विपन्न वर्गले लगे साढे दुई खर्ब कर्जा
काठमाडौँ — पछिल्ला महिनामा विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जा उल्लेख्य बढेको छ । लकडाउनका कारण चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनासम्म यस्तो कर्जा घटेको थियो । गत असोजपछि यस्तो कर्जा बढ्न थालेको हो । गत पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा साढे २ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म प्रवाह भएको कर्जा हो यो ।
गत आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा प्रवाह भएको यस्तो कर्जा करिब २१ प्रतिशत बढेको हो । २०७६ पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा २ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा सो अवधिमा यस्तो कर्जा करिब १४ प्रतिशत बढेको थियो ।
लकडाउनका कारण विगतमा बैंकहरूको समग्र कर्जा घटेकाले विपन्न वर्गमा जाने कर्जामा पनि कमी आएको बैंकर्स संघले जनाएको थियो । अहिले अवस्था सहज बन्दै गएकाले कर्जा प्रवाह बढ्दै गएको संघले बताएको छ ।
पिछडिएको तथा विपन्न वर्गको आयआर्जन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले बैंकहरूले कुल कर्जा प्रवाहको न्यूनतम ५ प्रतिशत यो क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । गत पुससम्म विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानीको करिब ६.६४ प्रतिशत हो । उल्लिखित कर्जामध्ये करिब २५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिधै र बाँकी ७५ प्रतिशत अप्रत्यक्ष (लघुवित्त संस्था, सहकारीमार्फत) रूपमा प्रवाह गर्दै आएका छन् । विपन्न वर्गमा प्रवाहित कुल ऋणमध्ये करिब ८५ प्रतिशत हिस्सा वाणिज्य बैंकहरूको छ ।
लकडाउन अवधिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी पनि प्रभावित भएकाले विपन्न वर्गमा धेरै कर्जा प्रवाह हुन पाएको थिएन । हाल विकास बैंक र वित्त कम्पनीले पनि आफ्नो कुल लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो वाणिज्य बैंक बराबर नै हो । यसअघि विकास बैंकले कुल कर्जाको न्यूनतम ४.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ४ प्रतिशत यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
विपन्न वर्ग भन्नाले न्यून आय भएका र खासगरी सामाजिक रूपमा पिछडिएका महिला, जनजाति, दलित वर्ग, अन्धा, बहिरा, शारीरिक रूपले अपांग व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय तथा साना किसान, कालिगड, मजदुर र भूमिहीन परिवारलाई जनाउँछ । विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि सञ्चालन हुने स्वरोजगारमूलक लघु उद्यम सञ्चालन गर्न तोकिएको सीमासम्म प्रवाह हुने लघु कर्जालाई ‘विपन्न वर्ग कर्जा’ मा गणना गर्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा, आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि उपलब्ध गराइने कर्जा र दलित समुदायलाई व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उल्लिखित शीर्षकको कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने सरकारको नीति छ ।
रुग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, वैदेशिक रोजगारी, दलित, जनजाति, उत्पीडित, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, विपन्न वर्ग तथा समुदायका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित साना व्यवसाय आदिलाई प्रवर्द्धन गर्न र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतमा विशेष पुनर्कर्जा प्रदान गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले व्यावसायिक परियोजनाका लागि धितो लिई तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा ७ लाखबाट बढाएर १५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जाका रूपमा लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दै आएको बताए पनि अधिकांश यस्तो कर्जा लक्षित समुदायसम्म नपुगेको जानकारहरू बताउँछन् । विपन्न वर्गका नाममा पहुँचवाला र हुनेखानेले मात्र उक्त सुविधा लिँदै आएको उनीहरूको तर्क छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा ल्याइएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमबाट २०७७ पुससम्म ६० हजार ८ सय ७९ ऋणीले प्राप्त गरेका छन् । यसअनुसार गत पुससम्म यो शीर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब ३७ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । पुनर्कर्जाको नयाँ व्यवस्थाबाट माघसम्म ८७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७७ ०७:२७
