फर्म दर्ता अब प्रदेशबाटै

मन्त्रिपरिषद्ले कार्ययोजना पुस १७ गते स्वीकृत गरेको थियो । त्यसका आधारमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न लागेको हो ।

कानुन तर्जुमा भइसकेको वाग्मती प्रदेशभित्रका निकासी पैठारी व्यापारबाहेकका प्राइभेट तथा साझेदारी फर्म दर्ता तथा नियमनकोे कार्य २०७७ फागुन १ देखि हस्तान्तरण गरिने विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले जानकारी दिए । ‘निकासी पैठारी व्यापारबाहेकका प्राइभेट तथा साझेदारी फर्म दर्ता तथा नियमनको काम प्रदेश कानुन तर्जुमा भएका प्रदेशबाट क्रमशः हस्तान्तरण गरिनेछ । फागुन १ देखि वाग्मती प्रदेश उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट सञ्चालन हुनेछ,’ उनले भने, ‘विभागमा पहिले नै दर्ता भइसकेका फर्मको नवीकरण, संशोधन र खारेजीसम्बन्धी काम भने सम्बन्धित प्रदेशमा हस्तान्तरण नभएसम्म यसै विभागबाट सञ्चालन हुनेछ ।’ विभागमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका यस्ता व्यापारिक फर्मलाई क्रमशः हस्तान्तरण गरिनेछ ।

वाग्मती प्रदेशअन्तर्गतका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका वैदेशिक व्यापारमूलक (निकासी पैठारीसँग सम्बन्धित) फर्मको सक्कल फाइलसहित हस्तान्तरण २०७८ असार मसान्तभित्र विभागमा हस्तान्तरण भई विभागबाटै नियमन हुने सेढाईंले जानकारी दिए । विभागले फागुन १ देखि हस्तान्तरण गर्ने जनाए पनि प्रदेशले तयारी गरेको छैन । स्रोतका अनुसार औपचारिक रूपमा केही समय माग गरेको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।

‘दर्ता प्रक्रियाका लागि प्रदेश सरकारले अझै तयारी गरेको छैन । केही समय चाहिने बताउँदै आएको छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाहेक आन्तरिक व्यापार दर्ता प्रदेशले गर्नुपर्छ । प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकार पनि हो, त्यहीअनुसार विभागले पनि निर्णय गरेको थियो । तर प्रदेश औपचारिक रूपमा तयार भएका छैनन् । केही दिन सार्ने कुरा आइरहेको छ । वाग्मती प्रदेशले कानुन बनाए पनि अन्यले त्यति चासो दिएका छैनन् ।’

कानुन बनाएपछि दर्ताको अधिकार हस्तान्तरण गर्दै जाने विभागले जनाएको छ । वाणिज्य विभागसँगै विभागका पाँच कार्यालयबाट दर्ता/नवीकरण भइरहेको छ । ती कार्यालयबाहेक सेवाग्राहीलाई सहज होस् भनेर अधिकार प्रत्योजनका आधारमा घरेलु कार्यालयले पनि दर्ता गरिरहेका छन् । विभागमा करिब पाँच लाख व्यावसायिक फर्म दर्ता भएका छन् । ‘सरकार नै फरक भएपछि अधिकार पूरै प्रदेशलाई दिने उद्देश्य हो,’ सेढाईंले भने ।

थपियो फर्म नवीकरण अवधि

विभागले नवीकरण गर्न बाँकी फर्मको अवधि २०७८ असार मसान्तसम्म दिएको छ । नवीकरण गर्न बाँकी फर्मले कानुनबमोजिम जरिवाना तिरेर नवीकरण गर्न सक्ने सेढाईंले बताए । विभागले प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन (तेह्रौं संशोधन) नियमावली २०३४ अनुसार पुरानो फर्मलाई थप दस्तुर तिरेर नवीकरणको मौका दिएको हो । ‘पुरानो फर्म, नवीकरण म्याद सकिएका, नवीकरण गराउन नसकेका प्राइभेट फर्मको नवीकरण गर्न/गराउन नसक्नुको मानसिव कारण खुलाई विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयमा २०७७ पुस २० देखि २०७८ असार मसान्तभित्र नवीकरण गर्न सक्छन्,’ उनले भने ।