१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

उखु किसानको बक्यौता : तथ्यांकमा सरकारकै एकरूपता छैन

राजु चौधरी

काठमाडौँ — करिब डेढ महिनाअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले किसानलाई सुगर मिलहरूले दिनुपर्ने उखुको बक्यौता रकम ७० करोड ५८ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको जानकारीसहितको विवरण गृह मन्त्रालयमा बुझायो ।

उखु किसानको बक्यौता : तथ्यांकमा सरकारकै एकरूपता छैन

त्यति बेला उखु किसान उखुको बक्यौता रकम माग्दै काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलनरत थिए । मंसिर २८ देखि आन्दोलनरत उखु किसानसँग उद्योग मन्त्रालयले पुस १३ मा उद्योगहरूले दिनुपर्ने रकम २१ दिनभित्र भुक्तानी गराउने सहमति गर्‍यो ।

सरकार र उखु किसानबीच भएको सहमतिको समय माघ ५ मा सकिँदा गृहले सोमबारसम्म ७० करोड ५८ लाखमध्ये ५१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको जानकारी दियो । ‘सम्भवतः यही नै अन्तिम तथ्यांक हो,’ गृहका सूचना अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले भने । तर उद्योग मन्त्रायले माघ ६ मा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उल्लेख गरेको भुक्तानी गर्नुपर्ने र भुक्तानी भएको रकममा धेरै अन्तर देखिएको छ । ‘उखु किसानले पाउनुपर्ने ६५ करोड ३१ लाख रुपैयाँमध्ये ५७ करोड ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ,’ उद्योग मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले भने, ‘उद्योगी र सम्बद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार अब भुक्तानी हुन ८ करोड १ लाख रुपैयाँ बाँकी छ । त्यो पनि छिट्टै भुक्तानी गराउँछौं ।’

वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव वैकुण्ठ अर्यालले पनि मन्त्रालय सुतेर नबसेको दाबी गरे । ‘मन्त्रालयमा भएको रेकर्ड उद्योगी र सम्बद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको तथ्यांकका आधारमा हो । १ अर्ब ४० करोडबाट ६५ करोड र अहिले ८ करोडमा झरेको छ । किसान र उद्योगको दाबी मिलेको छैन, त्यही भएर प्राविधिक कमिटी गठन भएको छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक समितिले काम सुरु गरिसकेको छ । त्यहीअनुसार बुझिदिन आग्रह गर्छौं ।’ भुक्तानी हुन बाँकी रकम किसानको खातामा पुर्‍याउने कोसिस भइरहेको उनको दाबी छ ।

यता गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लामिछाने भने उद्योग मन्त्रालयले नै पठाएको विवरण आफूहरूले बताएको दाबी गर्छन् । ‘एक–डेढ महिनाअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दिएको विवरणका आधारमै हामीले भनेका हौं । उद्योगीसँग हाम्रो सम्पर्क छैन, उद्योगीले दिएको तथ्यांकमा केही फरक परे होला,’ उनले भने, ‘गृहले भन्ने उद्योग मन्त्रालयकै तथ्यांक हो । पछि संशोधन भएको भए उद्योग मन्त्रालयलाई नै थाहा होला ।’

उद्योग मन्त्रालयका अनुसार श्रीराम सुगर मिलले ३५ करोड रुपैयाँ दिनुपर्नेमा ३५ करोड नै भुक्तानी गरिसकेको छ । अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले १७ करोड भुक्तानी गर्नुपर्नेमा १० करोड ८८ लाख रुपैयाँ दिएको र १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खातामा जम्मा गरेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । इन्दिरा सुगर मिलले दिनुपर्ने ४ करोड ७० लाख रुपैयाँमध्ये १ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए । लुम्बिनी चिनी उद्योगले ८ करोड ४१ लाख रुपैयाँमध्ये ५ करोड १६ लाख भुक्तानी गरेको र ३ करोड रोक्का गरेको बताइएको छ ।

महालक्ष्मी सुगर मिलले २० लाख तिर्नुपर्नेमा किसानलाई भुक्तानी नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘२०७७ मंसिर २८ सम्मको आन्दोलनमा ६५ करोड बाँकी रहेको थियो । पछिल्लो समय उद्योग मन्त्रालय, मन्त्री र सचिवको सक्रियतामा वार्ता भयो । पुस १३ मा सम्झौता पनि भयो,’ रेग्मीले भने, ‘केही समस्या छन् । कतिपय किसानको बैंक खाता अपडेट छैन, बैंक खाता नभएका किसानको रकम फिर्ता पनि आएको छ । केही किसान उद्योगीको सम्पर्कमा आएका छैनन् ।’

यस्ता समस्या समधान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र उखु किसान संघर्ष समितिलाई आग्रह गरिएको उनले बताए । उद्योगी र किसानले दाबी गरिरहेको रकमबारे पनि प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर रिपोर्ट तयार गरी समाधान निकाल्ने रेग्मीको भनाइ छ । उद्योग मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा उखु किसान संघर्ष समिति भने सन्तुष्ट छैन ।

समितिका सचिव हरिश्याम रायका अनुसार श्रीराम सुगर मिलले अझै साढे ४ करोड, अन्नपूर्णले साढे ५ करोड, इन्दिराले साढे ६ करोड र लुम्बिनीले साढे ४ करोड भुक्तानी गरेका छैनन् । ‘उद्योग मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा विश्वास छैन । दुई–चार किसानको सन्दर्भमा केही समस्या होला । तर धेरै किसानको खाता चालु छ,’ उनले भने, ‘जसको खाता छैन, त्यसको सूची पनि हुनुपर्‍यो । कुन किसानको खाता छैन, त्यो सूची हामीलाई चाहिन्छ । तर मन्त्रालयले दिएको छैन ।’

प्रकाशित : माघ ७, २०७७ ०७:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?