मूल्य वृद्धिको अध्ययनमै अलमलियो सरकार- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

मूल्य वृद्धिको अध्ययनमै अलमलियो सरकार

खाने तेल, केराउ र निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि गरेका व्यवसायीले ढुवानी एवं श्रमिक खर्च बढेको भन्दै चामलमा पनि मनलागी दर राख्न थाले
राजु चौधरी

काठमाडौँ — केही महिनायता खाने तेल, केराउलगायत निर्माण सामग्रीको भाउले रेकर्ड बनाइरहँदा सरकारी निकाय भने मूल्य अध्ययनमै अलमलिएको छ । मूल्य नियन्त्रण गर्ने दायित्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो ।

विभागले सम्बद्ध उद्योगसँग कागजात मागे पनि केही उद्योगीले उपलब्ध गराउन आलटाल गरिरहेका छन् । २१ उद्योगमध्ये १६ वटाले मात्रै काजगात बुझाएको विभागको भनाइ छ । विभागले थप भेरिफाई/विश्लेषण गर्न भनेर भन्सार विभागसँग बुधबार प्रज्ञापनपत्रसमेत मागेको छ । ‘सबै उद्योगीका कागजात र भन्सारले पठाएको पज्ञापनपत्र अध्ययन गर्न थप केही समय लाग्छ,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘विश्लेषण नगरी कारबाहीमा उत्रिने कुरा भएन ।’

हाल भइरहेको अनुगमन मूल्य विश्लेषणका लागि मात्रै हुँदा बजारभाउ घट्नुको साटो बढिरहेको छ । खाने तेल, निर्माण सामग्रीमा मूल्य बढाएका व्यवसायीले चामलको मूल्य पनि बढाएको विभागकै अनुगमनले देखाउँछ । केही दिनयता भक्तपुरमा इँटा व्यवसायीले समेत मूल्य बढाइरहेको भन्दै विभागमा गुनासो आएको छ । उनीहरूले ढुवानी भाडा बढेको भन्दै भाउ बढाएका हुन् ।

‘भाउ नियन्त्रण गर्न सानाभन्दा मिल, आयातकर्ता र गोदाममा छापा हान्नुपर्ने थियो,’ विभागका ती अधिकारीले भने, ‘साना पसलमा अनुगमन गरेर हुँदैन । सानामा मूल्य बुझ्ने काम मात्रै भयो ।’ विभागका अनुसार केही उद्योगीले उपलब्ध गराएका प्रज्ञापनपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको देखाइएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको र स्वदेशमा बढाइएको मूल्यबारे विश्लेषण जारी रहेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘आजसम्मका सबै प्रज्ञापनपत्र हेर्नुपर्‍यो । प्रज्ञापनपत्रले अपुग भएपछि मासिक उत्पादन, बिक्रीलगायतको विवरण पनि माग्नुपर्छ । कच्चा पदार्थअनुसार मूल्य भए नभएको पनि हेर्नुपर्छ,’ विभागका अर्का कर्मचारीले भने, ‘एउटा पसलको मूल्य हेरे जस्तो नहुने रहेछ । विगतकै मौज्दातलाई लेबलिङ गरे नगरेको पनि हेर्नुपर्छ । त्यही भएर केही ढिलाइ भइरहेको छ ।’ ती कर्मचारीका अनुसार भन्सार विभागलाई पठाइएको पत्रमा अत्यन्त जरुरी भनिएको छ । त्यो भनेको सात दिनभित्र उपलब्ध गराउने हो । विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक सागर मिश्रले पनि प्रज्ञापनपत्रलगायत कागजातका लागि भन्सारलाई पत्र पठाइएको पुष्टि गरे ।

‘मूल्य वृद्धि भएकाले विभागीय अनुसन्धानका लागि साउनदेखि हालसम्म पैठारी भएको प्रज्ञापनपत्रको सफ्ट कपी उपलब्ध गराइदिन भनेर पत्र पठाएका छौं । २१ वटा उद्योगका नाममा आएको प्रज्ञापनपत्र मागेका छौं,’ निर्देशक मिश्रले भने, ‘थुन्छ भनेर उद्योगी डराएका छन् । प्रतिवेदन बनेपछि फेरि छलफल गर्छौं । कानुनी रूपमै बढेको देखिए पनि सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि मूल्य घटाउन भन्छौं ।’

