विदेशी लगानी ३१ प्रतिशत घट्यो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विदेशी लगानी ३१ प्रतिशत घट्यो

कोरोनाका कारण विश्वव्यापी रुपमा विदेशी लगानी प्रभावित भइरहेका बेला नेपालमा पनि त्यसको असर परेको राष्ट्र बैंकको दाबी
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा कोभिड–१९ को प्रभाव नदेखिए पनि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) प्रभावित भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका पाँच महिनामध्ये चार महिनामा लगातार विदेशी लगानी घटेपछि यसलाई कोरोनाको प्रभावका रूपमा विश्लेषण गरिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा विदेशी लगानी करिब साढे ३१ प्रतिशत घटेको हो । २०७६ मंसिरसम्म यस्तो लगानी ६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ थियो । गत साउनमा विदेशी लगानी ३.३ प्रतिशतले घटेर १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षका सबै महिनामा उच्च दरले बढेको विदेशी लगानी चालु आर्थिक वर्षको सुरुकै महिनामा घटेको थियो । भदौमा विदेशी लगानी २३.३ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ भित्रियो । तर असोजमा यस्तो लगानी २६.८ प्रतिशत र कात्तिकमा २४ प्रतिशतले घट्यो । मंसिरमा पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिएको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

कोरोनाका कारण विश्वव्यापी रूपमा विदेशी लगानी प्रभावित भइरहेको समयमा नेपालमा पनि त्यसको असर परेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । कोभिड–१९ का कारण विश्वभर नै लगानी विस्तारमा सुस्तता आएकाले नेपालमा पनि त्यसको असर देखिएको राष्ट्र बैंकको तर्क छ । कोभिड–१९ का कारण अहिले अन्य राष्ट्रमा जस्तै नेपालमा पनि विदेशी लगानी केही हदसम्म प्रभावित भएको पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले स्विकारे ।

यद्यपि विदेशी लगानी भित्र्याउन राज्यस्तरबाट भएका प्रयास पर्याप्त नहुनु पनि अर्को कारण भएको उनले बताए । ‘सरकारले विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐन नियमावलीमा केही परिमार्जन गरेको छ । यो राम्रो कदम हो,’ उनले भने, ‘तर लगानीका लागि अझै पनि जग्गा प्राप्ति, स्थानीय निकायको किचलोलगायत थुप्रै व्यावहारिक कठिनाइ छन् । यही कारण विदेशी लगानीकर्ता स्वस्फूर्त रूपमा आउन सकेका छैनन् ।’ व्यावहारिक जटिलता न्यूनीकरण नगरेसम्म अपेक्षित रूपमा विदेशी लगानी भित्रिन नसक्ने उनको तर्क छ ।

चालु खाता पुनः घाटामा

मुलुकको चालु आयव्ययको हिसाब देखाउने चालु खाता गत साउनयता बचतमा रहे पनि मंसिरमा पुनः घाटामा गएको छ । गत साउनअघि चार वर्षसम्म चालु खाता निरन्तर घाटामा थियो । लकडाउनका कारण आयात घटेको, सेवाअन्तर्गत भ्रमण, शिक्षालगायतमा मुलुकबाट बाहिरिने खर्च कम भएकाले चालु खाता बचतमा गएको राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको थियो ।

मंसिरदेखि भने परिस्थिति बदलिएको छ । अघिल्ला महिनाको तुलनामा मंसिरमा आयात बढेको, विदेशी लगानी रहेका केही कम्पनीले लाभांश लगेकोलगायत कारण चालु खाता घाटामा गएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । स्रोतका अनुसार गत मंसिरमा एनसेलले १४ अर्ब रुपैयाँ र हिमाल हाइड्रोपावरले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लाभांश लगेका छन् । यीलगायत अन्य केही विदेशी लगानीको गरी गत मंसिरमा करिब २४ अर्ब रुपैयाँ लाभांश बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । चालु खातामा वस्तु आयात–निर्यात, सेवा आयात–निर्यात, रेमिट्यान्स लगायत रकम ट्रान्सफर अनि मुलुकलाई प्राप्त आय र व्यय समावेश गरिन्छ ।

