इन्टरनेटमा दस थरी कर

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आफ्नो कुल वार्षिक आयको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान सरकारले गठन भएपछिको पहिलो बजेटमै इन्टरनेटमा थप १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो । यीबाहेक १३ प्रतिशत भ्याट र ३० प्रतिशत कर्पोरेट कर तिनुपर्ने भन्दै सेवा प्रदायकले इन्टरनेटमा लगाइँदै आएको कर घटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । योबाहेक इन्टरनेट विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने अप्टिकल फाइबर केबलमा १५ प्रतिशत, ड्रप केबलमा ५ प्रतिशत र राउटर र अन्य स्विचहरूमा ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्दै आएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपालमा इन्टरनेट वितरण : मुद्दा र चुनौतीहरू विषयक अन्तर्क्रियामा विज्ञहरूले नेपालमा इन्टरनेटमा लगाइने कर अत्यधिक भएको गुनासो गरेका छन् । धेरै कर लगाउँदा यो सर्वसुलभ हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । कार्यक्रममा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सरकारले अन्य अत्यावश्यक वस्तुमा कर नलगाएको भए पनि इन्टरनेटमा लगाउनु विडम्बना भएको टिप्पणी गरे । ‘अरू अत्यावश्यक सेवामा कर नलाग्ने तर इन्टरनेटमा लाग्ने किन ?’ उनले भने, ‘सरकार इन्टरनेटमा कर थोपरेर महँगो बनाउन उद्यत छ ।’

इन्टरनेट वितरणको लागि पूर्वाधार सहप्रयोग नहुँदा पनि यसको लागत महँगिएको उनले बताए । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पूर्वाधार कम्पनी खोलेर पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्छौं भन्दा पनि सरकारले नमानेको गुनासो उनले गरे । ‘सरकारले के चाहेको हो ? हामी अलमलमा छौं,’ पराजुलीले भने । नेपालमा इन्टरनेट महँगो हुनुको कारण र सेवा प्रदायकले भोगेको समस्याबारे प्रस्तुति दिँदै संघका पूर्वअध्यक्ष एवं भायनेट कम्युनिकेसनका प्रबन्ध निर्देशक विनय बोहराले नेपालमा इन्टरनेटको कर अत्यधिक भएको तथ्य प्रस्तुत गरे । ‘इन्टरनेट सेवा नेपालमा धेरै कर थोपरिएको क्षेत्रमा पर्छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न शीर्षकमा सेवा प्रदायकले ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’

कर र विद्युत् प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गर्दा लाग्ने भाडा शुल्कले पनि इन्टरनेट महँगिएको उनले बताए । ‘पहिला २ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भाडा अहिले ७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ,’ उनले भने, ‘इन्टरनेट सेवामा यति धेरै कर र भाडा दर लगाउन उपयुक्त हुन्न ।’ प्राधिकरणले आफ्नो पोल र ओपीजीडब्लु केबलको भाडा दर बढाउँदा ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारमा समस्या भएको उनले बताए । कोभिड–१९ को महामारीका बेलामा इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भएको चेत धेरैलाई भए पनि महामारीको प्रभाव कम भएसँगै इन्टरनेट सेवा निरन्तरता दिने ग्राहक घट्न थालेको उनको दाबी थियो ।

‘इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भए पनि सबैको पहुँचमा पुग्न नसकेको दृष्टान्त हो यो,’ उनले भने, ‘कर घटाएर र भाडा दर कम गरी इन्टरनेटलाई सबैको पहुँचमा पुग्न सक्ने बनाउनुपर्छ ।’ लागत कम गर्न पूर्वाधार कम्पनी खोलेर इन्टरनेट सेवामा दोहोरिएको लगानी हटाउनुपर्ने उनले धारणा राखे । हालसम्म नेपालमा १२ अर्बको अप्टिकल फाइबर आयात भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले अप्टिकल फाइबर मर्मतका लागि वार्षिक थप १ अर्बको तार आयात हुने गरेको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको विस्तार १० प्रतिशतले बढ्दा यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १ दशमलव ३ प्रतिशतले योगदान गर्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गरे । सरकारले इन्टरनेटको लागत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशतमा झार्न प्रयास गरिरहेको उनको दाबी छ । वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय बढी भएका विकसित मुलुकमा इन्टरनेटको लागत वार्षिक आयको २ प्रतिशतमा कायम गरिएको भए पनि नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुकमा भने वार्षिक आयको ५ प्रतिशतमा इन्टरनेट लागत कायम राख्न चुनौतीपूर्ण भएको उनले बताए । उनले प्राधिकरणबाट जारी दूरसञ्चार पूर्वाधार परियोजनाबारे जानकारी दिँदै यी परियोजना पूरा भएपछि इन्टरनेटको पहुँच थप सहज हुने दाबी गरे ।

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौलाले सरकारले पूर्वाधार बनाउन लगानी गर्नुपर्ने भएकाले कर उठाउनैपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले अवस्था हेरेर इन्टरनेटको कर हेरफेर हुने भन्दै लागत सस्तो हुँदैमा प्रयोग नबढ्न सक्ने धारणा राखे । उनले उपभोक्ताले इन्टरनेट महँगो भएको गुनासो नगरेको दाबी गरे । विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक श्रीराम पाण्डेले विश्वको अनुभव हेरेर नै प्राधिकरणले पोलको भाडादर कायम गरेको भन्दै तत्काल भाडा नघट्ने संकेत गरे । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले नेपालको इन्टरनेट खासै महँगो नभएको दाबी गरे ।