अध्ययनमै सीमित सडक स्तरोन्नति- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अध्ययनमै सीमित सडक स्तरोन्नति

सवारीको चाप बढेर राजमार्ग साँघुरा भए पनि विस्तार एवं स्तरोन्नतिको काम प्रभावकारी नबन्दा यात्रु र सेवाग्राहीलाई सास्ती
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — मुख्य राजमार्गमा सवारी चाप बढेसँगै स्तरोन्नति र विस्तार गर्ने भन्दै अध्ययन गरिएका सडकमा अझै काम सुरु हुन सकेको छैन । एक दर्जनभन्दा बढी सडकलाई चार लेन र दुई लेन डेटिकेटेड बनाउने योजना अघि सारिए पनि थोरै सडकको काम मात्र अघि बढाइएको छ ।

सबैभन्दा बढी सवारी चाप हुने नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिङ सडकको स्तरोन्नतिका लागि अध्ययन भएको तीन वर्षपछि ठेक्काका लागि टेन्डर गरिएको सडक विभागले जनाएको छ ।

मुलुकै लाइफलाइन सडकका रूपमा रहेको यो खण्डमा दैनिक करिब १० हजार सवारी ओहोरदोहोर गर्छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तु यही खण्ड भएर राजधानी भित्रिन्छन् । विश्व बैंकको सहयोगमा तीन वर्षअघि अध्ययन भएको यसको दूरी ९७ किमि छ । अध्ययनले १८ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने देखाएको छ । विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माणको काम अघि बढाउन लागिएको विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले बताए ।

सडकको अप्ठ्यारो खण्डमा पहाड छेडेर एक लेन थपिने र चौडाइ बढाउने तयारी छ । ‘यो सडकलाई डेडिकेटेड दुई लेनको बनाइने छ,’ उनले भने, ‘उकालोमा मालवाहक ट्रकका लागि छुट्टै लेन बनाइनेछ ।’ त्यस्तै सडक खण्डमा पर्ने पुराना पुल विस्थापन गर्दै नयाँ निर्माण गरिनेछ । २१ वटा नयाँ पुल निर्माण गरिने महानिर्देशक शर्माले बताए । दूरी घटाउन र सडकलाई सीधा बनाउन सोहीअनुसार पुल निर्माण गरिनेछ ।

विभागका अनुसार मुग्लिङदेखि आँबुखैरेनीसम्म पारिपट्टिबाट सडकको सर्भे थालिएको छ । मुग्लिङदेखि आँबुखैरनी खण्डमा बढी पहरा र मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको पावरहाउस भएकाले दुई लेन वारि र दुई लेन पारिबाट सडक निर्माण गरिनेछ । ‘आँबुखैरेनीदेखि पोखरासम्म भने चार लेनको सडक बनाइनेछ,’ शर्माले भने, ‘अहिले यो खण्डको टेन्डर भई मूल्यांकनका क्रममा छ ।’

यो सडक एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा बन्न लागेको हो । यता धुलिखेल–सूर्यविनायक सडक खण्डलाई चार लेनको बनाउन पनि जापान सरकारलाई अनुरोध गरिएको उनको भनाइ छ । धुलिखेलबाट सिन्धुलीसम्म सडक साँघुरो भएकाले त्यसलाई चौडा गर्न जापान सहयोग नियोग (जाइका) सँग कुरा भइरहेको छ । ‘अहिले दुई लेन पनि छैन, अब दुई लेन डेडिकेटेड सडक बनाउन लागिएको हो,’ उनले भने, ‘यी कुरामा जाइका सकारात्मक छ ।’ यो खण्डको विस्तृत अध्ययन गर्न छलफल भइरहेको र अध्ययन हुनासाथ ठेक्कामा जाने उनको दाबी छ ।


धुलिखेल–बाह्रबिसे सडकबारे अध्ययन गर्न चिनियाँ टोलीसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा काँकडभिट्टा–पकली सडक खण्डको अध्ययन सकिनेछ,’ उनले भने, ‘अरूको अर्को आर्थिक वर्षको मध्यसम्म अध्ययन सकेर ठेक्का प्रक्रियामा जानेछौं ।’ पहिला निर्मित सडक साँघुरा भई ट्राफिक जाम धान्न नसक्दा विस्तार र स्तरोन्नति गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा अब इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डका सडक चाहिने देखियो,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार काठमाडौं–पोखराको यात्रालाई तीन घण्टामा झार्न खोजिएको हो ।’ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सकिनै लागेकाले त्यसका लागि सडक सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