पाँच महिनामा ४ खर्ब १६ अर्ब रेमिट्यान्स

अघिल्ला महिनाहरूमा जस्तै गत मंसिरमा पनि नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा कोभिड–१९ को असर देखिएन । जसअनुसार गत मंसिरसम्म ४ खर्ब १६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो करिब १० प्रतिशतको वृद्धि हो । यो आर्थिक वर्षको सुरुको महिनादेखि नै रेमिट्यान्स लगातार बढिरहेको छ । यसअनुसार गत साउनमा रेमिट्यान्स २३ प्रतिशत, भदौमा ८ प्रतिशत, असोजमा १२.६ प्रतिशत र कात्तिकमा ११ प्रतिशतले बढेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षका पाँच महिनासम्म अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स ६.४ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ०.४ प्रतिशत बढेको थियो । गत साउनमा ९३ अर्ब, भदौमा ७३ अर्ब, असोजमा ९३ अर्ब, कात्तिकमा ७८.९ अर्ब र मंसिरमा ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो । साउनको तुलनामा भदौमा रेमिट्यान्स केही घटे पनि बाँकी सबै महिनामा बढेको छ । यसले पनि रेमिट्यान्समा कोभिड–१९ को असर नपरेको पुष्टि हुन्छ ।

नेपालमा लकडाउन सुरु भएको महिना (गत चैतमा) ३४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आयो । यसलाई कोभिड–१९ को असरसँग जोडेर हेरियो । किनकि गत फागुनमा करिब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको थियो । तर त्यसपछिका महिनामा रेमिट्यान्स बढ्न थाल्यो । जसअनुसार वैशाखमा ५३ अर्ब, जेठमा ९४ अर्ब र असारमा १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो ।

तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्र र खाडी मुलुकको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित रूपले गिरावट नआएको, तुलनात्मक रूपमा ती राष्ट्रका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कोभिडको असर कम देखिएकाले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स न्यून प्रभावित भएको राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ । लकडाउनका कारण विदेशबाट जिन्सी आउन कम भएको छ । यसको सकारात्मक प्रभाव रेमिट्यान्समा देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

मूल्य वृद्धि २.९३ प्रतिशत

वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर गत मंसिरमा २.९३ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षको मंसिरको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा मूल्य वृद्धिदर ३.६२ प्रतिशत विन्दुले कम हो । गत आर्थिक वर्षको मंसिरमा यस्तो मूल्य वृद्धिदर ६.५५ प्रतिशत थियो ।

मंसिरमा मूल्य वृद्धिदर कम देखिए पनि खाद्य तथा पेय समूह, तरकारी, दाललगायतको मूल्य वृद्धिदर उच्च रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । गत मंसिरमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धिदर ५.२३ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको १.१६ प्रतिशत छ । ‘२०७६ मंसिरको तुलनामा २०७७ मंसिरमा फलफूल, घिउ तथा तेल, तरकारी र दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको मूल्य वृद्धि क्रमशः १४.७५ प्रतिशत, १३.०१ प्रतिशत, ११.४४ प्रतिशत र १०.७४ प्रतिशत छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तरकारी तथा दालजन्य वस्तुको मूल्य धेरैले बढे पनि अन्य धेरै गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य वृद्धिमा कमी आएको छ । मूल्य वृद्धि गणनामा गैरखाद्य समूहअन्तर्गतका वस्तुको भार धेरै रहेकाले समग्र मूल्य वृद्धिदर कम देखिएको जनाइएको छ ।

शोधनान्तर बचत १ खर्ब ६ अर्ब

गत मंसिरसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र (शोधनान्तर) १ खर्ब ६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २३ अर्ब ३० करोडले बचतमा थियो । सोही अवधिमा अमेरिकी डलरमा शोधनान्तर स्थिति ८९ करोड ६५ लाखले बचतमा छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको मंसिरमा यो सूचक २० करोड ५९ लाख डलरले बचतमा थियो ।

