केरुङमा नेपालका तीन विकल्प- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

केरुङमा नेपालका तीन विकल्प

लक्ष्मी लम्साल

बेइजिङ — कोभिड–१९ का कारण एक वर्षदेखि अस्थिर रहेको नेपाल–चीन व्यापारिक नाका केरुङलाई सक्रिय बनाउन नेपालले तीन वटा प्रस्ताव अघि सारेको छ । चिनियाँ नव वर्ष लाग्नुअघि फेब्रुअरी पहिलो साता सिगात्सेमा गरिएको छलफलमा नेपालले राखेका प्रस्तावमाथि चिनियाँ पक्ष सकारात्मक रहेको र थप छलफलपछि जानकारी दिने बताएको नेपाली महावाणिज्य दूतावासले जनाएको छ ।


नेपाली व्यापारीका सामान पर्याप्त मात्रामा नेपाल जान नसकिरहेको गुनासो आइरहेका बेला चिनियाँ पक्षले कोभिड नियन्त्रणका कारण असहज भएको तर अन्य कुनै मनसाय नरहेको स्पष्ट पारेको महावाणिज्यदूत नवराज ढकालले बताए । नाकाहरूको स्थलगत भ्रमणका लागि जान खोजेको महावाणिज्यदूत नेतृत्वको टोली हिमपातका कारण रोकिएपछि सिगात्सेमै केरुङ र तातोपानी भन्सार, सीमा सुरक्षा, वाणिज्य विभागका प्रतिनिधिलगायतसँग अन्तर्क्रिया गरी फर्किएको थियो । तिब्बत वैदेशिक विभागले बैठकको समन्वय गरिदिएपछि नेपालले केरुङ नाकाका लागि तीन सुझाव अघि सारेको ढकालले बताए । ‘हामीले तीन विकल्प दिएर केरुङ नाका सक्रिय बनाइदिन अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले प्रस्तावमाथि छलफल गरेर निर्णय दिन्छौं भन्नुभयो ।’

ढकालका अनुसार तिब्बती वाणिज्य विभागका महानिर्देशकसँग दुई सिफ्टमा सामान पठाउने, तातोपानी मोडल अपनाउने र नेपाली चालक केरुङपट्टि छिर्न दिने गरी तीन सुझाव राखिएको छ । तिब्बतीहरूको नयाँ वर्ष ल्होसार सकिएपछि तातोपानी नाकाबाट दैनिक २० भन्दा बढी कन्टेनर नेपालतर्फ गइरहेको र केरुङबाट दैनिकजसो पाँच वटा कन्टेनर मात्रै चीनतर्फ आएको ढकालले बताए । दैनिक दुई सिफ्ट गरेर १६ वटासम्म कन्टेनर पठाउने बाटो खोलिदिन चीनलाई आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ ।

दोस्रो विकल्पमा तातोपानी नाकामा जस्तै चीनबाट जाने कन्टेनर मितेरी पुलपारि छाडिएपछि नेपाली ट्रकले तानेर लैजाने व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए । तेस्रो विकल्पमा, नेपाली चालक र कामदारलाई चिनियाँ क्षेत्रभित्र पस्न दिने छ । नेपालपट्टि रसुवागढीमा करिब दुई दर्जन हाराहारीमा चालक र मजदुरको दैनिक तापक्रम नाप्ने र १४/१४ दिनमा पीसीआर टेस्ट पनि गर्ने गरिएको छ । उनीहरूलाई केरुङपट्टि राखेर नेपाली ट्रक लैजाने व्यवस्था गर्न नेपालको प्रस्ताव छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७७ ०७:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वाग्मतीमा मत विभाजन कार्यविधि विवाद

कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावलाई टुंगो लगाउन बनाउन लागिएको मत विभाजन कार्यविधिलाई लिएर विवाद सुरु भएको छ ।

कार्यविधि मस्यौदा समितिले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको र सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बुझ्न नमानेको आरोप लगाइरहेको छ । सभामुख श्रेष्ठले अविश्वास प्रस्ताव छिनोफानो गर्न मत विभाजन गर्नुपर्ने र आवश्यक कार्यविधि नबन्दा प्रदेशसभा बैठक बोलाउन समस्या परेको अभिव्यक्ति दिएसँगै प्रदेशको राजनीति थप तरंगित बनेको हो ।

कार्यविधि मस्यौदा समिति संयोजक छिरिङदोर्जे लामाले प्रदेशसभा बैठक स्थगित भइरहेको सन्दर्भमा समितिलाई जोडेर सभामुख श्रेष्ठले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए । प्रदेशसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले ८ जना सांसद सदस्य रहने गरी माघ ६ मा मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवलाई उक्त समितिको सदस्य सचिव तोकिएको थियो । समितिले मस्यौदा तयार गरी कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको लामाले बताए । ‘सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाउन पटक/पटक कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाउन आग्रह गर्दा बेवास्ता गरिएकामा कार्यविधि समितिकै दोष देखाउनु निन्दनीय छ,’ लामाले भने । कार्यव्यवस्था समितिको बैठक नै नबसेकाले मस्यौदा बुझाउन नपाइएको उनले बताए । ‘बैठकमा बुझाउने भनिएको छ तर बैठक नै नराखेपछि कसरी प्रतिवेदन बुझाउन सकिन्छ ?,’ लामाले भने, ‘प्रतिवेदन तयार छ ।’

सभामुख श्रेष्ठले भने समितिले प्रतिवेदन तयार नै नपारेको दाबी गरे । ‘प्रतिवेदन बनेको भए समितिमा दर्ता हुन्थ्यो । अहिलेसम्म आएकै छैन,’ उनले भने, ‘नत्र हाउस सञ्चालन गर्न समस्या छैन तर मत विभाजन गर्न समस्या छ । दलहरूले नो भोटिङको व्यवस्थासमेत माग गरेका छन् । यो विषय मस्यौदा समितिले टुंग्याएर सदनमा कार्यविधि आएपछि बैठक सञ्चालन गरिनेछ ।’ हालकै अवस्थामा प्रदेशसभा बैठक बोलाइए अविश्वास प्रस्ताव माथिको मतदानको समयमा बैठक पुनः स्थगित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

गत बुधबार दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक सभामुख श्रेष्ठले बिहान ६ः३५ मै सूचना टाँसेर स्थगित गरेका थिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७७ ०७:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×