सम्झौता अवधि सकिँदासम्म उखु किसानलाई सवा १९ करोड भुक्तानी बाँकी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

सम्झौता अवधि सकिँदासम्म उखु किसानलाई सवा १९ करोड भुक्तानी बाँकी

किसानसँग जहिल्यै उधारो सम्झौता
किसानका नेता भन्छन्, ‘मन्त्रालयका कर्मचारीले फोन उठाउन छाडे’
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकार र उखु किसानबीच भएको सहमतिको समय सकिँदा १९ करोड २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको पाइएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको विवरणअनुसार उखु उद्योगीले ७० करोड ५८ लाख रुपैयाँमध्ये ५१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेका छन् ।

‘सोमबार दिउँसोसम्मको तथ्यांकअनुसार उद्योगीहरूले ५१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ वितरण गरेका छन् । त्यो भनेको ७२.७९ प्रतिशत मात्रै हो,’ गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले भने, ‘अब १९ करोड २० लाख वितरण हुन बाँकी देखियो ।’

झन्डै १६ दिनसम्मको आन्दोलनपछि सरकार र उखु किसानबीच चारबुँदे सहमति भएको थियो । उखुको बक्यौता रकम माग्दै मंसिर २८ देखि माइतीघरमा आन्दोलनरत उखु किसानले पुस १३ मा सरकारसँग सहमति गरेका थिए । सम्झौतापत्रमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चिनी उद्योगीले किसानलार्ई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम सम्बन्धित उद्योगबाट २१ दिनभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । सहमतिको अवधि सोमबार सकिएको छ ।

यसअघि २०७६ पुस १८ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टकै उपस्थितिमा उखु किसानबीच सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीहरूले २०७६ माघ ७ भित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति जनाएको थियो । मन्त्रीकै उपस्थितिमा गरिएको सहमतिमा भुक्तानी पाउनेमा विश्वस्त किसानले त्यति बेला धोका पाएका थिए ।

‘दोस्रो पटकको सहमतिमा सचिव उपस्थित भए पनि भुक्तानी पूरा पाउनेमा अन्योल नै थियो, विश्वास लागेको थिएन,’ उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले भने, ‘अहिले त्यही भयो ।’ भुक्तानीका विषयमा उद्योग मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न खोज्दा कर्मचारीहरूले फोनसमेत नउठाएको उनको गुनासो छ । ‘उद्योगीहरूले कुन किसानलाई कति भुक्तानी गरे, मन्त्रालयले रेकर्ड दिएको छैन । भुक्तानीबारे टेलिफोन गर्दा मन्त्रालयका कर्मचारीले फोन उठाउँदैनन्,’ रायले भने, ‘अलिअलि भुक्तानी भए पनि सम्झौताअनुसार भएन । अब मंगलबार बैठक बसेर थप निर्णय गर्छौं ।’

संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले पनि किसानले पाउनुपर्ने रकम र पाएको रकमबारे समितिलाई जानकारी नगराइएको गुनासो गरे । उद्योगी र मन्त्रालयले फेरि जालझेल गर्ने नियत देखाएको उनको भनाइ छ । ‘किसानको नाम, बुझाएको तौल र किसानको खातामा रकमको रेकर्ड मागेका छौं । तर मन्त्रालयले दिएको छैन । किसानले ५ लाख पाउनुपर्नेमा २ लाख मात्र पाएका छन् । भुक्तानीबाट हामी सन्तुष्ट छैनौं,’ मिश्रले भने ।

उद्योग मन्त्रालयले गृहमा पठाएको विवरणअनुसार ४ उद्योगको ७० करोड ५७ लाख बक्यौतामध्ये अन्नपूर्णले १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो । एक महिनामा अन्नपूर्णले ११ करोड ४७ लाख रुपैयाँ दिएको गृहका सूचना अधिकारी लामिछानेले जानकारी दिए । लुम्बिनी सुगर मिलले दिनुपर्ने ८ करोड ४१ लाख रुपैयाँमध्ये ४ करोड १६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

श्रीराम सुगर मिलले भुक्तानी गर्नुपर्ने ४० करोड ४७ लाख रुपैयाँमध्ये ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ दिएको छ । इन्दिरा सुगर मिलले भने भुक्तानी गरेको छैन । यो मिलले ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने गृहले जनाएको छ । ‘भुक्तानी नगर्ने उद्योगलाई पक्राउ पुर्जी जारी नै छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आआफ्नो काम गरिरहेका छन् । भइरहेको कारबाही प्रक्रियालाई थप अघि बढाइएको छ,’ लामिछानेले भने ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले भने किसानले भुक्तानी पाइरहेको र मन्त्रालयकै सम्पर्कमा रहेको दाबी गरे । एक महिनामा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भएकाले तिरेनन् भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘उद्योगीहरू पक्राउ परेका छन् । कारबाही भइरहेको छ । कतिपयले जग्गा बिक्री गरेका छन्, कतिपयले मिल पनि बेचेका छन् । किसानको समस्या समधान गर्न प्राविधिक समिति पनि छ,’ उनले भने, ‘अब समस्या समाधान हुन्छ ।’

प्रकाशित : माघ ६, २०७७ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेयर बजारमा सवा ३ लाख नाबालक लगानीकर्ता

