क्यूआर कोडमार्फत हुने कारोबार ९१ प्रतिशत बढ्यो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

क्यूआर कोडमार्फत हुने कारोबार ९१ प्रतिशत बढ्यो

नगद कारोबार निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको राष्ट्र बैंकको यस वर्षको प्राथमिकता क्यूआर कोडमा आधारित सेवा
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा क्विक रेस्पोन्स (क्यूआर) कोडमा आधारित कारोबार करिब ९० प्रतिशत बढेको छ । खासगरी साना र खुद्रा भुक्तानीका लागि सहज मानिने क्यूआर कोडमार्फतको कारोबार पछिल्लो समय उल्लेख्य बढेको हो । नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको राष्ट्र बैंकले यो वर्ष क्यूआर कोडमा आधारित कारोबारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।

ठूला कारोबारका लागि आरटीजीएस, आईपीएस कनेक्टलगायत प्रणाली उपलब्ध छन् । तर ती प्रणालीबाट साना तथा खुद्रा कारोबार गर्न सकिन्न । यसकारण साना तथा खुद्रा कारोबारालाई समेट्न क्यूआर कोड प्रयोगमा ल्याइएको राष्ट्र बैंकका भुक्तानी विभाग प्रमुख भुवन कँडेलले बताए । ‘यो साना तथा खुद्रा कारोबार लक्षित प्रणाली हो, छिटो, सजिलो र सुलभ पनि छ,’ उनले भने, ‘यो कारोबारमा एटीएम र पोओएस कारोबारमा जस्तो सिस्टम प्रदायकलाई शुल्क तिर्नु पनि पर्दैन । यसकारण पैसा विदेश जाँदैन, स्वदेशमै रहन्छ ।’

ठूलो रकमको कारोबार सधैं हँुदैन । तर आममानिसले दैनिक जीविका चलाउनेदेखि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पनि कारोबार गरिरहनुपर्छ । प्राय: यस्ता कारोबार स–साना रकमका हुन्छन् । ती कारोबार विद्युतीय प्रणालीमा समेट्नकै लागि राष्ट्र बैंकले क्यूआर कोडलाई प्राथमिकतामा राखेको भुक्तानी विभाग प्रमुख कँडेलको दाबी छ । ‘घरपरिवारले दैनिक दूध, तरकारी, फलफूल, लत्ताकपडालगायत वस्तु तथा सेवा खरिदमा क्यूआर कोड प्रयोग गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘यो छिटो, सजिलो र सुलभ हुन्छ ।’

क्यूआर कोर्डमा आधारित कारोबारको विकास तथा विस्तारका लागि राष्ट्र बैंकले पनि प्रयास गरिरहेको छ । यसअनुसार क्यूआर कोडमा आधारिक कारोबार सुरु गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह मात्र होइन, सहजीकरण पनि गरिरहेको छ । सोही क्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले काठमाडौं उपत्यकाका आधा दर्जनभन्दा बढी स्थानमा क्यूआर कोड कारोबारको शुभारम्भ गरिसकेका छन् ।

सुरुमा गत पुसमा सानिमा बैंकले नक्सालस्थित तरकारी बजारबाट क्यूआर कोडमार्फत कारोबार थालेको थियो । त्यसपछि पुस २४ मा प्रभु बैंकले कालिमाटी तरकारी बजार, माघ ९ मा ग्लोबल आईएमई बैंकले ललितपुरस्थित नख्खु तरकारी बजार, माघ १६ मा नबिल बैंकले कुलेश्वरस्थित तरकारी बजार र एनएमबी बैंकले बल्खु तरकारी बजारमा क्यूआर कोडको कारोबार सुरु गरेका थिए । गत माघ २१ मा माछापुच्छ्ेर्र बैंकले काठमाडौं तीनकुनेस्थित तरकारी बजार, माघ ३० मा सिभिल बैंकले सिन्धुली बजार र यही फागुन ७ मा बंगलादेश बैंकले चाबहिल तरकारी बजारमा क्यूआर कोडको कारोबार सुरु गरेका छन् । सबै स्थानमा गभर्नर अधिकारीले क्यूआर कोडको कारोबार शुभारम्भ गरेका हुन् । यसले पनि क्यूआर कोडमा आधारित कारोबार विस्तार राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा परेको पुष्टि हुने जानकारहरु बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत पुसमा मात्र क्यूआर कोडमार्फत ३ लाख ७२ हजार कारोबार भएका छन् । गत साउनको तुलनामा पुसमा यस्तो कारोबार करिब ९१ प्रतिशत बढेको छ । गत साउनमा क्यूआर कोडमार्फत १ खर्ब ९५ हजारवटा कारोबार भएका थिए । गत साउनको तुलनामा पुसमा क्यूआर कोडमार्फत भएको कारोबार रकममा पनि १ सय ११ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । पछिल्ला साताहरुमा काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पनि क्यूआर कोडमार्फतको कारोबार विस्तार भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

