विदेशी लगानी घटेको घट्यै
काठमाडौँ — कोरोनाका कारण विश्वव्यापी रूपमा विदेशी लगानी प्रभावित भइरहेका बेला नेपालमा पनि त्यसको असर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका ६ महिनामध्ये पाँच महिनामा लगातार प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) घटेपछि यसलाई कोरोनाको प्रभावका रूपमा हेरिएको हो ।
गत पुससम्म मुलुकमा ७ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब ३७ प्रतिशत घटेको हो । २०७६ पुससम्म यस्तो लगानी १२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ थियो । अहिले खासगरी तीन कारणले नेपालमा विदेशी लगानी घटिरहेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । पहिलो, कोभिड–१९ का कारण विश्वव्यापी रूपमा विदेशी लगानी घटिरहेकाले नेपालमा पनि त्यसको असर देखिएको हो ।
दोस्रो, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५’ लगानीकर्ताको अपेक्षाविपरीत (अनुदार) आएकाले धेरै विदेशी लगानी आउन नसकेको हो । हाल भारतलगायत धेरै राष्ट्रले विदेशी लगानीकर्तालाई पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई समान व्यवहार गरेका छन् । तर नेपालमा अझै पनि विदेशी लगानीकर्ताले पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ ।
तेस्रो, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा विदेशी लगानीको सीमा (थ्रेसहोल्ड) ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यो व्यवस्था पनि विदेशी लगानीकर्ताका लागि प्रतिकूल सावित भएको छ । विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा सुधार नगर्दासम्म अपेक्षित रूपमा धेरै लगानी भित्र्याउन कठिन हुने थापाले बताए । अहिले राज्यस्तरबाट (सरकारदेखि सरकार) केही विदेशी लगानी आए पनि आम नागरिक (जनता) को स्तरमा सहज रूपमा विदेशी लगानी आउन नसक्ने उनको दाबी छ ।
गत आर्थिक वर्षका सबै महिनामा उच्च दरले बढेको विदेशी लगानी चालु आर्थिक वर्षको सुरुकै महिनामा घटेको थियो । गत साउनमा विदेशी लगानी ३.३ प्रतिशतले घटेर १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । भदौमा विदेशी लगानी २३.३ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ भित्रियो । तर असोजमा यस्तो लगानी २६.८, कात्तिकमा २४ र मंसिरमा साढे ३१ प्रतिशतले घट्यो । पुसमा पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिएको राष्ट्र बैंकको ६ महिनाको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । कोरोनाका कारण विश्वव्यापी रूपमा विदेशी लगानी प्रभावित भइरहेको समयमा नेपालमा पनि त्यसको असर परेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । कोभिड–१९ का कारण विश्वभर नै लगानी विस्तारमा सुस्तता आएकाले नेपालमा पनि त्यसको असर देखिएको उसको तर्क छ । पछिल्ला वर्षमा नेपाल भित्रिने विदेशी लगानीमध्ये अधिकांश हिस्सा जलविद्युत् आयोजनामा आउने गरेको छ । गत तीन आर्थिक वर्षमा मुलुक भित्रिएको एफडीआईमध्ये जलविद्युत् क्षेत्रमा आएको लगानी औसत ९० प्रतिशत हाराहारी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
लगानीको सम्भावना राम्रो रहेको, प्रतिफलको सुनिश्चितता भएको, पुनर्कर्जासँगै अन्य सहुलियत कर्जाको उपलब्धतालगायत कारण विदेशी लगानीकर्ता जलविद्युत् क्षेत्रमा आकर्षित देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । लगानीका लागि अझै पनि जग्गा प्राप्ति, स्थानीय निकायको किचलोलगायत थुप्रै व्यावहारिक कठिनाइ छन् । यही कारण विदेशी लगानीकर्ता स्वस्फूर्त रूपमा आउन सकेका छैनन । व्यावहारिक जटिलता न्यूनीकरण नगरेसम्म अपेक्षित रूपमा विदेशी लगानी भित्रिन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
झन्डै ५ खर्ब रेमिट्यान्स
