तरकारीमा बिचौलियाको रजाइँ

महानगरले ब्रोकाउलीको न्यूनतम मूल्य १८ देखि अधिकतम २५ रुपैयाँ तोकेको छ । बिहीबार कालीमाटी बजारले होलसेल मूल्य न्यूनतम २५ देखि अधिकतम ३० रुपैयाँ तोकेको थियो । खुद्रामा किलोको १ सय रुपैयाँसम्म बिक्री भयो । यस्तै महानगरले करेलाको न्यूनतम मूल्य प्रतिकिलो ६५ देखि ७५ रुपैयाँसम्म तोक्यो । कालीमाटीमा होलसेल मूल्य प्रतिकिलो १ सयदेखि १ सय १० रुपैयाँ थियो । खुद्रा बजारमा १ सय ६० रुपैयाँ परेको थियो ।

घिउसिमी हाइब्रिडको मूल्यको अवस्था पनि उस्तै छ । महानगरले प्रतिकिलो २० देखि २५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको घिउसिमी हाइब्रिड कालीमाटी बजारमा होलसेल मूल्य नै ५० देखि ६० रुपैयाँ तोकिएको छ । खुद्रामा ८० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको छ ।

उल्लिखित मूल्य केही उदाहरण मात्रै हुन् । किसानको बारीबाट खुद्रा बजारसम्म आइपुग्दा बिचौलियाहरूकै राजका कारण किसान र उपभोक्ता सधैं मर्कामा छन् । बिचौलियाकै तह निर्धारण गर्ने र समस्या समाधान गर्न अध्ययन नभएको पनि होइन । सरकारी अधिकारीहरूले आधा दर्जनभन्दा बढी प्रतिवेदन बनाएका छन् । तर ती प्रतिवेदन दराजमै सीमित हुँदा बजार सुधार हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘किसानले पाँच किलो काउली बिक्री गर्दा २५ रुपैयाँ पाएका छन् तर बीचमा हुने तहले मूल्य अस्वाभाविक बढाउँछन् । कालीमाटीदेखि खुद्रासम्म आउँदा मूल्य झ्याप्पै बढ्ने गर्छ,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘किलोको ५ रुपैयाँ उठाएर उपभोक्तालाई ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्नु दादागिरी हो । तरकारी व्यवसायी र बिचौलियाका अगाडि सरकार निरीह हुँदा यस्तो समस्या देखियो । सरकारबाटै बिचौलियालाई प्रोत्साहन गर्ने काम भयो ।’

चितवन, मकवानपुर, धादिङलगायत क्षेत्रका तरकारी बजारमुखी हुन् । किसानले बाहिरी जिल्ला/बजारलाई केन्द्रित गरेर खेती गर्छन् । त्यहाँको अधिकांश तरकारी कालीमाटी तरकारी बजारमा बिक्री हुन्छ । तर बिचौलियाकै कारण किसान र उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन् ।

ती क्षेत्रबाट खरिद गरी काठमाडौं उपत्यका, पोखरालगायत ठूला सहरमा बिक्री गरिने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना चितवन प्रमुख मेघनाथ तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । तर पछिल्ला दिनमा किसानले पाउने काउलीको मूल्य घटेको उनको भनाइ छ । काउलीसँगै टमाटरमा नाफा नभएको उनले बताए । ‘प्रतिकिलो काउली ८/१० रुपैयाँमा बेच्दा किसानलाई फाइदा हुँदैन । किसानले प्रतिक्यारेट टमाटर ७ सय ५० मा बिक्री गरिरहेका छन्, त्यो भनेको थोरै नै हो,’ उनले भने, ‘किसानले ९ सयदेखि १ हजारसम्ममा बिक्री गरे मात्रै फाइदा हुन्छ ।’

पछिल्लो समय स्वदेशी उत्पादन पनि बजारमा आएकाले प्रतिस्पर्धाका कारण किसानले सस्तोमा बेच्नुपरेको उनको भनाइ छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले पनि केही दिनयता हिउँदे तरकारीको भाउ घटेको जानकारी दिए ।

‘बन्दा, काउली, आलुलगायतको भाउ होलसेलमा घटेको छ । तुलनात्मक रूपमा केही सस्तो नै छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि खुद्रा बजारमा महँगो नै छ ।’ स्वदेशी उत्पादनसँगै भारतबाट पनि आयात भइरहेको छ । उपत्यकामा मुख्यत: धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, चितवन, मकवानपुरलगायत तराईका जिल्लासँगै भारतबाट पनि तरकारी भित्रिन्छ । यी क्षेत्रबाट आयातित तरकारी कालीमाटी, बल्खु, टुकुचा, कोटेश्वरलगायत तरकारी बजारमा बिक्री हुन्छ । कालीमाटी तरकारी बजारले उपत्यकाको ७० प्रतिशत माग धान्छ ।

समितिका अनुसार कालीमाटी बजारमा हाल दैनिक आठ सय टन तरकारी भित्रिन्छ । उक्त परिमाण पर्याप्त हो । तर खुद्रा बजारकै कारण सर्वसाधारणलाई भार परेको श्रेष्ठको दाबी छ । यसअघि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अध्ययनमा पनि खुद्रामा अस्वाभाविक रूपमा बढाएको देखिएको थियो । विभागले उपत्यकाका विभिन्न ३३ वटा तरकारीका खुद्रा पसलमा निरीक्षण गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा एकै ठाउँका पसलमा प्रतिकिलो औसतमा १० देखि १५ रुपैयाँ फरक देखिएको थियो । गोलभेंडामा ६० देखि १ सय २० रुपैयाँसम्म फरक देखिएको विभागले जनाएको छ । विभागले प्रतिवेदन बनाए पनि दराजमा थन्काउनेबाहेक काम भएन ।

बिचौलियालाई सरकारले नै संरक्षण गर्दा बजार अस्तव्यस्त भइरहेको महर्जनको दाबी छ । ‘कालीमाटी समिति भनेको नेपाल सरकारकै हो । समितिको बोर्डमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, कृषि मन्त्रालय, काठमाडौं महानगर, व्यवसायीलगायत सबै हुन्छन्,’ उनले भने, ‘तर व्यवसायीले जे भन्यो त्यही गर्ने प्रवृत्ति छ । तरकारी व्यवसायीका अगाडि सरकार निरीह छ । सबै मिलेर सर्वसाधारणलाई लुटेका छन् ।’ जानकारका अनुसार मूल्य बढ्नुको प्रमुख कारण बिचौलिया नै हो । एकथरी बिचौलियाले किसानबाट संकलन गर्ने, अर्कोले थोक बजारसम्म ल्याइदिने र खुद्रा पसल पनि आफैं होलसेल नगई गाडीमार्फत ल्याउने प्रचलन छ । यसरी विभिन्न तह हुँदा मूल्य पनि आफूखुसी निर्धारण हुन्छ ।

यी सबै नियन्त्रण गर्ने दायित्व महानगरपालिका, स्थानीय तह र वाणिज्य विभागको नै हो । तर महानगर र स्थानीय तहबाट अनुगमन नै हुँदैन । विभागले अनुगमन गरे पनि उसले रचनात्मक भूमिका खेल्न सकेको छैन । विभागको अनुगमन राजस्व संकलनमै केन्द्रित छ । जसले गर्दा बजार सुधार हुन नसकेको उपभोक्तकर्मीहरू बताउँछन् । यता वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढार्इंले भने गुनासो आएको क्षेत्रमा अनुगमन भइरहेको दाबी गरे । ‘दैनिक तीन वटा टोलीले आफ्नो क्षमताअनुसार गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘गुनासो आएको क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौं ।’