सम्झौता अवधि सकिँदासम्म उखु किसानलाई सवा १९ करोड भुक्तानी बाँकी

‘सोमबार दिउँसोसम्मको तथ्यांकअनुसार उद्योगीहरूले ५१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ वितरण गरेका छन् । त्यो भनेको ७२.७९ प्रतिशत मात्रै हो,’ गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले भने, ‘अब १९ करोड २० लाख वितरण हुन बाँकी देखियो ।’

झन्डै १६ दिनसम्मको आन्दोलनपछि सरकार र उखु किसानबीच चारबुँदे सहमति भएको थियो । उखुको बक्यौता रकम माग्दै मंसिर २८ देखि माइतीघरमा आन्दोलनरत उखु किसानले पुस १३ मा सरकारसँग सहमति गरेका थिए । सम्झौतापत्रमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चिनी उद्योगीले किसानलार्ई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम सम्बन्धित उद्योगबाट २१ दिनभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । सहमतिको अवधि सोमबार सकिएको छ ।

यसअघि २०७६ पुस १८ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टकै उपस्थितिमा उखु किसानबीच सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीहरूले २०७६ माघ ७ भित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति जनाएको थियो । मन्त्रीकै उपस्थितिमा गरिएको सहमतिमा भुक्तानी पाउनेमा विश्वस्त किसानले त्यति बेला धोका पाएका थिए ।

‘दोस्रो पटकको सहमतिमा सचिव उपस्थित भए पनि भुक्तानी पूरा पाउनेमा अन्योल नै थियो, विश्वास लागेको थिएन,’ उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले भने, ‘अहिले त्यही भयो ।’ भुक्तानीका विषयमा उद्योग मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न खोज्दा कर्मचारीहरूले फोनसमेत नउठाएको उनको गुनासो छ । ‘उद्योगीहरूले कुन किसानलाई कति भुक्तानी गरे, मन्त्रालयले रेकर्ड दिएको छैन । भुक्तानीबारे टेलिफोन गर्दा मन्त्रालयका कर्मचारीले फोन उठाउँदैनन्,’ रायले भने, ‘अलिअलि भुक्तानी भए पनि सम्झौताअनुसार भएन । अब मंगलबार बैठक बसेर थप निर्णय गर्छौं ।’

संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले पनि किसानले पाउनुपर्ने रकम र पाएको रकमबारे समितिलाई जानकारी नगराइएको गुनासो गरे । उद्योगी र मन्त्रालयले फेरि जालझेल गर्ने नियत देखाएको उनको भनाइ छ । ‘किसानको नाम, बुझाएको तौल र किसानको खातामा रकमको रेकर्ड मागेका छौं । तर मन्त्रालयले दिएको छैन । किसानले ५ लाख पाउनुपर्नेमा २ लाख मात्र पाएका छन् । भुक्तानीबाट हामी सन्तुष्ट छैनौं,’ मिश्रले भने ।

उद्योग मन्त्रालयले गृहमा पठाएको विवरणअनुसार ४ उद्योगको ७० करोड ५७ लाख बक्यौतामध्ये अन्नपूर्णले १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो । एक महिनामा अन्नपूर्णले ११ करोड ४७ लाख रुपैयाँ दिएको गृहका सूचना अधिकारी लामिछानेले जानकारी दिए । लुम्बिनी सुगर मिलले दिनुपर्ने ८ करोड ४१ लाख रुपैयाँमध्ये ४ करोड १६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

श्रीराम सुगर मिलले भुक्तानी गर्नुपर्ने ४० करोड ४७ लाख रुपैयाँमध्ये ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ दिएको छ । इन्दिरा सुगर मिलले भने भुक्तानी गरेको छैन । यो मिलले ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने गृहले जनाएको छ । ‘भुक्तानी नगर्ने उद्योगलाई पक्राउ पुर्जी जारी नै छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आआफ्नो काम गरिरहेका छन् । भइरहेको कारबाही प्रक्रियालाई थप अघि बढाइएको छ,’ लामिछानेले भने ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले भने किसानले भुक्तानी पाइरहेको र मन्त्रालयकै सम्पर्कमा रहेको दाबी गरे । एक महिनामा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भएकाले तिरेनन् भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘उद्योगीहरू पक्राउ परेका छन् । कारबाही भइरहेको छ । कतिपयले जग्गा बिक्री गरेका छन्, कतिपयले मिल पनि बेचेका छन् । किसानको समस्या समधान गर्न प्राविधिक समिति पनि छ,’ उनले भने, ‘अब समस्या समाधान हुन्छ ।’