अघिल्ला महिनामा जस्तै गत पुसमा पनि नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा कोभिड–१९ को असर देखिएन । जसअनुसार गत पुससम्म ४ खर्ब ९५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो करिब ११ प्रतिशत बढी हो । चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै रेमिट्यान्स लगातार बढिरहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षका ६ महिनासम्म अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स ६.७ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ०.९ प्रतिशत बढेको थियो । गत साउनमा ९३ अर्ब, भदौमा ७३ अर्ब, असोजमा ९३ अर्ब, कात्तिकमा ७८.९ अर्ब, मंसिरमा ७९ अर्ब र पुसमा साढे ७८ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो । साउनको तुलनामा भदौमा रेमिट्यान्स केही घटे पनि बाँकी सबै महिनामा बढेको छ । यसले पनि रेमिट्यान्समा कोभिड–१९ को असर नपरेको पुष्टि हुन्छ । नेपालमा लकडाउन सुरु भएको महिना (गत चैतमा) ३४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आयो । यसलाई कोभिड–१९ को असरसँग जोडेर हेरियो । किनकि गत फागुनमा करिब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको थियो । तर त्यसपछिका महिनामा रेमिट्यान्स बढ्न थाल्यो ।
चालु खाता घाटा साढे ४९ अर्ब
मुलुकको चालु आयव्ययको हिसाब देखाउने चालु खाता गत साउनयता बचतमा रहे पनि मंसिरमा घाटामा गएको थियो । सो प्रवृत्तिले पुसमा पनि निरन्तरता पाएको छ । जसअनुसार गत साउनमा ४९ अर्ब ५३ करोडले चालु खाता घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो खाता ७९ अर्ब ६५ करोडले घाटामा थियो । गत साउनअघि चार वर्षसम्म चालु खाता निरन्तर घाटामा थियो । लकडाउनका कारण आयात घटेको, सेवाअन्तर्गत भ्रमण, शिक्षालगायतमा मुलुकबाट बाहिरिने खर्च कम भएकाले चालु खाता बचतमा गएको राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको थियो ।
मंसिरदेखि भने परिस्थिति बदलिएको छ । अघिल्ला महिनाको तुलनामा मंसिरमा आयात बढेको, विदेशी लगानी रहेका केही कम्पनीले लाभांश लगेकोलगायत कारण चालु खाता घाटामा गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालु खातामा वस्तु आयात–निर्यात, सेवा आयात–निर्यात, रेमिट्यान्सलगायत रकम ट्रान्सफर अनि मुलुकलाई प्राप्त आय र व्यय समावेश गरिन्छ ।
मूल्यवृद्धि साढे ३ प्रतिशत
वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर गत पुसमा ३.५६ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षको पुसको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा मूल्य वृद्धिदर ३.२६ प्रतिशत विन्दुले कम हो । गत आर्थिक वर्षको मंसिरमा यस्तो मूल्य वृद्धिदर ६.८२ प्रतिशत थियो । गत पुसमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ४.२७ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको २.९९ प्रतिशत छ । २०७६ पुसको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा घिउ तथा तेलको मूल्यवृद्धि १७.०१, फलफूलको १६.५८, दाल तथा गेडागुडीको ११.४८ र मासु तथा माछा उपसमुहको मूल्यवृद्धि १०.६८ प्रतिशत छ । तरकारी तथा दालजन्य वस्तुको मूल्य धेरैले बढे पनि अन्य धेरै गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मूल्यवृद्धिमा कमी आएको छ । मूल्यवृद्धि गणनामा गैरखाद्य समूहअन्तर्गतका वस्तुको भार धेरै रहेकाले समग्र मूल्य वृद्धिदर कम देखिएको बताइएको छ ।
शोधनान्तर बचत १ खर्ब २४ अर्ब
गत पुससम्म मुलुकको अर्थतन्त्र (शोधनान्तर) १ खर्ब २४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २६ अर्ब ६५ करोडले बचतमा थियो । सोही अवधिमा अमेरिकी डलरमा शोधनान्तर स्थिति १ अर्ब ५ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको मंसिरमा यो २३ करोड ५३ लाख डलरले बचतमा थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा आयात घटेको, रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको, सरकारको बाह्य ऋण बढेकोलगायत कारण शोधनान्तरमा राम्रो सुधार देखिएको बताइएको छ ।
प्रकाशित : माघ २७, २०७७ ०७:४१
