व्यवसायीकै पक्षमा वाणिज्यको मूल्यवृद्धि अध्ययन प्रतिवेदन
काठमाडौँ — खाने तेल र निर्माण सामग्रीको मूल्य अचाक्ली बढेपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अध्ययन सुरु गर्यो । दुई महिना लगाएर गरेको अध्ययनमा व्यवसायीकै पक्षमा निष्कर्ष निकालिएको छ । कच्चा पदार्थको मूल्य बढेकै कारण ती सामग्रीको मूल्य वृद्धि भएको विभागले ठहर गरेको हो ।
‘सबै खाने तेल उद्योगको प्रज्ञापनपत्र मगाएका थियौं । त्यसलाई पुष्टि गर्न भन्सारबाट पनि विवरण मागेका थियौं,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘अध्ययन गर्दा कच्चा पदार्थमै प्रतिलिटर २० देखि ३० रुपैयाँसम्म बढेको देखियो ।’ बजार भाउ बढ्नुको दोस्रो कारण बजार तह नै रहेको ती अधिकारीले बताए । मिलले मूल्य बढाएपछि आयातकर्ता, होलसेल र खुद्राले पनि बढाउँदै आएका छन् । कुन तहले कति प्रतिशत नाफा लिने भन्ने यकिन नहुँदा पनि बजारमा समस्या देखिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा एमआरपी, बजारको तह र नाफा तोक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुँदा बजार छाडा भइरहेको ती अधिकारीले बताए ।
‘प्रज्ञापनपत्रमा बढेको देखिए पनि कुन तहले कतिसम्म नाफा खाने भन्ने स्पष्ट भएन । ऐनमा उद्योगीहरूले कति प्रतिशतसम्म नाफा खाने उल्लेख नहुँदा व्यवसायीहरूले महँगोमा आएपछि महँगोमै बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘नाफाको सन्दर्भमा कानुनी आधार नहुँदा समस्या भयो ।’ विभागका बजार अनुगमन शाखा निर्देशक सागर मिश्रले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले त्यसको प्रभाव यहाँ परेको बताए । ‘प्रज्ञापनपत्रहरू हेर्दा सुरुको लटमा प्रतिटन साढे ५ सय डलरमा खरिद गरिएको कच्चा पदार्थ बढेर १ हजार २ सय डलरसम्म परेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘एमआरपीको सन्दर्भमा मापदण्ड नभएर समस्या भयो । कतिसम्म मूल्य राख्ने भन्ने नै भएन ।’ एमआरपी र बजार तहको सन्दर्भमा विभागले ड्राफ्ट तयार पारिरहेको उनले बताए । ‘त्यो भए अलि सहज हुन्थ्यो । अब त्यतातिर जोड दिएका छौं,’ निर्देशक मिश्रले भने ।
यद्यपि कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ मा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नहुने प्रस्ट उल्लेख छ । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखे कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही गर्न सकिन्छ । तर ठूला उद्योगीहरूलाई उन्मुक्ति दिएर सानालाई मात्रै कारबाही भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । मिश्रले कच्चा पदार्थमा बढेको मूल्यसरह नै उद्योगीहरूले मूल्य बढाएको दाबी गरे । ‘कुनैकुनै उद्योगले बढी बढाएको होला । तर कच्चा पदार्थ र उत्पादन लागतको अनुपातमा एमआरपी ठिकै बढेको छ । बजारभाउ अस्वाभाविक बढेको छैन,’ मिश्रले भने, ‘अर्न्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दै छ । यो साताभित्रै मूल्य समायोजन गर्न निर्देशन दिन्छौं ।’
विभागले मूल्य स्वाभाविक भएको दाबी गरे पनि खुद्रा व्यापार संघले भने लिटरमै ५५ रुपैयाँसम्म बढेको जनाएको छ । आयातित तेल भारत निर्यात गरी स्वदेशी बजारमा तेल अभाव गराएर मूल्य बढाएको संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले दाबी गरे । ‘दुई–तीन महिनायता भटमासको तेलमा ५० र सनफ्लावरको तेलमा ५५ रुपैयाँभन्दा बढी बढेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसलाई स्वाभाविक भन्न मिल्दैन । सबैबाट प्रेसर भएपछि मूल्य घट्छ भन्ने हल्ला छ तर बजारमा घटिसकेको छैन ।’
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले पनि विभागले उपभोक्ताभन्दा व्यवसायीको हितमा काम गरेको आरोप लगाए । ‘तेलकै हकमा उद्योगीले दाबी गरेअनुसार कच्चा पदार्थमा भाउ बढेको छैन । विभागले व्यवसायीको हितमा प्रतिवेदन बनाएको जानकारी पाएको छु,’ महर्जनले भने, ‘मूल्य बढ्नुको कारण भारतमा तेल पठाएर हो । प्रतिवेदनमा अध्ययन नै पुगेन । विभागले मार्केट विश्लेषण नै जानेन ।’
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले पनि मिलोमतो देखिएको बताए । ‘एक–दुई जनालाई कारबाही गरेर ठूला उद्योगीलाई उन्मुक्ति दिइएको छ,’ उनले भने, ‘मूल्य बढेको अवस्थामा कडा रूपमा अनुगमन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा निर्देशन मात्रै दिनुले आशंका पैदा हुन्छ ।’ विभागका सूचना अधिकारी शिवराज सेडाईंले अनुगमनले मात्रै मूल्य घट्ने सम्भावना नरहेको बताए । बजार सुधार्न सबैको पहलकदमी आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘बजार आयातमुखी भएकाले कच्चा पदार्थमा आयातमै निर्भर छौं । कच्चा पदार्थको भाउ बढ्दा यहाँ स्वाभाविक बढ्ने देखियो,’ उनले भने, ‘यद्यपि अनुगमन र कारबाही गरिरहेका छौं । अस्वाभाविक लिएको पुष्टि भएकालाई कारबाही भएको छ ।’
प्रकाशित : माघ २२, २०७७ ०८:२०
