७९ निर्माण कम्पनी र सप्लायर्स कालोसूचीमै

साउनयता मात्र २४ वटालाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयका कानुन शाखा निर्देशक राजेशकुमार थापाले बताए । कालोसूचीमा राख्न भन्दै थप ६९ वटा निर्माण कम्पनी र सप्लायर्सको नाम सिफारिस आएको छ ।

‘साउनयता कालोसूचीमा पर्नेमा लकडाउनका बेला मालसामान खरिद गर्न नसकेका र रुग्ण ठेक्कालाई म्याद थपे पनि काम नसकिएका छन्,’ थापाले भने, ‘त्यस्तालाई नियमअनुसार कम्तीमा एकदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको छ ।’ ठेक्कामा बिडरको धेरै कमजोरी भएकालाई दुई र तीन वर्षसम्म कालोसूचीको समय तोकिएको छ । लकडाउनका बेला समयमै सामान ल्याउन नसकेका केही सप्लायर्सलाई एक वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको छ । ‘विगतलाई हेर्दा गलत काम गरेर कालोसूचीमा पर्नेहरू बढ्दै गएको देखिएको छ, कालोसूचीमा राख्न अनुरोध गरेर पठाउने पनि बढेका छन्,’ उनले भने, ‘गलत काम गर्नेलाई सजायको भागीदार बनाउनुपर्छ भन्ने चेतना बढेको छ ।’

गत जेठ १९ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (दोस्रो) संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै उक्त ऐन पनि अन्योलमा परेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनका लागि विधेयक पेस भएको थापाले बताए । ‘संसद्मा दर्ता हुनासाथ छलफल गरेर समितिमा लैजाने कुरा थियो,’ उनले भने, ‘तर प्रतिनिधिसभा विघटन भयो, नयाँ संसद् नहुँदा संशोधन अड्किने देखियो ।’ उनका अनुसार संशोधनमा धेरै फरक पर्ने खालका विषय पेस गरिएको छैन । ‘संशोधनमा निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता हुनासाथ पाउने पेस्की रकम घटाउने प्रस्ताव थियो, जसमा अहिले २० प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्था छ । संशोधनमा १० प्रतिशतभन्दा बढी नदिने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘ठेक्काको बिड गर्ने समय अहिले ४५ दिन र ३० दिन छ, यसलाई घटाएर ३० र २१ दिन बनाउन भनिएको छ ।’

नियमावलीमा भएका विषय ऐनमा व्यवस्थित रूपमा राखिएको उनको भनाइ छ । कालोसूचीमा राख्ने अहिलेको प्रावधान पनि एकदेखि तीन वर्षसम्म मात्र छ । संशोधनमा भने पाँच वर्षसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । ‘ठूला ठेक्कामा नक्कली डकुमेन्ट पेस गरी ठग्नेलाई तीनदेखि पाँच वर्ष भनेर दुई तह राखिएको थियो,’ थापाले भने, ‘प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएकाले ऐन पनि अलपत्र परेको छ ।’ भइरहेकै कानुनअनुसार कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरिने उनको भनाइ छ ।

‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशन जारी गरेर २० प्रतिशत पेस्कीको सट्टा १० प्रतिशत मात्र दिन भनिएको थियो, त्यहीअनुसार ठेक्का सम्झौता भएपछि धेरै कार्यालयले १० प्रतिशत मात्र पेस्की दिने गरेका छन्,’ थापाले भने, ‘नियमवालीमा परिवर्तन गरिएको छैन, ऐनमा राखेर ऐनबाटै संशोधन गर्ने भनेर प्रस्ताव गरियो । तर ऐन कानुनकै संशोधन रोकियो, हालको ऐनमा त २० प्रतिशत दिनुपर्ने भन्ने नै छ ।’ ऐन संशोधन भएर नआउँदासम्म पहिलेकै कानुनमा टेकेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।