अब घरमै बसेर माटो परीक्षण
काठमाडौँ — सरकारले माटोको डिजिटल नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदन्तर्गत राष्ट्रिय माटो विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रले डिजिटल नक्सा ल्याएको हो । उक्त डिजिटल नक्सा बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले माटोको ‘डिजिटल म्यापिङ’ ले नेपाली कृषिमा नयाँ युगको सुरुवात भएको दाबी गरे । ‘माटोमा कुन पोषक तत्त्व छ, छैन वा बढी छ, रोग के छ र के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा किसानले सजिलोसँग थाहा पाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘किसानले आफूसँग कम्प्युटर नभए मोबाइल एप्स र त्यो पनि नभए हेर्न जान्नेसँग सम्पर्क गरेर आफू उभिएको जमिनको माटोको गुणस्तर जाँच गर्न सक्नेछन् ।’
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्नेतर्फ माटोको डिजिटल म्यापिङ महत्त्वपूर्ण फड्को भएको बताइन् । ‘माटोको विद्युतीय नक्सांकनमार्फत किसानले आफ्नो जग्गाको माटोमा कुन तत्त्व पुग्दैन, त्यसलाई कसरी पूर्ति गर्न सकिन्छ, कुन बालीको उत्पादन राम्रो हुन्छ, कति मल प्रयोग गर्ने जस्ता जानकारी सहजै लिन सक्नेछन्,’ उनले भनिन् । उनले दक्षिण एसियाकै पहिलो देश हुने गरी माटोको डिजिटल नक्सा तयार गर्न सफल भएको दाबी गरिन् ।
२३ हजार २ सय ७३ वटा माटोको नमुना परीक्षण गरी नक्सांकन तयार गरिएको छ । कृषकले सम्बन्धित साइटमा गएर आफ्नो जग्गाको माटोका रासायनिक पक्षबारे विस्तृत जानकारी पाउन सक्छन् । नक्सांकन कार्यले किसान मात्र नभई नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता, कृषि प्राविधिक, निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायक संघसंस्था, मल आयातकर्तालाई समेत माटोसम्बन्धी पूर्ण जानकारी दिने जनाइएको छ । कार्यक्रममा कृषि सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले माटो व्यवस्थापनका लागि उक्त डिजिटल नक्सा कोसेढुंगा साबित हुने दाबी गरे ।
परिषद्ले समिट नेपाल र नेपाल सिड एन्ड फर्टिलाइजर परियोजनाको सहयोगमा ४ वर्ष लगाएर नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । नक्सामार्फत माटोको उर्वराशक्ति, अम्लीयपन, प्रांगारिक पदार्थको मात्रा, माटोको बनोटलगायतका गुण किसानले सहजै जानकारी पाउने परिषद्ले जनाएको छ । कृषकले आफ्नो जग्गामा उत्पादन हुने बाली, प्रयोग गर्ने मलको मात्रा, माटो सुधारलगायतका विषयमा पनि निर्णय लिन सक्नेछन् ।
माटोमा रहेका तत्त्वहरू र तिनलाई वातावरणीय कारणबाट पर्ने प्रभावसमेतलाई गणितीय तथा तथ्यांकीय मोडलको माध्यमबाट प्रयोगशालामा विश्लेषण गरी नक्सा तयार गरिएको हो । परिषद्ले नक्सा प्रयोग गर्न सहज हुने गरी विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसन्स तयार गरिने र यस्ता काममा सरकारी तथा निजी क्षेत्र सबैको संलग्नता रहने जनाएको छ । विभिन्न स्रोतबाट संकलित माटोको सूचनाका आधारमा हरेक दुई वर्षमा डाटाबेसलाई अद्यावधिक गरिनेछ ।
प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७७ २१:५०