२३ जिल्लामा धान गोदाम बनाइँदै

मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीका अनुसार गोदाम घर निर्माणमा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पनि सहभागी गराइनेछ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा २३ जिल्लामा गोदाम घर बनाउने गरी काम गरिरहेका छौं । तराई र भित्री मधेसलाई प्राथमिकता दिन्छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि करिब १ अर्ब बजेट राखेका छौं ।’

हाल कृषि मन्त्रालयको सिफारिस र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहमतिमा धानको समर्थन मूल्य तोकिन्छ । मूल्य तोकेपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान किन्दै आए पनि लक्ष्य भेट्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा करिब ६ लाख क्विन्टल खरिद गर्ने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म २ लाख २३ हजार ५ सय ७७ क्विन्टल मात्रै किनेको छ । यसपालि कृषिले सहकारीमार्फत पनि धान खरिद गरिरहेको छ । सचिव कार्कीका अनुसार सहकारीहरूले १ लाख टन किन्ने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म ४०/४५ हजार टन खरिद गरिसकेका छन् । ‘सहकारीबाट पहिलो वर्षमै राम्रो खरिद भयो,’ उनले भने ।

सहकारीहरूले धान खरिद गरेबापत अनुदानसमेत पाइरहेका छन् । सरकारले ‘न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका–२०७७’ मार्फत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार इच्छुक सहकारीलाई किसानबाट न्यूनतम मूल्यमा धान खरिद गर्दा प्रतिक्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँ अनुदान दिइने जनाएको छ । उक्त रकम लोड, अनलोड, ढुवानी, प्याकेजिङ, बोरालगायत खर्च व्यवस्थापनका लागि सहकारीलाई उपलब्ध गराइनेछ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका बिक्री वितरण विभाग प्रमुख भीम थापाले गोदामकै कारण धान खरिदमा कठिनाइ भएको बताए । उनका अनुसार कम्पनीसँग १ सय ६४ गोदाम छन् । ती गोदाम घरमा १ लाख ५९ हजार ३ सय ३० मेट्रिक टन धान राख्न सकिन्छ । तर गोदामहरू छैटौं र सातौं योजनामा बनेकाले अधिकांश मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । क्षमताअनुसार प्रयोग गर्न नसकिएको कम्पनीले जनाएको छ । ‘गोदामहरू पहाडमा छन् । तर धान खरिद तराईमा मात्रै हुन्छ । गोदामकै अभावले धनगढी/टीकापुरतिर धान बाहिरै राख्नुपरेको छ,’ उनले भने ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेका अनुसार ‘गोदाम घर निर्माण गर्ने निर्देशिका’ अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । ‘अर्थबाट स्वीकृत भएपछि कृषिले सूचना निकाल्छ । स्थानीय निकायले दरखास्त हाल्छन्,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार छनोट भएर गोदाम घर निर्माण हुन्छ ।’ गोदाम घर चालु आर्थिक वर्षमा सुरु गरेर अर्को वर्षसम्ममा सम्पन्न गरिने उनले बताए । ‘कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दा केही ढिलाइ भएको छ । यद्यपि, यही वर्षदेखि सुरु गर्छौं,’ उनले भने ।

मन्त्रालयका अनुसार क्षमताअनुसार स्थानीय तहले निर्माण गर्नेछन् । नीति र पैसा भने संघले पठाउने जनाएको छ । अहिले यतिउति क्षमता भन्ने टुंगो लागेको छैन । ‘जहाँ–जहाँबाट माग आउँछ, केन्द्रले पैसा पठाउँछ,’ सचिव कार्कीले भने, ‘दीर्घकालीन योजना हो । धानको सिजनमा धान राख्ने र गहुँको सिजनमा गहुँ राख्न सकिन्छ ।’

यस्तै, मलको सुनिश्चितता गर्न ७ वटै प्रदेशमा बफर स्टक राख्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए । किसानलाई सूचीकृत गर्न एप बनाइएको छ । ‘उक्त एप फागुनमा उद्घाटन हुन्छ,’ सचिव कार्कीले भने, ‘किसानहरूले त्यो एपमा आफ्नो विवरण भर्छन् । गाई/भैंसीपालन, जग्गाको अवस्थालगायत सूचीकृत गरिन्छ । त्यहीअनुसार मल, बीउ सेवा सुविधालगायत उपलब्ध गराइन्छ ।’ बिमा र कृषि ऋणलाई व्यवस्थित गर्न विभागका निर्देशक, कृषिविज्ञ र बैंकहरूसँग छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।