पाइप बनाउन नसकेपछि तामाकोसीको डिजाइन संशोधन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पाइप बनाउन नसकेपछि तामाकोसीको डिजाइन संशोधन

ठेकेदार कम्पनीले समयमै पाइपमा राख्नुपर्ने एक्सपान्सर उत्पादन गर्न नसकेपछि यसको साटो कंक्रिट राख्ने गरी डिजाइन परिवर्तन गर्न लागिएको हो
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — ठेकेदार कम्पनीले डिजाइनअनुसारको पाइप निर्माण गर्न नसकेपछि माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइनमा संशोधन हुने भएको छ । मुख्य सुरुङबाट टर्बाइनमा आउने पाइपमा राख्नुपर्ने एक्सपान्सर ज्वाइन्ट ठेकेदार कम्पनीले समयमै उत्पादन गर्न नसकेपछि यसको साटोमा कंक्रिट राख्ने गरी डिजाइन संशोधन गर्न लागिएको हो ।

आयोजनामा पेनस्टक पाइप जडानसहित हाइड्रोमेकानिकल कामको जिम्मा भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोले एक्सपान्सर ज्वाइन्ट निर्माण गर्ने जिम्मा लिए पनि हालसम्म उत्पादन गर्न सकेको छैन । टेक्सम्याको कम्पनीले भनेअनुसारको डिजाइनमा पाइप उत्पादन गर्न नसकेपछि आयोजनाको एक्सपान्सर ज्वाइन्ट पाइपको साटो कंक्रिट राख्न लागिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

ठेकेदार कम्पनीलाई एक्सपान्सर ज्वाइन्ट निर्माण गर्न समय लाग्ने भएकाले आयोजनालाई चाँडै सम्पन्न गर्न डिजाइन संशोधन गर्न लागिएको आयोजनाका प्रबन्धक विज्ञान श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘ठेकेदारलाई कुर्दा आयोजना थप ६ महिना ढिला हुने भयो,’ उनले भने, ‘परामर्शदाता कम्पनीसँगको सल्लाहमा डिजाइन संशोधन गर्न लागिएको हो ।’ संशोधन गर्न लागिएको डिजाइन प्राविधिक हिसाबले सामान्य भएको र आयोजनाको सबै काम फागुन मसान्तसम्मा सकिने उनको दाबी छ ।

‘यो आधारभूत रूपमै डिजाइन परिवर्तन गरिएको होइन, यो पाइपको ज्वाइन्टको डिजाइन मात्रै संशोधन भएको हो,’ उनले भने, ‘ठेकेदारलाई कुर्दा ढिला हुने भएकाले वैकल्पिक उपायको खोजी गरिएको हो ।’ आयोजनाको प्राविधिक परामर्शदाता कम्पनीले पनि यसलाई स्वीकृत गरेकाले चाँडै काम सुरु हुने उनले बताए ।

टेक्सम्याकोले एक्सपान्सन ज्वाइन्ट पाइप उत्पादन गर्न नसकेपछि कम्पनीको भर नपरौं भनेर डिजाइन संशोधन गर्न लागिएको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका अध्यक्ष तथा प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए । डिजाइन संशोधनका विषयमा आयोजना व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराइसकेको उनले जनाए । डिजाइन संशोधन हुँदा लाग्ने खर्चका विषयमा पनि सञ्चालक समितिमा आयोजना व्यवस्थापनले पछि जानकारी दिने उनले बताए ।

एक्सपान्सन ज्वाइन्ट पाइप निर्माणका लागि पर्खिंदा आयोजना निर्माण अवधि लम्बिने भएकाले विकल्प खोजिएको शाक्यको भनाइ छ । डिजाइन संशोधन गरेर चैत मसान्तसम्ममा एउटा युनिटबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । सुरुङबाट आएको पानीको बहावलाई टर्बाइनमा पठाउनुअघि बहाव नियन्त्रणका लागि एक्सपान्सन ज्वाइन्ट पाइप राख्न लागिएको थियो ।

४५६ मेगावाट उत्पादन क्षमता भएको राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसीको उत्पादन मिति पटकपटक संशोधन हुँदै आएको छ । २०७२ सालमा सक्ने लक्ष्य राखिए पनि निर्माणमा भएको ढिलाइले आयोजना तोकिएभन्दा पाँच वर्षपछि धकेलिएको हो । आयोजना व्यवस्थापन स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोजना चाँडै सक्न दबाब दिएकाले डिजाइन संशोधन गरिएको हो । ‘सरकारले आफ्नो कार्याकालमा आयोजना सकाउन व्यवस्थापनलाई दबाब दिइरहेको छ,’ आयोजना व्यवस्थापन स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजनाको अनुगमनका लागि व्यक्ति नै तोकेर ताकेता भइरहेको छ ।’

