५३ प्रतिशतले पाए कोरोना बिमा भुक्तानी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

५३ प्रतिशतले पाए कोरोना बिमा भुक्तानी

करिब साढे ४१ हजारलाई भुक्तानी
कागजात पुगेका दाबी संख्या ७७ हजार
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — कोरोना बिमामा परेका दाबीमध्ये करिब ४१ हजार २ सय २६ ले भुक्तानी पाएका छन् । ती दाबीउपर ४ अर्ब ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको नियामक निकाय बिमा समितिले जनाएको छ । कागजात पुगेका कुल दाबीको करिब साढे ५३ प्रतिशत हो । त्यसयता पनि बिमा भुक्तानी भएको छ । यसकारण दाबी भुक्तानी संख्या अझै बढ्ने बिमा कम्पनीहरूको दाबी छ ।

फागुन ७ सम्म सबै बिमा कम्पनीमा गरी ८० हजारभन्दा बढी बिमा दाबी परेको जनाइएको छ । त्यसमध्ये ७७ हजार १ सय २८ वटा दाबीको मात्र कागजात पूरा भएको सरकारी तथ्यांक छ । कागजात पुगेका दाबीमध्ये करिब ४१ हजार २ सय २६ को भुक्तानी भएको हो । भुक्तानी हुन बाँकी दाबीमध्ये ५ हजार ३ सय १३ वटा स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको, ९ हजार ७ सय ३४ वटा दाबी इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) बाट फिर्ता हुन बाँकी रहेको र २ हजार ३ सय १९ वटा दाबी ईडीसीडी पठाउने तयारीमा रहेको जनाइएको छ । ३ हजार ५ सय ७५ वटा दाबी भुक्तानीका लागि बिमा कम्पनीमा पठाइएको, १४ हजार ७ सय ७१ दाबी उपर छानबिन (परीक्षण) भइरहेको र ४ सय ५५ वटा दाबी भुक्तानीयोग्य नरहेको समितिको तथ्यांक छ ।

बिमा समितिका अनुसार हालसम्म १ लाख ५८ हजार ७७ हजार बिमालेखमार्फत करिब १७ लाख १६ हजार जनाले कोरोना बिमा गरेका छन् । ती बिमालेख बिक्रीमार्फत झन्डै १ अर्ब (९९ करोड ५ लाख) रुपैयाँ शुल्क संकलन भएको बताइएको छ । बिमा कम्पनीहरूले हरेक दिनजसो दाबी भुक्तानी दिइरहे पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो आइरहेको छ । गत साउन–भदौमा दाबीका लागि आवेदन दिए पनि अझै भुक्तानी पाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । यद्यपि बिमा समिति र कम्पनीहरूले भने भुक्तानी लयमा आइसकेकाले आगामी दिनमा गुनासो कम हुँदै जाने दाबी गरेका छन् ।

बिमा भुक्तानीको प्रक्रिया केही लामो बनेको र सुरुदेखिकै केही दाबी नसकिएकाले गुनासो अझै कायम रहेको बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । ‘बिमा पुलमार्फत धमाधम भुक्तानी दिने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘म आएपछि पनि कम्पनीहरूलाई मापदण्ड पुगेका दाबीको भुक्तानी सक्दो छिटो गर्न निर्देशन दिएको छु ।’ यसअघिको सम्झौताअनुसार बिमा कम्पनी, नेपाल पुनर्बिमा र बिमा समितिले लिनुपर्ने दायित्वबापतको रकम पनि भुक्तानी भइसकेको छ । जसअनुसार हालसम्म बिमा कम्पनीहरूले १ अर्ब, पुनर्बिमाले १ अर्ब र बिमा समितिले १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको उनले जानकारी दिए । ‘कार्यविधिअनुसार कहाँकहाँबाट स्रोत जुटाउनुपर्ने हो, ती निकायबाट रकम संकलन गर्न निर्देशन दिएको छु,’ सिलवालले भने, ‘स्रोत नपुग्ने भए जानकारी दिनुस्, सरकारसँग कुरा गर्छु पनि भनेको छु ।’ काम भइरहेकाले मापदण्ड पुगेका सबै बिमितले दाबी भुक्तानी पाउने उनको दाबी छ । ‘बिमा रकम नपाउने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रक्रियागत रूपमा केही ढिलाइ भएको हुन सक्छ । ती समस्या समाधानको प्रयास पनि भइरहेको छ ।’

कोभिड–१९ को जोखिम सुरक्षणका लागि गत वैशाख ७ देखि बिमालेख बिक्री थालिएको हो । बीचमा विवाद बढेपछि भदौ २८ यता बिमा समितिले पुरानो बिमालेख खारेज गरी नयाँ जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । नयाँ बिमा लेखमा सामूहिक रूपमा प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँको मात्र बिमा गर्न पाइन्छ । जसमा कोरोना संक्रमित भएको प्रमाणित भएपछि घरमै आइसोलेसनमा बसेको भए एकमुष्ट २५ हजार र अस्पतालमा उपचार गराएको भए उपचार खर्चअनुसार बढीमा ७५ हजार रुपैयाँसम्म भुक्तानी पाइन्छ ।

भदौ २८ अघि बिमा गरेका बिमितले भने कोरोना प्रमाणित भएपछि एकमुष्ट ५० हजार र १ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउँछन् । बिमक संघको सहमतिअनुसार बिमा कम्पनीले मापदण्ड पुगेका सबै दाबी बिमा (पुल) मा पठाउने, पुलले पाँच दिनभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित कम्पनीमा फिर्ता पठाउने र त्यसको दुई दिनभित्र कम्पनीले बिमितलाई भुक्तानी दिनुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले पनि यसअघि तीन दिनभित्र दाबी भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको छ । तर सो अवधिमा कुनै पनि बिमितले भुक्तानी पाएका छैनन् ।

