पर्यटन गतिविधिलाई निर्वाध रुपमा सूचारु गर्न माग- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पर्यटन गतिविधिलाई निर्वाध रुपमा सूचारु गर्न माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पर्यटन व्यवसायीहरुले सबै किसिमका पर्यटन गतिविधिलाई निर्वाध रुपमा सूचारु गर्न दिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

पर्यटन व्यवसायीहरुका सबै छातासंगठनहरुले सोमबार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सेफ्टि पोर्टोकलको आधारमा सेवा दिनेगरी सम्पूर्ण पर्यटन गतिविधि गर्न दिन माग गरेका हुन् ।

देशमा सभा, विरोध, जुलुस लगायतका कार्यक्रमहरु दैनिक रुपमा भइरहँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम नहुने तर विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आउँदा जोखिम हुने कुरालाई नमान्ने पर्यटन व्यवसायीहरुले बताएका छन् । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले देशमा दिनहुँ विरोध प्रदर्शन हुँदा कोभिडको जोखिम हुँदैन भने विदेशी पर्यटकलाई सहजै नेपाल आउन दिदा पनि कोभिड संक्रमणको जोखिम नहुने बताए । पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएका र कोभिड खोप लगाएर नेपाल आउने विदेशी पर्यटकलाई निर्वाध घुम्न दिनुपर्ने बताए । यस्तै, पीसीआर नेगेटिभ आएका पर्यटकलाई पाँच दिनको क्वारेन्टाइन हटाउन र ५ हजार अमेरिकी डलर बराबरको कोरोना बीमा गरेर आउनुपर्ने लागायतका मापदण्डलाई खारेज गर्न माग गरे ।

नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्सका अध्यक्ष अच्युत गुरागाईंले पर्यटन व्यवसायीहरुले पटकपटक आफ्ना मागहरु सरकारसँग राख्दा समेत सरकारले सुनुवाई नगरेको बताए । ७२ घण्टाको पीसीआर रिपोर्ट लिएर आउने विदेशी पर्यटकहरुलाई अनिवार्य ५ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने, अनलाइन र अराइभल भिसा तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास वा नियोगहरुबाट भिसाको व्यवस्था पूर्ववत रुपमा सूचारु हुनुपर्ने, विमानस्थलमा कोभिड जाँच मेसिन राखेर परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कोभिडविरुद्धको खोप अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने पर्यटन व्यवसायी र पर्यटन श्रमिकहरुलाई पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे ।

यस्तै, नेपाल र चीनबीचको सीमा नाकाहरु यथाशीघ्र खोल्नुपर्ने, भारत र चीनतर्फको सीमानाबाट भित्रिने सवारीसाधनहरुलाई निर्वाध रुपमा आउन पाउनुपर्ने र कोभिड खोप लगाएर घुम्न आएका सबै पर्यटकलाई निर्वाध रुपमा घुम्न दिनुपर्ने माग रहेको बताए ।

पर्यटन व्यवसायीहरुले कोभिडबाट सबैभन्दा बढी क्षति भएको पर्यटन क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीहरुले अहिले सम्म पुनरकर्जा कोषको सुविधा लिन नपाएको गुनासो समेत गरेका छन् । सरकारले राहतको रुपमा कोष निर्माण गरेपनि पहुँच हुनेहरुले मात्रै सुविधा पाएको तर साना पर्यटन व्यवसायीहरुले अहिलेसम्म कुनै सुविधा पाउन नसकेको पर्यटन व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७७ १६:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि यो संविधानको प्रतिरक्षा गर्नु परेको छ : उपेन्द्र यादव

श्यामसुन्दर शशि

जनकपुर — जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि संविधानको प्रतिरक्षा गर्नु परेको बताएका छन् । संविधानप्रति व्यापक असन्तुष्टि भए पनि यही संविधानले संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीता, समानुपातिकता तथा धर्मनिरपेक्षता लगायतका उपलब्धि दिएकाले यसको प्रतिरक्षामा उत्रिनु परेको उनले बताए ।

अध्यक्ष यादवद्वारा लिखित ‘नेपालको सन्दर्भमा समाजवादी लोकतन्त्र’ पुस्तकको उर्दु अनुवाद विमोचन समारोहमा आयोजित ‘मुस्लिम समुदायको समस्या तथा समाधान’ विषयक अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘फुटबल म्याचको हाफटाइम जस्तै अहिले हाम्रो गोल पोस्ट परिवर्तन भएको छ । विश्वको उत्कृष्ट संविधान भन्नेहरु संविधान मास्ने पोस्टतिर खडा छन् । असहमतिका बाबजूद पनि हामी संविधान जोगाउने पोस्टतिर डटेका छौं ।’ यादवद्वारा नेपाली भाषामा लेखिएको उक्त पुस्तकलाई मौलाना खालिदले उर्दु अनुवाद गरेका हुन् ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार संघीय प्रणाली समाप्त पार्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाउँदै उनले संघीय प्रणाली साझेदारीको प्रणाली भएकाले यसलाई संरक्षण गर्न सबैको दायित्व भएको बताए ।

‘संघीय प्रणाली विश्वकै उत्कृष्ट प्रणाली हो । यस संविधानले संघीयता, जनताको सार्वभौमसत्ता, धर्मनिरपेक्षता तथा मौलिक हकहरुको ग्यारेन्टी गरेको छ । यसै संविधानलाई टेकेर हामी संशोधन मार्फत बाँकी अधिकार प्राप्त गर्न चाहन्छौं,’ यादवले भने ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाको कारण मुलुकका दलित, जनजाति, महिला, मुस्लिम, थारु लगायतका जातजाति राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकेको बताए । प्रदेश सरकारले हालै ल्याएको निजामति सेवा ऐन तथा प्रहरी ऐनमा प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा महिला, दलित, मुसलमान, थारु लगायतलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेको उनले बताए ।

प्रदेश निजामति सेवा ऐनमा सरकारी सेवामा महिलालाई ५० प्रतिशत, दलितका लागि १८ प्रतिशत, दलित तथा मुसलमानलाई १२ प्रतिशत आरक्षण कोटा निर्धारण गरिएको छ । मुख्यमन्त्री राउतले मुसलमान पछि पर्नुको धेरै कारणमध्ये अशिक्षा प्रमुख रहेको बताए । उनले भने, मुसलमानलाई राज्यको मूलप्रवाहमा आउन आफैं अग्रसर हुनु पर्दछ । कसैले गरिदिएर केही हुन्न ।’ उनले मदरसा शिक्षालाई मूल प्रवाहको शिक्षासँग जोडनु पर्ने तर्क अघि सारे ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७७ १६:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×