५३ प्रतिशतले पाए कोरोना बिमा भुक्तानी


काठमाडौँ — कोरोना बिमामा परेका दाबीमध्ये करिब ४१ हजार २ सय २६ ले भुक्तानी पाएका छन् । ती दाबीउपर ४ अर्ब ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको नियामक निकाय बिमा समितिले जनाएको छ । कागजात पुगेका कुल दाबीको करिब साढे ५३ प्रतिशत हो । त्यसयता पनि बिमा भुक्तानी भएको छ । यसकारण दाबी भुक्तानी संख्या अझै बढ्ने बिमा कम्पनीहरूको दाबी छ ।

फागुन ७ सम्म सबै बिमा कम्पनीमा गरी ८० हजारभन्दा बढी बिमा दाबी परेको जनाइएको छ । त्यसमध्ये ७७ हजार १ सय २८ वटा दाबीको मात्र कागजात पूरा भएको सरकारी तथ्यांक छ । कागजात पुगेका दाबीमध्ये करिब ४१ हजार २ सय २६ को भुक्तानी भएको हो । भुक्तानी हुन बाँकी दाबीमध्ये ५ हजार ३ सय १३ वटा स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको, ९ हजार ७ सय ३४ वटा दाबी इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) बाट फिर्ता हुन बाँकी रहेको र २ हजार ३ सय १९ वटा दाबी ईडीसीडी पठाउने तयारीमा रहेको जनाइएको छ । ३ हजार ५ सय ७५ वटा दाबी भुक्तानीका लागि बिमा कम्पनीमा पठाइएको, १४ हजार ७ सय ७१ दाबी उपर छानबिन (परीक्षण) भइरहेको र ४ सय ५५ वटा दाबी भुक्तानीयोग्य नरहेको समितिको तथ्यांक छ ।
बिमा समितिका अनुसार हालसम्म १ लाख ५८ हजार ७७ हजार बिमालेखमार्फत करिब १७ लाख १६ हजार जनाले कोरोना बिमा गरेका छन् । ती बिमालेख बिक्रीमार्फत झन्डै १ अर्ब (९९ करोड ५ लाख) रुपैयाँ शुल्क संकलन भएको बताइएको छ । बिमा कम्पनीहरूले हरेक दिनजसो दाबी भुक्तानी दिइरहे पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो आइरहेको छ । गत साउन–भदौमा दाबीका लागि आवेदन दिए पनि अझै भुक्तानी पाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । यद्यपि बिमा समिति र कम्पनीहरूले भने भुक्तानी लयमा आइसकेकाले आगामी दिनमा गुनासो कम हुँदै जाने दाबी गरेका छन् ।
बिमा भुक्तानीको प्रक्रिया केही लामो बनेको र सुरुदेखिकै केही दाबी नसकिएकाले गुनासो अझै कायम रहेको बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । ‘बिमा पुलमार्फत धमाधम भुक्तानी दिने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘म आएपछि पनि कम्पनीहरूलाई मापदण्ड पुगेका दाबीको भुक्तानी सक्दो छिटो गर्न निर्देशन दिएको छु ।’ यसअघिको सम्झौताअनुसार बिमा कम्पनी, नेपाल पुनर्बिमा र बिमा समितिले लिनुपर्ने दायित्वबापतको रकम पनि भुक्तानी भइसकेको छ । जसअनुसार हालसम्म बिमा कम्पनीहरूले १ अर्ब, पुनर्बिमाले १ अर्ब र बिमा समितिले १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको उनले जानकारी दिए । ‘कार्यविधिअनुसार कहाँकहाँबाट स्रोत जुटाउनुपर्ने हो, ती निकायबाट रकम संकलन गर्न निर्देशन दिएको छु,’ सिलवालले भने, ‘स्रोत नपुग्ने भए जानकारी दिनुस्, सरकारसँग कुरा गर्छु पनि भनेको छु ।’ काम भइरहेकाले मापदण्ड पुगेका सबै बिमितले दाबी भुक्तानी पाउने उनको दाबी छ । ‘बिमा रकम नपाउने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रक्रियागत रूपमा केही ढिलाइ भएको हुन सक्छ । ती समस्या समाधानको प्रयास पनि भइरहेको छ ।’
कोभिड–१९ को जोखिम सुरक्षणका लागि गत वैशाख ७ देखि बिमालेख बिक्री थालिएको हो । बीचमा विवाद बढेपछि भदौ २८ यता बिमा समितिले पुरानो बिमालेख खारेज गरी नयाँ जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । नयाँ बिमा लेखमा सामूहिक रूपमा प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँको मात्र बिमा गर्न पाइन्छ । जसमा कोरोना संक्रमित भएको प्रमाणित भएपछि घरमै आइसोलेसनमा बसेको भए एकमुष्ट २५ हजार र अस्पतालमा उपचार गराएको भए उपचार खर्चअनुसार बढीमा ७५ हजार रुपैयाँसम्म भुक्तानी पाइन्छ ।
भदौ २८ अघि बिमा गरेका बिमितले भने कोरोना प्रमाणित भएपछि एकमुष्ट ५० हजार र १ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउँछन् । बिमक संघको सहमतिअनुसार बिमा कम्पनीले मापदण्ड पुगेका सबै दाबी बिमा (पुल) मा पठाउने, पुलले पाँच दिनभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित कम्पनीमा फिर्ता पठाउने र त्यसको दुई दिनभित्र कम्पनीले बिमितलाई भुक्तानी दिनुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले पनि यसअघि तीन दिनभित्र दाबी भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको छ । तर सो अवधिमा कुनै पनि बिमितले भुक्तानी पाएका छैनन् ।
हाल २० निर्जीवन बिमा कम्पनीले बिमालेख बिक्री गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षदेखि सरकारले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निःशुल्क कोरोना बिमा गर्ने र सामूहिक बिमा गर्ने सर्वसाधारणलाई पनि सरकारले बिमा शुल्कको ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । हाल निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, सशत्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, शिक्षकलगायत सबै गरी करिब सवा पाँच लाख सरकारी कर्मचारी छन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७७ ०७:२४