दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै ओली–दाहालले पाएको नाम खारेजीको मागदाबी गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । ‘कोष्ठ मात्रै राखेर नामलाई फरक देखाउने कोसिस गरिएको छ । अदालतले त्यसलाई खारेज गर्नेमा विश्वस्त छु,’ कट्टेलले कान्तिपुरसँग भने । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा आयोगमा पहिलेदेखि दर्ता कायम रहेको दलको नाम वा चिह्नसँग मिल्ने गरी अर्को दल दर्ता गर्न नसकिने प्रावधान छ । कट्टेलले आयोग र नेकपालाई विपक्षी बनाएका छन् ।

आयोगले गरेको निर्णयलाई खारेज गर्दै सर्वोच्चले कट्टेलको पक्षमा फैसला गरिदिए नेकपाको विवाद नयाँ कोर्समा प्रवेश गर्नेछ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल पहिलेदेखि विवादित नेकपाको नामलाई लिएर पनि समस्या उत्पन्न भए विवाद थप पेचिलो बन्ने बताउँछन् । ‘विवाद बिल्कुलै नयाँ दिशामा जान्छ । त्यसले परिणति कस्तो दिन्छ र कसरी टुंगिन्छ, कल्पना गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘दललाई नामविहीन त राख्न सकिन्नँ, नयाँ नाम दिनुपर्ने हुन्छ 

त्यो अवस्थामा फेरि दुई जना अध्यक्ष ओली र दाहालको सहमति चाहिन्छ । त्यो कति सम्भव हुन्छ ?’ सर्वोच्चले आयोगले गरेको निर्णयलाई नै सदर गरिदिए नेकपाको विवाद अहिलेकै जस्तो अवस्थामा रहन्छ । अहिलेको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको टुंगो ढिलोचाँडो आयोगले दिन्छ । तर नाम नै खारेजीमा परेको अवस्थामा नेकपाका दुवै पक्ष अझ विशेषगरी दाहाल–नेपाल पक्षलाई बढी समस्या पर्ने देखिन्छ । त्यही भएर पनि दाहाल–नेपाल पक्षका केही नेताले केही दिन अगाडि कट्टेललाई भेटेर मुद्दा फिर्ता लिइदिन आग्रह गरेका थिए । तर कट्टेलले त्यसलाई अस्विकार गरे । अर्कोतिर, अहिलेको अवस्थामा निर्णय दिन नसकेको आयोग थप दबाबमा पर्नेछ ।

पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेल अहिले आयोगमा विचाराधीन रहेको नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको टुंगो नलागेकै कारण थप जटिलता आउने सम्भावना देख्छन् । ‘बादलमा पत्रमाथि पत्र भएजस्तै नेकपाको विवाद बन्नेछ,’ उनले भने, ‘नाम नै खारेजी भएको अवस्थामा पहिले एउटा नाम दिनुपर्‍यो, अनि मात्र दुइटा हुने दिशामा जान सक्छ ।’

उनले भनेजस्तै नाम खारेजी भएको अवस्थामा ओली र दाहालले एकैसाथ बसेर अर्को नाम रोजेर आयोगमा पठाउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । त्यो अवस्था भनेको ओली–दाहाल दुवै पक्ष दलविहीन हुनु हो ।

अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव पनि सर्वोच्चको फैसला आयोगको विपक्षमा आए नेकपाको विवाद अझ लामो अवधिसम्म जान सक्ने बताउँछन् । ‘आयोगले आधिकारिकताको विवाद टुंगो नलगाउँदा अहिले पनि दुई पक्ष दलविहीन जस्तै अवस्थामा छन् । दुवैले आफूलाई दलको दाबी गरे पनि उनीहरूले गरेका कामकारबाहीले आधिकारिकता पाउने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘नामसमेत खारेज हुने स्थितिमा अन्योलपूर्ण अवस्था निर्माण हुन्छ ।’ अदालतले नाम खारेज गरेको अवस्थामा शून्यमा नराख्ने र एउटा नाम छान्ने अवसर ओली र दाहाललाई दिने उनले उल्लेख गरे । त्यो अवस्थामा आयोगले ओली र दाहाल दुवै जनालाई संयुक्त रूपमा नाम दिनलाई पत्राचार गर्नेछ ।

नाम परिवर्तन गर्नुपरेपछि पार्टीको विधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि ओली–दाहाल दुवै भएर केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइबाट निर्णय गर्नुपर्छ । यसअघि नै आयोग आफैंले ओली र दाहाल दुवैको संयुक्त हस्ताक्षर भएको पत्रलाई मात्र आधिकारिक मान्ने निर्णय दिइसकेकाले नामका लागि पनि एउटाको हस्ताक्षर आयोगले स्विकार्दैन । आयोगका एक जना आयुक्तले भने, ‘एउटा पक्षलाई नेकपाको आधिकारिकता दिइनसकेकाले त्यसपछिको प्रक्रिया आयोग स्वयंकै लागि जटिल हुने निश्चित छ ।’

आयोगले गत माघ ११ मा ओली र दाहाल–नेपाल दुवै पक्षका निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै दल एउटै रहेको निर्णय दिएको थियो । त्यस निर्णयउपर चित्त नबुझेर दाहाल–नेपाल पक्षले माघ २० मा दलको मान्यता आफूहरूले पाउनुपर्ने मागदाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिए । एक महिना पुग्न लाग्दासम्म आयोग उक्त निवेदनबारे केही बोलेको छैन ।

पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेल नेकपाको विवादका सम्बन्धमा आयोग अनिर्णयको बन्दी बन्दा सिंगो मुलुकलाई नै असर परेको बताउँछन् । ‘विवाद निरूपण गरिदिएको भए भोलि अदालतबाट नाम खारेजीको फैसला आउँदा पनि त्यसलाई आयोगले सहजै एउटा कोर्समा लान सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर अहिलेको अवस्थामा केही अनुमान लगाउन सकिँदैन । अदालतले कस्तो आदेश गर्छ, त्यसमा भर पर्ने भयो । नाम खारेज भएको अवस्थामा के गर्ने भनेर कानुनले पनि बोलेको छैन । त्यही भएर नाम खारेज भए नेकपाको विवाद कुन दिशामा जान्छ भन्ने अनिश्चित छ ।’

अदालतले नाम खारेज गरे नयाँ नामका लागि आयोगले प्रक्रिया बढाउन सक्ने आयोग स्रोतले उल्लेख गरेको छ । ‘नाम खारेज नभएको अवस्थामा अहिलेकै जस्तो रहिरहने भयो, नाम खारेज भयो भने निश्चित समय दिएर आयोगले नेकपासँग नयाँ नाम प्रस्ताव गर्न भन्नेछ,’ एक आयुक्तले भने, ‘नेकपासँग भन्नुको अर्थ ओली र दाहाल अध्यक्ष रहेको सिंगो दललाई मान्ने हो । उहाँहरूले संयुक्त रूपमा नाम दिएको अवस्थामा सहज हुने भयो । तर, त्यो परिस्थिति देखिँदैन । त्यसपछिको अवस्थामा दुइटै समूह, कानुन विज्ञ र पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूसँगको परामर्शमा आयोग बढ्न सक्छ ।’ कुनै दलले पाइसकेको नाम नै अदालतले खारेज गरेको स्थितिको सामना अहिलेसम्म आयोगले गर्नु नपरेकाले त्यो नयाँ नै हुने उनले उल्लेख गरे । ‘अझ पहिलेदेखि नै दुई टुक्रामा विभाजित दलको नाम खारेजीको अवस्था चुनौतीपूर्ण हुने नै भयो,’ उनले थपे ।

पूर्वप्रमुख आयुक्त यादवले अदालतको आदेश निवेदकको पक्षमा आएर नामको विवाद लामो समयसम्म रहे धेरैतिर असर पर्ने बताए । ‘सरकार वा सांसदहरू नै कुन दलको भन्ने प्रश्न उठ्नेछ,’ उनले भने, ‘दलभित्र विवाद छ, दुई समूह भइसकेका छन् । विवादको औपचारिक जानकारी छ । तर पनि त्यस विषयमा आयोगले केही नबोल्नु, निर्णय नदिनुले समस्यामाथि समस्या थपिने निश्चित छ ।’ ओली र दाहाल–नेपाल पक्षले संयुक्त रूपमा एउटा नाम नदिएर अलग–अलग नाम दिएको अवस्थामा पनि आयोगलाई निर्णय लिने समस्या हुनेछ । त्यस अवस्थामा आयोग आफैंले कुनै नाम दिने सम्भावना पनि रहने आयोग स्रोतले उल्लेख गरेको छ । पुरानो अर्थात् २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्किने स्थिति पनि रहने छैन ।

पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेलले पुराना विषय अस्तित्वमै नरहेकाले त्यसमा फर्किने सम्भावना नै नरहने बताए । एकीकरणपूर्वको नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) दुइटै दल अरूले दर्ता गराइसकेका छन् । ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत नरहेकाले ओली पक्षले त्यसै पनि नेकपाको आधिकारिकता नपाउने देखिइसकेको छ । त्यो अवस्थामा नेकपा नाम खारेज भइदिए आफूहरूलाई लाभ हुने हिसाबकिताब उक्त पक्षले निकालिरहेको छ । नेकपा (एमाले) पार्टी आफ्ना समर्थकबाटै पहिल्यै दर्ता गराइसकेकाले ओली पक्ष त्यसैलाई ब्युँताएर जाने रणनीतिमा रहेको आयोग स्रोतले उल्लेख गरेको छ । ओली पक्षका कानुन व्यवसायी बाबुराम दाहाल अदालतको फैसला आफूहरूको विपक्षमा आए सहमतिमै नयाँ नाम दिनुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन् ।

‘नयाँ नाम दिन नसकिएको अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा कोही पनि पार्टीविहीन भएर बस्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसबारे आयोगले केही निर्णय दिनैपर्छ । थाहा छैन, के हुन्छ । पुरानो अवस्थामा पनि फर्किन सक्छ ।’ उनले अदालतमा प्रतिवाद गरेको र नाम अलग–अलग नै रहेको दाबीसमेत गरे । दाहाल पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले दुईवटा पार्टीको नाम फरक–फरक नै रहेकाले अदालतको आदेश स्वाभाविक रूपमा त्यही ढंगले आउने दाबी गरे ।

‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामका कैयौं दल आयोगमा दर्ता छन् । सबैको कोष्ठकभित्र केही न केही भिन्न नाम लेखिएको छ । यहाँ पनि त्यही अवस्था छ,’ उनले भने । सुरुमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मुनि अन्डरलाइन हालेर पठाउँदा आयोगले त्यसलाई हटाएर कोष्ठकमा नेकपा लेखेर पार्टी दर्ता गरेको उनले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७७ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×