पूर्वाधार निर्माण निरन्तर- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

पूर्वाधार निर्माण निरन्तर

लकडाउनका बेला प्रायः आयोजनाले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएरै कामलाई निरन्तरता दिए । कामदार र निर्माण सामग्री जुटाउने झन्झट बढे पनि काम रोकिएन । काठमाडौं उपत्यकामा त सडक पिच र मार्किङ गर्ने उपयुक्त अवसर यही लकडाउन बन्यो । 
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरिएको चौथो दिन सडक डिभिजन काठमाडौंका प्रमुख कुवेर नेपाली टेलिभिजनमा समाचार हेर्दै थिए । सडक सुनसान देखिन्थ्यो । सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर तैनाथ थिए ।

उनलाई लाग्यो, सडक खाली भएको यही मौकामा काम गर्नुपर्छ । ‘सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्मा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले पनि सडकको काम गर्ने भए कुरा गर्छौं भन्नुभयो,’ नेपालीले सुनाए, ‘विभागका महानिर्देशक आफैंले जिल्ला प्रशासनबाट पास उपलब्ध गराइदिनुभयो, त्यसले हौसला मिल्यो ।’

काम थाल्न अवस्था सहज थिएन । एकातिर परिवारको चिन्ता, अर्कोतिर सडकमा काम गर्न जनशक्तिदेखि कच्चा पदार्थ जुटाउने चुनौती । सरकारले एकै ठाउँमा १५ जनाभन्दा बढी जम्मा हुन नमिल्ने मापदण्ड बनायो । ‘कठिन अवस्थामै काम सुरु गरिरहेका थियौं,’ नेपालीले भने, ‘पहिले पिच भइसकेका सडक मार्किङ गर्नतिर लाग्यौं ।’ सडक विभाग लकडाउनमा कसरी काम गर्ने भन्दै तारतम्य मिलाउनतिर लाग्यो ।

अरू बेला काठमाडौं उपत्यकामा सडक पिच गर्न रात कुर्नुपर्थ्यो कि दिउँसै सवारी आवागमन रोक्नुपर्थ्यो । दिउँसो काम गर्दा पनि तारतम्य मिलाउन झन्झट हुने । त्यसैले दिउँसोमा सडक अवरुद्ध गरेर काम गर्न निर्माण व्यवसायी हतपत तयार हुँदैनन् । एकछिन गाडी रोक्नेबित्तिकै ट्राफिक जाम हुन्छ । त्यसैले सडक डिभिजनले कामका लागि लकडाउनको मौका छोपेको थियो । काममा जाँदा आफूमा संक्रमण सर्ला कि भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो । तैपनि उनी टोली बनाएर सडकमा निस्किए । ‘सुरुसुरुमा त सबैलाई डर थियो, बाहिर निस्कन ठूलै साहस जुटाउनुपर्थ्यो,’ नेपालीले भने । सडक मार्किङमा टीका सुवेदीलगायत निस्कन तयार भएका थिए । मार्किङको कामले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर काम गर्न सकिने रहेछ भन्ने भयो । ‘सुरुमा लकडाउन कमै होला भन्ने थियो तर लम्बिँदै जाने देखियो । यही बेला अरू काम किन नगर्ने भन्ने भयो,’ नेपालीले भने ।

स्टोरेज कच्चा पदार्थ लगेर काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन । कामदार सबै घर गइसकेका थिए । कोही काम गर्न सक्छु भनेर फिल्डमा आउन सक्ने अवस्था थिएन । निर्माण व्यवसायीलाई पनि काममा ल्याउन निकै सम्झाउनुपरेको उनले सुनाए ।

धादिङ, चितवन, मकवानपुरबाट कामदार ल्याएपछि काम अघि बढ्यो । फिल्डमा काम गर्न पास दिने निकायले विश्वास गरेको थिएन । दिन मिल्ने कि नमिल्ने दोधार देखिन्थ्यो । ‘यही कारणले कोरोना फैलिए के हुन्छ भन्ने थियो, जसले गर्दा सबै अन्योलमा परे,’ उनले भने, ‘तर भीडभाड नभएको समयमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै काम गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो ।’ खानी चलाउन र कच्चा पदार्थ ल्याउन मन्त्री नेम्वाङ आफैंले फोन गरिदिए । सबै टिम जुट्यो ।

