सबै प्रदेशमा सहुलियत कर्जाको उपयोगिता हेरिँदै
काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा सही प्रयोजनका लागि उपयोग भए नभएकोबारे राष्ट्र बैंकले स्थलगत निरीक्षण थालेको छ । आइतबारदेखि सुरु भएको निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकले आफ्ना कर्मचारीलाई प्रदेशप्रदेश पठाइसकेको छ ।
नियमन र सुपरिवेक्षण विभागका कर्मचारी रहेको संयुक्त टोलीले हरेक प्रदेशमा सहुलियत कर्जाको उपयोगबारे स्थलगत अध्ययन गर्नेछ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत कर्जा लिने ऋणीको नाम संकलन गरेको छ । ती नाममध्ये निश्चित संख्यामा नमुना छनोट गरिएको र ती ऋणीलाई स्थलगत रूपमा भेटेर कर्जाको औचित्य र उपयोगिताको अवस्थाबारे अध्ययन गरिने राष्ट्र नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बताए ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको सहुलियत कर्जा कस्ता ऋणीले पाएका छन्, लक्षित वर्गमा पुगेको छ, छैन ? उपयोगिताको अवस्था के छ भन्ने हेर्छौं,’ उनले भने, ‘सातै प्रदेशको निरीक्षण सकिएपछि कर्जा उपयोगको वास्तविक अवस्था पत्ता लाग्नेछ ।’ तोकिएको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह नगरुन्, औचित्य पुष्टि हुने गरी लक्षित वर्गमा मात्र कर्जा प्रवाह होस् भन्न उद्देश्यले स्थलगत निरीक्षण थालिएको उनले बताए । ‘सबै क्षेत्रका धेरैभन्दा धेरै ऋणीले कर्जा सुविधा पाऊन् भन्ने उद्देश्य हो,’ उनले थपे, ‘केही कमीकमजोरी भेटिए सुधार गर्छौं ।’ राष्ट्र बैंकका अनुसार गत पुससम्म झन्डै ६१ हजार ऋणीले सहुलियत कर्जा सुविधा लिएका छन् । ती ऋणीका लागि १ खर्ब १७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको छ । जसमध्ये १ खर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लगानीमा छ ।
धेरै नागरिकलाई कृषिबाहेकका सहुलियत कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य रहे पनि गत मंसिरसम्म करिब २१ हजार २ सय ४१ जनाले मात्र यस्तो सुविधा पाएका छन् । यो संख्या सो अवधिमा प्रवाह भएको कुल सहुलियत कर्जाको करिब ४१ प्रतिशत मात्र हो । ग्राहकलाई सहुलियत कर्जाबारे पर्याप्त जानकारी छैन । साथै कर्जा प्रवाहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चासो नदिँदा अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह नभएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत मंसिरसम्म ५२ हजार ४८ सय जनाले कुल ८६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियत कर्जा सुविधा पाएका छन् । यसमध्ये कृषिबाहेकका सहुलियत कर्जा सुविधा पाउने २१ हजार २ सय ४१ जना छन् । ती ग्राहकले ब्याज अनुदानमा १७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् । कृषिबाहेकका शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जामा पनि करिब ९२ प्रतिशत (करिब १९ हजार सय ३५ जना) ले महिला उद्यमशीलता कर्जा लिएका छन् । बाँकी आठ प्रकारको कर्जा लिने ग्राहकको संख्या १ हजार ६ सय ६ जना मात्र छ । यसमध्ये सीटीईभीटीबाट तालिम प्राप्त शीर्षकमा एक जनाले मात्र कर्जा पाएका छन् । युवा स्वरोजगार शीर्षकमा भने एउटा पनि कर्जा प्रवाह भएको छैन ।
लक्ष्यअनुसार सहुलियत कर्जा प्रवाह नभएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषिबाहेकका कर्जाको सीमा तोकेको हो । बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि कोभिड–१९ का कारण अपेक्षित रूपमा प्रवाह हुन सकेको थिएन । राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको निर्देशन २०७८ असारसम्म पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । अवस्था सहज हुँदै गएकाले बैंकहरूले तोकिएको निर्देशन पालना हुने बैंकरहरू बताउँछन् ।
२०७७ असारसम्म वाणिज्य बैंकले न्यूनतम पाँच सय, विकास बैंकले न्यूनतम दुई सय र वित्त कम्पनीले एक सय वटा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि वाणिज्य बैंकका हरेक शाखाले १० वटा र विकास बैंकको शाखाले पाँच वटा सहुलियत दरको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था घोषणा भयो । सोही व्यवस्थालाई समेटेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकले कम्तीमा पाँच सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले कम्तीमा तीन वा न्यूनतम प्रतिशाखा पाँचमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्यायो । तोकिएको संख्या २०७८ असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूरा गर्नुपर्नेछ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्न र यस्तो कर्जामा लक्षित क्षेत्र अनि वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाबाहेक तोकिएको संख्यामा अन्य नौ प्रकारका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिँदै आएको थियो । पछि कार्यविधि संशोधन गरी कपडा उद्योग र सीटीईभीटीलाई पनि जोडेर नौ प्रकारको कर्जा कार्यक्रम बनाइयो । पछि फेरि युवा स्वरोजगार शीर्षक पनि थपेर सहुलियत ब्याजदरको कर्जा १० प्रकारको बनाइएको छ ।
सरकारको निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले २०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । यसमध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा पुरानै हो । व्यावसायिक कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम २०७३ मै आएको हो । पछि यो कर्जालाई पनि सरकारले सहुलियत ब्याजदरको कार्यविधिअनुसार समेटेर एकीकृत कार्यक्रम बनाएको हो । सहुलियत दरको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम (ब्याजदर) थप गर्न पाउँछन् ।
प्रकाशित : माघ २६, २०७७ ०७:१८