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले पनि अहिले भइरहेको मूल्य वृद्धि कृत्रिम रहेको दाबी गरे । व्यवसायीले चुनावमा चन्दा दिनकै लागि अहिले मूल्य बढाइरहेको उनको दाबी छ । ‘खाने तेल, भटमास, निर्माण सामग्रीलगायतमा भइरहेको मूल्य वृद्धि कृत्रिम हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढे पनि त्यसको असर दुई–तीन महिनापछि हुने हो,’ बानियाँले भने, ‘अहिले राजनीतिक पार्टीलाई चन्दा दिनकै लागि मूल्य बढाइएको छ । नक्कली बजार खडा गरिएको छ ।’ तेलमा भइरहेको मूल्य वृद्धि रोक्न केही महिना निर्यात बन्द गर्नुपर्ने, मौज्दात स्वघोषणा गराउनुपर्ने र कृत्रिम मूल्य वृद्धि गराउनेलाई फैजदारी मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने उनले बताए ।

विभागका कर्मचारी भने मूल्य वृद्धिका विषयमा व्यवसायीले मन्त्री र सचिवलाई भेट्न खोजिरहेको बताउँछन् । ‘बजारभाउ बढ्यो, वाणिज्यले केही गर्न सकेन भन्ने गुनासो बढ्दो छ । मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रेसर पनि छ,’ विभागका एक अर्का कर्मचारीले भने, ‘कारबाहीका लागि कागज खोजिरहेका छौं । त्यही सन्दर्भमा व्यवसायी वाणिज्य सचिव र मन्त्रीलाई पनि भेट्न खोज्दै छन् ।’ यति बेला हरियो केराउ, बालुवा र गिट्टी जस्तै चामलको पनि मूल्य बढ्ने क्रममा छ । व्यवसायीले ढुवानी भाडाको कुरा गरेर चलखेल थालेका छन् ।

‘ढुवानी भाडा र श्रमिक खर्च बढेको बढेको भन्दै बोरामा ४/५ रुपैयाँ बढेको देखिन्छ । मूल्य खासै धेरै नभए पनि प्रश्न त उठ्छ, चामलको भाउ पनि बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘ढुवानीका कारण भक्तपुरमा इँटाका गाडीपिच्छे मूल्य बढाएको गुनासो छ । तर तेलको भाउ बढेको छैन ।’ यीबाहेक पछिल्लो समय आयातित बिस्कुटको मूल्य पनि बढेको ती कर्मचारीले बताए । उद्योगीहरूले युक्रेन, सिंगापुर र मलेसियाबाट खाने तेलको कच्चा पदार्थ आयात गर्छन् । त्यसलाई यहाँ रिफाइन गरेर पुनः भारत पठाउने गरेका छन् ।

विभागका अनुसार भारत पठाउँदा प्रतिलिटर ४० रुपैयाँसम्म नाफा भएको व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन् । ‘मूल्य राम्रो पाएपछि स्वाभाविक रूपमा भारतमा पठाइएको व्यवसायीले स्विकारेका छन् । स्वदेशी उत्पादन नहुँदा व्यवसायीले बद्मासी गरेकै हुन्,’ ती कर्मचारीले भने ।

यसैबीच बजारभाउ बढेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चासो देखाएको छ । कार्यालयले प्रभावकारी अनुगमन गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । उपभोग्य वस्तु मापदण्ड तथा गुणस्तरबमोजिम उचित मूल्यमा बजारमा बिक्रीवितरण भए नभएका विषयमा थप प्रभावकारी हुने गरी अनुगमन गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । अनुमगनमा स्थानीय तहलाई समेत संलग्न गराउनुपर्ने निर्देशनमा भनिएको छ । ‘मंगलबार मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा भएको बैठकलाई मूल्य वृद्धिबारे जवाफ दिएका थियौं,’ विभागका निर्देशक सागर मिश्रले भने, ‘प्रभावकारी हुने गरी अनुगमन गर्न निर्देशन प्राप्त भएको छ ।’

प्रकाशित : माघ २, २०७७ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मोबाइल मनी सञ्चालन लाइसेन्स लिन टेलिकमको निवेदन

आवश्यक हार्डवेयर, सफ्टवेयर र कानुनी पूर्वाधार तयार
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — मोबाइल ब्यालेन्सबाटै सामान र सेवा खरिद गर्न मिल्ने गरी सञ्चालन हुन लागेको मोबाइल मनी सेवा सञ्चालन अनुमति माग्दै डिजिटल पेमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएको छ । यो नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले संयुक्त रूपमा स्थापना गरेको कम्पनी हो ।