काम गर्दागर्दैर् एक जना कामदारलाई ज्वरो आयो । सबै डराए । यस्तो बेला पनि किन काम गर्ने ? कोरोना लागे के गर्ने भन्ने त्रास भयो । तर टोली हच्किएन । अरू कार्यालयका अग्रज तथा साथीले कोरोनाका बेला घर बस्न छाडेर तिमीचाहिँ किन सडकमा छौ, के तिमीले मात्र जागिर खाएका हौ, भोलि कोरोना भयो भने के गर्छौ भन्थे । मनमा धेरै कुरा खेले पनि उनी काममा लागिरहे । अहिले नेपाली भन्छन्, ‘अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई पनि सहज बनाएर काम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन सक्यौं ।’

डिभिजन प्रमुख नेपालीले प्रत्येक साइटमा म्यानेजर झैं काम गरे । ‘जटिल अवस्थामा खटेकाले होला काम सकिएपछि सबै खुसी भयौं,’ उनले भने । कच्चा पदार्थ हुन्जेल कामको रफ्तार बढी थियो । पछि मौज्दात सकियो । सडक डिभिजनको टोलीले सुरुमा कालोपत्र गरेको चार किमि सडकमा मार्किङ गरेको थियो । जसले सडकको सौन्दर्य बढायो । त्यसपछि ४० किमि ओभरले (पिचमाथि पिच) गरियो । ५० किमि सडकमा नयाँ कालोपत्र भयो । ‘अघिपछि सवारी चापले त्यति अवधिमा यति पनि काम गर्न सकिँदैन थियो,’ नेपालीले भने, ‘सामान्य जागिरेभन्दा माथि उठेर काम गर्‍यौं । टिमवर्कले सफल भयौं ।’

लकडाउनका बेला तीन/चार जना कामदार जुटाएर काम थालिएको थियो । ‘कोभिडले गर्दा घरमा बसेका सबैलाई निकाल्न गाह्रो थियो, आफैं खटिएर काम गर्न थालेपछि अरू आउन थाले,’ नेपालीले भने । सबैभन्दा बढी समस्याग्रस्त गौशाला–चाबहिल खण्ड थियो । वर्षौंदेखि समस्याका रूपमा रहेको त्यो खण्ड कालोपत्र गरिएसँगै हिलो र धूलोमुक्त भएको छ । आशा जगाउने केही गौरवका आयोजनामा पनि सावधानी अपनाउँदै काम निरन्तर चलिरह्यो ।

भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण अहिले अन्तिम चरणमा छ । यो विमानस्थलको काम लकडाउनका बेला रोकिएन । विमानस्थल प्रमुख प्रवेश अधिकारीका अनुसार लकडाउन हुनासाथ निर्माण सामग्री र जनशक्ति जुटाउन निकै चुनौती थियो । सुरुमा स्थानीय जनशक्तिलाई क्याम्पमा राखियो । स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गराइयो । ‘क्याम्पमा रहेका सीमित जनशक्तिबाट निर्माण कार्य अघि बढायौं,’ अधिकारीले सुनाए ।

लकडाउन हटे पनि कोरोनाको महामारी नियन्त्रण हुने निश्चित थिएन । त्यसैले सुरक्षा मापदण्ड अपनाएरै कामलाई निरन्तरता दिने भनेर प्राविधिक जनशक्ति जुटाइयो । ‘सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनबाट अनुमति लिएर उदयपुर, मकवानपुर, काठमाडौं, ललितपुर र बर्दियालगायतबाट जनशक्ति जम्मा गर्‍यौं,’ अधिकारीले भने, ‘केही समय क्वारेन्टाइनमा राखेर उनीहरूलाई काममा लगायौं ।’ सुरुवाती समयमा भारतबाट समेत कामदार ल्याएर खटाइयो ।

