उद्योगीले बढाए चिनीको मूल्य- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

उद्योगीले बढाए चिनीको मूल्य

साल्ट ट्रेडिङको मौज्दातले एक दिनलाई मात्रै पुग्ने
खानेतेल, निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाएका व्यवसायीले डेढ सातायता चामल र चिनीको भाउ पनि बढाए
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारी चिनी गोदाम रित्तिन थालेपछि उद्योगीहरूले चिनीको फ्याक्ट्री मूल्य बढाएका छन् । जानकारका अनुसार मासिक औसतमा ३० हजार टन चिनी चाहिन्छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्ससँग करिब १ हजार टन मात्रै मौज्दात भएपछि होलसेललाई बिक्री बन्द गरिएको छ ।

सरकारी मौज्दात घट्दै गएकोबारे जानकार चिनी उद्योगीहरूले मूल्य बढाएका हुन् । उनीहरूले फ्याक्ट्री गेट मूल्य २ रुपैयाँ बढाएका छन् । ‘पाँच दिनअघि प्रतिकिलो ७८ रुपैयाँ (भ्याटसहित) मा खरिद गरिरहेका थियौं, अहिले प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ परेको छ,’ होलसेल व्यवसायी सञ्जय फुयालले भने, ‘सबै उद्योगी मिलेर एउटै रेट बनाए । एक हिसाबले सिन्डिकेट नै हो ।’ उनका अनुसार विगतमा चिनी उद्योगीहरूले फरकफरक मूल्य राख्ने गरेका थिए ।

होलसेलमा प्रतिकिलो ७८ रुपैयाँ हुदा खुद्रा व्यवसायीले प्रतिकिलो ८१–८२ रुपैयाँमा खरिद गरेका थिए । उनीहरूले सर्वसाधारणलाई ८५ देखि ८७ रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरिरहेका छन् । फ्याक्ट्री मूल्य बढेपछि सर्वसारधणलाई प्रतिकिलो ९० रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘उद्योगीले बढाएपछि त्यसको असर एक–दुई दिनमै होलसेलमा देखिन्छ, त्यसैको आधरमा खुद्रामा बढ्ने हो,’ श्रेष्ठले भने ।

अहिले उखुको सिजन हो । उद्योगीहरूले धमाधम उखुको क्रसिङ गरिरहेका छन् । क्रसिङ चैतसम्म हुन्छ । सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ४४ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकिसकेको छ । गत वर्षको तुलनामा प्रतिक्विन्टल ८ रुपैयाँ बढाएपछि उद्योगीहरूले पनि चिनीको मूल्य बढाएका हुन् ।

यद्यपि सरकारले तोकेकै मूल्य सबै किसानले पाएका छैनन् । बिक्री भएको उखुको मूल्य पाउन धर्ना दिनुपर्ने बाध्यता भएको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए । ‘चिनीको मूल्य बढेको बढ्यै छ तर किसानले कहिलै उचित मूल्य पाउँदैनन्,’ उनले भने । चिनी उत्पादक संघका महासचिव राजेश केडियाले १/२ रुपैयाँ घटबढले फरक नपर्ने बताए । ‘चिनीको गुणस्तर, खरिद गर्ने क्रममा डिपोजिटमा पनि फरक पर्छ । अहिले ७६ देखि ७८ रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिकिलो १०/२० रुपैयाँ बढ्दा सोधपुछ हुन्छ । १/२ रुपैयाँ बढ्दा कुनै मान्यता हुँदैन । २/४ प्रतिशत बढ्नु सामान्य हो, त्योभन्दा बढी बढ्नु गलत हो ।’ चिनीको हकमा बजारभाउ नियन्त्रण गर्न साल्टले सहुलियत दरमा चिनी आयात गर्छ । यद्यपि यसपटक पर्याप्त कोटा नदिँदा सहुलियत चिनी अभाव भएको हो ।

साल्टका सहमहाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीका अनुसार चाडबाडलाई लक्षित गरी ५० हजार टन माग गरिएकामा करिब २० हजार टन मात्रै स्वीकृत भएको थियो । सरकारले १० हजार टनका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई जिम्मा दिए पनि आयात गर्न सकेन । त्यसपछि साल्टले थप ३० हजार टन माग गरेको थियो । ‘दसैंअघि नै माग गरेका थियौं, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै पत्र अर्थ मन्त्रालयसम्म पुगेको छ,’ उनले भने, ‘साल्टसँगको मौज्दातले एक दिनलाई मात्रै पुग्छ । पर्याप्त मौज्दात नहुँदा बजारभाउ बढेको देखियो ।’ हाल साल्टले प्रतिकिलो ७७ रुपैयाँ ५० पैसामा बिक्री गरिरहेको छ ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले क्रसिङको सुरुवाती चरणमै मूल्य बढ्नु शंकास्पद रहेको बताए । ‘उद्योगीहरूको कार्टेलिङ नै हो । सरकारले कार्टेलिङ तोडेर बढी मूल्य लिनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘विगतमा चिनी उद्योगीबाट सरकार नै ठगियो । सरकारले अनुगमन र नियमनमा कडाइ गर्नुपर्‍यो ।’ यता बजार अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएका वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले क्षमताअनुसार अनुगमन र कारबाही भइरहेको बताए । ‘दैनिक ३/४ वटा टोलीबाट अनुगमन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कसुरअनुसार कारबाही पनि गरेका छौं ।’