हाल २० निर्जीवन बिमा कम्पनीले बिमालेख बिक्री गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षदेखि सरकारले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निःशुल्क कोरोना बिमा गर्ने र सामूहिक बिमा गर्ने सर्वसाधारणलाई पनि सरकारले बिमा शुल्कको ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । हाल निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, सशत्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, शिक्षकलगायत सबै गरी करिब सवा पाँच लाख सरकारी कर्मचारी छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७७ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद : बक्यौता तिर्न किस्ताबन्दी सुविधा

जति महिनाको बक्यौता छ, त्यति नै महिनाको किस्ताबन्दीमा तिर्न पाइने 
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल बुझाउन बाँकी उद्योगीलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले किस्तामा तिर्ने सुविधा दिने भएको छ । माघ ११ मा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकबापतको महसुल असुल्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा साउनदेखि उद्योगीबाट किस्ताबन्दीमा महसुल असुल्ने निर्णय भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए ।


‘कोभिड–१९ का कारण उद्योगहरूलाई समस्या परेकाले असारसम्मको समय दिएका हौं,’ उनले भने, ‘साउनदेखि जुन उद्योगको जति महिनाको महसुल बक्यौता छ, त्यति नै महिनाको किस्ताबन्दी सुविधा हुनेछ ।’ विद्युत् महसुलबारे अदालत वा विद्युत् महसुल आयोगले केही फरक निर्णय गरे सोहीअनुसार महसुल समायोजन हुने प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले बताए ।

‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापत उठ्नुपर्ने रकम प्राधिकरणको वासलातमा आयका रूपमा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो महसुलबारे अदालत र आयोगबाट केही निर्णय भए सोहीअनुसार समायोजन हुन्छ । तर अहिले महसुल उठाउने निर्णय भएको छ ।’ डेडिकेडेट र ट्रंक लाइनको महसुल तिर्ने विषयमा प्राधिकरण र उद्योगबीच दुई वर्षदेखि विवाद छ । २०७५ माघमा प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई छुट बिल भन्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको प्रिमियम शुल्क बुझाउन पत्र पठाएपछि महसुल विवाद सार्वजनिक भएको हो ।

महसुलबारे प्राधिकरण र उद्योगबीच विवाद भएपछि गत वर्ष पुस २१ मा ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल निर्धारण गरेर तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत नगरुन्जेल र लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको अवधिको महसुलमा विवाद समाधानका लागि विद्युत् नियमन आयोगलाई सिफारिस गर्नुपर्ने निष्कर्ष सिफारिस समितिको थियो । त्यसबाहेकको अवधिको महसुल भने संकलन गर्नुपर्ने समितिले जनाएको थियो । समितिको सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत् लिएका उद्योगबाट करिब ९ अर्ब रुपैयाँ उठ्नुपर्ने अनुमान छ । मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको केही महसुल संकलन गर्न र केही समयको महसुल विद्युत् नियमन आयोगमार्फत निर्णय गराएर छुट दिन सिफारिस गरेको थियो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् जडान गरी पाऊँ भनी प्राधिकरणमा निवेदन नै नदिएको तर प्राधिकरणले पछि अतिरिक्त महसुलको बिल काटेको भन्दै उद्योगीहरूले यो रकम नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन शीर्षकमा ६७ प्रतिशत महँगो बिल काटेको भन्दै उद्योगीहरूले महसुल नतिर्ने अडान लिएका छन् ।

निवेदन दिएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन जडान गरेर ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरे मात्रै उक्त महसुल तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको विद्युत् महसुल विनियमावलीमा व्यवस्था छ । २०७२ असारमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको फिडरका लागि छुट्टै महसुल निर्धारण गरे पनि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले मंसिरमा मात्रै त्यसलाई पारित गरेको थियो । आयोगले महसुल पारित गर्नुअघि नै प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल कार्यान्वयन गरेको थियो । यो अवधिको महसुल उठाउने वा नउठाउनेबारे निर्णय गर्न मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोगलाई सिफारिस गरिसकेको छ ।

२०७५ वैशाख ३१ देखि सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेकाले त्यसपछिको समयको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको महसुल लागू गर्ने वा नगर्ने विषयमा पनि निर्णय गर्न मन्त्रालयले आयोगलाई सिफारिस गरेको छ । ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्याल र प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ रहेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला उद्योग र संवेदनशील क्षेत्रलाई प्रिमियम शुल्क लिएर दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

२०७२ साउनदेखि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत उद्योग, अस्पताललगायत क्षेत्रलाई निरन्तर विद्युत् उपलब्ध गराउन थालेको थियो । प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई छुट बिल भन्दै बक्यौता तिर्न पत्र पठाएपछि उद्योगीहरू अदालत गएका थिए । उनीहरूले दायर गरेको रिटमा आफूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन माग नै नगरेको र दैनिक २० घण्टाभन्दा कम विद्युत् उपभोग गरेको जस्ता तर्क गरिएको थियो । अदालतले महसुल विवाद प्राधिकरणमै रहेको पुनरावलोकन समितिमार्फत हल गर्न सुझाएको थियो । अहिले २ सय ३१ वटा उद्योगले डेडिकेटेड प्रसारण लाइन र ६७ वटा उद्योगले ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् लिइरहेका छन् ।

भक्तबहादुर पुन संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिने २ सय ९८ मध्ये १ सय ८५ ग्राहकले प्राधिकरणले तोकेकै महँगो शुल्क तिरिरहेका छन् । ५० वटा ग्राहक भने सरकारी अस्पताल, सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइ वर्गका भएकाले प्रिमियम शुल्क लिनु नपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।


प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७७ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×