निर्माण सामग्रीका लागि अनुमति लिनुपर्थ्यो । यसलाई समय पनि लाग्थ्यो । खोलाबाट निर्माण सामग्री ल्याएर विमानस्थल वरिपरिको सडक निर्माण गर्नुपर्थ्यो । ‘हामीले शनिबार पनि आयोजना कार्यालय बन्द नगरी काम गर्‍यौं,’ अधिकारीले भने, ‘कोभिडको त्रास भएको समयमा पनि निरन्तर काम गरिरहने रूपन्देहीमा हाम्रै आयोजना मात्र थियो ।’

सबैको साथ सहयोगले निरन्तर काम गर्न सकेको अधिकारी बताउँछन् । ‘कोभिड महामारीकै बीचमा ९८ प्रतिशत उपकरण आए, भारतबाट कामदार आए,’ उनले भने, ‘लकडाउनको बीचमा भौतिक प्रगति ८८ प्रतिशत थियो । अहिले ९४ प्रतिशत छ ।’ चीनबाट प्राविधिक आउन नसक्दा भने केही समस्या भयो तर काम रोकिएन । भारतबाट प्राविधिक झिकाएर यो गौरवको आयोजनामा काम गराइयो ।

आशा जगाउने गौरवको आयोजनामध्ये अर्को हो– पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, जसको काम पनि लकडाउनले रोकेन । विमानस्थलका प्रमुख विनेश मुनकर्मीका अनुसार आयोजनाले विमानस्थल नै लकडाउन गरेर काम अघि बढाएको थियो । बाहिरी मान्छेलाई भित्र छिर्न दिइएन । कामदारमा स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य गरियो ।

आयोजनाको काम ७० प्रतिशत सकिएको छ । लकडाउन अवधिमा मात्रै ७ प्रतिशत काम भयो । सजावट, टर्मिनल क्षेत्रमा पर्ने सडक ढलानका काम भए । बत्ती जडानलगायतका काम पनि त्यति बेलै गरियो । निर्माण सामग्री जुटाउन भने सकस भएको मुनकर्मीले सुनाए । ‘स्थानीय तहदेखि प्रशासनसम्म निरन्तर सम्पर्कमा रहेर निर्माण सामग्री जुटायौं,’ उनले भने । काम गर्दागर्दै मुनकर्मी आफैं कोरोना संक्रमित भए । ६ दिन अस्पतालमा बसे । ‘असोजमा कोरोनाले भेट्यो,’ उनले भने, ‘कोरोना भएपछि आयोजनाको काम प्रभावित बन्छ भनेर अस्पतालै बसें । कामदारलाई केही नहुनाले काम निरन्तर भइरह्यो ।’ उनले बिरामी हुँदा पनि कामको अनुगमन गरिरहे । ‘सबै एकजुट भएर काम गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘त्यो बेला काम नगरेको भए अहिले यत्ति प्रगति हासिल गर्न सकिँदैथ्यो ।’

सबैको चासोमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले भने कोभिड कालमा खासै प्रगति गर्न सकेन । यस अवधिमा १ प्रतिशत मात्र काम भएको आयोजनाले जनाएको छ । सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माका अनुसार लकडाउनमा देशभरका आयोजनामा काम रोकिएन । ‘स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर कतै सडक, कतै पुल निर्माणका काम जारी रहे,’ उनले भने, ‘माथिल्लो निकायबाट हामीले समन्वय गर्‍यौं ।’

सडक विभागका अनुसार लकडाउनका बेला अर्थात् चैतदेखि असारसम्म २ सय ७४ दशमलव ३७ किमि सकड कालोपत्र, ३ सय ९६ दशमलव ६७ किमि ग्राभेल र २ सय २७ दशमलव ९५ किमि सडक ट्र्याक खोल्ने काम भयो । २ सय २ दशमलव ९० किमि आवधिक सडक मर्मत र ७१ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भए ।

हुलाकी राजमार्ग निर्देशानालयका निर्देशक रोहित बिसुरालले घर गइसकेका कामदारलाई ल्याएर काम गर्नुपरेको सुनाए । ‘लकडाउनपछि एकाएक काम बन्द गराइयो । कामदार दुःखकष्ट सहेर घरतिर लागे । पछि फेरि यही बीचमा काम गर्नुपर्छ भन्ने भयो,’ उनले सुनाए, ‘फेरि कामदारलाई घरदेखि निर्माणस्थलसम्म ल्याएर र निर्माण व्यवसायीलाई गाडीको पास व्यवस्था गरेर काम अघि बढायौं ।’

