बजेट कम खर्च भएकामा अर्थ मन्त्रालय असन्तुष्ट
काठमाडौँ — विनियोजित बजेट खर्च कम भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको छ । मन्त्रालयले आइतबार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै आकस्मिक खर्चको दबाब, संगठन संरचना र दरबन्दी विस्तार गर्ने होडबाजी बजेट खर्च कम हुनुको मुख्य कारण रहेको उल्लेख गरेको छ ।
साथै आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन, राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यक्रम र आयोजनाबाट रकमान्तर प्रस्ताव बजेट कार्यान्वयनका मुख्य चुनौती रहेको बताइएको छ ।
बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी गराउन आगामी दिनमा विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । समयमै बजेट समर्पण, औचित्यका आधारमा मात्र रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, नयाँ बजेटको गहन तयारी, वैदेशिक स्रोतका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता, शोधभर्ना, कानुन, मापदण्ड र मार्गदर्शनको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा मन्त्रालयको जोड छ ।
अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार पुँजीगत खर्च ५० अर्ब ८२ करोड र चालु खर्च ३ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ छ । कोभिड–१९ को महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका काम अघि बढाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रालयले सहजीकरण र छलफल गरेको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्ट्याए । नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पुँजीगत खर्च कम नभई सम्बन्धित निकायको क्रियाशीलतामा कमी नै प्रमुख कारण भएको उनको भनाइ छ ।
सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको उपस्थितिमा बजेटको समीक्षा गरिएको हो । समीक्षाअनुसार २०७७ पुससम्म पुँजीगत खर्च १४ दशमलव ४० प्रतिशत र चालु खर्च ३६ दशमलव ०८ प्रतिशत भएको छ । वित्तीय व्यवस्था २२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अर्थात् १३ दशमलव ०६ प्रतिशत छ । पहल लिएर समस्या समाधान गर्न ठोस रूपमा अघि नबढ्नु नै खर्च कम हुनुको मूल कारण रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले उल्लेख गरे । ‘पुँजीगत खर्च बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तर मन्त्रालयमा छलफल र समन्वय हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौं, जवाफदेही बनौं, यसका लागि मन्त्रालयले सहयोग र सहजीकरण गर्छ ।’
खर्चको स्रोतगत स्थितिमा सरकार (राजस्व) ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदान ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण ३० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छ । अर्थवार्षिक समीक्षाअनुसार वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा आधा दर्जनभन्दा बढी विकासे मन्त्रालयले २० प्रतिशतभन्दा कम बजेट खर्च गरेको पाइएको छ । सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी र अर्थ मन्त्रालय रहेको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा १९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्चिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग पनि २० प्रतिशतभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा पर्छन् । बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गैरबजेटरी माग, थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनको परिपालनामा बेवास्ता, बजेट विनियोजनमा पर्याप्त ध्यान नदिने, रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनको दबाब, वैदेशिक सहायता स्रोत परिचालनमा अनिच्छा एवं शोधभर्ना मागमा बेवास्ता बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका तर्जुमा गर्न ढिलाइ, विनियोजन ऐन र बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनको कमजोर परिपालना, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग, खर्चसम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने परिपाटी, बजेट बाँडफाँटमा ढिलाइ पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
बजेट कार्यान्वयनका मापदण्डलाई कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले बताए । पछिल्ला दिनमा आर्थिक गतिविधि बढेको, ५४ प्रतिशत उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको, ३६ प्रतिशत आंशिक सञ्चालनमा आएकाले पुँजीगत खर्च बढाउन पहल गर्नुपर्ने अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाको भनाइ छ । बजेट खर्च नहुँदा रोजगारी सिर्जनामा समेत असर पर्ने भएकाले खर्चलाई महत्त्व दिएर अघि बढनुपर्ने राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले बताए ।
प्रकाशित : माघ १२, २०७७ ०७:१६