विभागले कारबाहीको दायरामा ल्याएको दाबी गरे पनि बजार सुधार हुन सकेको छैन । केही महिनाअघि खानेतेल, निर्माण सामग्रीको भाउ बढाएका व्यवसायीहरूले चामलको मूल्य पनि बढाएका छन् । उनीहरूले बोरामै १ सयदेखि २ सय रुपैयाँसम्म बढाएका छन् । डेढ सातायता केराउमा पनि १० रुपैयाँ बढेको खुद्रा व्यापार संघले जनाएको छ ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७७ ०७:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जीडीपीभन्दा बैंक निक्षेप धेरै

वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखिए ठूलो असर अर्थतन्त्रमा पर्ने जोखिम, नीति बनाउँदा हेक्का राख्न विज्ञको सुझाव
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — वित्तीय प्रणालीमा रहेको कुल निक्षेपले अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार नाघेको छ । यसलाई विज्ञहरूले मुलुकको आर्थिक गतिविधिभन्दा वित्तीय क्षेत्रको वृद्धिदर उच्च भएको विश्लेषण गरेका छन् ।

वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि राम्रो भए पनि अर्थतन्त्रको वृद्धिदरभन्दा उच्च रहेकाले जोखिमको सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको उनीहरूले औंल्याएका छन् । यस्तो अवस्थामा नीति निर्माताले संयमित रूपमा नीति निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारमै वित्तीय प्रणालीमा रहेको निक्षेप सोही अवधिको जीडीपीको अनुपातमा सय प्रतिशतभन्दा धेरै थियो । ‘असार मसान्तमा कुल निक्षेप जीडीपीको अनुपातमा १ सय ४ प्रतिशत छ,’ गत असारको राष्ट्र बैंकको मासिक तथ्यांकमा भनिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार गत असारमा मुलुकको जीडीपी ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

गत आर्थिक वर्षकै जीडीपीको अनुपातमा चालु आर्थिक वर्षका सबै महिना (साउन, भदौ, असोज, कात्तिक, मंसिर) मा वित्तीय प्रणालीमा रहेको निक्षेप सय प्रतिशतभन्दा धेरै छ । गत मंसिरमा यस्तो जीडीपीको तुलनामा निक्षेप अनुपात १ सय ११.२५ प्रतिशत छ । गत पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ४२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ र मंसिरमा ४० खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार जीडीपीको अनुपातमा निक्षेप सय प्रतिशत नाघ्नुले समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिभन्दा वित्तीय क्षेत्रको वृद्धिदर धेरै भएको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रमा कुनै जोखिम आए त्यसको ठूलो असर अर्थतन्त्रमा पर्ने उनको विश्लेषण छ । ‘वित्तीय क्षेत्रको वृद्धिदर उच्च हुनु राम्रो हो,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार अर्थतन्त्रको वृद्धि हुन सकेन । यसकारण जोखिमको सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।’

यस्तो अवस्थामा वित्तीय प्रणालीमा रहेको रकमबाट पुँजी निर्माण हुन सक्दैन । यसकारण नीति निर्माताले नीति बनाउँदा यी कुरामा हेक्का राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘वित्तीय प्रणालीमा रहेको रकमलाई अर्थतन्त्रको विविधीकरणमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्समार्फत मुलुकमा भित्रिएको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग नभएको संकेत पनि हो यो ।’

कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न गरिएको लकडाउनका कारण मुलुकमा लामो समय आर्थिक गतिविधि ठप्प रहे । यही कारण चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपीको वृद्धि न्यून वा ऋणात्मक नै पुग्ने अनुमानहरू गरिएका छन् । तर निक्षेप भने निरन्तर रूपमा बढिरहेको छ । यसकारण चालु आवका बाँकी महिनाहरूमा पनि जीडीपीको तुलनामा निक्षेप अनुपात एक प्रतिशतभन्दा धेरै बढी रहने जानकारहरू बताउँछन् ।

