आयव्यय विवरण बुझाउने समय थप्न परिसंघको माग- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आयव्यय विवरण बुझाउने समय थप्न परिसंघको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेटेर उद्योगी–व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न अनुरोध गरेका छन् । परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आयव्यय विवरण बुझाउन आगामी चैत मसान्तसम्म अवधि थप गर्न माग गरे ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषित लकडाउन अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क मिनाहा हुने र अन्य समयका लागि बिजुलीको माग कम हुने समयको डिमान्ड शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा लगिनुपर्ने माग पनि परिसंघले दोहोर्‍याएको छ । पुनर्कर्जा कार्यविधिमा एक ऋणीलाई अधिकतम २० करोड रुपैयाँको सीमा तोकिएकाले ठूला उद्योगी तथा व्यवसायीलाई पुनर्कर्जाले खासै राहत नमिल्ने हुँदा यसको सीमा बढाइनुपर्ने परिसंघको माग छ ।

भेटमा अर्थमन्त्रीले परिसंघका सुझाव सकारात्मक रहेको भन्दै समस्या समाधानमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आयव्यय विवरण बुझाउने म्याद बुधबार अन्तिम दिन रहेकाले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ विचार गर्ने उनको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उत्पादनमूलक उद्योगको वर्गीकरण सम्बन्धमा भएको व्यवस्थाबारे अध्ययन गरी बजेटमा घोषित लकडाउन अवधिभरको विद्युत्‌को डिमान्ड शुल्क मिनाहा गर्ने सम्बन्धमा आफू सकारात्मक रहेको बताए ।

प्रकाशित : माघ १, २०७७ ०६:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल-भारत संयुक्त आयोग बैठक : सीमाको मुद्दा नेपालले उठाउने, भारतले पन्छाउने

दुवै देशको सहमतिमा प्राविधिक समितिहरु छन् । तिनले रिपोर्ट नबुझाएसम्म आयोगलाई सीमाको विषय टुंग्याउने आधार नै हुँदैन ।  –निहार नायक, नेपाल–भारत मामिलाका जानकार
सीमा विवादलाई ६ महिनाभित्र थप छलफल गर्न विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई निर्देशन दिने सम्भावना
सुरेशराज न्यौपाने

काठमाडौँ — भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा शुक्रबार हुने परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमासम्बन्धी मुद्दालाई नेपालले विशेष जोडका साथ उठाउने तयारी गरिरहे पनि भारतले त्यसलाई सामान्य छलफलमै सीमित गर्न चाहेको छ । भारत पहिले प्राविधिक रिपोर्ट पूरा गर्नुपर्ने जनाउँदै त्यसमा विस्तृत छलफल नगर्ने पक्षमा रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतीय पक्षको नेतृत्व विदेशमन्त्री एस जयशंकरले गर्नेछन् । भारतले गत वर्ष कालापानीलगायत क्षेत्र समेटेर एकतर्फी रूपमा नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेयता दुई देशबीच सम्बन्ध तनावपूर्ण छ । तनावकै बीच नेपालले पनि सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार बनाई लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेको थियो । उक्त नक्सालाई भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ । सीमा विवाद सुल्झाउने विषयलाई नेपालले विशेष जोड दिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिमा समेत आयोगका बैठक र सीमाको विषयले प्राथमिकता पाइरहेकाले यसप्रति चासो बढेको हो ।

सोमबार भारतीय टेलिभिजन जी न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नक्सा प्रकाशनलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने र सीमासम्बन्धी विवाद छलफलबाट टुंग्याउन सकिने बताएका थिए । यसबाट पनि नेपाली पक्षले द्विपक्षीय बैठकमा सीमा विवादमाथि सघन छलफल गर्न चाहेको प्रस्ट हुन्छ । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार नेपाली पक्षले बैठकमा सीमासम्बन्धी विषयलाई उठाउने राम्रै तयारी गरेको छ । भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले बैठकमा सीमा मात्र नभएर दुई देशबीचका सबै बृहत् विषयमा छलफल हुने र सकारात्मक नतिजा आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