आयोजनामा ढिलाइ हुँदा लागत पनि महँगिँदै गएको छ । २०६५ चैतमा आयोजनाका लागि ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान तयार गरिएको थियो । ६ वर्षमा आयोजना निर्माण हुने अपेक्षासहित तयार पारिएको अनुमानमा निर्माण अवधिको ब्याज साढे १३ अर्ब हुने उल्लेख थियो । सुरुमा निर्माण अवधिको ब्याजसहित आयोजनाको लागत ४८ अर्ब ७९ करोड हुने अनुमान गरिएको थियो ।

पूर्णतः नेपाली लगानीमा निर्माण भइरहेको यो आयोजनाको लागत बढेर ७० अर्ब नाघ्ने अनुमान छ । ढिलाइकै करण निर्माण अवधिको ब्याज साढे ६ अर्ब थपिने र कुल लागतमा साढे २० अर्ब थपिने संशोधित अनुमान छ । सरकारले हालसम्म आयोजनाका लागि १२ अर्ब दीर्घकालीन ऋण लगानी गरेको छ । महँगी, विदेशी मुद्राको विनियम दरमा आएको परिवर्तन, आयोजनाको ढिलाइका कारण लागत महँगो हुन गएको हो ।

आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानले लगानी गरेका छन् । आयोजनामा प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत, टेलिकमको ६, नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २–२ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । आयोजनाका लागि सर्वसाधारणबाट १५, दोलखाबासीबाट १० प्रतिशत लगानी उठाइएको छ ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दाहाल-नेपालको नजर गण्डकीमा

जुन ठाउँमा आफ्नो पक्ष अलिक कमजोर छ, त्यहाँ पार्टी अध्यक्षहरु पुग्ने दुवै समूहको ‘रणनीति’ 
‘पार्टीको आधिकारिकता र सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलाले दुवै पक्षको स्थिति फेरबदल हुन सक्छ’
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै विभाजित नेकपाका दुवै समूह मुलुकभर आन्दोलन, सभा र प्रशिक्षण गर्दै हिँडिरहेका छन् । यसका लागि दुवै समूहले प्रदेश इन्चार्जहरू तोकेका छन् । जुन ठाउँमा आफ्नो पक्ष अलिक कमजोर छ, त्यहाँ पार्टी अध्यक्षहरू पुग्ने भित्री रणनीति दुवै पक्षको छ ।

त्यही रणनीतिअन्तर्गत मंगलबार दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्षहरू पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल गण्डकी प्रदेशको भेलामा सहभागी हुन पोखरा पुगे । पार्टी विभाजनपछि दाहाल र नेपाल सँगै राजधानी बाहिर गएर संयुक्त सम्बोधन गरेको यो पहिलो पटक हो । गत साता ओली समूहको प्रदेशस्तरीय आमसभामा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली धनगढी पुगेका थिए । बालुवाटारबाट सिंहदरबारस्थित कार्यालयसमेत नजाने प्रधानमन्त्री ओली सम्बोधनका लागि सुदूरपश्चिम पुग्नुको कारण पनि त्यहाँको पार्टीगत गणितमा आफ्नो पक्ष केही कमजोर देखिनु हो ।

सुदूरपश्चिममा जसरी दाहाल–नेपाल समूह अत्यधिक बलियो छ, त्यसको ठीक उल्टो अवस्था गण्डकी प्रदेशमा छ । त्यसैले दाहाल–नेपालको काठमाडौं बाहिरको प्रशिक्षणको पहिलो नजर गण्डकी प्रदेश परेको हो । गण्डकीमा राष्ट्रियसभा र विघटित प्रतिनिधिसभाका नेकपा सांसद ३० जना रहेकामा १८ जना ओली समूहमा छन् । नेकपाका ४० प्रदेश सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङसहित २७ जना ओलीतिर छन् । १२ सांसद दाहाल–नेपाल समूहका छन् । सभामुख भएकाले कतै खुल्न नमिलेका नेत्रनाथ अधिकारी पूर्वमाओवादी हुन् ।

तत्कालीन एमालेबाट गण्डकीमा २८ प्रदेश सांसद थिए । तीमध्ये २७ जना ओली पक्षमा छन् । बागलुङका इन्द्रलाल सापकोटा मात्र दाहाल–नेपाल पक्षमा उभिएका हुन् । उनी पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष पनि हुन् । सभामुखबाहेक पूर्वमाओवादीका ११ जना दाहाल–नेपाल समूहमै छन् । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा २७ जना ओली पक्षकै छन् । तीन सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरे पनि प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको छैन । मुख्यमन्त्री गुरुङ उनीहरूलाई मिलाउने दौडधुपमा छन् ।