क्यूआर कोडमा आधारितसँगै अन्य विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको छ । यसअनुसार भुक्तानी प्रणाली सुदृढीकरण गर्न र सबै प्रकारका विद्युतीय कारोबारको अभिलेख कायम गर्न नेपाल क्लियरिङ हाउसलाई राष्ट्रिय भुक्तानी स्विचको स्थापना गर्न राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ ।

‘विद्युतीय भुक्तानीमा क्यूआर कोडमार्फत हुने भुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्न यससम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार पारिएको छ,’ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा भनिएको छ, ‘विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रोत्साहित गर्न कारोबारको सीमामा समयानुकूल पुनरावलोकन गरिनेछ ।’ क्यूआर कोडलगायतका विद्युतीय कारोबारको प्रवर्धनका लागि आवश्यक थप नीतिगत व्यवस्था गरिने घोषणा पनि मौद्रिक नीतिमा छ ।

विद्युतीय कारोबारको प्रवर्धनका लागि वित्तीय साक्षरतामा गरिने निश्चित खर्चलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत गणना गर्न सकिने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गर्दै छ । यो व्यवस्थाले विद्युतीय कारोबार प्रवद्र्धनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खर्च बढ्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

क्यूआर कोडसँगै इन्टरनेट बैंकिङ र मोबाइल बैंकिङको कारोबार पनि पछिल्ला महिनामा बढ्दो छ । अहिले वाणिज्य बैंक र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुले क्यूआर कोडमार्फत कारोबार (भुक्तानी) गर्ने सुविधा उपलब्ध गराएका छन् । बैंकका मोबाइल एप, भुक्तानी सेवा प्रदायक र मोबाइल वालेटले क्यूआर कोडको सुविधा उपलब्ध गराएकै कारण प्रयोगकर्ता बढेको बताइएको छ । विद्युतीय भुक्तानी पूर्वाधारमा भएको विकास, विद्युतीय भुक्तानी कारोबारका लागि गरिएको प्रोत्साहन र बढ्दो अभ्यासका कारण विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढेको राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ ।

योसँगै इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग पनि बढ्दो छ । यसअनुसार गत पुसमा मात्र इन्टरनेट बैंकिङमार्फत ६ अर्ब ५० करोडको कारोबार भएको थियो । मंसिरमा इन्टरनेट बैंकिङमार्फत ७ अर्ब २० करोड र साउनमा ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत पुसमा मात्र मोबाइल बैंकिङमार्फत ३३ अर्ब १५ करोडको कारोबार भएको थियो । मंसिरमा मोबाइल बैंकिङमार्फत ३० अर्ब २८ करोड र साउनमा १८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँबराबर कारोबार भएको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ ०६:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फाइभजी परीक्षण गर्न फ्रिक्वेन्सी पर्खिंदै टेलिकम

दूरसञ्चार प्राधिकरणले आवश्यक फ्रिक्वेन्सीका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिसकेको छ
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — मोबाइल प्रविधिको पछिल्लो पुस्ता फाइभजी परीक्षणका लागि नेपाल टेलिकमले गृहकार्य थालेको छ । सरकारबाट फाइभजीका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निक्र्योल हुनासाथ परीक्षणमा जाने गरी आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको नेपाल टेलिकमका सहायक प्रवक्ता रञ्जित लोहियाले जानकारी दिए ।