सरकारले लकडाउन सुरु गरेको (गत चैतदेखि नै) शोधनान्तर बढ्न थालेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आवमा आयात घटेको, रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको, सरकारको बाह्य ऋण बढेकोलगायत कारण शोधनान्तरमा राम्रो सुधार देखिएको बताइएको छ ।

प्रकाशित : माघ १, २०७७ ०७:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णालीमा पनि कफी खेती उपयुक्त

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — ६ वर्षअघि लेकबेंसी नगरपालिका–९ स्थित जनअपेक्षा कृषि सहकारीले २ लाख ८० हजार रुपैयाँ लगानीमा तीन रोपनी जग्गामा करिब १ हजार ६ सय कफीका बिरुवा रोप्यो । तर कफी उत्पादन कसरी गर्ने भन्नेबारे प्राविधिक ज्ञान नहुँदा उक्त बिरुवासँगै लगानी पनि खेर गयो ।

कर्णालीका प्रायः किसानलाई कफी खेतीबारे ज्ञान नहुँदा उत्पादनमा खासै चासो दिएको पाइँदैन । तर कर्णाली प्रदेश कफी खेतीका लागि उपयुक्त रहेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले जनाएको छ । किसानले व्यावसायिक कफी खेतीका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने किसानको जोड छ । बोर्डले मंगलबार आयोजना गरेको चिया तथा कफीको एकीकृत विकाससम्बन्धी गोष्ठीमा सहभागी किसानले अन्य खेतीमा जस्तै कर्णालीका किसानलाई कफीतर्फ आकर्षित गर्न सरकारले अनुदानका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने औंल्याए ।

बोर्डले पनि कर्णालीमा तीनै तहको सरकारको समन्वयमा व्यावसायिक कफी खेतीको पहल थालेको जनाएको छ । सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट र सल्यानमा कफी खेतीका लागि उपयुक्त जमिन रहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद भट्टराईले बताए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा सुर्खेत, जाजरकोट र सल्यानमा डेढ लाख कफीका बेर्ना उत्पादन गरी विस्तृत परीक्षण गर्ने बोर्डको तयारी छ ।

बोर्डले आगामी वर्षसम्म कर्णालीमै कार्यालय स्थापना गरी चक्लाबन्दीको अवधारणाअनुसार व्यावसायिक कफी खेतीमा आकर्षित गर्ने योजना अघि सारेको हो । समुद्री सतहदेखि करिब ८ सयदेखि १६ सय मिटरसम्मको उचाइमा अरबिका जातको कफी उत्पादन हुने निर्देशक भट्टराईले बताए । ‘कफी खेती गर्न अन्य बालीजस्तो धेरै दुःख पनि गर्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘तीन महिनाभित्र बेर्ना तयार हुन्छ र तीन वर्षपछि फल्न सुरु गरिहाल्छ । बजार भाउ पनि बर्सेनि बढिरहेको छ ।’

कर्णालीमा व्यावसायिक रूपमा कफी उत्पादन नभए पनि सुर्खेतलगायत केही जिल्लाका किसानले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि कफी खेती गरिरहेको कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । प्राविधिक ज्ञान नपाउँदा किसान भने समस्यामा छन् । ‘कफीका बिरुवामा लेपन गर्न नजान्दा सबै बिरुवा खेर गए,’ ६ वर्षअघि कर्णालीमा कफी खेतीको अभ्यास गरेको जनअपेक्षा सहकारीका कार्यालय प्रमुख छविलाल आचार्यले भने, ‘प्राविधिक ज्ञान र किसानको आकर्षण नहुँदा पूरै लगानी खेर गयो ।’ कफी उत्पादनपछि प्रशोधनको व्यवस्था पनि बोर्डले नै गर्ने भट्टराईको भनाइ छ । उनका अनुसार यही चौमासिकमा कर्णालीका अगुवा किसानलाई भेला गरी कफी खेतीबारे तालिम दिने बोर्डको योजना छ ।

प्रकाशित : माघ १, २०७७ ०६:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×