बच्चा १८ वर्ष नपुग्दासम्म अभिभावकको संरक्षकत्वमा बैंक खाता र डिम्याट खाता खोल्न पाइन्छ
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — गत साता एक वाणिज्य बैंकमा महिना दिनको बच्चाको नाममा ‘डिम्याट’ खाता खोल्न आएका एक अभिभावक भेटिए । प्राथमिक बजारमा सेयरमा आवेदन दिनकै लागि उनले नाबालक छोराका नाममा खाता खोल्दै थिए । मापदण्ड पुगेका सबै आवेदकलाई न्यूनतम १० कित्ता सेयर वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले बच्चाका नाममा डिम्याट खाता खोल्न आएको ती अभिभावकको भनाइ छ ।


यो त उदाहरण मात्र हो । बच्चा जम्मेको केही दिनमै धेरै अभिभावक डिम्याट खाता खोल्न आउने जानकारहरू बताउँछन् । सेयर पर्ने निश्चित भएकाले धेरै सेयर प्राप्त गर्ने उद्देश्यले बच्चा जन्मिनासाथ खाता खोल्न आउने क्रम बढेको उनीहरूको तर्क छ । नाबालकको नामामा खाता खोल्न पाइने कानुनी व्यवस्था नै छ । बच्चा १८ वर्ष नपुग्दासम्म अभिभावकको संरक्षकत्वमा बैंक खाता र डिम्याट खाता खोल्न पाइन्छ । खातावाला बालक १८ वर्ष पुगेपछि उसैले खाता पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न पाउँछ । कागजी अवस्थामा रहेको भौतिक धितोपत्रलाई विद्युतीय प्रणालीमा अभिलेख राखिने खातालाई डिम्याट भनिन्छ । हाल दोस्रो बजारमा भौतिक सेयरको कारोबार हुँदैन । सोहीकारण सेयरमा आवेदन दिन तथा दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न डिम्याट खाता र बैंक खाता अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

न्यूनतम १० कित्ता सेयर सबैलाई वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नाबालक (माइनर) का नाममा डिम्याट खाता खोल्ने र आवेदन दिने क्रम बढेको सीडीएसीले बताएको छ । हालसम्म ३ लाख १० हजार ७० वटा नाबालक खाता खुलेको सीडीएससीका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए । हालसम्म कुल २५ लाख ५४ हजार २ सय डिम्याट खाता खुलेका छन् । तीमध्ये १५ लाख २० हजार २ सय ५१ पुरुष र १० लाख २९ हजार १ सय ८० वटा महिलाका नाममा खुलेका छन् । तीमध्ये नाबालक खाता संख्या ३ लाख १० हजार ७० वटा रहेको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्र थप ८ लाख २६ हजार २ सय ८७ वटा डिम्याट खाता खुलेका छन् । जसअनुसार गत असारमा १७ लाख २७ हजार ९ सय १३ डिम्याट खाता खुलेका थिए ।

नाबालकका नाममा डिम्याट खाता खोल्नुको अर्थ उनीहरू पनि सेयर लगानीकर्ता हुन् भन्ने हो । यसका आधारमा पनि सेयर बजारमा करिब सवा तीन लाख नाबालक सेयर लगानीकर्ता रहेको रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । डिम्याट खाता खोल्दैमा सबैले सेयरका लागि आवेदन दिन्छन् र उनीहरूलाई सेयर पर्छ नै भन्ने पनि हुँदैन । तर पनि अहिले सेयर बजार तातेको अवस्थामा डिम्याट खोले पनि आवेदन दिन्छन् भन्ने अनुमानका आधारमा यस्तो विश्लेषण गरिएको हो ।

पछिल्ला महिना नाबालकको नाममा खाता खोल्ने क्रम बढेको तथ्यांक छ । गत पुसमा मात्र ३९ हजार ६ सय ९४ वटा डिम्याट खाता नाबालकका नाममा खुलेका छन् । २०७६ पुसमा ५ सय ७७ वटा मात्र यस्ता खाता खुलेका थिए । गत वर्षको पुसको तुलनामा गत पुसमा २ लाख २६ हजार ९ सय २१ वटा बढी डिम्याट खाता खुलेका छन् । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष धेरै कम्पनीले प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गरेको, सेयर बजार लगातार बढिरहेकोलगायत कारण डिम्याट खाता संख्या पनि बढेको जानकारहरू बताउँछन् । गत पुसमा मात्र २ लाख ३५ हजार ६ सय ३९ वटा डिम्याट खाता खुलेका छन् । गत वर्षको पुसमा ८ हजार ७ सय १८ वटा मात्र डिम्याट खाता खुलेका थिए ।

खासगरी लकडाउन खुलेपछि सेयर बजार बढिरहेको छ । सोही क्रममा आइतबार नेप्से २ हजार ३ सय १५ अंक पुगेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा आइतबार नेप्से करिब साढे २८ अंकले बढेको हो । यो पनि हालसम्मकै उच्च हो । नेप्से परिसूचकसँगै सेयर बजारको आकार (कुल बजार पुँजीकरण) पनि बढेर ३१ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ ।

पछिल्लो समय चन्द्रागिरि हिल्सको प्राथमिक निष्कासनमा हालसम्मकै धेरै आवेदन परेको थियो । गत शुक्रबारदेखि इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आईपीओका लागि आवेदन आह्वान भएको छ । यो कम्पनीले ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन गरेको छ । यो हालसम्मकै ठूलो आईपीओ हो । यो कम्पनीको आईपीओमा आइतबारसम्म करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आवेदन परिसकेको छ । ८ लाख २ हजार ७ सय ८ वटा आवेदनमार्फत सो रकम बराबरको सेयर माग भएको हो । आईपीओमा ९ करोड ९४ लाख ६ हजार ७ सय ४० कित्ता सेयरका लागि ९ अर्ब ९४ करोड ६ लाख ७४ रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७७ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×