कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २६४

विकासे मन्त्रालय नै खर्च गर्नमा पछाडि

विकासका कामको जिम्मा पाएका मन्त्रालयले खर्चमा कन्जुस्याइँ गर्दा आयोजनाको काम सुस्त
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — विकासका कामको जिम्मा पाएका मन्त्रालयले नै खर्च नगरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो चार महिनाको बजेट प्रगतिअनुसार करिब एक दर्जन मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च प्रगति १० प्रतिशतभन्दा कम छ ।

विकासे मन्त्रालय नै खर्च गर्नमा पछाडि

चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा तीन वटा मन्त्रालयले जम्मा १ प्रतिशत मात्र खर्चिएका छन् । तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षका चार महिनामा अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगतर्फ विनियोजित बजेटको १ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । यसको ९ अर्ब ५४ करोड ६७ लाखमध्ये ९ करोड ५४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि चार महिनामा १/१ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १ अर्ब ८४ करोड ४२ लाख रुपैयाँमध्ये १ करोड ८४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको पाइएको छ । पुँजीगततर्फ नै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १९ करोड ३० लाखमध्ये १९ लाख ३० हजार रुपैयाँ र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले १२ करोड ९ लाखमध्ये २४ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्चिएका छन् । यी मन्त्रालयको खर्च २ प्रतिशत छ । त्यस्तै कम खर्च गर्नेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पनि अगाडि आउँछ । उक्त मन्त्रालयले कुल पुँजीगत बजेटको ३ प्रतिशत मात्र खर्चिएको छ । १५ अर्ब २६ करोड ८१ लाखमध्ये ४५ करोड ८० लाख ४३ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको योजना आयोगको तथ्यांक छ ।

विशेषगरी विकासे मन्त्रालयले प्रशासनिक खर्चमा बढी जोड दिएको देखिन्छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पनि पुँजीगत खर्च कम छ । ४ अर्ब ९० करोड १३ लाख बजेटमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा १९ करोड ६० लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । यो कुल बजेटको ४ प्रतिशत हो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको चौमासिक बजेट खर्च ३ प्रतिशत मात्र छ । ४ अर्ब ५३ करोड ७८ लाख बजेटमध्ये यो मन्त्रालयले १३ करोड ६१ लाख ३४ हजार रुपैयाँ खर्चिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको चार महिनाको पुँजीगत खर्च शून्य छ । यसको १ अर्ब १८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये चालु खर्च ३५ प्रतिशत भइरहँदा पुँजीगत खर्च भने शून्यमा रहेको हो । कम खर्च गर्नेमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, खानेपानी, कृषि तथा पशुपन्छी विकास र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि छन् ।

विकासे मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा सहरी विकास अगाडि छ । यो मन्त्रालयले २४ अर्ब ९६ करोड ९७ लाख पुँजीगत बजेटमध्ये ३ अर्ब ९९ करोड ५१ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चार महिनामा यो कुल बजेटको १६ प्रतिशत खर्च हो । सबैभन्दा बढी विकास निर्माणका काम हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पनि खर्च प्रगति न्यून छ । यो मन्त्रालयको १ खर्ब २३ अर्ब ९२ करोड ८३ लाख बजेटमध्ये १३ अर्ब ६३ करोड २१ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो बजेटको ११ प्रतिशत हो ।

सबै मन्त्रालयको तुलना गर्दा भने पुँजीगत खर्च बढी गर्नेमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला पर्छ । यसको ५६ लाख पुँजीगत बजेटमध्ये १४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५२ करोड १५ लाख बजेटमध्ये १० प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै गृह मन्त्रालयले ५ अर्ब ९८ करोड ६९ लाख रुपैयाँमध्ये १६ प्रतिशत खर्चिएको छ । यो मन्त्रालयले चार महिनामा ९५ करोड ७९ लाख ४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । रक्षा मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट ५ अर्ब ६६ करोड १९ लाखमध्ये ६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका चार महिनामा कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख कुल बजेटमध्ये २ खर्ब ६८ अर्ब ९६ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यो कुल बजेटको १८ दशमलव २४ प्रतिशत हो ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७७ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?