धान खरिद रोकियो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

धान खरिद रोकियो

कान्तिपुर संवाददाता

बर्दिया — यहाँको राजापुर नगरपालिकास्थित खाद्य व्यवस्था व्यापार केन्द्रले गोदाम भरिएपछि आइतबारदेखि धान खरिद प्रक्रिया स्थगन गरेको छ । यस वर्ष व्यापार केन्द्रले ३८ हजार क्विन्टल मोटा र मकवानपुर धान खरिद गरिसकेको छ ।

गोदाममा गत वर्षकै १२ हजार क्विन्टल धान मौज्दात छ । गोदाम ५५ हजार क्विन्टल क्षमताको छ । धान कुटानीपछि गोदाममा राख्ने ठाउँ भएपछि पुनः धान खरिद गर्ने योजना रहेको केन्द्रका प्रमुख धर्मराज पन्थले बताए । यस वर्ष सरकारले मोटो धानको मूल्य २ हजार ७ सय ३५ रुपैयाँ तोकेको थियो । मकवानपुर धानको मूल्य २ हजार ८ सय २० रुपैयाँ तोकेको छ ।

केन्द्रले यस वर्ष ५० हजार क्विन्टल धान खरिदको लक्ष्य राखेको छ । गत वर्षको धान मौज्दात भएका कारण राख्ने ठाउँ नभएपछि खरिद प्रक्रिया केही समयका लागि रोकिए पनि फाट्टफुट्ट रूपमा किसान धान बिक्रीका लागि आउने गरेका छन् । गत वर्ष ४८ हजार क्विन्टल धान खरिद भएको थियो । यस वर्ष कोरोनाका कारण मनाउ र शान्ति बजारमा खरिद डिपो राखिएको छैन ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ ०७:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘कोरोना प्रभावितलाई छुट्याइएको १ अर्ब खै ?’

कान्तिपुर संवाददाता

कास्की — गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा कोरोना भाइरसका कारण उथलपुथल बनेको पर्यटन, उद्योग क्षेत्र उकास्ने र रोजगारी गुमाएकालाई पुनःस्थापित गर्ने भनेर १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । गत असार १ मा आएको बजेट अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै सांसदले प्रदेश सभामा प्रश्न उठाएका छन् । 

आफैं प्रस्तावक रहने गरी दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सोमबार जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद धनमाया लामा पोखरेलले भनिन्, ‘सरकारले समृद्ध प्रदेश बनाउने सपना देखायो । बेरोजगारीलाई रोजगारी दिने, कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने भन्यो । तर कार्यान्वयनमा जोड दिन सकेन ।’

जनताका अपेक्षा धेरै रहे पनि सरकारले जनताको भावना सम्बोधन नगरेको उनको आरोप छ । गुमेको रोजगारी पुनःस्थापना हुने गरी स्वरोजगारका कार्यक्रम ल्याउन उनले सरकारलाई अनुरोध गरिन् ।

यसैगरी समाजवादीकै हरिशरण आचार्यले सरकारले गण्डकीमा रहेका उद्योग, कलकारखाना मात्रै सञ्चालन गर्ने हो भने पनि कैयौं जनताको रोजीरोटी नखोसिने बताए । ‘सरकारले छुट्याएको १ अर्ब खै ? त्यही रकमबाट पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ,’ उनले प्रश्न गरे । रोजगारीको ग्यारेन्टीमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अब पनि रोजगारी नपाउने र भोकमरी लाग्ने हो भने जनता सरकारविरुद्ध सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।सरकारले बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने आश्वासन बाँडे पनि कोरोना प्रभावितले त्यो सुविधा नपाएको कांग्रेसका प्रकाशचन्द्र दवाडीले बताए ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ ०७:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×