जीडीपीको अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा रहेको निक्षेप धेरै हुनु वित्तीय प्रणाली बलियो रहेको संकेत भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टको भनाइ छ । ‘यो राम्रो पक्ष हो, अब यही अनुपातमा अन्य क्षेत्रको वृद्धि पनि हुनुपर्छ,’ उनले भने । विगतका तुलनामा वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरता बढेकाले यो अवस्था आएको उनले बताए । ‘हाल ७ सय ४९ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘वित्तीय साक्षरता बढेकाले बैंकिङ बानी पनि बढेको छ ।’ वित्तीय पहुँच बढेपछि गाउँगाउँमा छरिएर रहेको रकम वित्तीय प्रणालीमा आएकाले बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप र कर्जा प्रवाह दुवै उल्लेख्य रूपमा बढेको उनले बताए ।

जीडीपीको आकारभन्दा वित्तीय क्षेत्र (निक्षेप तथा कर्जा) आकार ठूलो हुनुले अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको प्रभुत्व धेरै रहेको देखाउने विज्ञहरू बताउँछन् । यसको अर्थ नागरिकको आय आर्जन हुने आर्थिक गतिविधि, रोजगारी सिर्जना, उत्पादनलगायत वास्तविक क्षेत्र छायामा परेको भन्नु हो । वित्तीय क्षेत्रमा रहेको पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आउने उनीहरूको विश्लेषण छ । ‘यसलाई विकास निर्माणमा रकम उपयोग हुन सकेन, विकास निर्माण पछि पर्‍यो भन्ने रूपमा बुझ्न सकिन्छ,’ एक विज्ञले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सेयर बजार घरजग्गालगायत क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह धेरै हुन्छ ।’

वित्तीय प्रणालीमा धेरै रकम थुप्रिँदा ब्याजदर धेरै तल झर्न सक्छ । ‘अहिले वित्तीय प्रणालीमा यही अवस्था छ । निक्षेपमा ऋणात्मक ब्याजदरको स्थिति छ भने कर्जाको ब्याजदर पनि धेरै तल (एकल अंक) मा झरिसकेको छ,’ ती विज्ञले भने । निक्षेपको ब्याजदर न्यून हुँदा बचत निरुत्साहित हुन्छ भने कर्जाको ब्याजदर कम हुँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको सम्भावना धेरै रहने ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘ठूलो परिमाणमा रोजगारी सिर्जना गर्ने वास्तविक क्षेत्र हो,’ उनले भने, ‘अहिले वास्तविक क्षेत्रले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । यसकारण बेरोजगारी संख्या बढिरहेको छ ।’ यस्तो अवस्थामा नियामक निकायले नियमन तथा सुपरीवेक्षण क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । निक्षेपको स्रोत के हो ? कर्जा प्रवाह कुन क्षेत्रमा भएको छ ? औचित्य पुष्टि भएको छ/छैन लगायत पक्षमा नियामक निकायले प्रभावकारी रूपमा सुपरीवेक्षण गर्न सक्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

त्यसो त जीडीपीको अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह पनि निरन्तर बढिरहेको छ । सोही क्रममा गत मंसिरसम्म ९३.५० प्रतिशत पुगेको थियो । गत असारमा यस्तो अनुपात करिब ८७ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना (साउनदेखि पुससम्म) ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले कर्जा प्रवाह वृद्धि भएको छ । गत साउन १ मा ३२ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ रहेको कुल कर्जा प्रवाह पुस मसान्तमा ३६ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

मंसिरको तुलनामा पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह २ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । मुलुकभरका ५० प्रतिशतभन्दा धेरै उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रबाट कर्जा माग आउन थालेको छ । पछिल्ला महिनामा मासिक २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले कर्जा प्रवाह भइरहेको बैंकरहरू बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कर्जा प्रवाह करिब साढे १७ प्रतिशत बढेको छ ।

कोभिडको संक्रमणपछि अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थालेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पनि देखाएको छ । कोभिडपूर्वको तुलनामा गत असारमा ४ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय मात्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेकामा गत मंसिरमा बढेर करिब ५३.९५ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा उल्लेख छ । लकडाउनका कारण गत साउनमा कर्जा प्रवाह ठप्पप्रायः थियो ।

सो अवधिमा लगानीमा रहेको कर्जा पनि असुली भएपछि असारको तुलनामा साउनमा कुल कर्जा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ घटेको थियो । सरकारले लकडाउन केही खुकुलो बनाएपछि भदौदेखि बढ्न थालेको कर्जा प्रवाहमा असोजमा राम्रो वृद्धि देखिएको थियो । तर पनि गत आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २० प्रतिशत बढी कर्जा प्रवाह भएको छ ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७७ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×