गण्डकीमा पूर्वमाओवादी समूहका नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, देवेन्द्र पौडेल, हितराज पाण्डे, पूर्वएमाले तुलबहादुर गुरुङ, श्रीमाया थकालीबाहेकका प्रभावशाली नेता सबै ओली समूहमा छन् । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना अहिले पार्टीमा नभए पनि ओली समूहका प्रभावशालीमा गनिन्छन् । उनको पनि गण्डकीमा केही प्रभाव छ । ११ जिल्लामध्ये गोरखा र बागलुङमा दाहाल–नेपाल समूहको अलि पकड छ । गोरखामा नेकपाका गण्डकी अध्यक्ष हितराज पाण्डे, पूर्वएमाले नेता विश्वेश्वर कट्टेल र यादव बस्नेत दाहाल–नेपाल समूहमा छन् । प्रदेशमन्त्री रामशरण बस्नेत ओली समूहमा र अर्का मन्त्री लेखबहादुर थापामगर दाहाल–नेपाल समूहमा छन् ।

ओली समूहको गण्डकी इन्चार्जसमेत रहेका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको जिल्ला लमजुङमा उनीपक्षीयकै पकड छ । जमिन्द्रमान घले, भीष्म अधिकारीलगायत नेता ओली समूहमै देखिएका छन् । दाहाल–नेपाल समूहका प्रभावशाली नेता देव गुरुङ यहींबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । तनहुँका प्रदेशमन्त्री किरण गुरुङ तथा संघीय सांसदहरू ओली समूहमा छन् । पर्वतमा प्रदेशमन्त्री विकास लम्साल र संघीय सांसद पदम गिरी ओली समूहमा छन् । बागलुङका देवेन्द्र पौडेल दाहाल–नेपाल समूहको गण्डकी इन्चार्ज भएका छन् ।

विगतदेखिकै साविक नेकपा एमालेको मजबुत संगठन, प्रभावशाली नेता ओली समूहमै रहनु, तत्कालीन नेकपा माले समर्थक केही नेता–कार्यकर्ता ओली समूहमा क्रियाशील रहनु जस्ता कारणले पनि गण्डकीमा ओली समूह बलियो देखिन्छ । ‘सरकारले गर्न खोजेका काम, काम गर्न नदिइएको अवस्था र राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई बुझ्ने कार्यकर्ता बढी भएर पनि हाम्रो समूह बलियो छ,’ ओली समूहका गण्डकी प्रदेश कमिटी सचिव गोविन्द नेपालीले भने, ‘केपी ओलीलाई नेता मान्ने समूह यहाँ हिजैदेखि बलियो थियो ।

त्यहीमाथि राजनीतिक स्थायित्व हुन नदिने खेलमा लागेर दाहाल–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध छापामार शैलीमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको पनि प्रदेशका नेता–कार्यकर्ताले रुचाएनन् ।’ स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधि ओली समूहमा रहेकाले आफ्नो संगठन मजबुत भएको नेपालीको भनाइ छ ।

दाहाल–नेपाल समूहका नेता–कार्यकर्ता भने गण्डकीमा आफूहरू कमजोर नरहेको दाबी गर्छन् । उक्त समूहका उद्योग, व्यवसाय विभागका केन्द्रीय सदस्य धनराज आचार्य पूर्वमाओवादीका ९९ प्रतिशत र एमालेका ४० प्रतिशतभन्दा बढी नेता–कार्यकर्ता आफ्नो समूहमा रहेको दाबी गर्छन् । ‘२ सय १६ प्रदेश कमिटी सदस्यमध्ये १ सय १० जना दाहाल–नेपाल समूहमा छन्,’ उनले भने, ‘हिजो एमाले बनाउने पुराना र इमानदार सबै यतै छन् । कसरी कमजोर हुन्छ ?’ स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा एक पक्ष (ओलीपक्ष) का लाई मात्रै उम्मेदवार बनाइएकाले अहिले जनप्रतिनिधिहरू उतै जस्तो देखिएको उनले बताए । ‘अर्को पक्षलाई टिकटै नदिएपछि कसरी जनप्रतिनिधि हुन्छन् त ?’ उनले भने 

राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक कपिलमणि दाहालले सरसर्ती हेर्दा गण्डकीमा ओली पक्षमा नेता–कार्यकर्ता दुई तिहाइ रहेजस्तो देखिएको बताउँछन् । ‘तर पार्टीको आधिकारिकता र भोलि सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलाले यसमा फेरबदल हुन सक्छ, अहिले सत्ताकै कारण ओलीपक्ष बलियो देखिएको हो,’ उनले भने, ‘पूर्वएमालेका प्रभावशाली नेता ओलीमै रहेकाले त्यस समूहका लागि केही अनुकूल देखिन्छ ।’

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×