महानिर्देशक शर्माका अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दूरी १ हजार २७ किमि छ । काँकडभिट्टादेखि पकलीसम्म डिटेल डिजाइनको काम सुरु भएको छ । ‘यसलाई चार लेनमा विस्तार गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘मध्य पकलीदेखि कञ्चनपुरतर्फको डिजाइन भइरहेको छ ।’ कञ्चनपुरदेखि कमलासम्म सडक निर्माण थालिएको दुई महिना हुन लाग्यो । एडीबीको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माणको काम अघि बढाइएको हो । कमलाबाट ढल्केबर हुँदै पथलैयासम्म विश्व बैंकको सहयोगमा डिजाइन तयार हुँदै छ । पथलैयादेखि हेटौंडासम्म पनि एडीबीको सहयोगमा डिटेल डिजाइजनको काम अघि बढाउन तयारी भएको उनले बताए । ‘यी सबै सडक चार लेनमा विस्तार गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘बस्तीहरूमा आठ लेनको पनि बनाइनेछ ।’ नारायणगढ–बुटवल खण्डमा ठेक्का भएर काम सुरु भइसकेको छ । बुटवलदेखि गोरुसिंगेसम्म एडीबीकै सहयोगमा सर्भे र डिजाइनको काम सुरु भएको छ ।

अहिले देशभर सडक सञ्जाल विस्तारको काम भइरहेको शर्माको भनाइ छ । केही ठूला सडक आयोजना पूरा हुने अन्तिम चरणमा छन् । हुलाकी सडक र मध्यपहाडी लोकमार्ग २०७९/८० मा सम्पन्न हुने उनको दाबी छ । मदन भण्डारी राजमार्ग झापाको शान्तिनगरबाट डडेल्धुराको रुपालसम्म पुग्नेछ । यो पूरा हुन भने ६ वर्षभन्दा बढी लाग्ने उनको भनाइ छ ।

सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक स्तरोन्नति गर्ने भन्दै जाइकाले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । त्यसपछि यसको थप अध्ययन हुन सकेको छैन । बुटवल–पोखरा सडकलाई स्ट्यान्डर्ड दुई लेनको बनाउने भन्दै अध्ययन भएको तीन वर्ष बितिसकेको छ । अहिलेसम्म निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । सडकको कुल १ सय ६१ किमिमध्ये १२ किमी दूरी घटाउने योजनाअनुसार विस्तृत अध्ययन गरिएको थियो । विश्व बैंकको सहयोगमा अध्ययन गरिएको हो ।

कोहलपुर–सुर्खेत सडकको स्तरोन्नति गर्ने भन्दै अध्ययन भएर बसेको पनि तीन वर्ष बितिसकेको छ । ९० किमि दूरीको यो सडकको डीपीआर तयार भइसकेको छ । ‘यी सडकको अध्ययन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले लगानीको स्रोत खोजिँदै छ ।’ सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकको दूरी १६ किमि छ । अध्ययनअनुसार सडक खण्डमा १६ वटा यात्रु हिँड्ने पुल, दुई वटा फ्लाईओभर र दुई वटा सुरुङ रहनेछन् । यो खण्डको विस्तृत अध्ययन अझै हुन बाँकी छ ।

सम्भाव्यता अध्ययनले निर्माण लागत २२ अर्ब हुने देखाएको छ । पथलैया–कमला सडक खण्डको अध्ययन सुरु भएको छ । सडकको दूरी १ सय ३० किमि छ । सडक चार लेनको हुने र लागत ४५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । चीन सरकारले दुई वर्ष लगाएर अध्ययन गरेको धुलिखेल–बाह्रबिसे सडकखण्डको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । अध्ययन भएको वर्ष दिन भयो । तर निर्माणमा जाने सुरसार छैन । सडक स्ट्यान्डर्ड दुई लेनको बनाउने गरी अध्ययन गरिएको हो । ५८ किमि दूरीको यो सडकको पनि स्रोत जुट्न नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन । लागत २४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित : माघ १, २०७७ ०७:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विदेशी लगानी ३१ प्रतिशत घट्यो

