जग्गा नपाउँदा पुनःस्थापना केन्द्रको बजेट फ्रिज

असुरक्षित महसुस भइरहेको बताउँदै केन्द्रमा आश्रय लिएकी एक महिलाले भनिन्, ‘गलत नियत भएका मान्छे पर्खाल नाघेर भित्रै आउला जसरी घुरेर हेर्छन्, साह्रै डर लाग्छ ।’

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतको पुनःस्थापना केन्द्रमा मानसिक समस्या भएका र हिंसापीडित महिला तथा किशोरीहरूलाई राखिएको छ । केन्द्र पछिल्लो चार वर्षदेखि बालमन्दिरको भवनमा छ । त्यहाँ बस्नेहरूले पर्खाल क्षतिग्रस्त भएको, बस्न साँघुरो तथा भवनहरू चर्किएको भन्दै आफूहरूलाई अन्यत्रै सार्न माग गर्दै आएका छन् । केन्द्र रहेको भवनको भुइँतला र परिसरमा अभिभावकविहीन बालबालिकाहरूलाई संरक्षण दिइएको छ । एउटै भवनमा मानसिक अवस्था कमजोर रहेका महिला तथा बालबालिका राखिँदा अवस्था असहज भएको बालमन्दिरकी अध्यक्ष विद्या न्यौपाने बताउँछिन् । ‘महिलाहरूको असामान्य व्यवहारले त्यहीँ हुर्किरहेका बालबालिकामा दीर्घकालीन रूपमै असर पर्ने देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारलाई फेरि पनि आग्रह गर्छु, पुनःस्थापना केन्द्रलाई अन्यत्रै सारिदिनुस् ।’

यता महिला मन्त्रालयले केन्द्रका लागि भवन बनाउन जग्गा खोज्न थालेको दुई वर्ष भइसक्यो । भवन बनाउन गत वर्ष १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट पनि छुट्याइयो तर काम हुन सकेन । ‘आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दासमेत जग्गा नपाएपछि अर्थ मन्त्रालयलाई नै बजेट फिर्ता गर्नुपर्‍यो,’ मन्त्रालयको योजना शाखा प्रमुख नीराजन घिमिरेले भने । जग्गा नपाएर आफ्नै भवन निर्माण गर्न नसक्ने भएपछि तत्कालका लागि खाली रहेको कुनै पनि सरकारी भवनमा स्थानान्तरण गर्ने भनी चालु आर्थिक वर्षमा ८५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तर दोस्रो चौमासिक बित्नै लाग्दा पनि जग्गाको टुंगो छैन ।

यो त एक प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । करोडौं रुपैयाँ बजेट छुट्याएर उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेपछि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने लक्षित वर्ग मर्कामा पर्दै आएका छन् । विशेषगरी भौतिक संरचना निर्माणका लागि तय कार्यक्रम र छुट्याइएको बजेटअनुसार मन्त्रालयले काम गरेको पाइँदैन । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, लैंगिक हिंसा निवारण तथा मानव बेचबिखन, अपांगता, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि १२ करोड २० लाख बजेट पाएको छ । ‘तर अहिलेसम्म पुँजीगततर्फ ४ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ,’ मन्त्रालयको योजना शाखा प्रमुख घिमिरेले भने ।

अधिकांश भौतिक संरचना निर्माणका योजनामा जग्गा खोज्दाखोज्दै आर्थिक वर्ष बित्छ । मन्त्रालयले तनहुँको ढकालटारमा गण्डकी प्रदेश एकीकृत बाल सुधार गृहको भवन बनाउन यो वर्ष २ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । तर जग्गा नपाएकाले गत वर्षदेखिको यो योजना अलपत्रजस्तै छ । जग्गा नपाएर गत वर्षदेखि प्रक्रियामै रहेका योजनाहरूमा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको सातै प्रदेशमा अपांगताग्राम स्थापना र सञ्चालन, ३ करोड ५० लाखकै संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र निर्माण र सञ्चालन, १ करोडको उद्यमी महिलाद्वारा उत्पादित सामग्रीको स्थायी स्टल निर्माण, ८५ लाखको मंगला–सहाना दीर्घकालीन पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन, २५ लाख रुपैयाँको ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल तथा पशुपति वृद्धाश्रम भवन निर्माण छन् । केही समयअघि पशुपति वृद्धाश्रमका लागि गोठाटारमा १० रोपनी जग्गा प्राप्त गरेको मन्त्रालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिरहेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले जग्गा नपाई भवन निर्माणका लागि बजेट छुट्याउँदा जग्गा खोज्दाखोज्दै बजेट ‘फ्रिज’ हुने गरेको बताइन् । स्थायी संरचनाहरू बनाउन सुरुमा जग्गा पहिचान गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ । जग्गा खरिद गर्नैपर्ने भए भवन निर्माणका लागि छुट्याएको बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर गर्नुपर्छ । सचिव खतिवडाका अनुसार चालु आवको अन्त्यसम्ममा संरचना निर्माणका लागि चाहिने जग्गा प्राप्ति तथा डीपीआरको काम सकेर अर्को आवबाट निर्माण थाल्ने गरी काम भइरहेको छ । ‘यो साल कम्तीमा जग्गा प्राप्ति गर्न सके अर्को साल संरचना निर्माणको काम अघि बढाउन सक्छौं,’ उनले भनिन् ।