निर्माण सामग्री ल्याउन समस्या झेल्नुपर्‍यो तर सडक र पुल निर्माण रोकिएन । ‘जसरी सकिन्छ, सावधानी अपनाएर काम गरी नै रह्यौं,’ बिसुरालले भने, ‘तर पुलमा अपेक्षित काम भएन ।’ हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत लकडाउनमा ४० किमि कालोपत्र, ३२ किमि ग्राभेल र १७ किमि ट्र्याक खोल्ने काम भयो । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकमा पुलको जग हाल्ने, पहाड काट्ने, गल्छीबाट रसुवागढीसम्मै पहिरो सफा गर्ने काम भयो ।

लकडाउनयता समग्र आयोजनाको काम ७ प्रतिशत भयो । नारायणगढ–बुटवल सडकको ३ प्रतिशत काम सम्पन्न भयो । मध्य पहाडी लोकमार्ग, कोसी, कालीगण्डकी, कर्णाली कोरिडोर, रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजनाको काम पनि लकडाउनमा चलिरह्यो । तर सबै आयोजनाले कामदारको समस्या भने लामै खेप्नुपर्‍यो । नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको काम पनि रोकिएन ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७७ ०६:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हतारका ठेक्काले समय मात्र बर्बाद

आयोजनामा पर्ने जग्गाको मुआब्जा नदिइएको, रूख कटान गर्न र समयमै घरटहरा भत्काउन नसक्दा काममा ढिलाइ
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — – २०७६ कात्तिक ४ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको शिलान्यास गरे । ४२ महिनाभित्र निर्माण सक्ने गरी ठेक्का भए पनि शिलान्यास भएको नौ महिनासम्म काम अघि बढेन । धादिङतर्फ मुआब्जा नटुंगिँदा लामो समय आयोजनाले काम गर्न पाएन । मुआब्जाको समस्या नटुंग्याई ठेक्का गर्दा धादिङका स्थानीय आन्दोलित बने ।

मेची–महाकाली रेलमार्गअन्तर्गत रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–८ स्थित बर्दिबास–निजगढ खण्डमा अधिग्रहण गरिएको जग्गामा माटो सम्याउने उपकरण । मुआब्जामा विवाद भएपछि यहाँ काम रोकिएको छ । तस्बिर : शिव पुरी/कान्तिपुर

सेनाबाट विस्फोटक पदार्थ लिन स्वीकृति पाउन पनि करिब १० महिना कुर्नपर्‍यो । जापानी निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनले ठेक्का लिएको आयोजनामा मुआब्जाकै कारण लामो समय काम भएन । २ दशमलव ६८ किमि सुरुङ निर्माणका लागि जापानको साढे १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग छ । ठेक्का साढे २२ अर्ब रुपैयाँको हो । यसमा ६ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारको छ । अहिले बल्ल धादिङ र काठमाडौं दुवैतिर सुरुङ खनिँदै छ ।

– त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडकको विस्तार थालेको पाँच वर्ष भयो । अझै निर्माण सकिएको छैन । त्रिपुरेश्वर खण्डको निर्माण सकिए पनि कलंकी–नागढुंगा खण्ड पूरा भएको छैन । ठेक्काको म्याद तीन पटक थपिइसक्यो । सडक निर्माण गरेर हस्तान्तरण नगर्दै विभिन्न खण्डको कालोपत्रमा क्य्राक (पिच बिग्रिनु) देखिएको छ । ९ किमि सडकखण्डमा करिब १० प्रतिशत क्य्राक देखिएको काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ । यो खण्डमा लामो समय स्थानीयको अवरोध रह्यो । एकातिर निर्माण व्यवसायीले समयमै काम गरेनन्, अर्कोतिर स्थानीयले सडकमा पर्ने जग्गा प्रयोग र घर भत्काउन दिएनन् । पूर्वतयारीबिनै ठेक्का हुँदा अझै यो खण्ड पूरा हुन सकेको छैन । एक वर्षदेखि सडकको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत मात्र छ । कलंकी–नागढुंगा खण्ड निर्माणको जिम्मा शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले ज्वाइन्ट भेन्चरमा लिएको छ ।

– नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार गर्न भन्दै २०७५ पुसमा ठेक्का सम्झौता भयो । लामो समय सडकमा पर्ने रुख कटानको आदेश आउन नसक्दा काम अघि बढ्न सकेन । काम प्रभावित बन्यो । अहिलेसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ४ प्रतिशत मात्र छ । १ सय १५ किमि सडकको पूर्वी खण्ड ६५ र पश्चिम खण्ड ५० किमि छ । २०८० साउनभित्र निर्माण सक्नुपर्नेछ । दाउन्ने–बुटवल खण्डको ७ अर्ब ८६ करोड ३४ लाख र गैंडाकोटदेखि दाउन्नेसम्मको लागत ९ अर्ब १३ करो १८ लाख रुपैयाँ ठेक्का रकम हो ।

– रेल विभागले गत असार १३ र १७ मा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका लागि ट्र्याक बेल्ट (माटो भर्ने काम) निर्माण गर्न भन्दै ३५ अर्ब रुपैयाँको बोलपत्र आह्वान गर्‍यो । झापाको काँकडभिट्टाबाट सुनसरीको इनरुवासम्म १ सय ६ किमि ट्र्याक बेल्ट तयार गर्न हतारिँदै विभागले ठेक्का आह्वान गरे पनि लामो समय टिक्न सकेन । पहिलो ३० र दोस्रो चरणमा २४ वटा गरी ५४ प्याकेजमा टेन्डर गरेपछि सर्वत्र आलोचना भयो ।

कोभिडको मौका छोप्दै विभाग ठेक्का लगाउन हतारिएको थियो । यसका लागि न मुआब्जाको पाटो टुंगिएको थियो, न कति रुख काट्ने । सीमित निर्माण व्यवसायीलाई पार्ने गरी ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । यसपछि उच्च अदालत पाटनमा ठेक्का रद्द गर्न भन्दै निर्माण व्यवसायीले मुद्दासमेत दायर गरे । बिनातयारी ठेक्का गरिएको भन्दै सबैतिरबाट रद्द गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो । अन्ततः भदौ २३ मा विभागले सूचना जारी गर्दै ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै ठेक्का गरेको दाबी गर्दै आएका थिए ।

पछि विभाग ठेक्का नियमित गर्न आवश्यक नभएको भन्दै रद्द गर्ने निर्णयमा पुग्यो । ठेक्का भए पनि तत्काल काम सुरु गर्ने अवस्था थिएन । स्थानीयले यसको विरोध गर्दै आएका थिए । यो खण्डमा सात सय बिघा जग्गा रेलमार्गमा प्रयोग हुनेछ । कुल ९ सय ४५ किमि दूरीको रेलमार्गमा हतारमा ठेक्का गरेर राजनीतिक भागबन्डा मिलाउँदै सीमित व्यक्तिलाई मात्र ठेक्का दिन खोजिएको थियो । अहिले यो खण्डमा ठेक्का गर्नेबारे कुनै तयारी छैन ।

यी त पूर्वतयारीबिना गरिएका ठूला ठेक्काका केही उदाहरण मात्र हुन् । रुग्ण भनिएका २२ सयभन्दा बढी ठेक्कामा पनि यस्तै समस्या छन् ।

कतै स्थानीयले मुआब्जा पाउन नसकेका, कतै रुख काट्न नसकिएका, कतै घरटहरा भत्काउन नसकिएको र कतै निर्माण व्यवसायीकै कमजोरीका कारण काम रोकिँदा ठेक्का रुग्ण बन्दै आएका छन् । सुरुमा ठेक्का हुनासाथ कुल दुई चरणमा ठेक्काको २० प्रतिशत पेस्की रकम पाउने भएकाले निर्माण व्यवसायी ठेक्का हत्याउन लागिपर्थे । एउटै निर्माण व्यवसायीले झन्डै एक दर्जन ठेक्का लिएर काममा ढिलाइ गर्दै आएका पनि छन् । जसले गर्दा रकम बुझ्ने तर काममा नलगाई घर जग्गामा लगानी गर्दा ठेक्का अलपत्र पार्ने गरिन्थ्यो ।