संयुक्त रूपमा स्थापित कम्पनीले मोबाइल मनी सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक र प्राविधिक संरचना तयार गरी अनुमति माग्दै राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साउनमा डिजिटल पेमेन्ट कम्पनी लिमिटेडलाई मोबाइल मनी सेवा सञ्चालनका लागि ६ महिनाभित्र सेवा सुरु गर्ने गरी पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने सर्तसहित अनुमतिपत्रको आशयपत्र दिएको थियो ।

मोबाइल मनी सञ्चालनका लागि पुस २६ मा राष्ट्र बैंकलाई निवेदन दिइएको नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशन डिल्ली अधिकारीले जानकारी दिए । ‘मोबाइल मनी सञ्चालन गर्न आवश्यक हार्डवेयर, सफ्टवेयर र कानुनी पूर्वाधार तयार गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले हाम्रो सबै प्रणाली अनुगमन गरेर स्वीकृति दिनासाथ मोबाइल मनी सेवा सञ्चालनमा आउँछ ।’

मोबाइल ब्यालेन्समा दूरसञ्चार सेवा शुल्क, भ्याट, मोबाइल स्वामित्व शुल्कजस्ता कर लाग्ने भएकाले मेन ब्यालेन्स र भुक्तानी गर्न सकिने ब्यालेन्सलाई फरकफरक किसिमले राखिने अधिकारीले बताए । ‘मोबाइलमा कल गर्न मिल्ने ब्यालेन्समा बढी कर लाग्ने हुनाले भुक्तानीका लागि प्रयोग हुने र फोन गर्न प्रयोग हुने ब्यालेन्सलाई फरकफरक गरी राख्ने तयारी छ,’ उनले भने, ‘यसको प्राविधिक व्यवस्थापन हुन्छ ।’

मोबाइल मनीमा टेलिकमको रिचार्ड कार्डबाट समेत पैसा लोड गर्न सकिने अधिकारीले बताए । ‘रिचार्ज गर्दा नै वालेटमा राख्ने कि एयर टाइममा राख्ने भन्ने विकल्प हुनेछ,’ उनले भने, ‘टेलिफोन शुल्कमा लाग्ने कर वालेटमा नलागोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।’ मोबाइल मनी सेवा सुरु गर्न टेलिकमलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत माघ १४ मा अनुमति दिएको थियो । लगत्तै माघ २५ मा एनसेललाई पनि प्राधिकरणले यस्तै खालको सेवा सुरु गर्न अनुमति दिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता टेलिकमलाई ६ महिनाभित्र मोबाइल मनी सेवा सुरु गर्ने गरी भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्रदान गरेको थियो । अनुमतिपत्रमा भएको सर्तअनुसार टेलिकमले ६ महिनाभित्र सेवा सुरु गर्नैपर्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकका लागि थप कम्पनीलाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि अनुमतिपत्र नदिने निर्णय गरेको थियो ।

अहिले डिजिटल भुक्तानीको सेवा दिइरहेका चल्तीका आधा दर्जनभन्दा बढी सेवा प्रदायक भए पनि टेलिकमले ल्याउने मोबाइल मनीको सेवा भने केही फरक हुनेछ । मोबाइल मनी सेवा प्रयोगका लागि प्रयोगकर्ताको बैंक खातासमेत आवश्यक पर्ने छैन । सेवाग्राहीले रिचार्ड कार्ड वा कुनै माध्यमबाट आफ्नो मोबाइलमा ब्यालेन्स हाले पुग्छ । यही ब्यालेन्सले मोबाइलमा कुराकानी गर्न, डेटा चलाउन र कुनै सामान तथा सेवा खरिद गर्दा भुक्तानी गर्नसमेत मिल्छ ।

टेलिकमले ल्याउन लागेको मोबाइल मनीजस्ता सेवालाई नियमन गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरिसकेका छन् । अहिले मोबाइलको ब्यालेन्सबाट आफ्नो सेवा प्रदायकले दिने विभिन्न डेटा प्याकेज मात्रै किन्न मिल्छ । यो सेवा सुरु भएपछि मोबाइल प्रयोगकर्ताले आफ्नो ब्यालेन्सबाटै पसलको सामान खरिद गरेर पैसा तिर्नदेखि विद्युत् महसुलसहित विभिन्न सेवाको शुल्क तिर्न सक्नेछन् ।

प्रकाशित : माघ २, २०७७ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×