मोबाइल मनी सञ्चालन लाइसेन्स लिन टेलिकमको निवेदन

संयुक्त रूपमा स्थापित कम्पनीले मोबाइल मनी सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक र प्राविधिक संरचना तयार गरी अनुमति माग्दै राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साउनमा डिजिटल पेमेन्ट कम्पनी लिमिटेडलाई मोबाइल मनी सेवा सञ्चालनका लागि ६ महिनाभित्र सेवा सुरु गर्ने गरी पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने सर्तसहित अनुमतिपत्रको आशयपत्र दिएको थियो ।

मोबाइल मनी सञ्चालनका लागि पुस २६ मा राष्ट्र बैंकलाई निवेदन दिइएको नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशन डिल्ली अधिकारीले जानकारी दिए । ‘मोबाइल मनी सञ्चालन गर्न आवश्यक हार्डवेयर, सफ्टवेयर र कानुनी पूर्वाधार तयार गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले हाम्रो सबै प्रणाली अनुगमन गरेर स्वीकृति दिनासाथ मोबाइल मनी सेवा सञ्चालनमा आउँछ ।’

मोबाइल ब्यालेन्समा दूरसञ्चार सेवा शुल्क, भ्याट, मोबाइल स्वामित्व शुल्कजस्ता कर लाग्ने भएकाले मेन ब्यालेन्स र भुक्तानी गर्न सकिने ब्यालेन्सलाई फरकफरक किसिमले राखिने अधिकारीले बताए । ‘मोबाइलमा कल गर्न मिल्ने ब्यालेन्समा बढी कर लाग्ने हुनाले भुक्तानीका लागि प्रयोग हुने र फोन गर्न प्रयोग हुने ब्यालेन्सलाई फरकफरक गरी राख्ने तयारी छ,’ उनले भने, ‘यसको प्राविधिक व्यवस्थापन हुन्छ ।’

मोबाइल मनीमा टेलिकमको रिचार्ड कार्डबाट समेत पैसा लोड गर्न सकिने अधिकारीले बताए । ‘रिचार्ज गर्दा नै वालेटमा राख्ने कि एयर टाइममा राख्ने भन्ने विकल्प हुनेछ,’ उनले भने, ‘टेलिफोन शुल्कमा लाग्ने कर वालेटमा नलागोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।’ मोबाइल मनी सेवा सुरु गर्न टेलिकमलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत माघ १४ मा अनुमति दिएको थियो । लगत्तै माघ २५ मा एनसेललाई पनि प्राधिकरणले यस्तै खालको सेवा सुरु गर्न अनुमति दिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता टेलिकमलाई ६ महिनाभित्र मोबाइल मनी सेवा सुरु गर्ने गरी भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्रदान गरेको थियो । अनुमतिपत्रमा भएको सर्तअनुसार टेलिकमले ६ महिनाभित्र सेवा सुरु गर्नैपर्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकका लागि थप कम्पनीलाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि अनुमतिपत्र नदिने निर्णय गरेको थियो ।

अहिले डिजिटल भुक्तानीको सेवा दिइरहेका चल्तीका आधा दर्जनभन्दा बढी सेवा प्रदायक भए पनि टेलिकमले ल्याउने मोबाइल मनीको सेवा भने केही फरक हुनेछ । मोबाइल मनी सेवा प्रयोगका लागि प्रयोगकर्ताको बैंक खातासमेत आवश्यक पर्ने छैन । सेवाग्राहीले रिचार्ड कार्ड वा कुनै माध्यमबाट आफ्नो मोबाइलमा ब्यालेन्स हाले पुग्छ । यही ब्यालेन्सले मोबाइलमा कुराकानी गर्न, डेटा चलाउन र कुनै सामान तथा सेवा खरिद गर्दा भुक्तानी गर्नसमेत मिल्छ ।

टेलिकमले ल्याउन लागेको मोबाइल मनीजस्ता सेवालाई नियमन गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरिसकेका छन् । अहिले मोबाइलको ब्यालेन्सबाट आफ्नो सेवा प्रदायकले दिने विभिन्न डेटा प्याकेज मात्रै किन्न मिल्छ । यो सेवा सुरु भएपछि मोबाइल प्रयोगकर्ताले आफ्नो ब्यालेन्सबाटै पसलको सामान खरिद गरेर पैसा तिर्नदेखि विद्युत् महसुलसहित विभिन्न सेवाको शुल्क तिर्न सक्नेछन् ।