‘पहिला यस्तो थियो तर अहिले छैन,’ सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले भने, ‘अहिले ठेक्का सम्झौता भएपछि ५ प्रतिशत मात्र दिने गरेका छौं । यो रकम भनेकै ठाउँमा सदुपयोग गरे थप ५ प्रतिशत दिइनेछ ।’ निर्माण हुने ठाउँमा क्रसर राख्ने, निर्माण सामग्री झार्नेलगायत काम गरेपछि मात्र थप पेस्की रकम दिने गरिएको छ । यो नियम लागू भएको एक वर्ष भयो । पहिला गरिएका ठेक्कामा पूर्वतयारीको समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले गरिएका ठेक्कामा यी समस्या छैनन्,’ उनले भने, ‘पहिलाका समस्या अझै बाँकी छन्, गत वर्षदेखि पूर्व तयारीबिना ठेक्का गरेका छैनौं ।’ गत वर्ष डडेलधुराको सेती राजमार्गमा ठेक्का गर्ने क्रममा विरोध भएपछि त्यसलाई रद्द गरिएको उनले बताए । सडकमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा तिर्नुपर्ने हुन भएन, निर्माण गर्ने ठाउँमा रुख काट्न बाँकी हुन भएन, घरटहरा भत्काउने मन्जुरी प्राप्त हुनुपर्‍यो, यसमा कुनै विवाद भएको हुनु नहुने उनको भनाइ छ ।

खरिद नियमावलीको पछिल्लो संशोधनले साइट क्लियर गरेर मात्र ठेक्का गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कानुन शाखा निर्देशक राजेशकुमार थापाले जानकारी दिए । ‘कुन ठाउँमा के बनाउने र के गर्ने हो, त्यो ठाउँको साइट क्लियर हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘वनजंगल छेउमा पर्छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेको हुनुपर्छ, यसका लागि बजेट सुनिश्चितता हुनुपर्‍यो ।’ आयोजनाले वार्षिक खरिद योजना बनाएर केके काम गर्ने भनेर बजेट खरिद योजनाभित्र राखेको हुनुपर्नेछ ।

‘यी सबै भएपछि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाइयो,’ थापाले भने, ‘कानुनबमोजिमको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएन भने त्यसलाई खरिदमा त्रुटि भयो भन्ने हुन्छ ।’ अनियमितता नै भएको भए अख्तियारलगायतका निकायले कारबाही गर्न सक्नेछन् । सामान्य त्रुटि भएको तर अनियमितता नभई सामान्य प्रक्रिया नमिले विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्वसचिव तुलसी सिटौला भने राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण हतारमा ठेक्का हुने गरेको बताउँछन् । ‘सिस्टमअनुसार काम गर्न सके यस्ता समस्यामा कमी आउने थियो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक आग्रहले यस्ता समस्या आइरहेका छन् ।’ यस्तो हुँदा मुलुकको ठूलो स्रोत रोकिने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । ‘ठेक्का भएपछि निर्माण व्यवसायीले पेस्की रकम बुझिहाल्छन्, त्यसलाई बजेटले सपोर्ट गर्न नसक्दा काम हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अन्य विकास निर्माणमा पनि यस्तो प्रवृत्तिले असर गर्छ ।’ पूर्वतयारीबिनाको ठेक्काले निर्माणको समय लम्बिन जाने उनले बताए । ‘जति समय बढ्यो । त्यति नै लागत बढ्दै जान्छ,’ उनले भने, ‘सम्पन्न हुने चरणमा रहेका योजना स्रोत नभएर अड्किराखेका छन् । त्यसैले अन्य प्रोजेक्टलाई पनि असर गर्छ, सकिन लागेका ठेक्कालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

प्रकाशित : माघ १९, २०७७ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×