भारतीय पक्ष भने यस विषयमा बृहत् रूपमा छलफल गर्न इच्छुक देखिँदैन । ‘बैठकमा विषय त उठ्ने छ तर भारतको बृहत् छलफल गर्ने रुचि नभएकाले नयाँ केही हुने सम्भावना छैन,’ स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार बैठकमा सीमा विवादलाई ६ महिनाभित्र थप छलफल गर्नका लागि विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई निर्देशन दिने निर्णय हुने सम्भावना छ । सन् २०१४ को मन्त्रीस्तरीय बैठकले दुई देशबीच कालापानी र सुस्तालगायत सीमा क्षेत्रको विवाद सुल्झाउन विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्र गठन गरेको थियो । त्यही बैठकले विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई सघाउन सीमासम्बन्धी प्राविधिक समिति (बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप, बीडब्लूजी) गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

बीडब्लूजीलाई स्थानीयस्तरमा रहेको सीमासम्बन्धी विवाद, सीमा स्तम्भको अवस्था, दशजगाको अतिक्रमणसहितका सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन गरेर पाँच वर्षभित्र प्राविधिक रिपोर्ट दिन ‘म्यान्डेट’ दिइएको थियो । त्यही सुझावका आधारमा सुल्झाउन बाँकी सीमा समस्यालाई सचिवस्तरीय संयन्त्रबाट समाधान गर्ने सहमति पनि भएको थियो । तर, यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि बीडब्लूजीले कुनै रिपोर्ट बुझाएको छैन । बीडब्लूजीको म्याद दुई वर्षअघि नै सकिएपछि पुनः तीन वर्ष थपिएको थियो । तर पनि ठोस काम हुन सकेको छैन । त्यसको पछिल्लो बैठक गत वर्ष भदौमा देहरादूनमा बसेको थियो । हरेक वर्ष बस्नुपर्ने भए पनि यस वर्ष बीडब्लूजीको बैठक बस्ने निर्क्योल हुन सकेको छैन । नेपालले गत भदौमै बैठकका लागि प्रस्ताव गरे पनि भारतका तर्फबाट औपचारिक जवाफ आएको छैन ।

बीडब्लूजीले प्राविधिक रिपोर्ट नबुझाएकाले गठन भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि सीमा सम्बन्धमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक एक पटक पनि बसेको छैन । जसले गर्दा दिल्लीमा हुने बैठकमा सीमासम्बन्धी ठोस छलफल हुने सम्भावना कम देखिन्छ । यही कुरा बुझेर नै भारतले बैठकमा सीमा विवादलाई पुनः संयन्त्रतर्फ सोझ्याउने प्रबल सम्भावना रहेको नेपाली अधिकारीहरू पनि स्विकार्छन् ।

भारतीय विश्लेषकहरू पनि मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र सीमा विवादको समाधान खोज्ने उचित थलो नभएकाले बैठकबाट त्यस किसिमको अपेक्षा गर्नु नै गलत भएको बताउँछन् । नेपाल–भारत मामिलाका जानकार तथा दिल्लीस्थित मनोहर पारिकर इन्स्टिच्युट अफ डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालाइसिसका रिसर्च फेलो निहार नायक आयोगको बैठकमा राजनीतिक रूपमा सीमासम्बन्धी छलफल गर्न सकिए पनि त्यसले निष्कर्ष निकाल्न नसक्ने बताउँछन् । उनले सीमा सम्बन्धमा दुवै देशको सहमतिमा बनेका प्राविधिक समितिहरू रहेको र तिनले रिपोर्ट नबुझाएसम्म सीमाको विषय टुंग्याउने आधार नै नहुने बताए ।

‘आयोगमा सबै विषयमा छलफल हुन्छ तर सीमासम्बन्धी बृहत् र प्राविधिक छलफलका लागि त अरू दुई संयन्त्र छँदै छन् । तिनले अन्तिम सुझाव नदिएसम्म आयोगले कसरी निर्णय गर्छ ? अब आस नै गर्ने हो भने त के भयो र ?’ नायकले भने । बीडब्लूजीले प्राविधिक सुझाव दिएपछि मात्र धेरै कुरा अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । भारतीय अंग्रेजी दैनिक ‘द हिन्दु’ ले आयोगको बैठकमा सीमासम्बन्धी विषयले धेरै प्राथमिकता नपाउने उल्लेख गरेको छ । स्रोतलाई उद्धृत गर्दै उक्त पत्रिकाले सीमाका विषयमा छलफल गर्न भारतीय पक्ष त्यति इच्छुक नभएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ १, २०७७ ०६:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×