कोरोनाका कारण विश्वव्यापी रुपमा विदेशी लगानी प्रभावित भइरहेका बेला नेपालमा पनि त्यसको असर परेको राष्ट्र बैंकको दाबी
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा कोभिड–१९ को प्रभाव नदेखिए पनि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) प्रभावित भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका पाँच महिनामध्ये चार महिनामा लगातार विदेशी लगानी घटेपछि यसलाई कोरोनाको प्रभावका रूपमा विश्लेषण गरिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा विदेशी लगानी करिब साढे ३१ प्रतिशत घटेको हो । २०७६ मंसिरसम्म यस्तो लगानी ६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ थियो । गत साउनमा विदेशी लगानी ३.३ प्रतिशतले घटेर १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षका सबै महिनामा उच्च दरले बढेको विदेशी लगानी चालु आर्थिक वर्षको सुरुकै महिनामा घटेको थियो । भदौमा विदेशी लगानी २३.३ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ भित्रियो । तर असोजमा यस्तो लगानी २६.८ प्रतिशत र कात्तिकमा २४ प्रतिशतले घट्यो । मंसिरमा पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिएको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

कोरोनाका कारण विश्वव्यापी रूपमा विदेशी लगानी प्रभावित भइरहेको समयमा नेपालमा पनि त्यसको असर परेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । कोभिड–१९ का कारण विश्वभर नै लगानी विस्तारमा सुस्तता आएकाले नेपालमा पनि त्यसको असर देखिएको राष्ट्र बैंकको तर्क छ । कोभिड–१९ का कारण अहिले अन्य राष्ट्रमा जस्तै नेपालमा पनि विदेशी लगानी केही हदसम्म प्रभावित भएको पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले स्विकारे ।

यद्यपि विदेशी लगानी भित्र्याउन राज्यस्तरबाट भएका प्रयास पर्याप्त नहुनु पनि अर्को कारण भएको उनले बताए । ‘सरकारले विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐन नियमावलीमा केही परिमार्जन गरेको छ । यो राम्रो कदम हो,’ उनले भने, ‘तर लगानीका लागि अझै पनि जग्गा प्राप्ति, स्थानीय निकायको किचलोलगायत थुप्रै व्यावहारिक कठिनाइ छन् । यही कारण विदेशी लगानीकर्ता स्वस्फूर्त रूपमा आउन सकेका छैनन् ।’ व्यावहारिक जटिलता न्यूनीकरण नगरेसम्म अपेक्षित रूपमा विदेशी लगानी भित्रिन नसक्ने उनको तर्क छ ।

चालु खाता पुनः घाटामा

मुलुकको चालु आयव्ययको हिसाब देखाउने चालु खाता गत साउनयता बचतमा रहे पनि मंसिरमा पुनः घाटामा गएको छ । गत साउनअघि चार वर्षसम्म चालु खाता निरन्तर घाटामा थियो । लकडाउनका कारण आयात घटेको, सेवाअन्तर्गत भ्रमण, शिक्षालगायतमा मुलुकबाट बाहिरिने खर्च कम भएकाले चालु खाता बचतमा गएको राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको थियो ।

मंसिरदेखि भने परिस्थिति बदलिएको छ । अघिल्ला महिनाको तुलनामा मंसिरमा आयात बढेको, विदेशी लगानी रहेका केही कम्पनीले लाभांश लगेकोलगायत कारण चालु खाता घाटामा गएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । स्रोतका अनुसार गत मंसिरमा एनसेलले १४ अर्ब रुपैयाँ र हिमाल हाइड्रोपावरले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लाभांश लगेका छन् । यीलगायत अन्य केही विदेशी लगानीको गरी गत मंसिरमा करिब २४ अर्ब रुपैयाँ लाभांश बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । चालु खातामा वस्तु आयात–निर्यात, सेवा आयात–निर्यात, रेमिट्यान्स लगायत रकम ट्रान्सफर अनि मुलुकलाई प्राप्त आय र व्यय समावेश गरिन्छ ।

