१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

बर्सेनि नयाँ सहर घोषणा गरिन्छ, बनाइँदैन

राजनीतिक स्वार्थले नयाँ सहर घोषणा गरिँदा काममा प्रगति देखिएन, सरकारले आयोजनालाई बढाएन बजेट
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — देशका विभिन्न जिल्लामा सहर बसाउने भनेर नयाँ सहर आयोजना सुरु भएको दशक पुग्यो । तर सोचेअनुरूप प्रगति हासिल भएको छैन । २०६७/६८ मा मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १० सहर छनोट गरी नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्ने अवधारणाअनुसार आयोजना सुरु भएको थियो ।

बर्सेनि नयाँ सहर घोषणा गरिन्छ, बनाइँदैन

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको आयोजना पर्याप्त बजेट नहुँदा सहरको काम अध्ययनमै सीमित बनेको छ । अध्ययन पूरा भएका सहरमा समेत बजेट अभावका कारण काम अघि बढेको छैन । केही स्थानमा सडक, नाली र बसपार्क निर्माणको काम मात्र भएको छ । सरकारले बर्सेनिजसो नयाँ सहर थप्दै लगे पनि बजेट भने पुरानै रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

नयाँ सहरको संख्या बढेसँगै बजेटको सिलिङ नबढ्दा समस्या भएको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय प्रमुख रोशन श्रेष्ठले बताए । ‘सहर थप्दै जाँदा बजेट पनि थप्दै जानुपर्छ, काम देखिने गराउन बजेट पनि पर्याप्त हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अध्ययनमा थोरैथोरै बजेट राखेर भए पनि राम्रो गरेका छौं । तर अध्ययन भएका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसक्दा पूर्वाधार विकास राम्रोसँग गर्न सकिएन ।’ बजेट अभावले ठूला ठेक्का हुन सकेका छैनन् । अहिले ससाना ठेक्का मात्र गरिएका छन् ।

नयाँ सहरमा स्वीकृति तथा कार्यान्वयनमा समय लाग्ने, स्थानीय तह, बासिन्दा तथा अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृतिमा समय लाग्ने, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधनले म्याद थपमा अन्योल र कोभिड–१९ कारण प्रगतिमा असर गरेको आयोजनाको दाबी छ ।

नयाँ सहर जहाँजहाँ बनाउने भनिएको छ, ती विकास भइसकेका सहर होइनन् । तिनमा पहिलो चरणमा बाटो र सडकको काम गरिनेछ । ‘पहिलो प्राथमिकता भनेको सडक हो । सडक बनेपछि त्यसलाई स्मार्ट बनाउन लागिपर्ने हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर सबैतिर चाहिने भनेको बजेट नै हो, चालु आर्थिक वर्षमा तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने ४ अर्ब छ, सरकारले २ अर्ब मात्र विनियोजन गरेको छ ।’ भुक्तानी दिन नसक्दा फिल्डमा काम गराउन पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले २०७३/७४ मा सुर्खेतको भेरिगंगा र प्यूठानको भिंग्रीलाई नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्न छनोट गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा हुलाकी राजमार्गमा रहेका १० वटा बस्ती र तराई मधेसका पाँच बस्तीलाई नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्न छानिएको छ । २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यबाट लुम्बिनी, निजगढ, पालुङटारलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने भनिएको थियो । अहिले तीन वटा नगरपालिकाको मास्टर प्लान तयार भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ । राजनीतिक स्वार्थले सहर थप्दा अहिले पूर्वाधारको काम अघि बढाउन समस्या भएको हो ।

२०७४ असार ८ मा सरकारले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी १० सहर थप्दै स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो । फेरि पछि सरकारले २०७५ असार ११ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ट्रान्स हिमालय ट्रेलमा पर्ने लुक्ला, स्याफ्रुबेंसी, जोमसोम, सिमीकोट र मार्तडीलाई पाँच वटा हिमाली सहरका रूपमा विकास गर्ने भन्दै सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने काम थालिएको छ ।

१० वटा सहरमा मात्र काम गरेको भए समस्या नहुने प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘१० वटा सहरबाट सुरु गरिए पनि बर्षेनि थप्दै ५० सहर पुर्‍याइसकिएको छ,’ उनले भने, ‘अध्ययन ठुल्ठूला भए तर सहर थपिएअनुसार बजेट भएन ।’ सहर थपिएपछि बजेट सबैतिर छरियो । ‘तर हामी पनि चुप लागेर बसेका छैनौं,’ उनले भने, ‘यसबारे सरकारलाई जानकारी गराइरहेका छौं, अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।’ हचुवाका भरमा सरकारले सहर थप्दै लैजाँदा बजेट भार मात्र थपिएको छ ।

‘थोरै सहर भए राम्रो बनाउँदै लैजान सकिन्थ्यो,’ श्रेष्ठले भने । अध्ययन भएर छनोटमा परेका सहरमा तीव्र रूपमा पूर्वाधार नबनाए काम देखिने अवस्था छैन ।

२०६७/६८ मा नयाँ सहरको अवधारणा आएको आयोजनाकी सूचना अधिकारी रमिला तचामोले जानकारी दिइन् । यसका लागि बजेट विनियोजन २०७०/७१ बाट सुरु भएको हो । ‘४५ वटा सहरमा अध्ययन भइसकेको छ, ४० सहरमा काम नै सुरु भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘पाँच वटाको अध्ययन सकिएको छ ।’ चालु आर्थिक वर्षमा थपिएका पाँच सहर भने अध्ययन प्रक्रियामा छन् ।’

प्रकाशित : माघ १०, २०७७ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?