फाइभजीका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निर्धारण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिसकेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय रेडियो फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिले निर्णय गरेपछि मात्रै प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई फाइभजीका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनेछ । सरकारबाट फाइभजी सेवाका लागि प्रिक्वेन्सी निर्धारण भएपछि मुख्य–मुख्य सहरमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी फाइजीको परीक्षण गर्ने लोहियाले बताए ।

‘फाइभजी सेवाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आन्तरिक तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारबाट फ्रिक्वेन्सी निर्धारण भएर प्राधिकरणबाट निर्देशन आएपछि हामी सम्भाव्यता अध्ययन र फाइभजीको परीक्षण सुरु गर्छौंै ।’ कुन–कुन सहरमा सम्भाव्यता अध्ययन र फाइभजीको परीक्षण गर्ने भन्ने विषय तय गर्न बाँकी रहेको लोहियाले बताए । ‘देशका मुख्य–मुख्य सहरमा फाइभजी सेवाको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘कुन–कुन सहरमा अध्ययन हुन्छ, अहिले भन्न सकिन्नँ ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल दत्तले भने काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर र वीरगन्जमा फाइभजी परीक्षणका लागि टेलिकमले काम अघि बढाइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार फाइभजी परीक्षण गर्नुअघि अहिले सञ्चालित सेवा र फाइभजी सेवाका लागि प्रयोग हुने एन्टेनाको प्रभावकारिताबारे अध्ययनको काम हुनेछ । ‘फाइभजी सेवाका लागि अहिले सञ्चालित सेवाले अवरोध (एन्टरफेरेन्स) हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषयमा टेलिकमले अध्ययन अघि बढाउँदै छ,’ उनले भने ।

प्राधिकरणअन्तर्गतको राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी फोरमले गरेको सिफारिसलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मन्त्रालय पठाएको हो । प्राधिकरणले फाइभजीका लागि ७ सय, ९ सय, २६ सय, ३३ सय, ३६ सय र २६ गिगाहर्ज ब्यान्डमा फाइभजी फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेको हो । प्राधिकरणले फाइभजी सेवाको परीक्षणका लागि सेवा प्रदायकलाई नि:शुल्क फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ । फाइभजीका लागि फ्रिक्वेन्सी नि:शुल्क वा लिलाम बढाबढमार्फत दिने निर्णय राष्ट्रिय रेडियो फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिले गर्नेछ ।

टेलिकमले हाल देशभर विस्तार गरिरहेको फोरजी सेवा विस्तारको काम सकिएलगत्तै केही सहरमा फाइभजी सेवाको परीक्षण गर्ने सर्त थियो । फोरजी सेवा विस्तारको काम पाएको कम्पनीलाई नै ५ वटा फाइभजी सेवाको परीक्षण सेवा सुरु गर्नुपर्ने सर्त छ । देशभर टेलिकमको फोरजी विस्तारको ठेक्का दुई चिनियाँ कम्पनीले पाएका छन् । फोरजी विस्तारअन्तर्गत कोर नेटवर्क बिछ्याउने ठेक्का चिनियाँ कम्पनी जेडटीई र रेडियो एक्सेस नेटवर्क (र्‍यान) विस्तारको ठेक्का हङकङस्थित सीसीएसआई कम्पनीले पाएको छ ।

फोरजी विस्तारको काम ७५ प्रतिशत हाराहारीमा सकिएको लोहियाले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्र देशभर फोरजी विस्तारको काम सक्ने लक्ष्य छ । हाल ७ सय ५३ मध्ये ६ सय ३८ स्थानीय तहमा फोरजी विस्तारको काम सकिएको उनले बताए । टेलिकमले एक वर्षभित्र फोरजी विस्तारको काम सक्ने भनी दुई वर्षअघि काम अघि बढाएको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ ०६:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×