पाँच महिनामा ४ खर्ब १६ अर्ब रेमिट्यान्स

अघिल्ला महिनाहरूमा जस्तै गत मंसिरमा पनि नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा कोभिड–१९ को असर देखिएन । जसअनुसार गत मंसिरसम्म ४ खर्ब १६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो करिब १० प्रतिशतको वृद्धि हो । यो आर्थिक वर्षको सुरुको महिनादेखि नै रेमिट्यान्स लगातार बढिरहेको छ । यसअनुसार गत साउनमा रेमिट्यान्स २३ प्रतिशत, भदौमा ८ प्रतिशत, असोजमा १२.६ प्रतिशत र कात्तिकमा ११ प्रतिशतले बढेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षका पाँच महिनासम्म अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स ६.४ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ०.४ प्रतिशत बढेको थियो । गत साउनमा ९३ अर्ब, भदौमा ७३ अर्ब, असोजमा ९३ अर्ब, कात्तिकमा ७८.९ अर्ब र मंसिरमा ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो । साउनको तुलनामा भदौमा रेमिट्यान्स केही घटे पनि बाँकी सबै महिनामा बढेको छ । यसले पनि रेमिट्यान्समा कोभिड–१९ को असर नपरेको पुष्टि हुन्छ ।

नेपालमा लकडाउन सुरु भएको महिना (गत चैतमा) ३४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आयो । यसलाई कोभिड–१९ को असरसँग जोडेर हेरियो । किनकि गत फागुनमा करिब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको थियो । तर त्यसपछिका महिनामा रेमिट्यान्स बढ्न थाल्यो । जसअनुसार वैशाखमा ५३ अर्ब, जेठमा ९४ अर्ब र असारमा १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो ।

तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्र र खाडी मुलुकको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित रूपले गिरावट नआएको, तुलनात्मक रूपमा ती राष्ट्रका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कोभिडको असर कम देखिएकाले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स न्यून प्रभावित भएको राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ । लकडाउनका कारण विदेशबाट जिन्सी आउन कम भएको छ । यसको सकारात्मक प्रभाव रेमिट्यान्समा देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

मूल्य वृद्धि २.९३ प्रतिशत

वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर गत मंसिरमा २.९३ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षको मंसिरको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा मूल्य वृद्धिदर ३.६२ प्रतिशत विन्दुले कम हो । गत आर्थिक वर्षको मंसिरमा यस्तो मूल्य वृद्धिदर ६.५५ प्रतिशत थियो ।

मंसिरमा मूल्य वृद्धिदर कम देखिए पनि खाद्य तथा पेय समूह, तरकारी, दाललगायतको मूल्य वृद्धिदर उच्च रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । गत मंसिरमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धिदर ५.२३ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको १.१६ प्रतिशत छ । ‘२०७६ मंसिरको तुलनामा २०७७ मंसिरमा फलफूल, घिउ तथा तेल, तरकारी र दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको मूल्य वृद्धि क्रमशः १४.७५ प्रतिशत, १३.०१ प्रतिशत, ११.४४ प्रतिशत र १०.७४ प्रतिशत छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तरकारी तथा दालजन्य वस्तुको मूल्य धेरैले बढे पनि अन्य धेरै गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य वृद्धिमा कमी आएको छ । मूल्य वृद्धि गणनामा गैरखाद्य समूहअन्तर्गतका वस्तुको भार धेरै रहेकाले समग्र मूल्य वृद्धिदर कम देखिएको जनाइएको छ ।

शोधनान्तर बचत १ खर्ब ६ अर्ब

गत मंसिरसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र (शोधनान्तर) १ खर्ब ६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २३ अर्ब ३० करोडले बचतमा थियो । सोही अवधिमा अमेरिकी डलरमा शोधनान्तर स्थिति ८९ करोड ६५ लाखले बचतमा छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको मंसिरमा यो सूचक २० करोड ५९ लाख डलरले बचतमा थियो ।

सरकारले लकडाउन सुरु गरेको (गत चैतदेखि नै) शोधनान्तर बढ्न थालेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आवमा आयात घटेको, रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको, सरकारको बाह्य ऋण बढेकोलगायत कारण शोधनान्तरमा राम्रो सुधार देखिएको बताइएको छ ।

प्रकाशित : माघ १, २०७७ ०७:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×