२० वर्षे आयुले ७५०० सवारी विस्थापनमा

२०७१ कात्तिक १ बाट पुराना यात्रुवाहक सवारीलाई यो नियम लागू भएपछि विस्थापन हुनेको संख्या बढ्दै छ । यातायात व्यवसायीले यसको विरोध गर्दै नियममा पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । मन्त्रालय भने नियमानुसार २० वर्ष पुगेका सवारीको दर्ता खारेज गरी सञ्चालन गर्न नदिने अडानमा छ ।

‘खरिद गर्दा र रुट इजाजत लिँदा २० वर्ष पुगेका सवारी दर्ता खारेजी हुने निर्णय २०७१ सालमै भएको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपककुमार भट्टराईले भने, ‘जुन–जुन स्थानमा दर्ता भएका छन्, तिनै–तिनै स्थानबाट सवारीलाई पत्रुमा लगिनेछ ।’ नियम लागू हुँदा एउटाका नाममा रहेको सवारी अर्कोले चलाइरहेको र त्यस्तो अवस्थामा नामसारी गर्न समय दिइएको थियो । ‘२१ दिनभित्र निवेदन दिने र तीन महिनाभित्र सबै प्रक्रिया सक्ने भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘नियम लागू भइसकेको छ, क्रमशः २० वर्ष पुगेका सवारी हटाउँदै लैजानेछौं ।’ पुराना सवारीका कारण फ्युल बढी लाग्ने र दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै हुने मन्त्रालयको बुझाइ छ । ‘पुराना सवारीबाट प्रदूषण पनि बढी हुने भयो, वातावरणीय हिसाबले गर्दा नै यो निर्णय भएको हो,’ उनले भने, ‘तर सफा टेम्पोले वातावरणमा असर नपार्ने हुँदा तिनको अवधि बढाउन सकिनेछ ।’ पुराना भइसकेका टेम्पोलाई रङरोगन गरेर चलाउन दिने तयारी रहेको भट्टराईको भनाइ छ । अरूको हकमा नियममा जे छ, त्यही लागू हुनेछ ।

सरकारले २०५८ सालमा २० वर्षे सवारी हटाउने नीति ल्याए पनि २०७१ मा लागू गर्दा आफूहरू मारमा परेको स्वरोजगार यातायात मजदुर तथा व्यवसायी समन्वय समितिका सचिव खड्ग गिरीले गुनासो गरे । ‘विदेशबाट फर्किर्एका प्रायःले पुराना गाडीमा लगानी गरेर परिवार पालेका छन्,’ उनले भने, ‘२०५८ सालमै यो नियम लागू भएको भए समस्या हुने थिएन, त्यही बेला नियम लागू नहुँदा धेरैले सहकारीबाट ऋण लिएर सेकेन्ड ह्यान्ड सवारी किनेका छन् ।’ २० वर्षे अवधि लागू हुँदा सबैको उठीबास लाग्ने उनले बताए ।

अहिले त्यस्ता व्यवसायी मानसिक तनावमा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ ऋण छ । ‘सफा टेम्पोलाई १० वर्ष समय थपिएको छ, हाम्रा पनि केही बलिया सवारीलाई १० वर्ष थप्न माग गरेका छौं,’ गिरीले भने, ‘फिटनेस र प्रदूषण जाँचेर चल्न दिनुपर्छ ।’ हटाउने नै भए व्यवसायीलाई मार नपर्ने गरी सरकारले सम्बन्धित स्वरोजगारवालालाई अर्को सवारी खरिदमा विशेष सहुलियत दिने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले सवारीमा २० वर्षे आयु तोकेर भटाभट हटाउने निर्णय गर्दा स्वरोजगार मजदुर मारमा परेको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई बताउँछन् । ‘सबै ह्रासकट्टी (डिप्रिसिएसन) मूल्य कटाउँदा स्वरोजगारको झन्डै ९ अर्ब ३५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ डुब्ने खतरा बढ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले सवारीको आयु व्यावहारिक रूपमा तोकिएको छैन ।’ सम्बन्धित मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रदेश मन्त्रालयमा समेत पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाइ ध्यानाकर्षण गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो गरे ।

सरकारको नियमले अनुमानित ७ हजार ५ सय सवारी विस्थापन भइसकेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । ‘फलाम आफैंमा पुरानो हुँदैन, प्राविधिक रूपमा पार्टपुर्जा बिग्रिन सक्छन्, त्यसलाई फेर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘गाडीको आयु २० वर्ष होइन, नयाँ आएकै दुई वर्षमा ठीक छैन भने त्यसलाई हटाउनुपर्छ ।’ आफूहरूले पुराना गाडी चलाइरहनुपर्छ भन्ने नभए पनि विस्थापन गरिरहँदा व्यवसायीलाई सरकारले केही न केही सुविधा दिनैपर्ने सिटौलाको भनाइ छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल भने २० वर्ष आयु पुगेका सवारी सडकमा गुड्नै नदिने दाबी गर्छन् । ‘यसको विरोध भइरहेकै छ । तर प्रचलित कानुनअनुसार चलाउन पाइनेछैन,’ उनले भने, ‘सडकमा गुडेको पाइए नियन्त्रणमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ नागरिकको सुरक्षा, प्रदूषण र सडक दुर्घटनालाई दृष्टिगत गरी यस्तो निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ ।